सम्माननीय प्रधानमन्त्री मन्त्री ज्यू ,

दिल्लीको राजीव गान्धी क्यान्सर संस्था तथा अनुसन्धान केन्द्रमा उपचारको क्रममा, अपरेशनपछि एनेस्थिसियाबाट विस्तारै सहजता प्राप्त गर्दैगर्दा मनमा तरङ्गहरु खेल्न शुरु गरे ।  जीवन र जगत, वाँच्नको अर्थ, गर्न सकेका काम र नसकेका काम, नगर्न पर्ने र गरिएका कुरा, गर्व गर्ने विषय, आफ्नो घर परिवार पारिवारिक सम्बन्ध पर्ने आफन्तहरु, आफुले काम गर्ने कार्यालय र स्टाफहरु, आदि सवै विषयवस्तु एकपछि अर्को गरी स्मरणमा आए ।

दुस्साध्य रोग लाग्यो । योबेला मानिस सकभर सत्यको नजिक पुग्ने प्रयास गर्दोरहेछ । जीवनलाई चारै तर्फबाट अर्थ्याउने प्रयास गर्दोरहेछ र अझ गहिराइबाट बुझ्ने प्रयास हुँदोरहेछ । गल्तीको पश्चाताप हुँदोरहेछ । सृष्टि र धर्तिको टुंगोमा नपुग्ने कल्पनामा डुबिँदोरहेछ । किन यसो भयो होला ? ईश्वरले सिर्जना गरेको सर्वश्रेष्ठ चेतनशील प्राणी मानिस नै हो । त्यसैले यस्तो हुन्छ होला ।

शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी भएकाले जीवन शिक्षा क्षेत्रको पदसोपानमा आधारित कर्मचारी तन्त्रको मूल्य र मान्यताबाट संकुचित घेरामा बित्दैछ । तरंगका क्रममा आफ्ना विगतका सिकाइका बारेमा याद आयो ।

जागिरमा प्रवेश गरेका केही वर्ष विद्यालय निरीक्षक भएर विद्यालय विद्यालय दौडँदा असल गुरु-गुरु -आमाबाट सिकेका कुरा सरकारले एमफिल गर्न पठाएकोमा धेरैले पूरा नै गर्न नसकेको, केहीले समयमा पूरा नगरेको हुँदाहुँदै आफूले दुई महिनाअगाबै सकेर मन्त्रालय हाजिर भएको र सो अध्ययनका क्रममा गरिएको सोधकार्यले निजी र सरकारी विद्यालयको विषयमा छापाहरुमा प्राथमिकता पाएको कुरा आफ्नो अगुवाइमा शिक्षक अनुपस्थितिसम्वन्धी गरिएको अध्ययनले पाएको व्यापकता र त्यसपछिका ४/५ वर्षसम्म शिक्षक युनियन र अन्य सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सोहीसम्वन्धी विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने देशभर घुमेको विषयमनमा तरंगित भए ।

गुल्मी हुँदा छात्रवृत्तिसम्बन्धी लेखिले पाएको राष्ट्रिय बहसको पक्ष र अख्तियार प्रमुखलाई लेखेको पत्रकै आधारमा नीतिगत पक्षमा परिवर्तनसम्म भएको अवस्थास आफ्नै प्रयासमा विद्यर्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणसंवन्धी अनुसन्धात्मक कार्यले राष्ट्रियस्तरमा र दाताहरुवीचमा पाएको निकै ठूलो चर्चाको विषय उत्तरविधावारिधि गर्दाको अनुसन्धानात्मक लेखले अन्तराष्ट्रिय अवार्ड अमेरिका पुगी ग्रहण गरेको विषय पाँचथरमा लेखिएको पुस्ताका बारेमा पाठकको अनपेक्षित प्रतिक्रया एवं राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गर्दा विश्वका धेरै देशका पाठ्यक्रम अध्ययन निचोड दिमागमा घुमिरहृयो ।

उब्जेका थुप्रै तरङ्गमध्ये शिक्षा मन्त्रालयलाई ०५० सालमा प्राविधिक मन्त्रालय बनाउनको कारण, हाम्रो कर्म र यसको उपलब्धिका बारेमा गहिरिन पुगें । त्यतिबेला जागिर प्रवेशको तालिममा हामीलाई विज्ञहरुले प्रविधिक हुनाको मर्म बालवालिकाको पठन पाठनसँग छ  सिकारु केन्द्र हुन्छस् पेडागोजी र एन्ड्रागोजी बुझ्नपर्छ भनेका कुराले अर्धतन्द्रा पनि छाडेन । शैक्षिक सुधारका सम्वन्धमा धेरै कुरा मनका खेले, सुधार जहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ, जसले गर्दा पनि हुन्छ आदि इत्यादि ।

तैपनि सुधारको सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के ? सबैभन्दा प्राथमिकताामा राख्न पर्ने कुरो के ? सोच त्यतै गहिरियो । शैक्षिक सुधारमा निर्णय गर्दा पहिलो प्राथमिकाको विषयका सम्वन्धमा जुन निष्कर्ष पहिला ममा थियो, त्योभन्दा टाढा पुग्न सकिँन ।

विषयवस्तु यसरी तरंगित हुँदै गएर प्राथमिकतााको निचोड निस्कियो । ती तरङति कुरा क्रमशः यहाँ उल्लेख गरेको छु । त्यसपछि निचोड । संसारमा कहीँ कहिले पनि नभएको कुरा, शैक्षिक इतिहासमा एउटा भूल भएछ, उच्च माध्यिमक तहको शिक्षामा सरकारी दायित्व विश्वविद्यालयको भन्दा कमजोर भएछ । यसलाई सम्बोधन गर्न, धेरै मिहेनत र बिरोधका वीचमा भरखर मात्र उच्चमाध्यामिक शिक्षा ऐन खारेज गरी संसोधित शिक्षा ऐन जारी भएको छ ।

पहिलो पटक तपाई प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ‘परिवर्तनमूखी शिक्षाको चुरो भेटिएन राजनीतिकर्मीभन्दा हाम्रा विद्वान दोषी’  शीर्षकमा एउटा लेख सार्वजनीकरण गरें । आफ्नै हाकिमको गाली खाएँ । राजनीति गर्नेले हप्काए

यो उच्चमाध्यामिक तहको अव्यवस्थित र सरकारी दायित्व कमजोर देखिएको पक्षलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सांकेतिक व्यवस्था मात्र हो । समाजका नवधनाड्यहरुले खोलेका व्यापारमूखी प्लस टु सञ्चालित कलेजहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयवाट नियमन, रेखदेख र सहजीकरणको दायरमा ल्याउने कुरा हाल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सवैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो । यो काम ज्यदै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

जोखिम, संकट, समन्वय र सम्वेदनशीलतालाई कुशलतापूर्वक परिस्थितिजन्य शैक्षिक नेतृत्व जिल्लामा आवश्यक देखिएको छ । समयमा होस पुर्याउन नसकिएमा स्थिति अझ भयावय हुन सक्छ । शैक्षिक संस्थाहरु सरकारको नियन्त्रणवाट पूर्णबाहिर हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

संविधानमा माध्यामिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा भनेर मौलिक हकमा नै लेखियो । आधारभूत तहमात्र पूर्ण निशुल्क गर्न २७ अर्ब थप बजेट लाग्ने हिसाब देखिएको छ । माध्यामिक शिक्षा सही अर्थमा निशुल्क कसरी हुने हो ? उत्तर कसैसँग छैन । राजनीतिशास्त्रको प्रख्यातिको सिद्धान्त (पपुलिष्ट थ्यौरी) संविधान निमार्णमा हावी भएजस्तो आभास हुन्छ । नसकिने कुरा संविधानमा लेख्दा जनताको विश्वास राज्य संयन्त्रले गुमाउँदै जान्छ । परिणामतः राज्यशक्ति र जनतावीचको दुरी बढ्छ । मुलुकमा अनिष्ट आइलाग्छ । लेखि नै सकियो । अब संशोधन सम्भव छैन ।

स्थान विशेषका उपायहरु तल्लो र जिल्ला तहका सरोवकारवालावीच सहकार्य गरेर धैर्यताका साथ स्रोत र साधनको जोहो गर्ने नेतृत्वको व्यवस्था आजको संक्रमणकालीन निकास एकमात्र विकल्प देखिन्छ । तर, खासै ध्यान कसैको पुगेजस्तो लाग्दैन । जिल्लाको परम्परागत अभ्यासलाई नयाँ परिवेशले गिज्याइरहेको छ ।

उदेक लाग्छ, आफू त्यही मन्त्रालयमा काम गरिन्छ, अहिले मन्त्रालय दूरह बनेको छ । एकाएक १३८ जना उपसचिवका पद विनाआधार, विना तयारी लोकतान्त्रिक स्वतः -निजामाती सेवा ऐनको २४ घ १ को व्यवस्थाबाट) बढुवाका कारण बढेर ४८७ पुगेको छ । पद्दति निकम्मा भैसकेको अनुभूति हुन्छ । अन्य मन्त्रालयसँगको संरचनासंग तुलना गर्दा शिक्षा मन्त्रालयको संरचना हास्यास्पद छ ।

संगठन र व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओ एण्ड एम सर्भे)मा विभिन्न कार्मचारीका स्वार्थपूर्ण मनोविज्ञानले काम गरेको छ । प्रशासन सम्वद्ध कर्मचारीको प्रसशासनका दरवन्दी हटाउन हुन्न भन्ने मनोविज्ञान र उच्चपदस्थ कर्मचारीको आफ्नो केही खोसिन्छ कि भन्ने डरको मनोविज्ञान अनि तल्ला तहका कर्मचारीको पदोन्नतिको स्वार्थसँग जोडिएको मनोविज्ञान आदि ।

बच्चा र सिकारुहरुको दृष्टिवाट सोचको मनोविज्ञान कमजोर छ । जिल्लाहरुमा एकता र सहजीकरण तथा नियन्त्रण (युनिटि अफ कमाण्ड) र पदसोपानमा आधारित नियन्त्रण  (स्पान अफ कन्ट्रोल) जस्त आधारभूत पक्ष नकाम प्राय छ । वृत्ति विकासका आधारहरु समेत अवरुद्ध हुँदा नैराश्यता छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु,

हाम्रा नीति नियममा, पाठ्यक्रममा, निर्देशनमा, उपदेशमा त्यतिठुलो समस्या मेरो अन्तरमनले देख्दैन । तर, जस्ता पाठ्यक्रम र नीति वने पनी कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए त्यसको खासै अर्थ देखिएन । हामीले कुरा धेरै गर्‍यौं । बहुदलवादी, लोकतन्त्रवादी, र जनवादी शिक्षा र पाठ्यक्रम भनियो, संस्कृति पढाउने सीधा गुरुहरुको जनवादी शिक्षाका नाममा विभत्स हत्या पनि गर्‍यौं । राज्यमा त्यही जनवादी शिक्षाको वकालत गर्नेहरु शासन गर्न पुग्यौं । हामी जस्ता कर्मचारी उनैका कारिन्दा बन्यौं ।

जनवादी शिक्षा के हो ? अहिलेसम्म बुझिएको छैन । जनवादी शिक्षा पछिल्लो घटना भएकाले अलि जानकार भैइयो होला । योभन्दा पहिलाका बहुदलबादी र वैज्ञानिक शिक्षाको दशा पनि उस्तै हो जस्तो लाग्छ । सवै राजनीतिमात्र यस्तो विषय क्षेत्र रहेछ, त्यसको औचित्य पुस्ट्याइँ गर्नुनपर्ने । स्पस्टीकरण दिनु नपर्ने ।

पहिलो पटक तपाई प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ‘परिवर्तनमूखी शिक्षाको चुरो भेटिएन राजनीतिकर्मीभन्दा हाम्रा विद्वान दोषी’  शीर्षकमा एउटा लेख सार्वजनीकरण गरें । आफ्नै हाकिमको गाली खाएँ । राजनीति गर्नेले हप्काए । लेखको मर्म र चुरो नभेटी शीर्षकका आधारमा ती प्रतिक्रिया भए । मेरो ध्येय हाकिम रिसाउने गराउनु थिएन । राजनीतिप्रति कटाक्ष गर्नु थिएन । मेरो त्यो काम पनि हैनस हुन पनि  हुन्नस त्यस्तै काम गर्ने मनसाय नै थिएन । शिक्षाशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले तथ्य तथ्याङ्क र अनभूत गरिएका विषयका आधारमा भविश्यका लागि हामी कस्तो नागरिक तयार गर्ने शिक्षा दिँदै छौं भन्ने स्वतन्त्र विचार राख्न खोजेकोमात्र थिएँ ।

लोकतन्त्रवादी, वहुदलवादी, राजावादी, जनतावादी कसैलाई पनि प्राविधिक टिप्पणी मनपर्दो रहेन छ । कार्यान्वयनको गम्भीरतामा नपुगी सुधार गाह्रो छ ।

वास्तवमा राज्य व्यवस्थालाई जनताको हित नजिक रहेर प्रवर्द्धन गर्ने निकाय जिल्ला शिक्षा हो । स्थानीय सीधासधा जनताले सरकार कस्तो छ बुझ्ने निकाय हो । जिशिअले शिक्षा नियमावली अनुसार तोकिएका कामको अतिरक्त शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको निर्देशन कार्यान्वयन राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नेता तथा गैरसरकारी संस्था र अन्य स्थानीय सरोकारवालासंग सम्बन्ध स्थापित विद्यायलयहरुलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहजीकरणका साथै कमजोर घरपरिवारका बालबालिकालई शिक्षाको पहुँचसम्बन्धी विशेष काम गर्नुपर्दछ ।

निवर्तमान मुख्यसचिवज्यूले गुल्मीका शिक्षकहरुसाग अन्तरक्रिया गर्दा ‘जिल्ला शिक्षा अधिकारीले गर्दा धेरै हुँदोरहेछ, साँच्चै नै सुधार त त्यहीँबाट शुरु गरे हुन्छ’ भनेर राम्रो काम गरिरहेका केही जिशिअहरुको नाम लिनुभएको कुरा मलाई स्मरणमा आइरहेको छ

जिल्ला शिक्षा अधिकारीको भूमिका जिल्लाको शैक्षिक विकाशमा जति गर्‍यो उति छ । बहुपक्षीय छ । प्राविधिक छ ।  सिकारुको सिकाइ र बालबालिकाको पठनपाठनसंग सम्बन्धित छ । तर, उनले आफ्नो कार्यविवरण र शिक्षा ऐन नियमले तोकेको काम गर्न र रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक काम गर्न पाउँदैनन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हाजिर हुनासाथ राजनैतिक भावनाले प्रेरित आदेशका आधारमा शिक्षकका सरूवा, काज मिलाउने जस्ता कार्यमै सीमित हुनुपर्छ । जिशिअले नियमका कुरा गर्दा कुटाइसम्म खानु परेका उदाहरण हामीले देखेका, सुनेका छौँ ।

यससम्बन्धमा निवर्तमान मुख्यसचिवज्यूले गुल्मीका शिक्षकहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दा ‘जिल्ला शिक्षा अधिकारीले गर्दा धेरै हुँदोरहेछ, साँच्चै नै सुधार त त्यहीँबाट शुरु गरे हुन्छ’ भनेर राम्रो काम गरिरहेका केही जिशिअहरुको नाम लिनुभएको कुरा मलाई स्मरणमा आइरहेको छ ।

वहाँको बुझाइमा जिशिअहरु राम्रो हुने र स्थायीरुपमा केही वर्ष एउटै जिल्लामा बस्ने हो भने सामुदायिक विद्धालयको गुणस्तर सुनिन्छ । निजी र सरकारी विद्यालयको आकशिँदो भिन्नता थोरै समयमा सागुँरिन्छ । तर, असल नेतृत्व छनोट गर्ने प्रयास कहिले पनि भएन ।

शिक्षा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको अकर्मन्यता र शिक्षा मन्त्री र सचिवको निर्णय क्षमता मूल कारण देखिन्छ । राम्रा कामका लागि सचिवले मन्त्रीको प्रतिवाद गर्ने रणनीति कहिले बनाएनन्  ।

उच्च-पदस्थ कर्मचारीको सोच,  मन्त्रालय भनेको स्वभावत मन्त्रीको हो, भन्ने त्वंशरणम् नीति अबलम्बन गर्दा आफ्नो हित हुने निचोडमा पुगेको देखिन्छ  । मन्त्रीमा राम्रामा गनिएका जिशिअ, शिक्षाविद् तथा शिक्षामा निजी लगानीकर्तासँग अन्तरक्रिया गरी सही निकाश निकाल्नुको साटो झुण्ड, दल र अन्य सतही कुराले जरो गाड्यो ।

जिल्लाले असल र मनोबल उच्च भएको नेतृत्व नपाउँदा स्थानीय तहको सेवा अवरुद्ध जस्तो छ । मन्त्रीले सेवाग्राहीले कस्तो शास्ति र हुर्मत पाएका छन् भनेर साच्चिँकै अवगत गर्न चाहेमा राजधानीको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको एक दिनको दिनचर्या -एभि्रडे लाइफ) बुझे हुन्छ  । बुझ्न पठाए हुन्छ ।  । कसरी नेतृत्व छनोट हुँदोरहेछ । त्यहीँबाट बुझे हुन्छ ।

मन्त्रीले एउटा प्राथमिक निजी विद्यालयको बाषिर्क उत्सबमा सञ्चारजगत -मेडिया) संगै लिएर गएर घन्टौ बिताएका उदाहरणहरु छन् । एउटा विद्यालयको कक्षा अवलोकन गर्ने, विद्यालय उद्घाटन र बाषिर्क उत्सवमा रमाउने काम मन्त्रीको हो ? त्योभन्दा एकैपटकमा दर्जनौं विद्यायालय अवलोकन गर्ने जिल्ला शिक्षाको संयन्त्र व्यवस्थापन गर्ने त्यसका लागि असल, सक्षम र कर्मठ नेतृत्व छान्ने सुझ कैयौं गुना उपलब्धिमूलक हुन्छ ।

शैक्षिक नेतृत्व छनोट विवेक र पद्दतिबाट निर्देशित हुनुको सट्टा मन्त्री आउनासाथ विचित्र दृश्यहरु देख्न पाइन्छ । निश्चित दल वा मन्त्री कुन दलको हो, उनीसँग सम्बन्धित अवसरवादी समूह र व्यक्तिहरु हावी हुन थाल्छन् । यो दौडमा अवसरवादी स्वार्थी समूह पहिलोमा पर्छन् । सायद दोस्रोमा ट्रेड युनियनका झुन्ड । मन्त्रीको दल तेस्रोमा पर्न सक्छ । यो दृश्य अस्वभाविक जस्तो लाग्छ । तर, मानिसहरु स्वभाविक रुपमा लिन्छन् ।

मैले पढेर बुझेको ट्रेड युनियन भन्दा हाम्रोमा फरक प्रकृतिको चरित्र देख्न पाइन्छ । संगठनात्मक र संस्थागत रुपमा होइन समूह र झुण्डको वर्चश्व हुन थाल्छ ।

ट्रेड युनियन वास्तविकरूपमा कर्मचारीको हक हितमा भन्दा ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र एक दुईजना अगौटे पछौटेका निजी स्वार्थ पूरा गर्न उद्धत भएको देख्न पाइन्छ । ट्रेड युनियनवाट सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान, सिर्जना, रचना र प्रवर्द्धधन जस्ता पक्ष एक दुई अपेक्षामुखी मनोविज्ञानबाट प्रभावित पुष्तिका प्रकाशनमा सीमित हुन्छ । ट्रेड युनियनको उद्देश्य र उनीहरुप्रतिको अपेक्षा यतिमै चित्त बुझाउनपर्छ ।

विश्वविद्यायलका धेरै पदाधिकारी र विद्वानको हालत पनि त्यस्तै देखिन्छ । ठूला र पढेका मानिसहरुबाट हामी धेरै आश गर्छौं । गर्न पनि पर्छ । तर, भावना नभएका व्यवहारमा प्रयोग नहुने विद्वता र पद के गर्ने ? विद्वानले त आदर्शका कुरा भन्दा ती आदर्शलाई कसरी व्यवहारमा ल्याउन सकिन्छ भनी सल्लाह र सुझाव पो दिनु पर्ने हो त ।

यस सन्दर्भमा मैले पढेको कुरा याद आउँछ, अर्थशास्त्री हायकका अनुसारविना तर्क र पद्दतिका आधारमा राजनीतिक सुझबुझ नपुर्‍याएको जिम्मेवारी सुम्पिएको कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि विकेन्द्रीकरणको विरोधी व्यवहार गर्छ । लोकतन्त्र, विधिको शासन, वैध प्रशासन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आवाज कमजोर भएकाको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । नोवेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य भनेको विश्वका धेरै जनविद्रोहरु कर्मचारीहरुको जनतासँग हुन खराब व्यवहार र राजनीतिक कर्मीसँग हुने अस्वभाविक साठगाँठबाट हुन्छ भनेको सम्झँदा डर लाग्छ ।

त्यसोभए जिल्लाको शैक्षिक नेतृत्व छनोट गर्ने आधार के त ? यसका लागि उपाय जति पनि छन् । मान्छे जति पनि छन् । लोकतान्त्रिक बढुवामा धेरै कर्मचारी एकैचोटि बढुवा भए तिनको व्यवस्थापन हामीले एउटा पदि्त बनाएर गर्‍यौं । शिक्षा मन्त्रालयमा हुने गरेको एमबीबीएस परीक्षामा छनोट भएका विद्यार्थीको राज्यका विभिन्न क्याम्पसमा सिफारिस गर्ने तरिका अर्को उदाहरण हो ।

अन्य थुप्रै  उपाय हुन सक्छन् । भारतको जस्तो भविश्य निर्धारण कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा अनुसार सˆटवेयर तयार गर्ने र सार्वजनीकरण गर्न सकिन्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई गुणस्तरीय नेतृत्वको छनोट गर्ने आधार, प्रक्रिया तयार गरी सोही आधारमा शिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।

सार्वजनिकरुपमा सेवाग्राही र मानिसको धारणा (पब्लिक ओपनियम) लिने, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक स्वतन्त्र (इण्डिपेण्डेट) धारणा लिने -सर्वेक्षण) गर्ने र सोही आधारमा निर्णय लिने, आदि । वास्तवमा मन्त्रीले चाहने हो भने र निश्पक्ष सोच हुने हो भने धेरै मिहेनत गर्नै पर्दैन । यस्ता मानिस छान्नुस, निष्पक्ष हुनुपर्‍यो निश्पक्षताको परीक्षण म हेर्छु भनी छनोट गर्ने स्वतन्त्रता कर्मचारीलाई नै दिँदा पनि भैहाल्छ । तर स्वार्थमुक्त भई निश्पक्ष भएर कामको परिणाम हेर्ने आँट हुने कि नहुने ?

तपाईप्रति नेपाली जनताको अपेक्षा अझै बाँकी छ । झुण्ड, जत्था, हुल र अपेक्षामुखी मनोविज्ञानको व्यवहारबाट नेपाली अभिभावकहरु वाक्क  दिक्क भएका छन्

निचोडः असल शैक्षिक नेतृत्व लिनसक्ने शिक्षा मन्त्री दिनोस्

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, अझ सर्जिकल अपरेशन गरेर एनेस्थिसियावाट बिउझिँदै गर्दाका तरंगहरु प्रतिविम्वित गर्न सकें । मैले यी अन्तिम हरफहरु लेख्दैगर्दा कलम समातेर लगातार कोर्न गाह्रो भएको छ । शारीरिक दुर्बलताले वीचवीचमा आराम गर्दै लेख्दै गरिरहेको छु । अन्तःस्करका कुरा अझै सकिएको छैन ।

अहिले मलाई तपाईका जीवनकालका बारेमा पनि स्मरणमा आइरहेको छ । तपाई गोरखाको अरुघाटमा पढाउनुभएको रहेछ । तपाई जनआन्दोलनमा होमिन शुरु गरेको वर्ष म त्यही जिल्लाको जिल्ला शिक्षामा जागिरको पहिलो-पहिलो अनुभव लिँदै विद्यायालय विद्यालय दौडँदै थिएँ । मलाई लाग्छ शिक्षाको मर्म तपाई राम्रोसँग बझ्नुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ज्यू,

हाम्रो समाजको चरित्र अनुसरणकारी छ । विश्वासिलो माथिल्लो निकायका व्यक्तिको असल पद्दति र विचारलाई कार्यान्वयन गर्न सबै तयार हुन्छन् । कुराले होइन, कामले विश्वासमा लिन सक्नपर्‍यो । ग्रेगरको उत्प्रेरणाको सकारात्मक पक्षको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने कि नकारात्मक पक्षको उपयोग गर्ने । एकजना अमेरिकाका विद्वानले विश्वव्यापीकरण र ज्ञानको संसारिक विस्तारका सम्बन्धमा भनेको तिमीसँग जे छ, त्यो जसरी सकिन्छ अरुकोमा  पुर्‍याऊ, त्यही नै कर्म हो, किनकि कसैसँग तिम्रो कुरा खोज्न जाने फूर्सद छैन कुरा याद आयो । त्यसैले यी कुरा तपाईसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरेको छु ।

तपाईप्रति नेपाली जनताको अपेक्षा अझै बाँकी छ । झुण्ड, जत्था, हुल र अपेक्षामुखी मनोविज्ञानको व्यवहारबाट नेपाली अभिभावकहरु वाक्क  दिक्क भएका छन् ।

गाउँ र दुरदराजका इमान्दार र कर्मशील गुरु र गुरुआमाहरुले यही कुरा सुनाउँछन् । विद्यार्थीको रोदन यस्तै छ । एकैपटकमा सवै पक्षमा दख्खल पुर्‍याउन सकिँदैन । कम्तिमा अहिलेको संक्रमणकलीन अवस्थामा तपाईले असल शिक्षामन्त्री दिनुस् जसले जिल्ला लगायत असल शैक्षिक नेतृत्व दिन सकोस् ।

यतिमात्र गरे पनि तपाई सम्वद्ध झुण्डले नराम्रो माल्ला, तर नेपाली जनताले सधैं सम्भिmइरहने छन् । भविश्यका कर्णधार बालबालिकाले गुणगान गाइरहनेछन् । मुलुकले राहतको सास फेर्नेछ ।

संविधानको मौलिक हकमा लेखिएका शिक्षाका पक्ष कार्यान्वन हुदै गई तपाईले भन्ने गरेको सम्विधान कार्यान्वयन यस्तै कामबाट हुन्छ । मलाई आत्मानुभूति यही भयो । कृपया झुण्डवाट उम्केर असल शैक्षिक नेतृत्व दिन सक्ने शिक्षा मन्त्री दिनुस ।

(राजिव गान्धी क्यान्सर अस्पताल, नयाँ दिल्लीबाट)