
१३ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो दुई सातामा नेपाली कांग्रेसका तीन सांसदले नयाँ जिम्मेवारी पाए । सांसद पुष्पा भुसाल उपसभामुख निर्वाचित भइन् भने चित्रलेखा यादव संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र मीन विश्वकर्मा सचेतक मनोनित भए । तीनै जना समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
वाम गठबन्धनको रातताप रहेको २०७४ को प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका २३ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । समानुपातिकतर्फ कांग्रेका ४० जना सांसद छन् ।
सभापति देउवाले भने प्रत्यक्ष निर्वाचितभन्दा समानुपातिक सांसदलाई बढी भूमिका दिएका छन् ।
शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद २०७६ माघदेखि रिक्त थियो । ३१ असारमा चुनाव तय भएपछि देउवाले सचेतक भुसाललाई अघि सारे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहेकाले संवैधानिक परिषदको अंक गणित आफू अनुकूल बनाउन चाहेका देउवाले विश्वासपात्र भुसाललाई रोजे ।
सभामुख र उपसभामुख फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले उपसभामुख महिला नै चयन गर्नुपर्ने र कांग्रेसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला नभएको समानुपातिक पद्धतितर्फकै सांसद रोज्नुपर्ने देउवाको बाध्यता रहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।
तर प्रमुख सचेतक र सचेतकमा पनि देउवाले समानुपातिक सांसदलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
यसअघि पनि दुबै पदमा समानुपातिक सांसद थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहेका बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री बनेका थिए । उनी मन्त्री बनेपछि रिक्त प्रमुख सचेतक पदका लागि डा. मिनेन्द्र रिजाल र मीन विश्वकर्माको चर्चा चलेको थियो । तर देउवाले लामो समय प्रमुख सचेतक तोकेनन् । करिब एक वर्षपछि सचेतक भुसाल पनि उपसभामुख भएपछि दुबै पद रिक्त भयो र दुबैमा समानुपाचिक सांसदले जिम्मेवारी पाए ।
जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित सांसदलाई भूमिका नदिएर देउवाले समानुपातिक पद्धतिबाट चुनिएकालाई उच्च महत्व दिएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका छन् । ‘संसदीय दलको बैठक बोलाएको भए आफ्ना कुरा राख्न पाइन्थ्यो’, बर्दियाबाट निर्वाचित सांसद सञ्जय गौतमले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म आफ्नो गुटकालाई जिम्मेवारी दिन्छन् । मन्त्री बनाउँदा होस् कि संसदमा जिम्मेवारी दिँदा होस् प्रत्यक्ष जितेकाले जिम्मेवारी पाउँदैनन् ।’
मन्त्रीमा पनि उस्तै
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनसँगै २९ असार २०७७ मा देउवा प्रधानमन्त्री भए । मन्त्रीमा पनि समानुपातिक हाबी छन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडु, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी र प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ समानुपातिक सांसद हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । २२ असोजमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र तेजुलाल चौधरी पनि मन्त्रीका आंकाक्षी थिए ।
तर केसी र चौधरीलाई मन्त्री नबनाएका देउवाले समानुपातिक तर्फका बडुलाई रोजे । काठमाडौं–१० बाट निर्वाचित केसी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु बेवास्तामा परेको बताउँछन् । ‘समानुपातिकबाटै जितेका धेरै मन्त्री छन् । प्रमुख सचेतक र सचेतक बनाउँदा हामी चुनाव जितेकालाई बनाइएन’ केसीले भने, ‘संसदीय समितिको बैठक बोलाइयो भने कुरा गर्छु ।’
कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रत्यक्ष निर्वाचित नेता डा. मिनेन्द्र रिजाललाई रक्षामन्त्री बनाएका थिए । तर २०७८ मंसिरमा भएको कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि उनले राजीनामा दिए । रिजालको राजीनामापछि यो मन्त्रालय देउवा आफैंले राखेका छन् ।
‘सबैलाई मिलाएर लान्छु भनेर केन्द्रीय समिति बैठकमा भन्नुभएको थियो’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिको बैठक सकिनासाथ आफ्नै समूहकालाई बनाउनुभयो । प्रत्यक्षमा जितेकालाई नबनाएर समानुपातिक परे ।’
प्रतिक्रिया 4