सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न : श्रमको शोषण नगर भन्दा राजीनामा दिनुपर्छ ?

२६ चैत, काठमाडौं । पत्रकारलाई कानून बमोजिम पारिश्रमिक दिऊ भन्दा कतिपय सञ्चार उद्यमी आफ्नो राजीनामा माग्ने तहमा ओर्लिएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताएका छन् । श्रमको शोषण गर्नेहरुसँग आफूले सम्झौता नगर्ने भन्दै आम पत्रकार र पत्रकार महासंघलाई कित्ता स्पष्ट पार्न आग्रह समेत गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघले मंगलबार सञ्चारग्राममा आयोजना गरेको ‘पत्रकारितामा श्रमको सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारलाई ‘कानून बमोजिम पारिश्रमिक देऊ’ भनेर सरकारले सम्झाउँदा प्रेस स्वतन्त्रता हनन नहुने बताए । ‘श्रमको पसिनाको मूल्य तिर्नुपर्दा शोषणका पक्षपातिहरुलाई १०४ होइन, १०५ डिग्रीको ज्वरो आउछ । अहिले म त्यही देखिरहेको छु’ बास्कोटाले भने, ‘तर मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यन्वयन गराउन म दृढ छु, राजीनामा कसैले मागेर हुँदैन, मैले दिने कुरा हो । श्रमको शोषण नगर भन्दा राजीनामा दिनु पर्ला र ?

आफूले २५ वर्ष सक्रिय पत्रकारिता गरेको सम्झिंदै मन्त्री बास्कोटाले प्रेस स्वतन्त्रताको पाठ श्रम शोषण गर्नेहरुले सिकाउन आवश्यक नरहेको बताए । उनले सरकार मिडिया सञ्चालक र श्रमजीवी पत्रकार दुवैको हितमा काम गर्न अग्रसर भएको दाबी गरे ।

बास्कोटाले भने-हामीले सञ्चार उद्यमीकै हितका लागि क्लिन फिड लागू गर्दैछौं । विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक संसदमा छ । नयाँ विधाका सञ्चारमाध्यम र न्युज एजेन्सीहरुलाई समेत समेट्ने गरी आमसन्चारसम्बन्धी छाता ऐन आउँदैछ । सबैलाई समेट्न मिडिया काउन्सिल बन्दैछ । यी कामले सञ्चारकर्मी र उद्यमी सबैलाई हित गर्नेछ ।’

मिडिया हाउसबाट पत्रकारहरु ठगिएको गुनासो आएपछि प्रेस पास नविकरण र वितरणका बेला सम्बन्धित संस्थाले बैंकमा तलब पठाएको पेरोल मागिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

सञ्चार उद्योगले कर छली गरेको वा उनीहरुको कारोबार पारदर्शी भए नभएको हेर्न नखोजेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले नै हामी उहाँहरुका सबै कारोबार हेरिहाल्ने पक्षमा छैनौं तर, त्यहि संस्थामा कोही २५ लाखसम्म खाने, श्रमजीवीले ५ हजार नपाएर रुँदै हिड्नुपर्ने अवस्था सैहृय छैन ।’

मिडिया हाउसले विभागमा पेश गर्ने पे रोल र पत्रकारले वैंकमा पाउने तलबमा धेरै फरक देखिएकाले वैंकमा जाने गरेको पे रोल मागिएको मन्त्री बास्कोटाले प्रष्ट पारे । उनले भने-सरकारलाई झूठो विवरण देखाएर पत्रकारलाई कम तलब दिनु ठगी नै हो । सरकार यस्तो ठगीलाई स्वीकार गर्दैन । श्रमको शोषणलाई बैधानिकता दिन कम्युनिस्ट पार्टीबाट म मन्त्री भएको होइन ।’

उनले अघि भने, ‘पत्रकारलाई कानून बमोजिम तलब दिएको छ कि छैन भनेर सोध्दा अधिनायकवाद आएछ भने श्रमजीवी पत्रकारले नै परेको ब्यहोर्छौ भनिसकेका छन् ।’

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ लगायत बिभिन्न संघ संगठनका नेता र बिभिन्न सन्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक लागु गराउने अडानबाट पछि नहट्न मन्त्री बास्कोटालाई सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले पहिलो पटक सरकारले नै श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा अडान लिएको भन्दै मन्त्रीलाई पत्रकारको साथ रहन बताए ।

पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहाल, रेम विश्वकर्मा, प्रेस संगठनका गणेश बस्नेत, माधव नेपाल, प्रेस युनियनका पूर्व अध्यक्ष समिरजंग शाह, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका फोनिजका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ लगायतले मन्त्रीको कदमको समर्थन गरेका थिए ।