कृषिमा वैदेशिक लगानी

अमेरिकी प्राध्यापक डेबोरा ब्रोउटिगमले ‘विल अफ्रिका फिड चाइना’ नामक पुस्तकमा एक चिनियाँ लगानीकर्ताको भनाइ उद्धृत गर्दै भनेकी छन् – ‘क्यामरुन सुनको कचौरामा भिख मागिरहेको छ ।’

ब्रोउटिगमको दृष्टिकोणमा अफ्रिकी मुलुक क्यामरुनसंग कृषि बिकासको असिमित स्रोत र सम्भावना हुँदाहुदै पनि उसले बार्षिक २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको धान आयात गर्छ । उसको अर्थतन्त्र अझैपनि बिदेशी दाताको सहयोग र अनुदानमा आश्रित छ । यो कोणबाट हेर्दा नेपाल र क्यामरुनको अवस्था उस्तै देखिन्छ ।

वाणिज्य मन्त्रालय मातहतको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार १७ पौष ०७३ देखि १६ पौष ०७४ सम्म नेपालले ४० अर्ब १७ करोडको खाद्यान्न आयात गरेको छ । यो मध्ये चामल आयातमा मात्र २७ अर्ब खर्च भइरहेको छ । कृषि प्रधान मुलुकले यति ठूलो परिमाणमा खाधान्न आयात गर्नु चिन्ताजनक छ । सरकारी तथ्यांकले नेपालमा १० लाख ३० हजार हेक्टर उर्बर जमिन बाँझो रहेको देखाएको छ । यो कुल खेतियोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशत हो ।

नयाँ कृषि रणनीति -२०१५ (२०३५ ) का अनुसार नेपालको कृषि न्यून विकासको अवस्थामा रहेको छ । न्यून बिकासको अवस्थामा रहेको कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणतर्फ डोर्याउन राज्यले प्राथमिकताका साथ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ । हाल मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख बाटोमा अग्रसर छ ।

केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ सय रुपैयाँको सामान किन्दा ७ रुपियाँको बेच्दा रहेछौं भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको सरल रुपमा चित्रण गरेका छन् । आयात बढेको बढ्यै छ, निर्यात ज्यादै न्यून छ, व्यापार घाटा डरलाग्दो तरिकाले बढेको छ । सरकारले ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको छ । फागुन २ गते महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ७१ अर्ब बजेट घाटा छ ।

यस्तो स्थितिमा सरकारले कृषि बिकासको निम्ति आवश्यक बजेट लगानी गर्न सक्ने देखिन्न । सरकारसँग मात्र नभई निजी क्षेत्रसँग पनि पैसा नभएको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएको छ । पदभार ग्रहण लगत्तै प्रधामन्त्री ओलीले स्थायित्व र समृद्धिलाई जोड दिँदै ‘५ बुँदे’ कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण पनि उनको घोषणामा परेको थियो । बिदेशी लगानी विना सरकारले घोषणा गरेअनुरुप कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण असम्भव नै छ । सरकारी, निजी, सहकारी र बिदेशी लगानीको समुचित प्रयासबाट कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको बाटोमा लैजान सकिन्छ ।

सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्दै लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । राज्यको नीति नै कृषिलाई व्यावसायीकरण बनाउन बाधक रहेको छ । सरकारले अनुदान र छुटभन्दा पनि परिणाममा आधारित कार्यक्रम (आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम) ल्याउनु पर्दछ ।

कुनै कृषक वा व्यावसायिक फार्मले उत्पादन गरेको परिमाणलाई आधार बनाएर सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न सके सरकारी अनुदान लिनको लागि कागजमा कृषि फार्म खोल्ने दलालहरु केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छन् । सरकारी अनुदान कमिसनखोर कर्मचारी र दलालहरुको जालोले वास्तविक किसानसम्म पुग्नै दिँदैन । अहिले सरकारले दिएको अनुदान कृषिको उत्पादकत्व बढाउन पूर्णरुपमा असफल भएको छ । त्यसैले, अहिलेको अनुदान र छुटका कार्यक्रम लाई पुनर्विचार गर्दै उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम लागु गर्नु पर्दछ ।

सरकारले कृषि यान्त्रीकरणका लागि खण्डीकृत जमीनलाई एकीकृत गर्न तर्फ लाग्नु पर्दछ । जमिनको चाक्लाबन्दी गर्दै एकीकृत खेति प्रणाली गर्न सकियो भने न्यून विकासको अवस्थामा रहेको कृषिलाई आधुनिकीकरणको युगमा पुर्याउन सकिन्छ । उपयोगको आधारमा जमिनको वर्गीकरण गर्दै खेति योग्य जमिनलाई सहरीकरण र भू–माफियाहरुको आक्रमणबाट बचाउनु पर्दछ । खेति योग्य जमिन उत्पादन बाहेक अरु कार्यको लागि प्रयोग गर्न नपाउने नियम बनाउँदै कडाइको साथ लागु गर्नुपर्छ । जमिनको चाक्लाबन्दी र स्रोत साधनको एकीकृत प्रयोगको लागि सहकारीको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ । सरकारले कृषि सहकारीसंग सहकार्य गर्दै खण्डीकृत जमिनलाई एकीकृत गर्न ठोस कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ ।

हामीसँग, विकासको तिब्र गतिमा अगाडि बढिरहेका दुई छिमेकी मुलुक छन् । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता यी दुई देशको लगानी भित्र्याउनुमा हुनुपर्छ । दुवै मुलुकले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिरहेका छन् । गरिबीमा रहेका धेरै जनता मध्यम वर्गमा उक्लिएका छन् । मध्यम वर्गीय जनताको संख्यामा वृद्धि हुँदा त्यही अनुपातमा खाद्यान्नको मागमा पनि वृद्धि भएको छ । खाद्य सुरक्षाको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै यी दुई ठूला मुलुकले अहिले अफ्रिकामा कृषि क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरिरहेका छन् । तर नेपालले कृषिमा यी दुई मुलुकको लगानी भित्र्याउन खासै चासो दिएको देखिँदैन ।

‘विश्व लगानी प्रतिवेदन-२०१६’ का अनुसार अफ्रिकामा लगानी गर्ने प्रमुख देशहरुमा चीन र भारत क्रमशः चौथो र आठौँ मुलुकमा पर्छन् । अफ्रिकी मुलुकका सरकारको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने अफ्रिकाको कृषि क्षेत्रमा हाल करिब ८० भारतीय कम्पनीले २ दशमलव ५ विलियन अमेरिकी डलर लगानी गरिरहेका छन् । ‘अन्तरास्ट्रिय व्यापार केन्द्र तथा दिगो बिकास’ नामक एक संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार भारतले अफ्रिकाको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुको मुख्य दुई कारण रहेका छन् । पहिलो कारण, भारतमा जनसंख्या बृद्दिले खाध सुरक्षामा थप चुनौती थपेको छ । अर्को कारण, भारतमा पानीको स्रोतको क्षयिकरण तिब्र गतिमा भैरहेको छ । पानीको अभावले भारतीय कृषिलाई जटिलतातिर धकेलिरहेको छ ।

खाद्य सुरक्षाको चुनौती भारत र चीनको लगभग उस्तै देखिन्छ । चीनमा प्रतिव्यक्ति उर्बर भूमि १ दशमलव ६ रोपनी छ, जुन विश्व औसत ४ रोपनीभन्दा ज्यादै कम हो । अहिलेको अवस्थामा चीन खाद्यमा आत्मनिर्भर भएता पनि अबको २०-३० बर्षमा गरिबीबाट धेरै चिनियाँ मध्यम वर्गमा उक्लने भएकाले उनीहरुको मागलाई पूर्ति गर्न प्रति बर्ष १०० मिलियन टन खाद्य आयात गर्नुपर्ने बिभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएको छ ।

नेपालसँग अझै पनि प्रशस्त परिमाणमा खेतियोग्य जमिन बाँझो रहेको र पानीको स्रोत पनि प्रशस्त रहेको अवस्थामा सरकारले कृषिमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै दुवै छिमेकी सरकार र विदेशी लगानीकर्तासँग विशेष पहलकदमी लिनुपर्छ । यी दुई देशबाट आउने सहायता र लगानीलाई एकीकृत ढंगबाट आगाडि बढाउन सके झन् प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, मानौं चीनको कुनै कम्पनीले नेपालको सिन्धुलीमा जुनार कृषि फार्म खोल्न इच्छुक भयो । चीनले दिने वैदेशिक सहायता अन्तर्गतको कृषि प्राविधिक तालिमका लागि यदि सिन्धुलीकै स्थानीय कृषक वा युवाहरुलाई छनौट गरी केही महिना जुनार प्रविधि तालिमका लागि चीन पठायौं भने ती युवाहरु तालिम पश्चात कम्पनीको माग अनुसार दक्ष कामदारको रुपमा उक्त कम्पनीमा नै काम गर्न सक्छन् । यसो गर्दा स्थानीयले रोजगार पाउने र कम्पनिले पनि आँफुले खोजे अनुसारको दक्ष कामदार पाउँछन् ।

कृषिमा वैदेशिक लगानी बढाउन ‘विन –विन साझेदारीको’ मोडलमा अघि बढ्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले वातावरणीय प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्दै प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तै, स्थानीय जनता र लगानीकर्ताको वीचमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ । लगानीकर्ता र स्थानीयको बीचमा पारस्परिक लाभदायक साझेदारीको निम्ति सरकारले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

दुवै छिमेकी मुलुकले नेपालसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ लाई बिशेष महत्व दिएको देखिन्छ । त्यसैले, हामीले कृषि उत्पादनसँगै त्यसको गुणस्तरमा पनि वृद्धि गर्न सक्यौं भने बजारका लागि खासै समस्या देखिँदैन । सरकारले दुवै मुलुकसँग सन्तुलित विदेश नीति अपनाउँदै कृषिमा बिशेष प्राथमिकताको साथ बिदेशी लगानी भित्र्याउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

सरकारी, सहकारी, निजी र बिदेशी लगानीको एकीकृत मोडल मार्फत कृषि उत्पादन बढाउँदै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ । नेताहरुले भन्ने गरेको राष्ट्रवाद र समृद्धि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण मार्फत देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन नसकेसम्म कहिल्यै आउँदैन । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषिको विकास गर्दै सुनको कचौरामा भिख माग्ने नियतिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।