९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल समाजले पत्याएका बौद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई समेटेर सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका एक सदस्य हुन्– प्राध्यापक डा.सुरेन्द्र लाभ । बोलीचालीको भाषामा ‘थिंक ट्यांक’ भनिने प्रतिष्ठानको काम देशले अब लिनुपर्ने समग्र नीति तर्जुमा गरेर सरकारलाई बुझाउनु हो ।
प्राध्यापक डा.चैतन्य मिश्रको अध्यक्षतामा गठित समितिका सदस्यहरु पनि अध्यक्षकै सिफारिसमा चयन भएका हुनाले पनि यसलाई स्वतन्त्र थिंक ट्यांक मानिएको छ ।
यही थिंक ट्यांकका एक सदस्य अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ विशेषतः मधेसका प्रतिष्ठित बौद्धिक अगुवा हुन् ।
विशेषतः संविधान निर्माणमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिएको पहल र मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा उनका अभिव्यक्तिको कठोर आलोचक थिए उनी । तर, संयोगनै मान्नुपर्छ, ओली सरकारले गठन गरेको थिंक ट्यांकमा बसेर लाभले सरकारलाई नयाँ नीति सुझाउने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
विगतमा पहिचानसहितको संघीयता, मधेस आन्दोलन र उत्पीडितका एजेण्डाहरुमा ओली र थिंक ट्यांकका कतिपय सदस्यको विचार बिल्कुल फरक थियो । त्यसैले सीके लाल, खगेन्द्र संग्रौला लगायतका ओलीका प्रखर आलोचक बौद्धिक अगुवाहरुले ओलीले गठन गरेको थिंक ट्यांकमा बसेको भन्दै चैतन्य मिश्र र सुरेन्द्र लाभहरुको आलोचनासमेत गरेका छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा बस्नेहरुले ओलीका सहयोगी र कार्यकर्ता बनेको आरोपसमेत खेपिरहेका छन् लाभ ।
यसबीचमा अहिले प्रदेश २ को सरकार र संघीय सरकार प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदाका कारण आमने–सामने जस्ता देखिएका छन् ।
मधेसको संवेदनशीलतासमेत गाँसिएका प्रदेश २ र संघ सरकारको दूरी बढ्दा यसले भविश्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? मधेसको मूड अहिले कस्तो छ ? सिके राउतको पृथकतवादी गतिविधिको भविश्य कस्तो होला ? यस्ता धेरै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने क्रममा प्राध्यापक लाभसँग अनलाइनखबरले विस्तृत संवाद गरेको छ ।
कुराकानीका लागि मध्यबानेश्वरको एक रेष्टुरेन्टमा पुग्दा लाभ पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले आयोजना गरेको मधेसका बुद्धिजिवीहरुको बैठकमा सहभागी हुन हतारिँदै थिए ।
कुनैबेला नदीका दुई किनाराजस्ता मानिने केपी ओली र सुरेन्द्र लाभको कुरा कसरी मिल्यो ? जनकपुरको रारा बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापकसँग हामीले यही प्रश्नबाट कुराकानी थाल्यौं ।
हिजो केपी ओलीका आलोचक तपाईहरु आज थिंक ट्यांकमा बसेर ओलीको सहयोगी बन्नुभयो भन्ने आरोपको जवाफ छ नि ?
तपाईले अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो । अहिले कतिपय हाम्रा मित्रहरु, जो हामी सँगै मिलेरै काम गरेका थियौं, उहाँहरुले पनि हामीमाथि प्रश्न उठाएर लेख्ने र बोल्ने गर्नुभएको छ । चैतन्य मिश्र र सुरेन्द्र लाभहरु केपी ओलीको सहयोगी बन्न पुगे भनेर कतिपय मित्रले तीतो प्रहार पनि गर्नुभएको छ ।
प्रष्ट र तथ्य कुरा तपाईलाई भनौं, पाँचजनाको जुन थिंक ट्यांक गठन भएको छ, अध्यक्ष मिश्रजीको को–को सँग भेट भयो, कसरी कुरा भयो मलाई थाहा छैन । तर, हामी चारजनाको अहिलेसम्म देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुनै भेटघाट भएको छैन । न उहाँसँग भेट भएको छ, न त आदेश वा निर्देशन नै उहाँले दिनुभएको छ ।
यो गठन प्रक्रियामा गठन आदेशमा के लेखेको रहेछ भने देशका लागि चिन्तनशील व्यक्तिहरु ल्याउने र अनुसन्धानका आधारमा नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने । त्यही दृष्टिकोणबाट यो गठन भएको हो । त्यसलाई अन्यथा सोचेर अतिवादी सोचबाट ग्रस्त मित्रहरुले कसैको चम्चा भन्दिने, कसैलाई ओलीको हेल्पर भयो भन्नुभएको छ । त्यसप्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन ।
हामीले काम गर्न सकेनौं भने आलोचनाको पात्र हुनेछौं । काम गर्न सक्यौं भने प्रशंसा पनि पाइएला ।
त्यसोभए तपाईहरु ओलीले छानेको भन्दा पनि मिश्रले छानेर पर्नुभयो ?
त्यही बुझुनुपर्याे । अथवा राज्यले त्यस्ता व्यक्तिहरु खोज्ने क्रममा हामीलाई समावेश गरेको भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ । नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सक्ने व्यक्तित्वको हिसाबबाट खोजेको होला ।
तपाईहरुको व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था त छैन, तर पनि मान्छेले आशंका त गरे नि होइन ?
समाजमा स्थापित र स्वीकार्य व्यक्तिहरुलाई यहाँ राखिएको छ । व्यक्तिको हिसाबले हाम्रो टिमको आलोचना गर्नुपर्ने त म देख्दिनँ । मैले सुनेअनुसार पनि व्यक्तिको आलोचनाभन्दा पनि यसको कामको बारेमा प्रश्न उठाइएको छ । समाजले स्वीकार गरेको टीम भएकाले खतरा पनि यहीँनेर छ ।
सबैले मान्ने व्यक्तित्वहरु भएकाले काम गर्न सकिएन भने जिन्दगीभर आर्जन गरेको हाम्रो प्रतिष्ठाचाहिँ समाप्त हुन सक्छ । जिन्दगीभर आर्जन गरेको पुँजी जाने डर पनि छ । पाँचजना स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरु हामी यहाँ छौं । सबैको आ–आफ्नो धारणा छ । काम गर्ने शैली पनि यही हुन्छ ।
अनुसन्धानले के भन्छ, त्यसमा आधारित भएर हामीले नीति बनाउने हो । अहिलेसम्म कोठामा बसेर नीति बनाइए । हामी व्यवहारमा जान्छौं । अनुसन्धानले के भन्छ, त्यो हामी सुझावका रुपमा दिन्छौं । हामी जाने भनेको क्रिटिकल एप्रोचबाटै हो ।
व्यक्तिको हिसाबले कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ नभए पनि ओलीसँग जोडेर आलोचना गरे होइन त ?
हामी केपी ओली व्यक्तिलाई सघाउन यहाँ आएका होइनौं र हामीलाई त्यसो भनिएको पनि छैन । प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई केही भन्नुभएको छैन । हामीले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने हो । केपी ओली व्यक्ति मन परेन भन्दैमा गरिएका आलोचनाको त कुनै जवाफ छैन । तर, स्वस्थ आलोचना र आशंकाहरुले चाहिँ हामीलाई काम गर्ने उर्जा नै दिन्छ ।
हामीले व्यक्तिभन्दा पनि देशका लागि नीति बनाउने हो । देशको हितका निम्ति कुन नीति ठीक हुन्छ ? त्यसमा आधारित भएर अनुसन्धान गर्ने हो । जस्तै अहिले हेर्नुस, सरकारले आलोचना खेपिरहेको छ । यति ठूलो जनमत पाएको सरकारले किन आलोचना खेपिरहेको छ ? त्रुटि कहाँनेर छ भनेर हामीले खोज्ने हो ।
आर्थिक नीतिमा केही समस्या छन् कि, सामाजिक क्षेत्रमा कुन नीति लिँदा राम्रो हो ? वैदेशिक मामिलामा कुन नीति लिँदाखेरि राम्रो होला ? यी विषयमा हामी अनुसन्धान गछौं । सिंहदरबारको एउटा कोठामा बसेर नीति बनाउने होइन कि, रिसर्चले के भनिरहेको छ, त्यसमा आधारित भएर हामीले नीति बनाउने हो र त्यो नीति सुझावका रुपमा सरकारलाई दिने हो ।
त्यसैले मित्रहरुले के बुझ्नुपर्याे भने, यो थिंक ट्यांक केपी ओलीको व्यक्तिको आदेशमा भन्दा पनि राज्यको हितमा बनेको हो आयोग हो । कतैबाट हामीलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा यो पनि भनिएको छैन कि फलानोले भने अनुसार तपाईहरुले गर्नुस है । हामीलाई पूरापूर स्वतन्त्रता दिइएको छ ।
चैतन्य सर आफैं पनि कठोर मान्छे, हिजोसम्म ओलीको नीतिका सबैभन्दा कठोर आलोचक तपाईहरु आज उहाँका पालामा थिंक ट्यांकका रुपमा सघाउने ठाउँमा पुग्नुचाहिँ संयोग मात्र हो कि, नदीका दुई किनार भेटिएका हुन् ?
यो एक प्रकारले संयोगजस्तो देखियो । तर, एउटा कुरा के हो भने राज्यलाई देशलाई राम्रो ठाउँमा लिएर जानुपर्छ भन्ने सोचाई हाम्रो पनि हो, प्रधानमन्त्रीजीको पनि हो । हिजो पनि हामी व्यक्तिगत रुपमा उहाँका बिरोधी थिएनौं ।
हिजो पनि हामी देशको राम्रोकै लागि आलोचक बनेका हौं । चाहे त्यो संविधान निर्माणकै बेलाको कुरा होस वा त्यसपछिको अवस्थामा होस, हामी देशको हित कसरी हुन्छ भनेरै चिन्तनशील बनेका हौं । हामीलाई जनताले पनि विश्वास गर्नुभएको छ र सरकारले पनि विश्वास गर्याे । अब काम गरेर देखाउने चुनौति हामीमाथि आएको छ ।
नामै लिनुपर्दा हिजो तपाईहरुसँगै एउटै मिसनमा देखिने खगेन्द्र संग्रौला, सिके लालजस्ता वौद्धिक व्यक्तित्वहरुले तपाईहरुप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ, उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
होइन, प्रश्न उठाउने र आलोचना गर्ने उहाँहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो । हामीलाई थाहा छ, उहाँहरु अलिकति त्यस्तै व्यक्तित्वका रुपमा चिनिनुभएको छ नेपालमा । जसलाई पनि, जे पनि गाली गर्न सक्ने, गहिरिएर जानुभन्दा पनि सतही तरिकाबाट उहाँहरुले बोल्दिनुहुन्छ । कहिलेकाहिँ अप्ठेरो पनि हुन्छ, कहिलेकाहिँ कसैलाई उहाँहरुका अभिव्यक्ति प्रिय पनि लाग्छन् । बिरोधीहरुलाई प्रिय पनि हुन्छन् उहाँका शब्दहरु ।
मधेसमै उहाँहरु बडो लोकप्रिय हुन त्यस्तै कुराहरु गर्नुहुन्छ । तर, उहाँहरु जस्तो विद्धान व्यक्तिहरु गहिरिएर बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरु पनि राष्ट्रको सम्पत्ति हो । देशको हित उहाँहरुले पनि सोच्नुपर्छ । उहाँहरुले संयमित भाषा बोल्दिनुभयो वा लेख्दिनुभयो भने देशको पनि हित हुन्छ र उहाँहरुलाई पनि राम्रो होला । तर, उहाँहरुको स्वतन्त्रताको कुरामा मैले के भन्नु र ।
हामीले केपी ओली व्यक्तिलाई भन्दा पनि सरकारलाई सुझाव दिने हो । के गर्दा देशको हित हुन्छ त्यो अध्ययन गरेर दिने हो । त्यसलाई लिएर हाम्रो बारेमा कसले के टिप्पणी गर्छ, त्यो हाम्रो टाउको दुःखाइको विषय होइन ।
सरकारसँग तपाईहरुको कुन हदसम्मको सम्बन्ध हुन्छ ?
सरकारले गठन गरेको छ प्रष्ट बुझ्नुपर्याे । मन्त्रिपरिषदले गठन आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्र चलाउने सरकारले हो । सरकारकै मातहतमा हामी छौं भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । सरकारले नै बजेट दिने हो हामीलाई अनुसन्धान गर्न । हामीले सरकारलाई सघाउने नै हो । यसमा हामी कति पनि दुविधामा छैनौं । त्यस अर्थमा एकातिर सरकारसँग सहकार्य र समन्वय हुन सक्छ ।
हामीले एक वर्षभित्रमा अनुसन्धानमा आधारित नीतिलाई ऐनको रुपमा लिएर जानुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि सरकारको सहयोग त चाहिन्छ । तर, हाम्रो सुझाव स्वतन्त्र हुन्छ ।
केपी ओली त सल्लाह सुझाव नै नरुचाउने, आलोचना नसहने नेता भन्छन् मान्छेहरु । अहिले तपाईहरु फेरिनुभएको हो कि ओली फेरिएका हुन् त ?
को फेरियो त थाहा छैन । तर, हामी जस्तो छौं, त्यस्तै रहिरहनेछौं । त्यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ, हामी रिसर्चले के दिन्छ, त्यस आधारमा नीति बनाउछौं । हामी हिजो पनि केपी ओलीको विपक्षमा थिएनौं र आज पनि उहाँको पक्षमा गएका होइनौं ।
हाम्रो बुद्धि विवेक र अनुसन्धानले जे बोल्छ, त्यो दिने हो । हिजोसम्म त अनुसन्धानबिना हामी बोलिरहेका थियौं, अब हाम्रो काँधमा के जिम्मेवारी आयो भने रिसर्चमा आधारित हाम्रो भनाइ हुनुपर्छ । हामी हिजो जुन कुरा बोल्थ्यौं, त्यसमा भिन्नता आएको छ ।
अनुसन्धानकै कुरा गर्दा प्रदेश २ र संघीय सरकारवीच टक्कर परिहरेको छ । संघीयता कार्यन्वयनमै समस्या देखिन थालेको छ । हिजो तपाईहरुले मधेसी, जनजाति वा अल्पसंख्यकका एजेण्डामा बोल्नुभयो, लेख्नुभयो अब त्यसबारेमा पनि अनुसन्धान हुन्छ ?
विल्कुल विल्कुल । हाम्रो त्यसमा खुला छ टीओआर । हामीले संघीयताको विषयमा पनि अनुसन्धानमा आधारित नीति सुझाव गर्नेछौं । अन्य धेरै क्षेत्र छन्, जसले नेपाली जनजीवनलाई प्रभावित गरिराखेका छन्, ती सारा पक्षमा हामी अनुसन्धान गर्छौं । त्यसका लागि विभिन्न विङहरु हामी बनाउनेछौं । फरक–फरक विङहरुले अध्ययन र विश्लेषण गर्नेछन् । त्यस आधारमा हामीले नीति बनाउने हो र सरकारलाई सुझाव दिने हो ।
जसले आज हामीमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ, जसले ओली सरकारले बनाएको थिंकट्यांक भनेर आलोचना गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई पनि हामीले त्यस क्रममा राख्नेछौं । उहाँहरुका पनि सुझाव सल्लाह र कुनै अध्ययन अनुसन्धानका निष्कर्ष छन् भने हामी लिनेछौं । हामी खुला छौं, कसैप्रति पूर्वाग्रही छैनौं ।
नीति बनाउने सन्दर्भमा पृथकतावादी सिके राउत समूहको कुरामा के हुन्छ ?
हामी वार्ता टोली त होइन नि । सरकारसँग को– को असन्तुष्ट छ, तिनीहरुसँग वार्ता गर्ने काम हाम्रो होइन । त्यसका लागि त सरकारको बेग्लै टोली छ । हामीले त नीति निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्ने हो ।
हिजो मधेसको सन्दर्भमा तपाईको एउटा कुरा थियो, आज सरकारमा मधेसवादी दल पनि छन्, संविधान संशोधनको कुरा पनि छ, यसमा प्रवेश गर्नुृहुन्छ तपाईहरु ?
थिंक ट्यांकको हिसाबले भन्दा पनि यसमा व्यक्तिगत हिसाबबाट मलाई सोध्नुभयो भने सजिलो लाग्छ । थिंक ट्यांक त्यस क्षेत्रमा संविधान संशोधनको विषयमा छिर्ने कि नछिर्ने भन्ने कुरा त पछि आउँछ ।
व्यक्तिगत हिसाबले भन्ने हो भने फोरम नेपालसँग सरकारले सम्झौता गर्याे । राजपासँग पनि एकखालको सहमति भएको छ लिखित नभए पनि । फोरम त सरकारमै सहभागी भएको छ । त्यस आधारमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि संशोधनतिर जानुपर्छ भन्ने अनुभूति गरेरै सहमति भएको हो नि ।
मधेसको मुख्य माग त संविधानमा संशोधन छ । प्रधानमन्त्रीजी, प्रचण्डजी लगायतबाट संशोधन गर्छौं भनेर आइराखेका छन् । त्यसैले पर्खेर हेर्ने हो यसमा । तलबाट दबाव पनि सिर्जना त गर्नुपर्छ ।
त्यसोभ ए हिजोको केपी ओली र आजको केपी ओलीमा परिवर्तन आएको हो ? मधेससँगको तनाव कम भएको हो ?
तनाव त कम भएकै हो । मधेससँगको केपी ओलीको सम्बन्ध सुध्रिएकै हो । यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने केपी ओलीको मधेससँगको सम्बन्ध, ओलीको भारतसँगको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्ध यसका धेरै आयाम छन् । अहिले सम्बन्धहरु धेरै मिलेका छन् जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।
जस्तो– ओलीजी प्रचण्डजी भारत भ्रमणमा जानु, केही ऐतिहासिक खालको कुराहरु हुनु यसका संकेत हुन् । उहाँहरु चीन पनि जानुभयो, मधेस पनि जानुभयो । जनकपुरमै गएर जसलाई तपाईहरुले ग्राउण्ड जिरो पनि भन्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर संवाद गर्नु राम्रो संकेत हुन् । हिजोको द्वन्द्वलाई शान्त गर्ने दिशामा सरकार पनि गइराखेको छ भन्ने अनुभूति त भएकै छ ।
व्यक्तिगतरुपमा ओलीजीको स्वीकार्यता मधेसमा बढेको छ । पहिला पनि उहाँको भनाइबाट अलिकता व्यंग्यवाण बढी थियो । उहाँको भनाइमा पनि अब त्यो व्यंग्यवाण छैन अहिले । २ नम्बर प्रदेशको प्रशंसक अहिले सबैभन्दा अगाडि उहाँ नै हुनुहुन्छ । उहाँले त तथ्यांक नै लिएर जानुभयो अस्ति प्रदेशसभामा । कति राम्रो भाषण थियो उहाँको ।
उहाँले मधेसका धेरै तथ्यांकहरु लिएर जानुभएको थियो । २ नम्बर प्रदेशका विशेषताहरु के–के छन्, कहाँ कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर योजनासहित उहाँले बताउनुभयो । यसले के देखाउँछ भने मधेसप्रति संवेदनशीलता उहाँको बढ्यो । पहिलाजस्तो, शत्रु जस्तो अहिले छैन ।
अबचाहिँ के त, आशा छ उहाँबाट ?
मधेसमा उहाँबाट आशा पनि छ र भित्रभित्र कतै निराशा पनि छ । होला कि नहोला नहोला भन्ने अशन्तुष्टि पनि छ । यो फेज एउटा हुँदो रहेछ । आशा र निराशाको बीचको अवस्थामा अहिले २ नम्बर प्रदेश वा मधेस गइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यसरी बुझौं कि मधेस भन्नुस वा मधेसी जनताले भन्नुस, अहिले ओलीजीलाई हेरिरहेका छन् । उहाँसँग मधेसको संवाद शुरु भएको छ । पहिला जस्तो आक्रामक उहाँ पनि हुनुहुन्न र मधेस पनि छैन ।
तपाईले प्रदेश २ को कुरा गर्नुभयो, अहिले प्रदेश २ र संघीय सरकार आम्ने साम्ने भएका हुन् ?
यसलाई कसरी बुझौं भने, जहाँ संघीयताको अभ्यास पूरानो भइसकेको छ त्यहाँ पनि यो समस्या देखिन्छ । उदाहरणका लागि भारतमै हेरौं । त्यहाँ पनि विहारको सरकार भर्सेस केन्द्रको सरकार हुने गरेको छ । जहाँ विपरीत सरकार छ, त्यहाँ बढीनै हुन्छ । यहाँ त झन् नयाँ छ ।
केन्द्रबाट जे जे कुरा क्षेत्राधिकारको दिनुपर्ने हो त्यो नपुगेको हुनाले २ नम्बर मात्र होइन कि सातवटै प्रदेशमा अशन्तुष्टि त देखियो नै ।
अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक नबसी मुख्यमन्त्रीहरु आपसमा बसे । परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन । असन्तुष्टि त व्यापक छ । तर, दुई नम्बर नै किन आउँछ भने संघीयताको मागको भूमि भनेको मधेस भएकाले यो एउटा प्रतिकको रुपमा पनि छ । बढी अपेक्षा पनि दुई नम्बरमा छ र सकस पनि दुई नम्बरमै छ । आर्थिक सम्भावनाको दृष्टिबाट पनि त्यहाँ ज्यादै न्यून रहेछ ।
त्यहाँका स्थानीय र प्रदेश सरकार नयाँ छन्, उनीहरु आफैं पनि अलमलमा छन् । जहाँ जहाँ असफल छ, केन्द्रलाई दोष दिएको छ । केन्द्रबाट तुरुन्तै पावर दिइहालौं भन्ने मनसाय पनि देखिएन । सिंहदरबार त सिंहदरबार नै हो फेरि पनि पूरापूर पावर दिने मनस्थितिमा गइसकेको छैन । प्रदेशको अधिकार सबै दियो भने केन्द्रलाई पनि हलुको हुन्छ ।
अहिले प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रलाई मात्र दोष दिएको छ । तर, आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ गरेको देखिन्न । प्रदेश सरकारले आफूले पाएको साधन स्रोत अनुसार सेवा प्रवाहमा जानुपर्छ । जे कुराको लागि केन्द्रमा लड्नुपर्ने हो त्यो जारी राख्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गर्नुपर्छ । केन्द्रंसँग संवाद गर्ने कुशलता पनि चाहिन्छ । त्यो कुशलताको पनि अभाव जस्तो मैले देखिरहेको छु ।
भन्नाले, प्रदेश सरकारले प्राथमिकता चयन गर्न सकेन ?
कहीँ न कहीँ त्यो कुशलता देखिएन । जस्तो कि प्रदेश प्रहरी ऐन संविधानले दिएको अधिकार अनुसार पछि बनाउँदा पनि हुन्छ । अहिले प्रहरी ऐन विवादमा आएकाले मैले यो कुरा उठाएको । त्यसैका लागि प्रचण्डजीले पनि अस्ति जनकपुरमा भन्नुभयो । तर, यसले दुर्घटना गराउने भन्दा पनि निकास निकाल्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
संघीय प्रहरी ऐन पर्खेर बनाउँदा पनि केही बिग्रन्न । तर, प्रदेश २ ले बनाएकाले पनि मान्छेलाई आशंका भएको हो कि ।
भोलि काठमाडौंसँग लड्ने गुरिल्ला यिनै हुन् भन्ने कुरा आयो रे नि त ?
त्यो त गलत बुझाइ हो । यसले निकास के दिन्छ भने केन्द्र सरकार पनि छिटो छरितो हुनेछ । केन्द्रले समयमै कुनै ऐन कानुन ल्याइदिएनौं भने प्रदेश पनि आफ्नै ढंगबाट जान सक्छ भन्ने सन्देश त दियो नि यसले । संघीयतामाथि खतरा हुन सक्छ भनेर सजग हुने अवस्था आयो ।
प्रदेश २ लाई हेरेर अधिकार दिइएन भन्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भनाइ पनि आयो, के प्रदेश दुईबाट डराउनुपर्ने अवस्था हो र ?
डराउनुपर्दैन । मैले आजमात्रै एकजना मधेसी नेताको अभिव्यक्ति पढेको थिएँ, बडो गज्जब लाग्यो । मधेसमा दुईथरी प्रवृत्ति छन् । नेपालबाट आजादी चाहने र नेपालमै आजादी चाहने शब्दको प्रयोग गरेका छन् उनले । नेपालबाट आजादी चाहनेको संख्या थोरै छ । तर, नेपालमै आजादी चाहनेको संख्या धेरै छ ।
यो भनेको प्रदेशहरुलाई स्वायत्तता दिनुस, काम दिनुस भनेको हो । नेपालबाट अलग हुने कुरा त उनीहरुले गरेका छैनन् । यसको प्रमाण के हो भने जति पनि मधेसवादी पार्टी थिए, सबले आफ्नो नामबाट मधेस हटाएर नेपाल राखेका छन् । सबैभन्दा ठूलो प्रमाण त यो नि । यो मनोविज्ञानलाई काठमाडौंले बुझ्नुपर्छ । काठमाडौंले मधेसबाट डराइराख्नुपर्दैन । मधेसीले पनि डराइराख्नुपर्दैन कि काठमाडौंले हामीलाई हेप्छ कि भनेर । एक नम्बरको नागरिक हामी हौं भन्ने भाव मधेसमा पनि हुनुपर्याे । यहाँ पनि हाम्रे नागरिक हुन् भन्ने भाव हुनुपर्याे ।
नेपालबाटै आजादी चाहनेको सन्दर्भमा तपाईले के देख्नुभएको छ ? यो प्रोपागाण्डा मात्र हो कि खतरा पनि छ ?
जति पनि गतिविधि केन्द्र वा प्रदेशबाट भइरहेका छन्, त्यसबाट मान्छे असन्तुष्ट छन् । फ्रस्टेशन भएकाहरु जाने ठाउँ त्यो रहेछ । केही युवाहरु उतातिर आकर्षित हुने गरेका छन्, यो सत्य हो । संविधान दिवसताका पनि देखियो । बेलाबखत भोलिपर्सि पनि यो देखिन्छ । त्यसका लागि पनि सजगता चाहियो । हामी नेपाली हौं भन्ने भावना त्यहाँ पनि हुनुपर्याे र काठमाडौंले पनि देखाइदिनुपर्याे ।
तर, पृथकतावादीको भविष्य धेरै उज्ज्वल छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । धेरै विष्फोटक अवस्थामा पुग्न सक्छ भन्ने म देख्दिनँ ।
हुन त भविष्य कसैको हातमा छैन । तर, तत्कालै त्यो खतरा छैन । पावरचाहिँ तल जनतालाई दिइराख्नुपर्छ । केन्द्र सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार तीनै तहबाट यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । तीनवटैमा संवाद चाहिन्छ र सहकार्य चाहिन्छ । संविधानले पनि त्यही भन्छ र आवश्यकता पनि त्यहि हो ।
मधेसको मुड बेला बेला देखिन्छ, आन्दोलन, चुनाव र कम्युनिस्ट त्यसमा पनि ओलीसँग मधेसवादीको सत्ता गठबन्धन जस्ता घटना भए । तपाईले देखेको, अहिले मधेसको मुड कस्तो छ ?
मधेसको मुड भन्नाले आम जनताको मुड भन्नुहुन्छ भने उनीहरु अहिले पर्खिरहेका छन् । यो चुनावपछि बनेका सरकारहरुबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् । असन्तुष्टि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारप्रति छ । त्यो असन्तुष्टि त मधेसमा मात्र होइन, हिमाल र पहाडमा पनि छ । तर, मधेसमा त्यो एउटा खतरा चाहिँ छ ।
कस्तो खतरा ?
मधेसको यो सारा असन्तुष्टि संघीयताको विपक्षमा जाने खतरा छ । मैले त्यो देखिरहेको छु । यो संघीयताले केही दिएन भन्ने असन्तुष्टि निराशामा परिणत भयो भने खतरा हुन्छ । नयाँ कुरामा गएका छौं तर अभ्यास भइसकेको छैन । नयाँ कानुनहरु बनेका छैनन् । को कहाँ के गर्ने भन्ने पनि छैन । उत्तेजक कुराहरु बोल्दिने, अनि कामचाहिँ नगर्ने प्रवृति छ ।
अहिले प्रदेशहरुले पनि केन्द्रलाई गाली गर्नेमात्र देखियो । क्रान्तिकारी काम गर्ने अवसर उहाँहरुले गुमाउँदै हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरु त परम्परावादी हिसाबबाट गइरहनुभएको छ । प्रदेशबाट जनताले सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र र प्रदेशबीच अझ बढी सहकार्य हुनुपर्छ ।
मधेसमा धेरै अभ्यासहरु भए । अब हिन्दूत्वको अभ्यास हुन सक्छ भन्निछ, त्यो सम्भावना छ ?
मलाई त त्यो सम्भावना छ जस्तो लाग्दैन । हिन्दूत्वको कुरा त पहाडमा पनि छ, मधेसमा पनि छ । दाइ र गाईको अभ्यास हिजो पहाडमा पनि शहरमा पनि भएकै हो । तर, हिन्दूत्वको आन्दोलन मधेसको मूलधारमा जान्छ जस्तो लाग्दैन ।
प्रदेश २ ले नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसक्नुले मधेसमै एकता देखिएन नि ? किन यस्तो भयो ?
प्रदेशको नाममा र भाषाको सन्दर्भमा अलिकता समस्या त्यहाँ छ । प्रदेशसभामा मधेसवादी दलको दुईतिहाई बहुमत ठ्याक्कै पुगिराखेको छैन । अब त्यहाँ पनि एक्लो ठूलो दल नेकपा नै भएको छ । त्यहाँ पनि मिलिराखेको छैन । अलिकति अप्ठेरो अवस्था छ ।
मधेस प्रदेश भन्ने विकल्पमा छलफल भएको हो । त्यसोभन्दा ८ जिल्लामात्रै मधेस भन्ने पर्छ । मिथिला प्रदेश भन्नुपर्छ भन्ने आवाज धेरै उठेको छ । त्यसो गर्दा भोजपुरी क्षेत्र पनि छ । मिथिला भोजपुरा मधेस प्रदेश राखौं भन्ने पनि छ त्यहाँ ।
एउटै नाममा सहमति हुनलाई दुई तिहाई चाहिन्छ । गणित त्यहाँ पनि चाहियो । एमाले र माओवादी मिलेपछि नेकपा मधेसमा पनि एकदम ठूलो पार्टी भएको छ । उसको मनसाय र उसको भावना बुझ्नुपर्छ ।
तर, कहीँ न कहीँ गएर त मिल्छ हेर्नुस । सधैं दुई नम्बर त हुँदैन । कत्ति गृहकार्य गरिन्छ, त्यसमा भर पर्छ । संवाद नगरी एकैपटक प्रस्ताव लिएर प्रदेशसभामा जाँदा त तुहिने अवस्था आउँछ । आन्तरिक अभ्यास र गहन छलफलको आवश्यकता छ, मधेसभित्रै ।
भाषामा पनि समस्या छ । अब त्यहाँ मैथिलीको बाहुल्य छ । भोजपुरी भाषा पनि ठूलो छ । मैथली र भोजपुरीको बीचमा मगधी भाषा पनि आयो । बज्जिका भाषा पनि आएको छ । त्यहाँ पहाडे समुदाय पनि छ । अनि यी सबैको बीचमा हिन्दी भाषाको कुरा आइरहेको छ । कुन भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने सन्दर्भमा पनि दुईतिहाई नै चाहिन्छ ।
भाषा र नामका लागि जति गृहकार्य हुनुपर्ने हो त्यो प्रदेश सरकारले गरेको देखिएको छैन । यो त उसको जिम्मेवारी हो नि । यदि भाषा र नाम बारेमा ढीलो भयो भने यसको सन्देश पनि राम्रो जाँदैन । २ नम्बरी भन्छन् मान्छेले, सुन्दा पनि नराम्रो लाग्ने । त्यसका लागि पनि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।
