संविधानमा मौलिक अधिकार : खुसी कहाँनिर खोज्ने

अनन्तराज लुईंटेल
एकताका विद्धान बेन्जामिन फ्रेंक्लिनले भनेका थिए, “संविधानले जनतालाई खुसी पत्ता लगाउने अवसर दिन्छ, तर यसलाई तिमी आफैले समाउन सक्नुपर्छ ।”

नेपालको आगामी संविधान बन्नै लाग्दा उनको यो भनाइले नेपाली जनतालाई खुसी पत्ता लगाउने अवसर दिने हो कि होइन र उनीहरुले खुसी कहाँनिर फेला पार्ने हुन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि निकै माथापच्चि भइसकेको छ । धेरै विषयमा धेरै कुरा आएका छन् । प्रस्तावनादेखि नै लेखनी नमिलेको, भाषाको प्रयोगमा गंभीर त्रुटी भएको र अरु धेरै कुरामा टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका छन् । जनताका अधिकारका विषयमा पनि निकै चर्काचर्की सुरु भएको छ । संविधान सभाको पहिलो चुनावताका बेरोजगारले रोजगारी पाउने र अविवाहितले विहे नै गर्न पाउने भन्ने सम्मका त्यो बेला चलेका चर्चा यतिखेर साकार गर्नै आँटेको भ्रम छर्नेहरु पनि कम्ति देखिएनन् ।

सरकारले पनि सुझावका लागि आज र भोलीको समय दिएको छ र जनताबाट सुझाव संकलन पनि सुरु भएको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक बिदा नै दिएकाले संविधान सभाको चुनावमा झै रौनक छाएको छ जनतामा । धेरैलाई लागेको पनि होला सुझाव पक्कै पनि परिमार्जनकै लागि मागिएको होला र अब देश बन्नै लाग्यो भनेर आशा गर्नेहरुको संख्या पनि निकै होला ।

केलाउँदा मस्यौदामा धेरै कमजोरी पाइन्छन् । कमजोरीका बारेमा आधिकारिक व्यक्तिलाई सोध्दा जवाफ आउने गरेको छ, “त्यसैले त सुझाव मागिएको हो ।” यथार्थमा यो मस्यौदाले धेरै गम्भीर प्रश्नहरु जन्माएको छ । र, जनतामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिक हकहरुको मात्रै चर्चा गर्दा पनि बन्नै लागेको संविधान कुन परिवेेश र धरातलमा छ स्पष्ट हुन्छ । यो व्यवस्थाले संविधानले आफ्नो आयु कति परसम्म लैजान सक्ला भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि साथमै उठाएको छ ।

सबैको चासोको विषयकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने काम गर्न सक्नेलाई रोजगारी दिने र बेरोजगारलाई भत्ता दिने सुनौलो व्यवस्थाको कुरा गरौं । मस्यौदाको धारा ३८ मा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीका शर्त र अवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।

तर, यस उपधारा बमोजिम रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म बेरोजगार नागरिकलाई कानुन बमोजिम बेरोजगार भत्ता पाउने हक हुनेछ ।” त्यस्तै सोही धारामा आफूले चाहेको पेशा वा रोजगार गर्न पाउने हकको पनि सुनिश्चितता गरिएको छ ।

अब यो संविधान तत्कालै जारी भयो भने जनताको रोजगारको हक कहिलेदेखि सिर्जना होला त भन्ने अर्काे प्रश्न संगै उठ्नु स्वाभाविक हो । कामै नपाएर लाखौंको संख्यामा  खाडीमुलुकतिर लाग्नुपर्ने बाध्यता भोगीरहेका कति नेपालीले मुक्ति पाउलान् त संविधान आएपछि । यो यक्ष प्रश्न सबैको सामुन्नेमा आउनु स्वाभाविक हो ।

मस्यौदा संविधानकै धारा ५१ (२) मा त्यसको जवाफ पाउन सकिन्छ । त्यहाँ भनिएको छ, “यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।” त्यसो भए तीन बर्षपछि सबै नेपाली जनताले रोजगारी पाउलान् अर्थात् काम नपाउनेले बेरोजगार भत्ता पाउने हो भने पनि खुसीकै कुरा हो । तर, यस्तै व्यवस्था रहेको अन्तरिम संविधानले आफ्नो कार्यकालको नवौं बर्षसम्ममा पनि सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको तीतो यथार्थले हामी कस्तो भविष्यको परिकल्पना गर्ने हो सोच्न बाध्य बनाउँछ । लौ बेरोजगार भत्ता नै सही । ५० लाख नेपालीलाई कत्ति दिने बेरोजगार भत्ता ।

बृद्ध भत्ता झै मासिक पाँचसय मात्रै दिने हो भने पनि राज्यको ढुकटीबाट प्रत्येक बर्ष कत्ति खर्च होला त्यो संविधान सभा र यसका माननीय सदस्यहरुले सोचेका छन् ?

बृद्धभत्ताकै कुरा गरौ । यो धेरै राम्रो व्यवस्था रहेछ बाबु भन्दै गत महिना तेस्रोपटक बृद्धभत्ता बुझेर एकजोर चप्पल किनेर घर फर्किंदा यस पंतिकारकी आमाको मुहारमा देखिएको खुसी हेर्न लायक थियो । तर, बन्नै लागेको संविधानको धारा ४६ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनबमोजिम राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनेर के भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुन सकिएन ।

बृद्धभत्ता मात्रै विशेष व्यवस्था होइन । उपचारमा राज्यले गर्ने लगानी, यातायातमा दिइने छुट वा कुनै ज्येष्ठ नागरिकका आफन्त नभए राज्यकै निगरानीमा पालन पोषण गर्ने कुराहरु आएपछि मात्रै विशेष संरक्षणको अर्थ गर्न मिल्ला ।

उता धारा ४३ मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गकि भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको मतलव के हो ? सन्तानको नाम राख्दा दुवै थर जोडेर लम्बेतान बनाएर लेख्दै जाने र एउटा व्यक्तिको नाम भविष्यमा एक पेजभरीका लेख्ने भन्ने परिकल्पना हो भने भन्नु केही छैन । त्यसो होइन भने समान वंशीय होइन । आमाको थर झुण्ड्याएर नाम राखिनेछ भन्न सक्नुपर्छ । होइन भने बाबुकै थरका आधारमा चलेको वर्तमान वंशीय व्यवस्था ठीक छ भन्नुको विकल्प छैन ।

धारा ४४ मा गरिएको बालबालिकाको हक, धारा ४५ मा गरिएको दलितको हक, धारा ४३ मा गरिएको महिलाको हकका केही प्रावधानहरु वास्तवमा संविधान लामो बनाउन प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएका सबै प्रावधान सारेर संविधानमा राख्ने अनि बालबालिकाका हक कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भन्दा संविधान नभएर अर्काे भद्दा खालको कानुन बन्न लागेको स्पष्ट छ ।

दलितका अधिकारका सम्बन्धमा भएको धारामा समेत राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने, राज्यले आवासविहीन दलितका लागि कानुन बनाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ । संविधानप्रति दलितको विश्वास जित्न खोजिएको हो भने भन्नु केही छैन, तर यस्तो प्रावधानले न त उनीहरुको अधिकार सुरक्षित हुन्छ न त संविधान नै सफल हुन जाला । हरेक धारामा कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने वाक्यांशले संविधानलाई भद्दा मात्रै बनाइदिएको छैन बरु संविधानलाई कुरुप बनाउने काम गरेको छ ।

प्रस्ताविक संविधानका अनेकौं धारामा रहेका अनेकौं गल्तीहरु सर्शर्ती खुट्याउन सकिन्छ । धारा ४१ को  खाद्यसम्बन्धी हककै चर्चा गरौं ।  सो धारामा उल्लेख गरिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ  र प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।” वास्तवमा खाद्य सम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु धेरै राम्रो, तर हरेक बर्ष खान नपाएर मर्न बाध्य कणर्ाली अञ्चलका केही जिल्लामा रहेको अभावलाई पहिला सम्बोधन गर्ने हिसाबले पिछडिएका क्षेत्रमा राज्यले नै खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नेछ भन्न सक्नुपर्दथ्यो ।

कुनै पनि नेपाली खाद्यान्नको अभावमा अकालमा मृत्युवरण गर्न नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नेतर्फ संविधान लक्षित हुन आवश्यक छ ।

धारा ३६ र ३७ मा भएको शिक्षा र भाषा तथा संस्कृतिको जगेर्नाको हकमा पनि त्यही खालको द्धिविधा छ । आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हो या -आधारभूत मात्रै नभएर चाहेजतिको) शिक्षामा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरिएको हो, स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । पहुँच दिलाउने नाममा निशुल्क शिक्षासम्म मात्रै सो व्यवस्था गरिएको हो भने पनि त्यसलाई स्पष्ट हुनेगरी वाकांशको प्रयोग गरिन आवश्यक छ ।

जहाँसम्म रह्यो संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कुरा त्यो धर्मसँग सम्बन्धित हुने भएकाले अन्तर सम्बन्धित व्यवस्थालाई मिलाउनेगरी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

संविधानकै प्रावधानमा दोहोरोपना राम्रो मानिँदैन । धारा ३२ मा आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जानकारी माग्न पाउने हक हुने भनिसकेपछि धारा २६ मा अपराध पीडितको हक भनेर आफूलाई सरोकार परेको विषयमा जानकारी माग्न पाउनेछ भनेर छुट्टै हकको व्यवस्था गर्नु गम्भीर त्रुटी हो । अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने कुरा पनि कानुनमा व्यवस्थित गर्न सकिने विषय हो ।

संविधानका प्रत्येकजसो व्यवस्थामा महिला, दलित, जनजाती, पिछडिएको वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अख्तियार गरिसकेपछि समानताको हक भनेर राख्न आवश्यक छैन । सो हकको नामै परिवर्तन गरेर सकारात्मक विभेदको हक नामाकरण गर्न आवश्यक छ ।

कानुनबमोजिम सकारात्मक विभेद हुनेमा बाहेक प्रत्येक नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने वाक्यांश राखेमा संविधानको मर्मबमोजिमको हक मान्न सकिएला ।

अन्त्यमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमका स्वतन्त्रताहरु प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका गहना हुन् । तिनमा हुने अत्यधिक सीमाले प्रजातन्त्र कति फराकिलो रहेछ वा कति खुम्च्याइएको रहेछ भनेर नाप्ने गरिन्छ ।
विगत संविधानहरुले समेत सुनिश्चित गरेका यी अधिकारहरुमा थपिएका नयाँ सीमाबाट पनि संविधानसभामा कुन सोचले काम गरिहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, विभिन्न जातजातिबीचको सुसम्बन्ध, अदालतको अवहेलना, गाली बेइज्जती, अपराधलाई दुरुत्साहन वा सार्वजनिक शिष्टाचारको विरुद्धका कार्य जस्ता विशेष सीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमका स्वतन्त्रताका स्वाभाविक सीमा हुन् ।

धारा २२ र २४ मा प्रस्ताव गरिएका संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने,  झूटो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्‍याउने वा श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैङ्गकि भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्दै यी स्वतन्त्रतामा गरिएको संकुचन प्रस्तावले गणतन्त्रमा यी स्वतन्त्रताहरु कति कमजोर हुदैछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यस्तो सीमाले सञ्चार माध्यमको इजाजत खारेज गरिने छैन, सञ्चारका साधन वा प्रेस जफत गरिने छैन र समाचार प्रकाशनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनेर दिइएको सञ्चार माध्यमको पूर्ण स्वतन्त्रतालाई नै घुमाउरो पारामा प्रहार गर्नेछ ।

मौलिक हकको महत्व उल्लंघन हुँदा भोलिपल्ट अदालतमा गएर उपचार लिने विधिशास्त्रमा बन्नुपर्छ । उधारो कार्यान्वयनमा तय भएका मौलिक हकबाट विद्धान फ्रेंक्लिनले भनेजस्तो जनताले पाउने खुसी कहाँनिर छ भनेर संविधानमा पत्ता लगाउन घोत्लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

(लेखक अधिवक्ता तथा सञ्चारकर्मी हुन् ।)