२० मंसिर, काठमाडौं । देशको पूर्वाधार विकासको हालत कुन स्तरमा छ भन्ने कुराको चित्रण संसदको विकास समितिको मूल्यांकन प्रतिवेदनले ऐनाजस्तै देखाइदिएको छ । विकास समितिले पुर्वाधार विकासका सम्बन्धित निकायलाई दिएका ४१ ओटा निर्देशन कागजमा मात्र सिमित हुन पुगेका छन् ।
विकास समितिको सभापतिमा एमालेका युवा नेता रविन्द्र अधिकारी चयन भएपछि पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा संसदीय चासो एकाएक बढेको थियो । जनताको चाहनाअनुरुप समितिले सम्बद्ध अधिकारीलाई बोलाएर पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक निर्देशन र सुझावहरु दिइरहेको थियो ।
यस्तो छ विकासको हालत
तर करीव २ वर्षको मूल्यांकन गर्दा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायलाई संसदले दिएका निर्देशनहरु अधिकांश एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाएको पाइएको छ ।
समितिले भूकम्प मैत्री भौतिक पुर्वाधार निर्माणका लागि दिएको निर्देशन अनुरुप भवन निर्माण संहिता बन्ने बाहेक अरु कुनै काम नभएको जनाएको छ । त्यस्तै हुलाकी राजमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा कुनै कार्य सम्पादन हुन सकेको छैन ।
भारतले गत वर्ष नाकाबन्दी लगाएपछि समितिले उत्तरी चीनसँगका सिमा नाकाहरुको स्थलगत अवलोकन गरेर महत्वपूर्ण सुझाव र निर्देशनहरु दिए पनि कुनै काम हुन नसकेको ठहर समितिले गरेको छ ।
उत्तरी नाका जोड्ने सडकहरुको स्तरोन्नति तथा निर्माण गर्न समितिले दिएको निर्देशन अनुरुप अनुभूत हुने गरी कामले गति लिन नसकेको समितिले ठहर गरेको छ । जब कि समितिको निर्देशन लगत्तै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बिजय गच्छदारसहितको टोलीले रसुवा पुगेर केरुङसम्मको सडक सेनालाई दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो ।
रेलमार्ग र लोकमार्गको बिजोग
समितिले नेपालमा रेल सेवाको विस्तार गर्ने सन्दर्भमा पनि सम्बद्ध अधिकारीलाई बोलाएर गाह्रो साह्रो भए फुकाइदिने आश्वासन दिएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा रसुवागढी काठमाडौं लुम्बिनी रेलमार्गको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरे पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको समितिको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।
त्यस्तै मध्य पहाडी लोकमार्ग र कान्ती लोकमार्गको काम समयमा सम्पन्न गर्ने गरि कामले तिव्रता लिन नसकेको समितिले जनाएको छ । समितिले पटक-पटक त्रिपुरेश्वर-नागढुंगा दक्षिणकाली सडक विस्तारका लागि ताकेता गरे पनि कामले तिब्रता पाउन नसकेको पाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण तथा हालको चक्रपथभित्रका सबै सडकहरुको बिस्तार तथा स्तरोन्नति गर्नेतर्फ पनि काम नभएको समितिले ठहर गरेको छ ।
समितिले काठमाडौं मधेश द्रूतमार्ग कसले बनाउने भन्ने अझै स्पष्ट भइ नसकेको जनाएको छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय र माताहत निकायलाई २ वर्षमा दिएका १७ निर्देशनहरु मध्ये कुनैमा पनि शन्तोषजनक काम नभएको समितिले जनाएको छ ।
मोबाइल र अप्टिकल फाइबर के भो ?
त्यस्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई दिएका ७ ओटा निर्देशन पनि कागजमा सीमित भएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयलाई नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तरीय बनाउन दिएको निर्देशन कहिल्यै पालना भएन ।
मोबाइल सेवा गुणस्तरीय नभएको देखि मध्य पहाडी तथा हुलाकी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यका लागि ग्रामिण दूरसन्चार कोषको रकम पूर्ण रुपमा परिचालन नभएको समितिले जनाएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा न्युनतम पारिश्रमिक लागु हुन नसकेको देखि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका समाचार तथा कार्यक्रम व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको सम्मका समस्या समितिको मूल्यांकनले देखाएको छ ।
सरकारी निकायहरुबीच देश विकासका लागि समन्वय नहुने,एकले अर्कोलाई बाधक देखाएर पन्छिने तथा संसदका निर्देशनलाई बाध्यकारीरुपमा नलिनेजस्ता कारणले विकास हुन नसकेको समितिका सदस्य जनार्दन ढकालले बताए ।
