८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल सरकारले केन्द्रमा कर्मचारी संख्या ब्यापक कटौती गर्नेगरी संक्रमणकालिन अवस्थामा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले संविधानको धारा ३०२ अनुसार संक्रमणकालिन व्यवस्थापनको कार्यविधि बनाउन थालेको हो ।

सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेशमा दरवन्दी तय नहुँदासम्म कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र दरबन्दी निश्चित भएर कानुन बनेपछि समायोजन गरेर अहिलेकै कर्मचारीलाई संघीयतामा खटाउने नीति लिएको हो । उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अब माछा व्यावसाय विस्तार गर्ने भन्दै गोदावरीमा केही भुरा पालेर सिंहदरबारभित्र बस्ने दिन अन्त्य हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भागवत खनालले जानकारी दिए ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘देश संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा कर्मचारीले पनि स्वाभाविक रुपमा केही अप्ठेरो भोग्नुपर्ने होला त्यस्तो समयमा राज्यसँग निहुँ खोजेर बस्नु हुँदैन ।’

[sam_list]

उनले सकेसम्म हरेक कर्मचारीलाई पायक पर्ने ठाउँ रोजाउने गरी कार्यविधि प्रस्ताव भएको बताए । तर केन्द्रका केही मन्त्रालय जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक, स्थानीय विकासका कर्मचारीहरु लगभग सबै स्थानीय तहमा जानुपर्ने भएकाले सबैलाई भनेको जस्तो ठाउँ मिल्न नसक्ने पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘अब केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयको काम रहेन । अहिले जस्तो गोदावरीमा एउटा माछा पोखरी देखाएर भएभरका कर्मचारी यहीँ बस्ने दिन गए । जागिर खाँदा माछाकै पोखरीमा बस्छु भनेर जागिर खाएका हुन्, अब त्यसै गर्नुपर्छ ।’

उनले अघि भने, ‘केरा विज्ञ कर्मचारी तराई झर्नुपर्‍यो, माछा विज्ञ कर्मचारी पोखरी भएको ठाउँ खोज्दै स्थानीय तहतिर कुद्नुपर्‍यो । नत्र विकास नहुने भयो ।’

स्वेच्छिक अवकासमा राहत छैन

कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजनका क्रममा कोही कर्मचारी स्वेच्छिक अवकासमा जान रुचाए बिशेष प्याकेज ल्याउने सम्भावना नरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार पेन्सन भएका कर्मचारी जागिर छोडेर जानसक्ने र कोहीले पेन्सन नपाकी जागिर छोड्न चाहे अहिलेको व्यवस्थाभन्दा अतिरिक्त सुविधा दिने ‘मुड’मा मन्त्रालय छैन ।

उपसचिव खनालले भने स्वेच्छिक अवकासबारे महत्वका साथ छलफल नभएको बताए । उनले भने, ‘स्वेच्छिक अवकासमा अतिरिक्त प्याकेज थपेर राज्यलाई आर्थिक भार थोपर्ने पक्षमा हामी छैनौं । अप्ठेरो बेला राज्यलाई सहयोग गर्ने भावनाअनुसार कार्यविधि प्रस्ताव हुँदैछ ।

कर्मचारीले पनि देश नै अप्ठेरोमा पर्दा थप सुविधा मागेर दुःख दिने काम नगर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

स्थानीय निकायका कर्मचारी व्यवस्थापन

सरकारले अहिलेको स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आएसँगै स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । र, यसरी समायोजन हुने कर्मचारीको समायोजन प्रदेश कानुन अनुसार हुनेछ । प्रदेशसभाले प्रदेशको कर्मचारीको सेवासुविधा तोक्दा अहिले खाइपाइ आएको सुविधामा कमी नहुने गरी व्यवस्था गर्नेछ ।