आर्थिक समृद्धि : नयाँ संविधानले गरेको परिकल्पना

रबिन्द्र घिमिरे

४ असोज, काठमाडौं । नयाँ संविधान निर्माण भएपछि अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लम्किने अपेक्षा धेरैको छ । नयाँ संविधानले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने आर्थिक उद्देश्य तय गरेको छ ।

नयाँ संविधानले देशका सबै क्षेत्रमा न्युनतम् विकासका पूर्वाधारको विकास गरेर आर्थिक सम्पन्नताको मार्गमा हिँड्ने गरी यति धेरै नीतिहरु लिएको छ, जुन कार्यान्वयनमा जान सक्यो भने शब्दमा सीमित ‘नयाँ नेपाल’ यर्थाथमा ढल्न समय लाग्दैन होला ।

आर्थिक विकासलाई ध्यानका राखेर अघि सारिएका नीति केही अति महत्वाकांक्षी र उडन्तरी जस्तो लागे पनि सम्भावना नै नभएका विषय भने पटक्कै होइनन् ।

देशको आर्थिक मार्गचित्रलाई प्रष्ट्याउने गरी संविधानको निर्देशक सिद्धान्तअन्तरगत भनिएको छ- ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दीगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मूख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।’

सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अवसर

निर्देश्क सिद्धान्तअनुरुप संविधानले मुलुकलाई विकास र आर्थिक समृद्धिमा लैजाने गरी विभिन्न नीतिहरु लिएको छ । संविधानले अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिअन्तरगत संविधानले १२ वटा परिकल्पना अघि सारेको छ ।

जसमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने नीति पनि संविधानमै छ ।

यस्तै बाणिज्य तथा अर्थ नीतिअन्तरगत नै कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकषिर्त गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सन्तुलित र वैज्ञानिक विकासको परिकल्पना

मुलुकलाई विकासको मार्गमा डोर्‍याउन विकास सम्बन्धी नीतिको पनि संविधान मै व्यवस्था गरिएको छ । क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दीगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने, विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने र विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने विकास नीति संवैधानिक रुपमै आएको छ ।

वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने र विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नेे रानज्यको नीति छ ।

संविधानमा एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने र जनसांख्यिक तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने नीति पनि राज्यका लागि निर्धारण गरिएको छ ।

प्राकृतिक साधनस्रोतको अधिकतम् उपयोगको सपना

यसैगरी मुलुको आर्थिक समृद्धिका लागि संविधानले प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोग सम्बन्धी छुट्टै नीतिहरु पनि लिएको छ । जसमा राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल रूपमा दिगो उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने परिकल्पना प्रस्तुत गरिएको छ ।

जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्ने, जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवम् भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने, वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भू-भागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने र प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय परिणाम निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने नीति पनि छ ।

वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गने र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

सबैलाई रोजगारीको अवसर !

संविधानले नागरिकलाई रोजगारको हक मौलिक हकअन्तरगत प्रत्याभूत गर्दै त्यससम्न्धी राज्यको नीतिलाई पनि स्पष्ट गरेको छ । सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यवसायिक बनाउँदै स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने र बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ ।

श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पँूजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।

पर्यटनमा स्थानीयलाई प्राथमिकता

संविधानले नेपालको पर्यटकीय सम्भावनालाई आत्मसाथ गर्दै पर्यटन सम्बन्धी नीति पनि स्पष्ट गरेको छ । नीतिमा ‘नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवम् नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ ।