शिक्षक र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी स्कुलमा

२४ चैत, पोखरा । रुपाज्योति माविका प्रधानाध्यापक हुन् मोतीराम कँडेल । उनले सरकारी विद्यालयमा पढाए तर, दुई सन्तानलाई भने बोडिङ हाले र माध्यामिक तह उतारे । अर्का छोरा स्कुल जाने उमेरका भए । कँडेलले यसपालि भने छोरालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने भएका छन् ।

कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति लिएपछि कँडेलले छोरालाई बोर्डिङमा भर्ना नगर्ने भएका हुन् ।

सामुदायिक विद्यालयप्रति बट्दो जनविश्वासलाई उठाएर रुपा गाउँपालिकालाई देशकै नमुना शैक्षिक हब बनाउने लक्ष्यसहित योजना ल्याएपछि कँडेल जस्तै अरुले पनि यस्तो प्रतिवद्धता जारी गरेका छन् ।

रुपा गाउँपालिकामा ३१ विद्यालय छन्, जसमा १० वटा मावि र बाँकी प्रावि हुन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका अधिकांश छोराछोरी अहिले पनि निजी स्कुलमै पढ्छन् । पालिकाका जनप्रतिनिधिका छोराछोरी पढ्ने स्कुल पनि निजी नै छ ।

यस्तो अवस्थामा रुपा गाउँपालिकाको अगुवाइमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षकदेखि जनप्रतिनिधिसम्मका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने आइतबार सामूहिक प्रतिवद्धता गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै जाने र निजी विद्यालयले गाउँसम्मै बस पुर्‍याएर विद्यार्थी लाने क्रम बढेपछि गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारको नीति लिएको हो ।

अब रुपा गाउँपालिकाका कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, शिक्षक र सबै जनप्रतिनिधिले अनिर्वाय सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्नेछ । सामुदायिक विद्यालयमा नपठाउने त्यस्ता व्यक्तिको सेवासुविधा रोक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले बताए ।

रुपाको देउरालीमा ३ दिनसम्म कार्यशाला गरेर विस २०८५ सम्ममा देशकै शैक्षिक नमुना पालिका बनाउने लक्ष्यसहित सरोकारवालाले १० बुँदे प्रतिवद्धता जारी गरेका छन् । ‘रुपा गाउँपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी तथा नेपाल सरकारका अन्य विभिन्न सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघका रहनेका छोराछोरी पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने प्रतिवद्धता गर्दछौं,’ सामूहिक प्रतिवद्धता पत्रमा भनिएको छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सहभागी ३ दिनसम्मको आवसीय सकारात्मक विद्यालय व्यवस्थापन तथा प्रज्ञिक नेतृत्व कार्यशालापछि सामूहिक प्रतिवद्धता गरिएको हो ।

‘यसअघि विद्यालय सुधारका ११ प्रतिवद्धता जारी गरिएको थियो । अहिले ती सबै कार्यान्वयन भएका छन् । यसपाली भएको प्रतिवद्धता पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास छ,’ पालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले भने, ‘हामी निरन्तर अनुगमन गर्छौं, रिपोर्ट लिन्छौं । प्रतिवद्धता पूरा नभए सेवा सुविधा रोक्कासमेत गर्नेछौं । हाम्रो आशा छ यहाँ त्यो अवस्था आउने छैन ।’

विश्व शान्ति मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दामोदर घिमिरेले शिक्षकले अध्यापनतर्फ बढी ध्यान दिने र अरुले पनि विद्यालय बिग्रनुको नैतिक जिम्मेवारी लिने हो भने सामुदायिक विद्यालय सुधार हुने बताए । ‘म अध्यक्ष रहेको विद्यालयमा शिक्षकले आफूले पढाउने किताबसमेत हातमा देख्दिन,’ घिमिरेले भने, ‘शिक्षक जिम्मवार हुने र अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी पनि जिम्मेवार हुने हो भने सुधार गर्न सकिन्छ ।’

कार्यशालामा सहभागी अधिकांश प्रधानाध्यापक तथा अध्यक्षले विद्यालयमा दरबन्दी कम भएको, कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज गरेर सेवा थप्नुपर्ने आवाज उठाए । गाउँपालिकाले २८ गतेदेखि चलाउने भर्ना अभियानमा सबै सरिक हुने, हरेक शिक्षकले समय सापेक्ष परिमार्जित हुँदै प्रविधिको प्रयोग गर्दै बालमैत्री कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रधानाध्यापक तथा अध्यक्षहरुले प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष ओझाले शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।

प्रदेशसभा सांसद दीपक कोइरालाले गाउँपालिकाले शिक्षाको ठूलो तरंग ल्याएको र सामुदायिक विद्यालयमै आफ्ना छोराछोरी पढाउने सामूहिक प्रतिवद्धताले अर्को तरंग ल्याउने बताए । ‘यो सामूहिक प्रतिवद्धताले अन्य क्षेत्रमा पनि दबाब र तरंग सिर्जना गर्ने छ,’ कोइरालाले भने, ‘मजस्ता सांसदलाई पनि यो प्रतिवद्धताले दबाब दिने छ ।’

अहिले गाउँमा सबैखाले सेवा सुविधा पुगे पनि प्रयोग गर्ने मानिस नभएको अवस्थामा यस्तै कामले जनतालाई गाउँमै रोक्ने र संभावना देखाउन सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘पहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडकजस्ता पूर्वाधार थिएनन् गाउँमा मान्छे थिए । अहिले ती सबै छन् तर मान्छे छैनन्,’ कोइरालाले भने, ‘यस्ता सकारात्मक कामले मात्र ती कुरालाई रोक्न सक्छ ।’