आर्थिक विश्लेषण : भावी अर्थमन्त्रीका आधा दर्जन चुनौति

पुष्प दुलाल

२९ असोज, काठमाडौं । मन्त्रालयहरुको समेत मन्त्रालयको रुपमा हेरिने अर्थ मन्त्रालयको साँचो कसलाई सुम्पिने भनेर यतिखेर सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेमा चर्को बहस भइरहेको छ । एमालेका शीर्ष नेताहरुले आ-आफ्नै गुटका नेतालाई अर्थमन्त्री बनाउन लबिङ गरेपछि हालसम्म नयाँ अर्थमन्त्रीको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

नयाँ अर्थमन्त्री लगभग एमालेले नै सम्हाल्ने निश्चित छ । अहिलेसम्म एमालेबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलको नाम अर्थमन्त्रीका रुपमा चर्चामा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो गुटका उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहे पनि बरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालको दबावका कारण निर्णय लिन सकेका छैनन् । खनाल र नेपालले पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डे र पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलमध्ये एकलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

अर्थतन्त्रको जिम्मा लिन खोज्नेहरुका अगाडि के कस्ता चुनौति छन् त ? विज्ञहरुका अनुसार नयाँ अर्थमन्त्रीले सामना गर्नुपर्ने चुनौति यस्ता छन् :

१. नयाँलाई थप चुनौती : भीम रावल र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको खण्डमा अर्थतन्त्र र यससँग सम्बन्धित प्राविधिक शब्दावली बुझ्नु नै उनीहरुको पहिलो चुनौति हुने राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।

सुरेन्द्र पाण्डे भने यसअघि नै अर्थमन्त्री भइसकेकाले उनले रावल र पाण्डेको जस्तै पहिलो चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने छैन ।

२. नाकाबन्दीले ल्याएको चुनौती : भारतको नाकाबन्दी खपिरहेको समयमा बन्ने अर्थमन्त्रीसँग अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा रहेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । शर्माको तर्कमा अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्बर प्याकुरेल र पूर्वगभर्नर क्षेत्री पनि सहमत छन् ।

३ं भूकम्पले छाडेको चुनौती : त्यसैगरी बैशाख १२ गते गएको बिनासकारी भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको पुननिर्माण गर्नु नयाँ अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौति हो । भूकम्पले अर्थतन्त्रमा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसको पुननिर्माणका लागि ७ खर्ब आवश्यक रहेको योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले गत असार २५ गते आयोजना गरेको अन्तरराष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा पुननिर्माणका लागि दाताहरुले ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत व्याजमा ऋण सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए । तर, पुननिर्माणका लागि गठन गरिएको पुनािर्माण प्राधिकरणले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसक्दा अहिलेसम्म पुननिर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

त्यसो त अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को बजेटमा यो वर्षका लागि पुननिर्माणमा ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यस्तै, भूकम्पले घर भत्काएकाहरुलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमै बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । यी घोषणाको छिटो र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै नयाँ-नयाँ कार्यक्रममार्फत भूकम्प दिएको पीडामा नयाँ अर्थमन्त्रीले मल्हम लगाउने चुनौतिको सामना गर्नुपर्नेछ ।

४. मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धिवीचको सन्तुलन : यो पनि नयाँ अर्थमन्त्रीको अर्को ठूलो चुनौति हो । महंगीले ढाड सेकाएका जनतालाई नयाँ अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष राहतको महशुस गराउने गरी मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नसक्नु र उच्चतम आर्थिक वृद्धि हासिल गराई जनताको आम्दानी बढाउने नीति अवलम्बन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।

यो आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्यसहित अर्थमन्त्री महतले बजेट ल्याएका थिए । तर, भूकम्प र तराई बन्दका कारण यो लक्ष्य पुरा हुनसक्ने अवस्था छैन ।

‘तत्काल मधेस आन्दोलन रोकिने हो भने पनि आर्थिक वृद्धिदर २ देखि ३ प्रतिशतमात्रै हुने र मुल्यवृद्धि १० देखि १२ प्रतिशतसम्म हुने देखिन्छ,’ अर्थशास्त्री प्याकुरेल भन्छन् । भूकम्पको पुननिर्माणका लागि औपचारिक र अनौपचारिक गरी मोटो रकम खर्च हुने र तराईको हड्तालले विभिन्न वस्तुहरुको अभाव गराएकाले महंगी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने उनले बताए ।

५. फास्ट ट्रयाक कसलाई दिने ? सुशील कोइराला क्याबिनेटले विवादकै बीच काठमाडौं-तराई मधेस फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने तयारी गरेको थियो । नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्रीले यसको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई नदिई नेपाल सरकारले नै निर्माण सुरु गरेर जनताको भावनाअनुरुप निर्णय गर्ने अर्को चुनौति छ ।

६ थप चुनौतीहरु : निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सुरु गरेको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियानलाई प्रभावकारी निरन्तरता दिनु नयाँ अर्थमन्त्रीको चुनौति हुनेछ । दोस्रो चरणको सुधारमा महतले ऐन कानूनको संसोधन र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा जोड दिएका थिए । अर्थविद प्याकुरेलको बुझाइमा अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनात्मक समस्याका अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन । जबसम्म पुँजीगत खर्च हुँदैन, तबसम्म मुलुकले आर्थिक प्रगति र विकास निर्माण गर्न सक्दैन ।

आन्तरिक तथा बाहृय लगानी बढाउनु अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौति हो । ‘आन्त्रिक लगानीले मात्रै मुलुकको आर्थिक विकास संभव नभएकाले बैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ ।’ शर्मा भन्छन्- लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने नीति र वातावण्रण बनाई बैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्नु नयाँ अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौति हो ।’

कृषि, जन्यवस्तु र जलविद्युत उत्पादनले मात्रै भारतसँगको परनिर्भरता घटाउन सकिने भएकाले यी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्नुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ । हाल नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा साढे ४ खर्ब रुपैयाँ छ ।

निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउनु नयाँ अर्थमन्त्रीको अर्को महत्वपूर्ण चुनौति हो । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्ने हो भने त्यो सरकार नै असफल हुने भएकाले अर्थमन्त्रीको ध्यान यसतर्फ केन्दि्रत हुनैपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । यसबाहेक पनि अर्थमन्त्रीले अनेकौ चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरु प्याकुरेल, शर्मा र क्षेत्री बताउँछन् ।