प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध कानून व्यवसायीको आन्दोलन उत्कर्षतर्फ

२५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीले गरेको आन्दोलनमा बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र दमन भएको छ ।

आफूहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएसनले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालत रहेको रामशाहपथ क्षेत्रमा आन्दोलन तथा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । तर केही दिनयता कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना र नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङ्गणमा विरोधसभा गरिरहेका थिए ।

बिहीबार प्रहरीले कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च परिसरमा कोणसभा गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि कानून व्यवसायीहरु आन्दोलित भएर घेरा तोडेका थिए । त्यसै क्रममा कानून व्यवसायीहरुमाथि धरपकड र बल प्रयोग भएको थियो ।

‘हामी भोलि सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना बस्छौं र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा छिर्न दिदैनौं’ नेपाल बार एशोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘हामी शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्छौं । त्यस क्रममा समेत बल प्रयोग भयो भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

उनका अनुसार, बिहीबार प्रयोग भएको बाटोबाट नै नेपाल बार एशोसिएसनको भित्री ढोकाबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने अनि मूलगेट अगाडि बसेर धर्ना दिने योजना बनेको छ ।

नेपाल बार सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, विहीबारको झडपपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । तर उनले भेट्न इन्कार गरे । त्यसपछि मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले भेट्न बोलाए । जवाफमा बार अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘तपाईंहरुले नै प्रहरी परिचालन गरेर हाम्रो प्रदर्शनमा दमन गर्नुभयो । हामी तपाईंको कार्यकक्षमा आउदैनौं । भेट्ने भए तल आउनुस्’ भनी सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा बोलाए ।

त्यसपछि बार अध्यक्ष श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरलाई भेटे । भेटमा मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन अनि आग्रह गर्दै वार्ताबाट नै समाधान खोज्न आग्रह गरे ।

जवाफमा बारका पदाधिकारीहरुले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका थिए । बल प्रयोग भएमा न्यायिक नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्ने चेतावनी दिएर दुई बारका अध्यक्ष भेटघाटबाट फर्किए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध कार्यक्रम गरिरहेका कानून व्यवसायीलाई रोक्न आवश्यक परेमा मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रार पठाउनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रहरी पठाएर दमन गर्न खोजेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘निभ्न लागेको बत्ती अलि उज्यालो बलेझैं उहाँ पनि शक्तिको आडमा झनै दमनमा उत्रिनुभएको छ । उहाँले त अदालतका उच्चपदस्थ कर्मचारी पठाएर समाधान खोज्नुपर्ने थियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले भने, ‘आन्दोलनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाउन अदालतकै कर्मचारी खटाउनुपर्नेमा पुलिसका एसपी/डीएसपी खटाउनु कहाँसम्मको विवेक हो ?’

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्च अदालत किन भयो एकाएक तनावपूर्ण ?

प्रहरी र कानून व्यवसायीबीच मुठभेट निम्त्याएर सर्वोच्च अदालत प्रशासन रमिते बनेको अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको टिप्पणी छ । ‘आफूहरु नै आएर कानून व्यवसायीहरुलाई सम्झाउनुपर्नेमा प्रहरी परिचालन गर्ने सोच खेदजनक हो’ उनले भने, ‘न्यायिक इतिहासमै नभएको यस्तो घटना घृणित हो । कानून व्यवसायीमाथिको यो हर्कत निन्दनीय छ ।’

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, विहीबारको घटनापछि प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा शुक्रबार कानून व्यवसायीहरुलाई रोक्न ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी छ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा स्थायी रुपमा खटिने प्रहरीबाट मात्रै कानून व्यवसायीहरुलाई रोक्न सम्भव नहुने भएपछि नेपाल प्रहरीसँग अतिरिक्त प्रहरी टोली झिकाइएको छ ।

‘शुक्रबार कानून व्यवसायीहरु नेपाल बार एशोसिएसनबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने भित्री ढोका प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतमा छिर्छन् र प्रदर्शन गर्छन्’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो भयो भने प्रहरीले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रबाटै कानून व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गर्नुपर्छ र त्यसले राम्रो सन्देश जादैन ।’

कानून व्यवसायीहरुले बाहिरी सडक प्रयोग गरेर प्रदर्शन गर्न खोज्छन् । सर्वोच्च प्रशासनले भित्री ढोका बन्द गरेमा कानून व्यवसायीहरु बाहिरी सडकको बाटो प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतको मूल ढोकामा प्रवेश गर्न खोज्छन् । निषेधित क्षेत्र भएकाले त्यहाँ पनि प्रहरीले कानून व्यवसायीहरुलाई अघि बढ्न दिँदैन ।

विहीबारको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुले शुक्रबार कुनैपनि मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने सहमति गरे । बारले नै औपचारिक रुपमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा इजलासमा जान नसकिने भनी न्यायाधीशहरुले निश्कर्ष निकालेका हुन् । कानून व्यवसायीमाथि दमन हुनुअघि असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको छलफलमा न्यायाधीश कुमार चुडाल आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको बचाउ गरेका थिए ।

जवाफमा अरु न्यायाधीशहरुले उनलाई इजलासमा गएर सुनुवाई गर्ने मनस्थिति भए आफूहरुले दवाव नदिने बताए । तर केहीबेरमै कानून व्यवसायीमाथिको दमनको समाचार आएलगत्तै उनी एकाएक नरम भए । एक न्यायाधीशले भने, ‘तपाईं जाने भए गएर सुनुवाई गर्नुहोस् भनेका हौं । प्रहरी दमनको घटनापछि उहाँ पछि हट्नुभयो ।’

शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकाभरका कानून व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित हुने भएकाले सामूहिक गिरफ्तारीले कानून व्यवसायीहरुलाई थप आन्दोलित बनाउने देखिन्छ ।

‘हामी कानून व्यवसायीलाई अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरियो भने राम्रो सन्देश जादैन’ बारका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसपछि बारको आकस्मिक बैठक बस्ने र थप आन्दोलनका कार्यक्रम हुने अवस्था रहन्छ ।’