५ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार शिलान्यास गरेसँगै चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम औपचारिक रुपमा शुरु भएको छ ।
चोभारवासी बन्दरगाह निर्माणको विरोधमा छन् । सरकारले बन्दरगाह बनाउन आफूहरुको २१५ रोपनी जग्गा हडपेको उनीहरुको भनाइ छ । त्यो जग्गा फिर्ता पाउनुुपर्ने माग छ । सरकारले भने जायज माग पुरा हुने भन्दै निर्माण थालेको छ ।
शिलन्यासको लागि प्रधानमन्त्री ओली पुग्नुअघि प्रहरीले दर्जनौं स्थानीयलाई पक्राउ गरेको थियो । बिहान पक्राउ परेका उनी साँझ छुटेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार शिलन्यास गरेको बन्दरगाह क्षेत्रमा शुक्रबार पुग्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोलिले सुरक्षा दिइरहेको थियो । निर्माणको काम भने केही भएको थिएन ।
शिल्यान्यासस्थल वरीपरी लगाइएको जस्तापाताको बार पनि भत्काइएको थियो ।
प्रहरीको त्रास
सुख्खा बन्दरगाह नजिकैको जल विनायक मार्गमा कोही बोल्न तयार भएनन् । बल्लबल्ल एक जना हजुरबा अगाडि सरेर भने, ‘हामीलाई केहि थाहा छैन, त्यो बार पनि राती कसले भत्कायो थाह भएन ।’
टोलमा पक्राउ परिने डर फैलिएको प्रष्टै थाह हुन्थ्यो । नजिकैको किराना पसलमा रहेका मानिसहरु पनि बोल्न आनाकानी गरे । पत्रकार हुन् भन्नेमा विश्वस्त भएपछि एकजनाले हामीलाई चोभार संरक्षण समितिका अध्यक्ष पञ्चलाल महर्जनसँग भेटाई दिए ।
महर्जनलाई भेटेपछि पहिलो जिज्ञासा राखियो- प्रहरीसँग किन यति धेरै डराएका स्थानीय ? ‘बिहिबार बिहानैदेखि जसलाई भेट्यो, उसलाई पक्रने र बाँकीलाई घरघरमै थुन्ने काम गरियो’, उनले भने, ‘५४ जना दिनभर प्रहरीको खोरमा थुनिए, बाँकी घरघरमै थुनिए ।’
चोभारका जनतालाई राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थाले भन्दा ठुलो त्रास देखाइएको भन्दै उनले भने, ‘यहाँका बासिन्दा प्रहरीले जुनसुकै बेला पक्राउ गर्छ भनेर थर्कमान छन् ।’
चोभार संरक्षण समिति अन्तर्गतको संघर्ष समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र महर्जनले प्रहरीले जुनसुकै बेला दुःख दिनसक्ने भएकाले बिहीबार राति घर छाडेर अन्यत्र बसेको बताए । ‘बिहीबार बिहान ८ बजे चोकतिर जादै गर्दा प्रहरीले मलाई अपहरण शैलीमा उठायो’, उनले भने, ‘बेलुका रिहा भए पनि राती फेरि लैजाला भनेर अन्तै बास बसें ।’
बिहीबार बिहान आएका प्रहरीहरुले घरमा रहेकाहरुलाई ढोका लगाएर घरभित्रै बस्न आदेश दिएको र बाहिर हिँडिरहेकालाई समातेर भ्यानमा कोचेको स्थानीयबासी बताउँछन् ।
त्यसरी समातिनेमा १५ वर्ष एक किशोर पनि छन् । ठुलाहरुले ‘यो के गरेको’ भन्दै बिरोध गरेपछि प्रहरीले आफूलाई भ्यानबाट निकालेर छाडेको ती किशोरले बताए । ‘पहिले मेरो ठूलोबुवा र फुपुलाई त्यसपछि मलाई भ्यानमा हालेका थिए’ उनले भने, ‘मलाई चौकी लगेको भए स्कुलमा मेरो ‘इमेज’ कै हुन्थ्यो !’
स्थानीयको माग
चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह बन्ने निर्णय हुँदा नै स्थानीय बासिन्दाले त्यसको विरोध गरेका थिए । बन्दरगाह बनाउनैपर्ने भए त्यसभन्दा पहिला आफुहरुको माग पुरा गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
चोभारबासी अहिले बन्दरगाह बन्ने स्थानमा रहेको हिमाल सिमेन्ट कारखानाका पीडित पनि हुन् । उनीहरुले सिमेन्ट कारखानाले पुर्याएको क्षतिको लागि उचित राहत दिन उक्त कारखाना बन्द भएदेखि नै गर्दै आएका हुन् ।
२१५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा, सिमेन्टका कर्मचारीको बाँकी रहेको १९ महिनाको तलब र सहमति अनुसार क्षतिपुर्ति पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग थियो ।
चोभार संरक्षण समितिका संयोजक महर्जन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन हुँदा मानव वस्तीमा पुगेको वातावरणीय र भौतिक क्षति मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्ति दिन सरकार पहिल्यै सहमत भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेको त्यो पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्नुका साटो जनतालाई पेलेरै तह लाउने गरि अर्को आयोजना ल्यायो ।’
उनका अनुसार, स्थानीयवासी पर्यकीय क्षेत्र चोभारलाई खुला ठाउँको रुपमा विकास गर्न चाहन्छन् । भौतिक संरचना नै निर्माण गर्ने भए पहिला आफ्ना मागहरुको सुनवाई हुनुपर्ने चोभारवासीको माग छ ।
