‘सेयर बजारमा अब रियल सेक्टर आउँछ, साना लगानीले प्राथमिकता पाउँछ’ 

२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजारमा हुने लगानीको सुरक्षाबारे पटक–पटक प्रश्न उठ्छ । लाभका लागि अफवाह सिर्जना गर्ने स्वार्थ समूह, अफवाहमा विश्वास गर्ने लगानीकर्ता, सरकारको अस्थिर नीति, लहैलहैमा लगानी लगानी गर्ने प्रवृत्ति, बजारभित्र फस्टाउँदो इन्साइडर ट्रेडिङ र कम्पनीहरुको अपारदर्शी शैली लगायतका कारणले पूँजी बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यसको सुधारमा अहिलेसम्म नियमनकारी निकाय ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड’ प्रभावकारी ढंगले एक्सनमा उत्रिएको छैन । अढाइ महिनाअघि मात्रै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका रमेशकुमार हमाल अब धितोपत्र बजारलाई बहुआयामिक ढंगले अघि बढाएर सबल बनाउने दावी गरिरहेका छन् । उनी आएपछि धितोपत्र बजारको कमजोर जगलाई बलियो बनाउन के त्यस्तो योजना बन्यो त ? अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसँग रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानी :

नियामक निकाय भएपनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारलाई उचित तवरले नियमनको दायरामा राख्न सकेन भन्ने गुनासो लगानीकर्ताहरुको छ । संस्थागत रुपमा बोर्ड कस्तो अवस्थामा रहेछ ?

संस्थाका रुपमा धितोपत्र बोर्डले ऐन, नियम, विनियम र बजारमा सूचीकरण गर्ने लगायतका कामका लागि  प्रशस्त प्लाटफर्म बनाएको देखिन्छ । तर, नियमनकारी निकायको जुन समग्र खालको भूमिकासहित सूचना प्राविधिगत क्षमता चाहिन्छ, त्यसको अभाव देखिन्छ । अहिले नभएको ‘अटोमेटेड सर्भिलेन्स क्यापसिटी’ अभाव नै  वर्तमान नेतृत्वको लागि चुनौतीका रुपमा छ ।

नियनकारी निकायले एउटा नीतिगत र अर्को अनुगमनकारी काम गर्ने हो । संस्थाका लागि पर्याप्त दक्ष मानवस्रोत चाहिन्छ । अहिले जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन ।  जति हुनुहुन्छ, उहाँहरुले राम्रो ठाउँमा तालिम प्राप्त गर्नु भएको छ ।

अनलाइन प्रणालीमा नआउँदा सन् २०१६सम्म नेपालको पूँजीबजारको आकार धेरै सानो थियो । पूँजीबजार त्यतिबेलासम्म राजनीतिक क्षेत्रका लागि चासोको विषय पनि थिएन । यसको ओज राष्ट्रव्यापी पनि थिएन । त्यसका कारण पनि बजारलाई नयाँ आयाम दिन सकिएको थिएन ।

सन् २०१९सम्म पनि बजार एउटा गतिमा बढिरहेको थियो । तर, अनलाइन आएपछि बजार ह्वात्तै माथि जान थाल्यो । सन् २०२०को कोरोना महामारी सुरु भएपछि विष्फोटक किसिमले बजार बढ्यो । जुन कसैले अपेक्षा गरेको थिएन । यस्तो भएपछि त बजारको प्रभाव दूरदराजसम्म पनि पुग्यो ।

यति ठूलो बजारलाई चलाउने संरचना र ‘इन्फर्मेसन सिस्टम’ हामीसँग थिएन । बजारलाई उचित रुपमा अनुगमन गर्ने अब हामीले क्रमिक रुपमा विकास गर्नुपर्नेछ ।

करिब ४० खर्बसम्म पूँजीकरण पुगेको बजारलाई अनुगमन गर्नलाई ‘म्यानुअल’ सिस्टम पर्याप्त हुँदैन । ‘अटोमेटिक सर्भिलेन्स सिस्टम’सहित अनुसन्धानात्मक पक्षहरु पनि आवश्यक पर्छन् । हामीलाई भारतमा जस्तै ‘फरेन्सिक एकाउन्टेट’ पनि चाहिन्छ ।

हाम्रो बजारको सूचना र सञ्चार पक्षको व्यवस्थापन प्रणाली चाहिन्छ । त्यसको लागि क्षमता विकास गर्न जरुरी छ । ‘अटोमेटेड मार्केट सर्भिलेन्स सिस्टम’ पनि विकास गरेर लागू गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै बजारलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको माध्यम र उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससहित अनुगमन गर्न सकिन्छ ।

बजार एकैपटक ठूलो  दरमा बढ्ने र एकैपटक दुर्घटना भएकै शैलीमा घट्ने अवस्था बारम्बार देखिएको छ । कतिपयले यसलाई बजारको प्रवृत्ति भन्छन् भने कसैले समस्या मान्छन् । धितोपत्र बोर्डले पक्षलाई कति सम्वेदनशील भएर हेरेको छ ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु र माननीय अर्थमन्त्रीज्यु पनि यस विषयमा धेरै चिन्तित हुनुहन्छ । उहाँहरुको स्पष्ट भिजन छ । माननीय अर्थमन्त्रीज्युले मलाई बारम्बार भन्नु भएको छ कि ‘साना लगानीकर्ताको पूँजी संरक्षणलाई प्रमथ ध्यान दिनुस् । सरकारको प्रथम भूमिका भनेकै सबैभन्दा कमजोरलाई नै पहिला सुरक्षा दिनु हो । साना लगानीकर्ता सुरक्षित रहेनन् भने हामी सफल हुँदैनौं ।’

यो नै धितोपत्र बोर्डको एजेन्डा नम्बर–१ हो । वित्तीय साक्षरता बढाउने र बजारबारे अफवाह फैलाउनेहरुको दोकान बन्द गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । हामी अफवाहले बजारमा काम गर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै अनुचित काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने अवस्था बनाउँछौं ।

बजार घट्नु र बढ्नु सामान्य नै हो, मान्छेको मनोविज्ञान, बजार प्रभाव, मान्छेले देख्ने भविष्यको चित्रहरुको समग्रताले नै बजारलाई आकार दिने हो । तर, बजार अचनाक धेरै बढ्ने, अचानक धेरै घट्ने कुरा सम्वेदनशील नै हो ।

बजारमा वित्तीय र सेयरसम्बन्धी साक्षरताको पनि अभाव छ । समाजिक सञ्जालको अफवाहको आधारमा लगानीकर्ताहरु चल्ने प्रवृत्ति पनि भयो । यसले अफवाहपूर्ण सूचनाको उद्योग चलाउनेहरुले ठूलो भीड बनाइहाल्न सक्ने अवस्था छ ।

हामीले अब जोखिम न्युनीकरण र ‘डाइभर्सिफिकेसन’ (विविधीकरण)को ‘टुल्स’ विकास गर्नुपर्नेछ । इक्विटी र डिबेन्चर बाहेक अरू इन्स्ट्रुमेन्टलाई पनि बजारमा लिस्टिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यसो भयो भने मात्रै बजार सन्तुलनमा आउँछ । धितोपत्र बजारमा प्रोडक्ट थपेपछि जोखिम आफैं व्यवस्थापन हुँदै जान्छ ।

हामीले ‘कमोडिटी एक्स्चेन्ज मार्केट’ पनि ल्याउनुपर्ने छ । त्यसका लागि ऐन छँदै छ, नियमावली बनाएर कमोडिटी एक्सचेन्ज बजारलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । त्यसले बजारमा अर्को सन्तुलन थप्छ ।

हाम्रो सेयर बजारमा जति पनि कम्पनीहरु कारोबार गरिरहेका छन्, तिनीहरुको प्रतिनिधित्वले मात्रै बजारलाई प्रतिफलमुखी बनाउन सकिन्छ त ?

यसमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु र माननीय अर्थमन्त्रीज्युको स्पष्ट सोच र भिजन छ, यसमा मेरो पनि दृष्टिकोण मिलेकाले म उत्साहित छु । यो सोच र दृष्टिकोणलाई योजनामा बदलेर काम गर्न म बोर्डमा आएको हुँ । हामीले बनाएका योजनाअनुसार काम गर्दा त्यसले दूरगामी सकारात्मक प्रभाव छाड्न सक्छ ।

हामी ‘रियल सेक्टर’का संस्था र कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउन चाहान्छौं, यो प्राथमिकता हो । नेपालमा ठूला–ठूला युटिलिटी कम्पनीहरु छन्, जस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लगायत । ती कम्पनीलाई सूचीकृत गरेपछि सेयर बजारमा जनताको स्वामित्व बढ्छ । स्थापित ठूला कम्पनी र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिएका संस्थानहरु सूचीकृत गर्नुपर्यो, सरकारको भिजन यही हो ।

विद्युत् र पानीको बजार त सँधै छ, जनतालाई सँधै चाहिने सेवा दिने  कम्पनी र संस्थानहरुमा जनताकै स्वामित्व पनि भयो भने पारदर्शिता पनि बढ्छ, जनतालाई पनि अपनत्व महसुस हुन्छ । यस्ता संस्थाको विकासलाई जनताले आफ्नो योगदान दिनसक्छन् । यसले अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि ठूलो मद्दत पुग्छ ।

यसबारे हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल नै गरिसकेका छौं । हाम्रै पहलमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङज्युसँग छलफल गरेका छौं । उहाँले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ । जनताबाट आउने पुँजीबाट विद्युत प्राधिकरणले नयाँ प्रसारणलाइन र जलाशययुक्त आयोजनाहरु विकास गर्न सहयोग पुग्छ ।

हामी नियमनकारी निकायमा रुपमा भित्र बसेर मात्रै हुँदैन, बजारको विकासका लागि ‘प्रोएक्टिभ’ भएर पनि काम गर्नुपर्छ भनेर हामी आफैं पहल लिएर यस्तो प्रयत्न गरिरहेका छौं ।

ठूलो कारोबार गर्ने सरकारी मात्रै हैन, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उत्पादक, होटल, सफ्टवेयर र सर्भिसेजका ठूला कम्पनीहरुलाई सूचीकृत गर्नु आवश्यक छ । यस्ता सीमित कम्पनी मात्रै बजारमा सूचीकृत छन् । त्यस्ता कम्पनी सूचीकृत गर्दा २०–३० प्रतिशत सेयर जनताको भागमा दिनुपर्यो । विस्तारै त्यसमा जनताको स्वामित्व बढाउनुपर्छ । माननीय अथर्मन्त्रीज्युको एजेन्डा पनि यही हो ।

कम जोखिम भएका र राम्रोसाग बजारमा स्थापित भएका ठूला कम्पनीहरूलाई सहज वातावरण दिएर  बुक बिल्डिङमार्फत सूचीकृत गर्न सक्यौं भने अर्थतन्त्रलाई नै लाभ पुग्छ । हामी आफैं त्यसमा पहल लिएर सहजीकरण गर्न इच्छुक छौं ।

यसमा बहुआयामिक फाइदा छन् । यसले सवल र सक्षम संस्थामा जनताको प्रत्यक्ष लगानी भएर स्वामित्व बन्छ । बजार फैलिन्छ । लगानीकर्तालाई साना कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा हुने जोखिम वितरण हुन्छ । यसले सेयर बजारको अस्वभाविक उतारचढाव पनि रोक्छ ।

कसैको ५० वटा कफी चेन छ भने किन सूचीकृत नगर्ने ? त्यसले बजारमा सन्तुलन र पारदर्शिता आउँछ, जोखिम घट्छ । लगानीको अवसर पनि बढ्छ, सरकारको राजस्व बढ्छ र अर्थतन्त्रलाई नै लाभ हुन्छ । यसले सरकारी संस्थानमा जनताको स्वामित्वमा राखेर उचित किसिमको निजीकरण गर्न पनि सघाउँछ ।

सबै किसिमका कम्पनीलाई सूचीकरण गर्न सक्यौं भने सबै खालका जनतामा पनि समृद्धि वितरण हुन्छ । सरकारले पनि संस्थानको जोखिम एक्लै लिनुपर्दैन । बजार विस्तार गर्न पनि सहज हुन्छ । हामी अहिले यो अभियानमा छौं । हामी यस्ता कम्पनीलाई सूचीकृत गर्न जतिसक्दो छिटो हुने गरी सहजीकरण गर्न चाहान्छौं ।

हामीले ‘कमेडिटिज मार्केट’को विकास गर्दै सेकेन्डरी मार्केटमा ‘बन्ड’को कारोबार पनि बढाउनुपर्नेछ । त्यसले भविष्यमा पूर्वाधारहरुको विकासमा जनताकोतर्फबाट लगानी जुटाउन सहयोग पुग्छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिनुभन्दा जनताबाटै पूँजी लिएर ठूला विकास आयोजना बनाउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ ।

तपाईंले ठूला कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने भनिरहनु भएको छ, त्यसो गर्दा सेयर बजारमा सूचीकृत साना लगानीका उद्योग व्यवसाय (एसएमई)हरुको सुरक्षण कसरी हुन्छ त ?

यसमा पनि अर्थमन्त्रालय र बोर्डको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट छ । हामीले पुँजीबजारमा एसएमईको छुट्टै प्लाटफर्म बनाउनुपर्छ । अहिले २ करोडको कम्पनी र २० अर्बको कम्पनी पनि एउटै समूहमा छन् । त्यसले ती कम्पनीबीचको सन्तलन ल्याउँदैन ।

अब नेप्सेमा एसएमई प्लाटफर्म छुट्टै हुनपर्छ । उदाहरणका लागि २० करोडभन्दा कमको इस्यु भएका कम्पनीको सेयर कारोबार छुट्टै एसएमई प्लाटफर्ममार्फत बजारमा सूचीकरणको व्यवस्था हुन जरूरी छ ।  यसले गर्दा विश्व च्याम्पियनलाई विद्यालयको च्याम्पियनसँग भडिएकोजस्तो अवस्था हुँदैन । हामीले २ महिनाभित्रै एसएमई प्लाटफर्म लागू गर्ले लक्ष्य राखेका छौं ।

एसएमईहरुलाई वित्तीय र बजारको ज्ञानको पहुँच बढाउन पनि जरुरी छ । बिना धितो कृषि, सेवा, शिक्षा, सूचनाप्रविधि र उपभोग्य वस्तुका क्षेत्रका साना-साना कम्पनी र आइडियालाई पूँजीबजारका माध्यमबाट पूँजी दिलाउन र बजारको ज्ञान दिनसक्यौं भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान ठूलो भूमिका खेल्छ ।

मुख्य रुपमा अब कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । हामी जुन, ‘प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल’को प्रोटोकल टुल्स ल्याइरहेका छौं, त्यसले एसएमईको प्रवर्द्धन र आयात निरुत्साहनको बाटो तय गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ ।

बजारमा तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने पक्षमा बोर्ड र पूँजीबजारको कस्तो भूमिका हुनसक्छ ?

हामीले रोजगारका सिलसिलामा देशबाहिर रहनुभएका नेपाली श्रमिकहरुहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा दिने गरी गृहकार्य अघि बढाएका छौं । नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर गाएका नेपालीलाई दिइने यो सुविधाले बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउन पनि प्रोत्साहन मिल्छ भने हुन्डी निरुत्साहित हुन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको सञ्चितिमा सहयोग पुग्छ । यो योजना २ महिनाभित्रै लागू नै गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।

नेपाली नागरिकता नभए पनि नेपाली मूलका व्यक्तिहरु संसारभर छन् । उहाँहरुसँग लगानीयोग्य पुँजी छ । विदेशमा स्थापित ढंगले बस्नुभएको छ, उहाँहरुलाई ‘सेकेन्डरी मार्केट’मा कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्नसक्यौं भने डलर खाता खोलेर उहाँहरु कारोबारमा आउनुहुन्छ । यो व्यवस्थाले अहिले नआईरहेका धेरै डलर यहाँ लगानीका रुपमा आउँछ, त्यसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन पनि टेवा पुग्छ ।

नियमावलीमा संशोधन गरेर गैरआवासीय नेपालीलाई सेकेन्डरी बजारमा प्रवेश दिन गृहकार्य गरिरहेका छौं । यो व्यवस्थाले पनि बजारको प्रवलीकरणमा पनि सहयोग पुग्छ । बजारमा रहेको तरलताको अभावलाई पनि सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्छ । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य आवश्यक छ ।

तपाईंले यति धेरै योजनाहरु सुनाउनुभयो, हालको एउटा मात्रै स्टक एक्स्चेन्जलाई हेरेर यी योजना बनेका हुन् कि नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे पनि सोच्नु भएको छ ?

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जबारे लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको छ । भारतमै हेर्दा पहिला बम्बइ स्टक एक्स्चेन्ज मात्रै थियो । पछि भारत सरकारले नेसनल स्टक एक्स्चेन्ज स्थपना भयो । त्यो आउनासाथ पूँजीबजारको विकास द्रुत गतिमा भयो । निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्ने प्रविधि, जनशक्ति र व्यवस्थापनसहित प्रतिस्पर्धात्मक भावनाले लगानीकर्तालाई लागत नै कम पर्नेसम्मको अवस्था बन्छ । त्यही कारणले बम्बइ स्टक एक्स्चेन्ज पनि परम्परगत ढर्रा छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक तवरले आयो ।

हामीले नेपालमै देख्यौं नेपाल टेकिलम मात्रै हुँदा के थियो, एनसेल आएपछि के भयो ? सरकारी बैंक मात्रै हुँदा के हुन्थ्यो र निजी क्षत्रेमा बैंक आएपछि के परिवर्तन भयो ?

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जबारे २०६७ र २०७५ सालमा अध्ययन भएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनहरुले बजारको विकास र सन्तुलनमा फाइदा पुग्ने र प्रतिस्पर्धी वातावरणले अहिलेको स्टक एक्स्चेन्जलाई पनि लाभ हुने अवस्था हुने भनेको छ ।

यस क्षेत्रका विज्ञ, अर्थविद्, पत्रकारसहित सबैले संसारको सर्बोत्कृष्ट अभ्याससहित प्रविधि, प्रोटोकल, अनुशासन र व्यवस्थापन ल्याएको अर्को एउटा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज आयो भने पुँजीबजार र अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिन्छ भन्ने व्याख्या सुनेको छु । हामी त्यसलाई उचित रुपमा र पारदर्शी अभ्याससहित मापदण्ड बनाएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिरहेका छौं ।