अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस र युवा अधिकार

कमल सुबेदी
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस १९९९ देखि विश्भरिका राष्ट्रहरूले उत्सवका रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले युवाका मुद्धाहरूलाई स्थापित गर्न प्रत्येक १२ अगस्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा  घोषणा गरेको छ । युवाका सवालहरूमा विश्वका सरकार तथा सरोकारवालालाई सचेत तथा जगारूक गरान यो दिवसको घोषण गरिएको हो ।

विगतका वर्षहरूमा विभिन्न युवा सम्बन्धी नाराहरूतया गरी मनाइँदै आइरहेको यो दिवसको यस वर्ष अर्थात २०१५ को नाराका रूपमा युवा नागरिक सहभागिता रहेको छ ।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारालाई नेपालीपनसँग जोड्नको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तय गरेको ‘पुननिर्माणमा युवाको सार्थक सहभागिताू विषयक नारा नेपालको सन्दर्भमा बढी सान्दर्भिक देखिन्छ ।

सामान्य अर्थमा व्यक्तिलाई उमेरका आधारमा गरिने पहिचानअनुरुप वाल्यावस्था पार गरिसकेका र प्रौढावस्थामा पुगिनसकेका समूहका व्यक्तिलाई युवा भनिन्छ । युवा त्यो उमेर समूह हो जसमा राष्ट्रको भविष्यका कर्णाधार वर्तमानका साझेदार तथा विकास र परिवर्तनका संवाहकको सामथ्र्य रहेको हुन्छ ।

राष्ट्र निर्माणमा सबै उमेर र अवस्थाका व्यक्तिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण मानिने सन्दर्भमा युवाहरुको भूमिकालाई अझ अर्थपूर्ण र क्रियाशील रुपमा हेरिन्छ । युवालाई सिर्जनशील, सीपयुक्त, उद्यमी र जिम्मेवार नागरिकको रुपमा विकसित हुने अवसर राज्यले सृजना गर्नुपर्दछ । हरेक देशमा भएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनमा युवा शक्तिको निर्णायक सहभागिताका कारण परिवर्तन संभव भएबाट राज्यले निर्माण गर्ने कानून, नीति एवं कार्यक्रममा युवा र उनीहरुका सरोकारका विषय सम्बोधन हुन आवश्यक मानिन्छ ।

युवालाई राज्य सञ्चालन प्रकृयामा समावेश गर्न नसकेमा राष्ट्रले उनीहरुको उर्जा र प्रतिभाबाट लाभ लिनुको सट्टा कुलत, विकृति, द्वन्द्व र अस्थिरताको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

नेपालमा ०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्षका युवावर्गको संख्या ४०.३५ प्रतिशत रहेकोे छ । त्यसैगरी १६ देखि ३५ वर्षका युवा समूह ३४.३६ प्रतिशत रहेको छ भने १५ देखि २९ वर्षका युवा २७.८ प्रतिशत र १५ वर्ष मूनिको जनसंख्या हेर्दा झण्डै ३४.८ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रिय युवा नीति ०६६ को कार्यान्वयनका लागि युथ भिजन २०२५, निर्माण हुनु, राष्ट्रिय युवा परिषद गठनको विधयक संसदबाट पास हुनु युवाहरुको लागि निश्चय नै सुखदको कुरा हो । तर,  अझै पनि राज्यको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सार्थक सहभागिता सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन । देशले प्राकृतिक विपदको सामना गरिरहँदा आम युवाहरु उदार, राहत र पुननिर्माणमा सहभागी भए ।

मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा युवाहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र र श्रम क्षेत्रमा पनि युवाहरुको उपस्थिति ठूलो छ । अध्ययन, रोजगारी, जीविकोपार्जन र अवसरको खोजीका लागि धेरै युवाहरु शहर केन्द्रित मात्र होइन विदेश पलायन भएको यथार्थता हाम्रो सामु टड्कारो रुपमा छ ।

विगतमा युवा र उनीहरुका सरोकारका बिषयलाई राज्यका नीति, कानून एवं कार्यक्रमले सहीरुपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा अवसरको खोजीमा विदेश जाने र उतै पलायन हुने समस्याले विज्ञ र विशेषज्ञको सेवा एवं उर्जाबाट मुलुक स्वयं वञ्चित हुन पुगेको छ । रोजगार बजारमा उपलब्ध दक्ष र योग्य युवालाई देशभित्र अवसर सृजना गर्न नसक्नुको मुख्य कारण जनशक्तिको माग र शिक्षाबीच सामञ्जस्य कायम हुन नसक्दा धेरै युवाहरु बेरोजगार हुनु परेको र त्यसको समाधानका लागि विदेशिने गरेको पाइन्छ ।

विश्वमा नै युवा अधिकारको बारेमा चिन्तनको शुरुवात सन् १९३० को दशकमा देखा परेको विश्व आर्थिक मन्दिरबाट शुरु भएको पाइन्छ । विश्वलाई आर्थिक मन्दीबाट बचाउन युवाको जोश, जागर र प्रतिभाको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध हुन थालेपछि युवा अधिकार र अन्तरपुस्ता समन्वयको अवधारणाले मूर्त रुप लिएको हो ।

द्वितीय विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको विकाससँगै युवा अधिकारबारे राष्ट्रभित्र पनि चिन्तन र बहस शुरु भएको पाइन्छ ।

केही देशका संविधानको तुलनात्मक अध्ययन

विश्वकै पहिलो लिखित संविधानको रुपमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानमा युवाका अधिकार जस्ता सामुहिक प्रकृतिका अधिकारको व्यवस्था रहेको पाइँदैन । संविधानको चौधौं संशोधनले पनि नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षणबाट वन्चित नगरिने व्यवस्थाले सारवान समानताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९३० को दशकमा स्थापना भएको राष्ट्रिय युवा अधिकार संगठन पहिलो संगठनका रुपमा रहेको संस्थाले विश्वभरका युवाको अधिकार सम्बन्धमा वकालत गर्नुको साथै  पिस फायर नामक अमेरिकाको युवा संगठनले युवा अधिकारकर्मीलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ ।

भारतको संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति अन्तर्गत धारा ३९ (च) मा राज्यले बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको विकासका लागि अवसर र लाभहरु प्रदान गर्नुका साथै स्वतन्त्रता र मर्यादाको अभिवृद्धि गर्ने र युवा तथा बालबालिकालाई शोषण र नैतिकता विपरितका कार्य हुनबाट संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको ४२ औं संशोधनबाट साविकको व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरी यस प्रकारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधानको धारा २१(२) ले राज्यले जनताको शारीरिक विकासका लागि आम खेलकूद कार्यक्रमको विकास गर्ने व्यवस्थाको साथै शिक्षासम्बन्धी अधिकार अन्तर्गत धारा ४६(२) मा राज्यले बालबालिका तथा युवाको शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

त्यसै गरी धारा ४९ (३) मा बाबु आमाले बालबालिकाको रेखदेख र शिक्षा दीक्षा दिनु पर्ने तथा बालबालिका जवान भएपछि बाबु आमालाई हेरचाह र मद्दत गर्नु निजहरुको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

स्वीस महासंघको संविधानको भाग ३ सामाजिक लक्ष्य अन्तर्गत धारा ४१(१) (च) र (छ) मा युवा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । युवा तथा बालबालिका र काम गर्ने उमेरका मानिसहरुले आˆनो क्षमता अनुसार शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने र युवा तथा बालबालिकालाई स्वतन्त्र र समाजप्रति उत्तरदायी नागरिक बनाउनका लागि सामाजिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक रुपमा राज्यले सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्ला समयमा बनेका संविधानमध्ये युवा अधिकारका वारेमा सन् १९९२ को प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र भियतनामको संविधानले गरेको व्यवस्था सान्दर्भिक देखिन्छ । सो संविधानको धारा ६६ मा परिवार, समाज र राज्यले युवाहरुलाई अध्ययन गर्न, काम गर्न, आराम गर्न, मानसिक तथा शारीरिक विकास गर्न, नैतिक शिक्षा प्रदान गरी राष्ट्रिय परम्परा, समाजवादका आदर्श र मातृभुमिको रक्षाका लागि नागरिक सचेतना फैलाउन युवाहरुलाई अनुकूल वातावरण सृजना गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

नेपालको संवैधानिक अभ्यास

युवा अधिकारका सम्बन्धमा लोकतन्त्र प्राप्ति पूर्वका संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइदैन । राज्यका नीति, कानून एवं कार्यक्रमहरुले युवाका सरोकारका विषयमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । यद्यपि युवा मन्त्रालयको स्थापना, राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवा आयोजना, युवाहरुलाई वौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास तथा नागरिक शिक्षामा जोड, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता युवा केन्दि्रत केही कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको पाइन्छ । गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि युवाहरुमा चेतना अभिवृद्धि, सशक्तीकरण, दुर्व्यसन रोकथाम, पुनस्र्थपना, व्यवसायिक सीप विकास, युवा संस्था, युवा क्लब आदि मार्फत युवाहरुमा हौसला प्रदान गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा युवा महिला सहभागिता रहेको र पहिलो पटक सेनामा पनि महिलालाई प्रवेश दिइएको  छ ।

लोकतन्त्रको प्राप्ति पश्चात बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति अन्तर्गत धारा ३५ (२०) ले राज्यका नीतिहरुमा युवा जनशक्तिलाई देश विकासमा परिचालन गर्न राज्यले विशेष नीति अवलम्व गर्ने व्यवस्था गरेको छ । युवा जनशक्ति देशको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणका संवाहक हुन ।

युवाहरुलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक जीवनमा अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व विकासका माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गरी सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकास गर्नु जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा युवा अधिकारका सवालहरु देहाय बमोजिम छन् :-

ज्ञ.    सार्वजनिक नीति निर्माणमा युवाहरुको सार्थक सहभागिता,
  द्द.    आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक जीवनमा सहभागिता
  घ.    युवा समावेशीकरण,
  द्ध.    रोजगारी क्षमता र उद्यमशीलताको विकास
  छ.    शैक्षिक तथा स्वास्थ्यस्तरमा सुधार र व्यक्तिगत तथा संस्थागत क्षमता विकास
  ट.    पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायका युवाहरुलाई विशेष संरक्षण
  ठ.    युवाहरुबीच लैङ्गकि, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, साँस्कृतिक लगायतका विभेद र वर्गीय असन्तुलनको अन्त्य,
  ड.    विज्ञान तथा प्राविधि, अनुसन्धान र अन्वेषणमा युवा शक्तिलाई प्रोत्साहन
  ढ.    वौद्धिक युवा प्रतिभा पलायन रोक्न राज्यको स्पष्ट नीतिगत प्रतिवद्धता
 ण्.    खेलकूद मार्फत शारीरिक तथा मानसिक विकासको अवसर

निष्कर्ष
युवाहरु राष्ट्रका भविष्य हुन् । जुनसुकै देशमा हुने हरेक प्रकारका परिवर्तनहरुमा युवाहरुको प्रमुख भूमिका  रहन्छ ।

युवाहरु वास्तविक अर्थमा समाज परिवर्तनका संवाहक शक्ति हुन । देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत देशको समग्र विकासमा युवाको प्रमुख भूमिका रहने भएको र हुनु पर्ने भएकोले युवा राष्ट्र निर्माणका पूर्वाधार हुन् ।  देशको जानसांख्यिक तथा श्रम शक्तिको दृष्टिले सबै भन्दा बढी र सबल क्षेत्रको रुपमा रहेको युवा शक्तिको सही रुपमा पहिचान र उपयोग हुन सकेको छैन । देशमा शिक्षा, रोजगारी तथा अन्य अवसरहरुको अभावमा देशको प्रमुख उर्जाको रुपमा रहेका युवाहरु विभिन्न कारणले पलायन हुने अवस्था ज्यादै विचारणीय पक्ष रहेको छ ।

युवाहरुले विदेशमा गएर कमाएर पठाएको विप्रेषणको रकम तत्काललाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको भए तापनि यस्तो श्रम शक्तिलाई स्वदेशमा नै परिचालन गर्ने प्रयास हुन नसकेमा भविष्यमा यसबाट देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ ।

सहभागिता र अवसरका दृष्टिले नेपालका युवाहरुको अवस्था सन्तोषप्रद छैन । त्यसमा पनि महिलाहरुको अवस्था अझ नाजुक रहेको छ । युवाका विभिन्न अधिकारहरुलाई सही रुपमा संवधोन गरी उनीहरुको ज्ञान, सीप र अनुभव, र सिर्जनशीलतालाई राष्ट्रिय विकासमा मूलप्रवाहिकरण गर्ने तर्फ राष्ट्रका नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्देशित हुनु जरुरी छ ।

युवालाई सिर्जनशील, सीपयुक्त, उद्यमी र जिम्मेवार नागरिकका रुपमा विकसित हुने अवसर राज्यले प्रदान गर्नका लागि संविधानले युवाका चासोहरुलाई समुचित ढङ्गले संबोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, न्याय र शान्ति स्थापनाका लागि युवा शक्तिको परिचालन, देशको समग्र क्षेत्रमा युवाको समानुपातिक सहभागीता, युवाहरु बीच अवसर र रोजगारीका समान अवसर, विदेशमा रहने युवाहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धनको व्यवस्था, राष्ट्रिय विकासमा युवाका ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग जस्ता विषयहरु प्रमुख रुपमा संविधानले संवोधन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

O युवाशक्ति देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमान्तरणका संवाहक भएकोले सार्वजनिक नीति चक्रका सबै तहमा युवाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।

O  युवाहरुलाई नेतृत्व विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा नसमेटी सर्वाङ्गण्िा राष्टि्रय विकासको परिकलपना सार्थक नहुने भएकोले खेलकूद, नैतिक शिक्षा, वातावरण संरक्षण, देशको आर्थिक विकास लगायतका क्षेत्रमा युवाहरुको प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन जरुरी छ ।

O  विज्ञान र प्रविधि तथा वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण्मा युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै युवाहरुको प्रतिभा पलायन र श्रमबजारको खोजीमा विदेशीने अवस्थालाई अन्त्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

O  रोजगारी, क्षमता विकास र उद्यमशीलताको विकास मार्फत सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासको लागि प्राविधि र व्यवसायिक शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अतः देश अहिले संविधान निर्माणको गतिमा अघि बढिरहेको छ । आम नागरिकहरु आफ्नो हक अधिकारको संबैधानिक सुनिश्चिताका लागि पहल गरिरहेका छन । सख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता हुँदाहुदै पनि युवाहरुको हक अधिकार अब बन्ने नयाँ संविधानमा पनि त्यति समेटिएको पाइदैन । यसका लागि राज्य सञ्चालकहरु जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

अन्तराष्ट्रिय युवा दिवसको नारालाई सार्थकताका लागि पनि युवाहरुलाई राज्यका सबै तह तथा निकायमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै संविधानमै युवाको हक अधिकार स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका  केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् )