आयातित उपभोग्य वस्तुको मूल्य भन्सार विन्दुमै तोक्न अलमल

२४ साउन, काठमाडौं । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य बढेको छ । विभिन्न कारण देखाएर खाद्यान्नदेखि विद्युतीय सामग्रीहरु र लत्ताकडा लगायत सयौं उपभोग्यका मूल्य बढाइएको छ ।

तर, सरकारले विदेशबाट आउने सामग्रीलाई भन्सार विन्दुमै अधिकतम् खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लगाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने अझै चासो देखाएको छैन ।

सरकारले गत वर्षको असोज ११ गतेदेखि विदेशबाट आयात हुने खाद्यन्न, औषधी र इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्टि्रकल सबै सामाग्रीहरुमा अधिकत्म खुद्रा मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

खुद्रा मुल्य तोक्दा उत्पादक तथा उपभोक्ताबीचको मूल्यमा २० प्रतिशत मात्रै अन्तर राख्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसैअनुरुप मूल्य तोकेर उपभोक्ता माझ सार्वजनिक गर्ने सरकारी योजना अहिले तुहिएको छ ।

निणर्य कार्यान्वयन नगर्दा बजारमा अनेक विकृतिहरु देखिएका छन् । यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको आपूर्ति विभागलाई त यसबारे जानकारी नै छैन ।

गतवर्ष वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले भन्सार विन्दूमा एमआरपी तोक्ने निर्णय गरेपनि मन्त्रालयको फुटसँगै विभाग पनि दुई टुक्रा भएको छ । आपूर्ति विभागका प्रवक्ता गोकुल धिताल यसविषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताउँछन् ।

बाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भने यसवर्षदेखि जसरी पनि यो निर्णय कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । निर्णय रोकेर राख्दा बजारमा मनलाग्दी मूल्य तोक्ने क्रम अझै मौलएको छ ।

‘त्यतिबेला नाकबन्दी कारण बजारमा आपूर्ति व्यवस्था नै प्रभावित भएपछि हामीले निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त ठानेनौं’, महानिर्देशक कोइरालाले भने,’यो वर्ष भने जसरी पनि भन्सार विद्युगमा अत्यावश्यक सामग्रीको एमआरी मूल्य तोकिनेछ ।’

गतवर्ष नै विदेशी उत्पादक र निर्यातकर्ताले जारी गरेको बील-बीजक अनुसार एमआरपी जारी गर्ने तयारी थियो । आम उपभोक्तालाई बढी मूल्य असुलेर कालोबजारी गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न पहिलो चरणमा तीन महत्वपूर्ण उपोभोग्य सामग्रीहरुमा एमआरपी तोक्ने विभागको तयारी थियो । तर, कालोबजारी हुने समयमै निर्णय रोकेर राख्दा उपभोक्ता ठगिनुका साथै विभागमाथि पनि आशंका जन्मिएको छ ।

के तयारी थियो ?
सरकारले अधिकतम् खुद्रा मुल्य तोक्न तीन विकल्पहरु प्रस्तुत गरेकोे थियो । खरिद गरिएको कम्पनीबाट आधिकारिक पत्रमा एमआरपी उल्लेख गर्न लगाउने एउटा विकल्प हो । त्यसका आधारमा व्यवसायीले आफ्नो बस्तुको अकितम् खुद्रा मूल्य पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक गने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्याकेजिङ नगरिएका सामग्रीको मूल्य भने भन्सार विन्दुमै आएपछि आवश्यक मूल्यांकन गरी तोक्ने तयारी छ । यसैगरी सामानको बिल बिजकका आधारमा बाणिज्य विभाग आँफैले एमआरपी पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि थियो ।

अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेपछि न्यून बिजकीकरणको समस्या पनि हट्ने विश्वास गरिएको छ । अत्यावश्यक बस्तु नियन्त्रण ऐन-२०१७, निकासी पैठारी ऐन-२०१३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन-२०५४ लाई पनि आधार बनाएर एमआरपी तोक्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारले टेलिभिजन, वासिङ मेशिन, डिजिटल क्यामारा, माइक्रोओभन, सवारी साधन, इनर्जी डि्रंक, भान्सामा प्रयोग हुने सामग्री लगायत १२ वस्तुको यसअघि नै अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकिसकेको छ । यसैगरी सरकारी संस्थानले आयात गर्ने वस्तुमा पनि एमआरपी तोक्ने व्यवस्था कायम छ ।