९ असोज, बुटवल । बुटवलको ऐतिहासिक एवं प्रमुख पर्यटकीय स्थल मणिमुकुन्द सेन उद्यान (फूलबारी)मा भारतीय स्थायी पेन्सन क्याम्प नराख्न तीन दलले माग गरेका छन् ।
भारतीय दुतावासमार्फत यहाँ करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा पीपीओ भवनसहित अस्पताल, विद्यालय लगायतका संरचनाहरु बनाउने योजना छ ।
नेपाली फौजले अंग्रेज फौजमाथि विजय हासिल गरेको ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामरिक, पर्यटकीय एवं विरताको केन्द्र जितगढी किल्लासँगै रहेको फूलबारीमा स्थायी पेन्सन क्याम्प बनाउन खोज्नु नेपालको सार्वभौमिकता र सुरक्षामाथि हस्तक्षेपको रुपमा ती दलले लिएका छन् ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फूलबारी ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्वको थलो भएकाले भारतीय स्थायी पेन्सन पेइङ अफिस (पीपीओ) राख्न नहुने माग गरेका हुन् ।
नेकपाका नेता अमर, नयां शक्ति पार्टी रुपन्देही संयोजक विमल गिरी र क्रान्तिकारी माओवादीका मणिले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थायी पेन्सन क्याम्प नराख्न माग गरेका हुन् ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७३ फागुन १७ गते अस्थायी पेन्सन क्याम्प रहेको स्थानसँगैको करिब तीन बिगाहा जग्गा स्थायी पेन्सन क्याम्प बनाउन भारतीय दूतावासलाई दिने निर्णय भएको थियो ।
सोही निर्णय अनुसार २०७४ भदौ १९ गते भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी जितगढी किल्लामा आएर पेन्सन क्याम्प भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए । तर, उक्त कार्यको विभिन्न दल र नागरिक समाजले विरोध गर्दै आएका थिए ।
स्थायी पेन्सन क्याम्प निर्माणको विषय विवादित बनेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस सम्बन्धमा दुई दिनअघि आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पेन्सन क्याम्पको विपक्षमा लेख रचना लेख्दै र बोल्दै आएका प्राध्यापक एवं साहित्यकार दिल साहनीमाथि भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरुले दुव्र्यवहार र हातपातको प्रयास गरेपछि यो विषय झनै विवादित बनेको छ ।
उक्त घटनापछि तीन दलसहित माक्र्सवादी विचार मञ्च नेपाल र मालेमा अध्ययन केन्द्रले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राध्यापक साहनीमाथिको दुर्व्यबहारको निन्दा गर्दै भारतीय पेन्सन क्याम्प हटाउनका लागि जनस्तरबाट दबाव सिर्जना गर्न अपील गरेका छन् ।
संयुक्त पूर्व सैनिक कल्याणकारी संस्थाका महासचिव कूलबहादुर केसीले भने सामान्य घटनालाई लिएर पेन्सन क्याम्प नराख्ने माग गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरे ।
उनले स्थायी पेन्सन क्याम्प स्थापनाले सय जना भन्दा बढी स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र हजारौं भूतपूर्व सैनिकहरु लाभान्वित हुने भएकाले यसको विरोधले दुई देशबीचको सम्बन्धमै आंच पुर्याउने तर्क गरे ।
