‘पार्टीको पोजिसनमा बसेकाहरू दलालीमा छन्’

हामी प्रणाली परिवर्तनका लागि धेरै लड्यौं । तर प्रणाली परिवर्तन भइसकेपछि त्यो अन्तर्गत के कुराहरू हुनुपर्छ, त्यसका न्यूनतम मान्यता के हुन् भन्नेमा न सार्वजनिक बहस भयो न राजनीतिक हिसाबले नै छलफल भयो । त्यो क्षेत्रको विज्ञ भन्नेहरूले पनि बहुदल आइसकेपछि सुशासन सहित अगाडि बढाउन हाम्रा निकायमा यसरी–यसरी जनशक्तिलाई फिट गर्नुपर्छ; यो–यो लिगल प्रोभिजनलाई यसरी लागू गर्नुपर्छ भनेर पनि खासै बहस गरेनन् ।

यो नभएपछि त्यतिखेरदेखि नै लोकतन्त्र भनेकै निर्वाचनमा जाने काम मात्रै हो भन्ने भयो । निर्वाचनमा जसले जित्यो ती ठाउँमा उसले भएजति आफ्ना मान्छे फिट गर्ने भनेर बुझियो । कार्यकर्ताको भावना पनि कस्तो भने हाम्रो पार्टीको सरकार हुँदा पनि हामीले नपाए कहिले पाउने भन्ने भयो ।

तर हाम्रो सरकार हुँदाखेरि हामीले सिस्टम बसाउनुपर्छ भन्ने बहस नै भएन । अनि कार्यकर्ताले त्यसो भन्दा नेतृत्वले पनि त्यसरी ‘एजुकेट’ गरेन । एउटाको पालामा जे गर्‍यो अर्काे आएको बेला उसको पालामा त्यो गर्‍यो भने हामीले पनि हाम्रो पालामा किन नगर्ने भन्नेतिर प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसले प्रणालीलाई स्थापित गर्ने भन्दा यस्तो प्रतिस्पर्धा गर्नेतिर दलहरू गए ।

अब आफू भएको बेलामा जसरी हुन्छ किन अवसर नदिने भन्ने खालको मनस्थिति बढेर गयो । राज्य सञ्चालन प्रणालीले चलाउने भन्दा पनि मान्छेहरूले यसलाई आफ्नो सत्ता भएको बेलामा अवसर किन नलिने भन्नेतर्फ सोच्न थाले । बहुदलमा पनि त्यही भयो, गणतन्त्र आइसके पछाडि पनि त्यही खालको स्थितिले निरन्तरता पायो ।

मलाई आजकल अर्काे कस्तो पनि लाग्छ भन्दा हिजो पञ्चायत विरुद्ध लड्ने पुस्ताले भोलि परिवर्तन गरिसकेपछि हाम्रो पालामा कसरी राज्य सञ्चालन गर्छौं भन्ने छलफल कहिल्यै पनि गरेन । आफ्नो पालामा त्यति छिटै परिवर्तन भइहाल्ला भन्ने शायद उसलाई लागेको थिएन । २०४६ सालमा पञ्चायत गइहाल्ला र त्यही पुस्ताले यही कालमा शासन पनि गर्नुपर्ला भनेर शायद सोचेन ।

हामी विद्यार्थी हुँदा पनि कि परिवर्तन गर्ने या त मर्ने भनेर लागियो । भोलि रूपान्तरण भइसकेपछि कसरी गर्ने र के गर्नुपर्छ भन्ने बहस नै भएन । अहिले त झन् गणतन्त्र आइसकेपछि टोटल रूपान्तरणमा गयौं नि ! किन भने राज्यको प्रमुखदेखि हिजो कोही मान्छे शासक भएर जन्मिन्थ्यो कोही शासित भएर जन्मिन्थ्यो । अहिले त कम्तीमा त्यस्तो छैन भन्ने स्थितिमा गइसकेपछि पनि नेतृत्वको मानसिकता परिवर्तन भएन, कार्यकर्ताको मानसिकता पनि परिवर्तन भएन । दलहरूको प्रवृत्ति पनि परिवर्तन भएन ।

त्यसमा सुधार हुने भन्दा पनि नागरिक तहमा समेत त्यही समस्या देखियो । अहिले मैले पार्टीहरूको स्थिति हेर्छु । उबेलामा भूमिगत भएर पनि पार्टीको सांगठनिक सदस्यता पाउँदैनथ्यो । त्यो भएर सैद्धान्तिक, वैचारिक आधार, जनताको बीचमा गएर काम गर्ने आधार तयार भइसकेपछि त्यो मान्छे राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर वामपन्थी आन्दोलनलाई यसरी बढाउनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो । अहिले त टीका लगाएको भरमा मान्छे कांग्रेस र कम्युनिष्ट हुने स्थिति आयो । एउटा पार्टीमा गएर टीका लगायो, बार्गेनिङ गर्‍यो । त्यहाँ बार्गेनिङ मिलेन भने अर्काे पार्टीमा गयो टीका लगायो हुन थाल्यो ।

कसरी राजनीतिक वैचारिक हिसाबबाट पार्टीले बोकेको विचार, सिद्धान्त, कार्यनीति बोकेर पोख्त भए पछाडि पार्टीको सदस्य हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा त कहाँ पुग्यो, पुग्यो । अहिले त टीका लगाएको भरमा सदस्य र कार्यकर्ता मात्रै हैन नेता हुने स्थिति छ । यो नै हाम्रो प्रणालीलाई सुशासनमा लैजान सबैभन्दा ठूलो बाधक पक्ष हो जस्तो लाग्छ ।

लोकतन्त्र भनेको त हरेक नागरिक समान हैसियतको हुनुपर्छ, हरेक ठाउँमा प्रणाली हुनुपर्छ । कुनै पनि ठाउँमा जिम्मेवारी लिन तोकिएको मापदण्ड, विज्ञता, क्षमता, अनुभव कति छ भनेर आधार तय गर्ने खालको हिसाबले मान्छे छान्ने प्रक्रिया त शुरू पनि भएको छैन ।

कानूनमा त सबै कुरा लेख्या हुँदैन नि ! त्यसको जुन खालको प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रिया निर्धारण गर्दा स्वतन्त्र छनोट कमिटी बनाउने त्यसमा आएका मान्छेहरू मध्ये समावेशिताको नम्बर कति हो भनेर राख्नुपर्‍यो । त्यसरी छनोट गर्नुपर्छ भन्ने त शुरुआतै भएन ।

जुनसुकै आयोगहरू हेर्नुस् । राजदूतहरूको नियुक्ति हेर्नुस् । राजदूत भनेको त राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हो नि ! यस्तो कुरामा नियुक्ति गर्दा नै यो मान्छे ठीक छ/छैन, प्रतिनिधित्व गर्छ/गर्दैन भनेर मापदण्ड बनाउन कुनै पार्टी तयार छैन । मापदण्ड बनाइयो भने त आफ्नो मान्छे घुसाउन पाइएन ।

म यो राष्ट्र चलाउँछु भन्ने पार्टीले त आफूलाई पार्टी मात्रै भन्दा पनि राष्ट्र भएर सोच्नुपर्‍यो । पार्टीका ९–१० लाख सदस्यका लागि मात्रै पार्टी भएर भएन नि ! यो मुलुकमा त राज्य चलाउँछु भन्ने पार्टीले तीन करोड नेपालीलाई न्याय गर्न सक्छु, उनीहरूको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु भन्ने हुनुपर्‍यो । कुनै पनि पार्टीमा, कुनै पनि नेतामा आजका मितिसम्म यो देखिएन ।

यस्ता कुरामा हामीले सिस्टम बसाउन सकेनौं । सर्वाेच्च अदालतमै त्यत्रो पैसाका कुरा आइरहेको छ । न्यायालयमा पैसाले न्याय किन्ने स्थिति छ भने अन्यत्र के होला ? मन्त्री बनेकै मान्छे हेरौं, मन्त्री बनाउने शर्त के भने कसैलाई के किन्दिने, कसैलाई के गरिदिने भएपछि के हुन्छ ?

यसरी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सबै ठाउँमा पैसाको पहुँच हुन थालेपछि हामी सर्वहारा श्रमजीवी वर्गका पार्टीको नेता भने पनि प्रतिनिधित्व कसरी भएको छ र त्यो वर्गले साँच्चै आफ्नो प्रतिनिधि ठानेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको परीक्षण कहाँ गएर गर्ने ?

कम्युनिष्ट पार्टीको नेताले म कम्युनिष्ट भनेर हुन्छ कि त्यो वर्गले मेरो प्रतिनिधित्व यो पार्टीले गरेको छ भन्ने फिलिङ गरेको हुनुपर्छ ? समावेशिताको कुरा हामीले उठायौं भनेर पार्टीले भन्नुको अर्थ पनि छैन । जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने भनिएको छ, त्यो समुदायले हाम्रो नेतृत्व गरेर पार्टी यहाँसम्म आएको हो भनेर सोचेको छ ? अहिले त जनताको बीचमा नजाने राज्यका सबै ठूला भनिएका नेताहरू सुरक्षा घेराभित्र बस्ने भएकोले त्यो सुरक्षा घेराभन्दा बाहिरका मान्छेले के भनिरहेका छन् भन्ने आवाज उहाँहरूसम्म पुग्ने वातावरण नै छैन ।

जसको गाडी छ, जतिखेर जहाँ पनि पुग्नसक्ने पहुँच छ, ठूला मान्छेको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ नेताहरूको सबैभन्दा नजिक ऊ नै हुन्छ । जसको प्रतिनिधित्व गरेको छ त्यो वर्गले जिन्दगीमा भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने स्थिति छैन । अहिले पद, पहुँच, प्रतिष्ठा र अवसर सबै उसको आर्थिक हैसियतसँग जोडिने स्थिति बन्यो ।

उसको बौद्धिक स्थितिसँग पनि जोडिंदैन के अहिले । अवसर कसले पाउने भन्दा आर्थिक हैसियतले पाउने, विकास के भन्दा भौतिक पूर्वाधार भन्ने भयो, अनि लोकतन्त्र के भन्दा भोट हाल्ने भन्ने बुझाइ भयो । यो त हैन नि ! यसलाई पूरै रूपमा नयाँ ढंगले पुनः परिभाषित नगर्ने हो भने यो लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको त के अर्थ भयो र ?

राजनीतिक दल र राज्य संरचनामा मूलतः कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले यसलाई सिस्टममा लैजानुपर्छ भन्नेमा महसूस गर्नु पर्‍यो । जब राजनीतिक दलको कार्यान्वयन गर्ने तहसम्ममा यो चेतना आउँदैन तबसम्म यस्ता समस्या बढ्दै जाने देखिन्छन् ।

पहिले पहिले पैसावालाले पैसा नै दियो भने पनि त्यो पार्टीलाई दिन्थ्यो । अहिले पार्टीलाई हैन नेता जहाँ चुनाव लडेको छ, त्यसको ठेक्का लिने हो । नेताको ठेक्का पनि लिने र आफूले पनि टिकट लिने हो । पैसावालाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पहुँच हुन थाल्यो । प्रमाण खै भन्नुभयो भने प्रमाण त छैन तर त्यो त सबै मान्छेले देखिरहेका छन् । केही केहीले त पछि कुरा नमिलेपछि भनेका पनि छन् ।

हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ बीसौं वर्षदेखि लागेको कार्यकर्ता जसको जनाधार पनि छ तर उसले टिकट दियो भने पनि म चुनाव लड्दिनँ भन्ने स्थिति बनिसक्यो । यो निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले कसरी सरल बनाउने भन्दा पनि पैसावाललाई कसरी आफ्नो पार्टीभित्र ल्याउने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने भन्ने मनस्थिति नेतृत्व तहमै छ । निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया दुवैमा हामीले अलिकति नयाँ ढंगले नसोच्ने हो भने एउटा दुइटा निर्वाचन पछि त सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ताले चुनाव लड्न नै सक्दैन ।

बिचौलियाले दिने पैसा कहाँबाट आइरहेको छ भन्दा उसले पूर्वाधार निर्माण गर्ने ठाउँमा आम जनताले पाउने संरचना कमजोर बनाएर कमाएको हुन्छ । बाटो बनायो भने पनि एक बर्खामै भत्किने, पुल बन्यो भने पनि दुइटा बाढी आएपछि भत्किने हुन्छ । पुल बनाउने ठाउँमा हाल्नुपर्ने सिमेन्ट नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा हालेको हुन्छ । अनि चुनाव जितेपछि नेताले गुन त तिर्नु पर्‍यो नि !

अहिले हेर्नुस् खोलै पिच्छे बालुवाका थुप्रो छन् । ती पनि सर्वदलीय थुप्राहरू हुँदा रहेछन् । मेलम्चीमा पहिलो बाढी आइसकेपछि हामी पनि के गर्न सकिन्छ भनेर गएका थियौं । काभ्रेको सिमानाबाट माथितिर लागिसकेपछि यति ठूला–ठूला बालुवाको थुप्रा छन् त्यो थुप्रा कसको हो भन्दा हरेक पार्टीका ठूला नेता जो हिजो सांसद भएका आज सांसद भएका भोलि सांसद हुनेवाला छन् उनीहरूको थुप्रा हुन् ती ।

त्यो खोलाको बालुवा भनेको त्यहाँका निश्चित नेताको नेतृत्वमा निश्चित मान्छेको हो कि राष्ट्रको सम्पत्ति हो त्यो ? त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति माथिको जुन खालको दोहन भइरहेको छ, त्यो दोहनका बारेमा कुनै पार्टीले कुरा उठाउँदैनन् । किन भने उनीहरूको प्रतिस्पर्धा कुन पार्टीको कुन नेताको बालुवाको थुप्रो ठूलो भन्ने छ ।

यस्तो कामको निरीक्षण कसले गर्ने, पत्ता लगाएर कारबाही कसले गर्ने ? राजनीतिक दलका हिजो मन्त्री भएका, आज मन्त्री रहेका, भोलि मन्त्री हुनेले त्यसो गरिरहेका छन् भने उनीहरू आ–आफ्ना नेतालाई भेटी चढाइरहेका छन् । बिचौलियाको कुरा मात्रै होइन, पार्टीभित्रकै पोजिसनमा रहेका नेताहरू दलालीमा लागेका छन् भने नियन्त्रण कसले गर्ने ?

(प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं एमालेकी केन्द्रीय सदस्य डा.पाण्डेसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व : को कसरी पुग्छ पदमा ?

यो पनि पढ्नुहोस

‘सार्वजनिक संस्थाका नियुक्ति कमाउने साधन भए’