सर्वोच्च फैसलाको पूर्णपाठ : निजी कम्पनी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लगानीकर्ता बन्न सक्छ

६ मंसिर काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धितोपत्र बजार सञ्चालनको अनुमति संगठित संस्थाले मात्रै पाउन सक्ने तर, लगानीकर्ता भने निजी कम्पनी पनि हुनसक्ने फैसला गरेको छ ।

२१ भदौ २०७९ मा भएको धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको संशोधन र त्यसै अनुसार धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन लागेपछि अधिवक्ता दीपकबिक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति र धितोपत्र दलाललाई लाइसेन्स दिनेगरी भएको नियमावली संशोधनले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई धरासायी बनाउने भन्दै संशोधन खारेजीको माग गरेका थिए ।

उनले योग्य र आवश्यक धितोपत्र व्यवसायी छनोट गरी सिफारिस गर्ने अधिकार नेप्सेबाट खोस्ने गरी धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी) नियमावलीको संशोधन भएकामा पनि प्रश्न उठाउँदै नियमावली संशोधन बदर गरी सेयर ब्रोकर र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गत २६ चैतमा उक्त रिट खारेज गर्दै धितोपत्र बजार सञ्चालन संगठित संस्थाले नै सञ्चालन गर्न पाउने तर त्यस्तो संगठित संस्थाको लगानीकर्ता निजी कम्पनी हुन सक्ने फैसला गरेको हो ।

हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले नेप्सेले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिँदा कस्तो प्रतिकुल असर पर्छ भनेर कुनै जिकिर नगरेकाले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

‘धितोपत्र बजारको अनुमति संगठित संस्थाले मात्र पाउने, त्यस्तो संगठित संस्थाको संस्थापक भएकै नाताले कुनै प्रालि वा त्यसका सञ्चालक वा सेयरवालाले पन्ध्र प्रतिशतसम्म शेयर धारण गरेकै कारण धितोपत्र बजारको अनुमति प्राप्त संस्थाको नियन्त्रण त्यस्ता कम्पनी वा व्यक्तिमा जाने कानुनी व्यवस्था प्रचलित कानुनमा रहे भएको देखिँदैन’, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

दोस्रो पटक नियमावली संशोधनले शंका

सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स दिन नियमावलीमा छोटो समयमा भएको दुईपटकको संशोधनमाथि भने आशंका गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावमा २१ भदौ २०७९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा व्यापारी) चौथो संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको थियो । तर त्यसको एक हप्तापछि नै २९ भदौ २०७९ मा मन्त्रिपरिषदले नियमावलीको पाचौं संशोधन गर्‍यो ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘छोटो समयमै संशोधनको आवश्यकताको अपरिहार्यता पनि नखुलाई संशोधन माग हुनु तथा तत्कालै प्रस्ताव पारित गरी लागू पनि गर्नुले संशोधनको प्रस्तावक मस्यौदाकार तथा निर्णयकर्ताको नियतमा शंका उत्पन्न गराई निवेदक जस्ता कानुन व्यवसायी एवं सर्वसाधारणमा कौतुहल र जिज्ञासा सिर्जना गर्नु स्वभाविक नै हो ।’

सर्वोच्चले चौथो संशोधन किन ल्याइयो, त्यसपछि के कारणबाट पाँचौं संशोधन आवश्यक भयो भन्ने प्रश्न उठाउँदै यी निर्णय कुनै स्वार्थ समूहको पहलमा भएको त होइन भन्ने आशंका गरेको छ ।

योजनाबद्ध तरिकाबाट तत्कालै, हतारमा र निर्वाचन अगावै कसैको स्वार्थपूर्ति गर्न ल्याइएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।

चौथो संशोधनमा ‘नियमावलीको प्रारम्भ भएको तीन वर्षपछि पुनः बोर्डले धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीको नयाँ अनुमतिपत्रको लागि अध्ययन गरी निवेदन माग गर्ने’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

पाँचौं संशोधनमा भने नियमावली प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमतिपत्र जारी भएपछिको प्रत्येक तीन वर्षमा बोर्डले धितोपत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था समेतको अध्ययन गरी धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको लागि नयाँ अनुमतिपत्रको लागि निवेदन माग गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले पाँचौं संशोधन गर्दा सरकारले चौथो संशोधनमा त्रुटि भएको स्वीकार पनि नगरेको उल्लेख गरेको छ । ‘प्रत्यायोजित विधायनको अधिकार प्रयोग गरी ऐन नियमको उद्देश्य अनुरुप नियमावली परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएमा त्यस्तो संशोधन गर्नु सामान्य विषय हुन्छ । तर विना आवश्यकताको, कारणको पहिचान र त्यसको विवेचना, मूल्याङ्कन एवम् आधार नै नखुलाई छोटो समयमा गरिएको संशोधनले कुनै नीतिगत निर्णयको आडमा कसैको स्वार्थले प्रवेश पाएको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराउनु स्वभाविक छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

यद्यपि सर्वोच्चले कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ, लोभ लालच वा उद्देश्य पूर्तिको मनसायले त्यस्तो संशोधन गरेको भए अनुसन्धानबाट खुलेपछि नीतिगत भ्रष्ट्राचारमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।