२८ साउन, काठमाडौं । भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादीको परीक्षण थाल्ने र रोक्ने दुवै निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनतासमक्ष माफी माग्ने अवस्थामा पुर्यायो । भारतीय दूताबासको पत्रपछि विषादी परीक्षणबाट सरकार पछि हटेको धेरैको बुझाइ रह्यो । मन्त्रिपरिषदले नै विषादी परीक्षण तत्काललाई नगर्ने भनेपछि सरकारमाथि जनतालाई विष खुवाएको आरोप पनि लाग्यो ।
विषादीमै विद्यावारिधि गरेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसी भने ०७१ देखि काठमाडौंको कालिमाटी र गत वर्षदेखि ६ वटा प्रदेशका ७ ठाउँमा थालिएको विषादी परीक्षण अहिले पनि जारी रहेको बताउँछन् । क्याबिनेटले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षण नरोकिएको सचिव जीसी बताउँछन् ।
आखिर भारतीय दूताबासको पत्र किन प्रधानमन्त्रीलाई समयमै जानकारी भएन ? विषादी प्रकरणमा खास के भएको थियो र अहिले यस विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ ? यिनै विषयहरुमा हामीले नेपाल सरकारका सचिवसँग सोधखोज गरेका छौं ।
कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक विषादी र यसको विकल्पमा जैविक विषादीको आवश्यकता बारेको अनुसन्धानबाटै विद्यावारिधिको उपाधि लिएका सचिव डा. जीसीसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी–
विषादी प्रकरणले सरकारलाई भारतसँग झुकेको आरोप लाग्यो । तपाई जस्तो विषादी विज्ञ सचिव भएका बेला किन यस्तो काण्ड भयो ?
पहिलो कुरा त न सरकार कसैसँग झुकेको छ, न त विषादी परीक्षण रोकिएको छ । अहिले पनि विषादी परीक्षणपछि मात्र तरकारी तथा फलफूल बजारमा भित्रिरहेका छन् । बाहिरबाट आयात हुने मात्र होइन, नेपालमै उत्पादित बस्तुमा पनि विषादी धेरै प्रयोग भएको छ । हामी विषादी प्रयोगलाई निषेधकै तहमा लैजाँदैछौं ।
रसायनिक विषादीको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बाहिरबाट आउने वस्तुहरुमा विरुवा स्वच्छता प्रमाणपत्र पनि जारी गर्छ । यस्ता प्लान्ट क्वारेन्टाइनमध्ये १३ वटा दक्षिणतर्फ र दुईवटा उत्तर तर्फ छन् । एउटाचाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलमा छ ।
भारत वा चीनबाट आउने पशु र कृषि उपजमा हानिकारक विषादी छन्/ छैनन् भनेर क्वारेन्टाइन गरिन्छ । नेपालबाट जाने वस्तुमा पनि हानिकारक विषादी प्रयोग भएको छ भने रोकिन्छ ।
यसपटक विषादी परीक्षणको कुरा किन विवादित भयो र प्रधानमन्त्रीले नै माफी माग्नुपर्ने अवस्था आयो त ?
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले सामान परिवहनको विषयबस्तुलाई लिएर ०७६ जेठ १० गते गरेको निर्णय हामीले सुन्यौं । प्रत्येक भन्सार विन्दुमा अनिवार्यरुपमा फलफूल तरकारीको विषादी परीक्षण गरेर मात्र अनुमति दिने भन्ने निर्णय भएको रहेछ । त्यसलाई असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हामीले देख्यौं ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट हामीलाई असार १६ गते पत्र आयो । उहाँहरुले विषादी परीक्षणका सन्दर्भमा धारणा माग्नुभएको रहेछ । मैले त्यही दिन तीनवटै क्वारेन्टाइन– पशु, खाद्य र प्लान्टका डीजीलाई बोलाएर बैठक गरेँ ।
त्यसपछि नेपालमा विषादी जाँच गर्ने सम्बन्धन प्राप्त प्रयोगशाला काठमाडौंको बबरमहलमा रहेकोमा सरकारले ०७१ सालदेखि त्यो मेसिनलाई कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी केन्द्रमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाका रुपमा सञ्चालन गरेको जानकारी दियौं ।
म यो मन्त्रालयमा आएपछि प्रदेशस्तरमा पनि कम्तिमा एक–एकवटा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला राखौं भनेर गत सालदेखि प्रदेश १ को विर्तामोड, प्रदेश २ को नवलपुर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगञ्ज तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशको अत्तरियामा प्रयोगशाला सञ्चालन भएको छ ।
ती प्रयोगशालामा नेपाल र भारतमा बढी प्रचलित विषादीहरुको परीक्षण हुन्छ । परीक्षण बिना कुनै पनि वस्तु नेपाल आएका छैनन् । बिना चेकजाँच भित्रिन सम्भव नै छैन ।
मेरो प्रश्नको जवाफ तपाईले अझै दिनुभएन । यहाँ त मन्त्रीहरुबीचमै आरोप प्रत्यारोप भयो, पत्र लुकाएको कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीले जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्याे, किन ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्रीज्यूहरुको विषयमा मैले केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन । तर, बाहिर जसरी आयो, यसलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ । कम्तिमा रासायनिक विषादीहरु चेकजाँच भएर आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सिंगो मुलुक बोल्यो ।
हामीले त चेकजाँच गरिरहेकै थियौं । ‘कन्फ्युजन’ कहाँनेर भयो भने गत सालदेखि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले थालेको कामबारे हामीलाई उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको निर्णयपछि मात्रै सोधियो । विषादी परीक्षण शुरु गर्न लागेको, तर रोकियो भन्ने ढंगले प्रचार भयो ।
यसमा कृषि मन्त्रालयले विषादी परीक्षण कायमै राख्न थप उपकरण तथा कर्मचारी व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाइसकेको छ । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतको पनि आदेश आएको छ । हामी अहिलेको विषादी परीक्षण जारी राख्न सुविधा थप्छौं ।
विषादी परीक्षण मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट रोकिएको होइन र ?
विषादी परीक्षणको विषय आउनुभन्दा पहिल्यै काम भइरहेको थियो, अहिले पनि जारी छ । झापाको बिर्तामोडमा मञ्जु आचार्य भन्ने एकजना प्राविधिक हुनुहुन्छ । तपाई उहाँलाई फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ– त्यहाँ जाँच भएको छ, छैन ?
त्यहाँ मेची भन्सार कार्यालयबाट आएको केरा चेकजाँच गर्दा खाने लेभलभन्दा माथि विषादी देखिएपछि भन्सारमै लगेर उतै पठाइयो । त्यसकारण सबैले के बुझ्नुपर्छ भने विषादी परीक्षण भइरहेको छ र त्यसलाई अझ प्रविधि र जनशक्ति थपेर धेरै ठाउँमा गर्ने हो ।
भारतीय दूताबासले आपत्ति जनाएपछि सरकारले रोकेको त हो नि ? प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे जवाफ नै दिनुपरेको होइन र ?
प्रधानमन्त्रीसमक्ष दूताबासको पत्र किन गएन, त्यो मैले भन्न सक्ने कुरा रहेन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा दूतावासको पत्र गएको थियो होला । वाणिज्य मन्त्रालयमा पनि पठाइएको रहेछ । कृषि मन्त्रालयमा मलाई पनि वोधार्थ दिइएको रहेछ । तर, मैले त्यो पत्र न इमेलमा पाएँ, न त पत्र नै पाएँ ।
असार १८ गते हाम्रो सह–सचिव डा.गोविन्दका हातमा त्यो पत्र परेपछि उहाँले मन्त्रीलाई दिनुभयो । त्यही दिन क्याबिनेट परेकाले हाम्रा मन्त्रीज्यूले चिठी त यहाँ आएको रहेछ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएछ । त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीलाई सम्बन्धित ठाउँबाट चिठीको जानकारी नदिएको हुन सक्छ ।
त्यो चिठीमा पनि विषादी परीक्षण गर्न पाइँदैन भनिएको छैन, सुविधाजनकरुपमा गरौं भन्ने छ । हामीले प्रष्टरुपमा भनेका छौं, हाल हामीले ७ प्रदेश र केन्द्रमा परीक्षण गरिरहेका छौं । अरु सुविधा थपेर अन्यत्र पनि परीक्षण गर्छौं । हाम्रो ब्यापारलाई असर नपर्ने गरी दुवैतर्फबाट विश्व व्यापार संगठनको मान्यताभित्र रहेर जाँच गर्ने भनेका छौं ।
त्यही पत्रका कारण सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो । तर, तपाईँहरुले यसलाई सामान्यरुपमा लिइरहनुभएको छ ?
विषादी परीक्षण यसपालि पहिलोपटक शुरु भएको होइन, अघिल्लो वर्षदेखि थालेका थियौं र त्यो पत्रपछि पनि विषादी परीक्षण भइरहेको छ । पत्रले बहस सिर्जना गरायो र सचेत पनि बनायो हामी सबैलाई । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बन्धित निकायले समयमै पत्र पुर्याएको भए सायद अझ प्रष्ट हुने थियो ।
उद्योग वाणिज्यबाट असार १६ मा आएको पत्रमा भारतबाट आएको पत्र संलग्न भएको मैले पाएको छैन । पछि हाम्रो मन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएर मात्रै थाहा पाएँ । कहिलेकाहिँ मुसाले धान खाने, भ्यागुताले चोट पाउने जस्तो स्थिति देखा पर्नेरहेछ ।
भारतको पत्र पाएपछि मन्त्रिपरिषदले विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको होइन ?
रोकिएको छैन र रोकिँदैन पनि । हामीले चेकजाँच गरिरहेका थियौं । क्याबिनेटले भनेपछि पनि चेकजाँच भइरहेको छ । अझ बुटवल, सुर्खेत, विराटनगर हुँदै पालिका तहमा पनि विषादी परक्षणको पहल भएको छ । हामी विस्तारै आन्तरिक उत्पादनमा पनि रासायनिक विषादी निषेध गर्दै जैविक विषादीतर्फ जाँदैछौं ।
त्यो भनेको के ?
हामीले जैविक विषादी उत्पादन गरेर विक्री थालेका छौं । गाईवस्तुको मूत्र जैविक विषादी हो । तीतेपाती, बकाइनो, खिर्रो, निम जस्ता तितो प्रजातिका झारको झोल निकालेर जैविक विषादी उत्पादन गर्दैछौं ।
सरकारले नै जैविक विषादी उत्पादन गरिसकेको छ । त्यो बजारमा किन्न पाइन्छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर नेपाललाई जैविक विषादीमा आत्मनिर्भर गराउँदैछौं । मेरै कार्यकालमा आत्मनिर्भर बनाउँछु । नेपालमा जैविक विषादी शुरु गर्ने व्यक्ति मै हुँ । ढुसीजन्य जैविक विषादी मेरो पीएचडीको विषय भएकाले यो काम गरिरहेको छु । चितवनमा दुईवटा उत्पादन प्रविधि दिएको छु ।
म सरकारी सेवामा आउनुको उद्देश्य सरकारी तहबाट जैविक विषादी उत्पादन गरेर निजीसँग साझेदारीमा लैजाने हो । अहिले त्यसको शुरुवातमा छौं ।
अहिले हामीले खाइरहेका तरकारी विषादीमक्त नै छन् त ?
रासायनिक विषादीको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छन् । त्यसलाई हामी र अरु सबै देशले पालना गरेका हुन्छन् । हानिकारक विषादी प्रयोगमा विभिन्न सन्धीहरुले रोक लगाएका छन् ।
विकसित देशहरुले उत्पादन बढाउन र हरित क्रान्तिका लागि भनेर पहिले प्रयोगमा ल्याएका विषादीहरु १९६० पछि ‘फेजआउट’ गरिए पनि नेपालमा विकासका नाममा प्रयोग गर्न थालियो । रासायनिक विषादी बढी हाल्दा बढी फल्छ भन्ने मान्यताले बिग्रिएको हो ।
नेपालमा रासायिनक विषादीको प्रयोग भयावह भने छैन । भारतमा बिषादीको प्रयोग प्रतिहेक्टर एक किलो छ भने नेपालमा प्रतिहेक्टर ३९६ ग्राम मात्र । जापानमा प्रतिहेक्टर १० किलो र कोरियामा १६ किलोसम्म हाल्छन् । यस हिसाबले नेपाल र भारतमा विषादीको प्रयोग कमै छ ।
भारतबाट आउने तरकारी विषादीमुक्त छ त ?
हामी विषादीयुक्त वा मुक्त भन्न त सक्दैनौं । तर, मापदण्ड विपरीतको विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल चेकजाँचबाट पास गर्दैनौं । चेक गर्दा एउटा लेभलभन्दा माथि छ भने रोक्छौं । बाहिर भनिएजस्तो भयावह अवस्था छैन ।
हामी अन्य खाद्यान्नमा पनि भारतसँगै निर्भर छौं । तिनीहरु चाहिँ विषादीमुक्त छन् ?
देशले खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि नगरेसम्म खाद्यान्न तथा पोषण सुरक्षाको प्रतिवद्धता पूरा हुन सक्दैन । कृषि मन्त्रालयले त्यसअनुसार काम गर्न नीतिगत तहमा मैले संयोजनकारी भूमिका थालेको छु ।
हामीले खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन नै पारित गरेका छौं । अब कुनै नागरिक भोकले मरेको पुष्टि भयो भने सरकार जिम्मेवार हुनेछ । सरकार जवाफदेही हुनु भनेको कृषि मन्त्रालयको सचिवको हिसाबले मैले पहिलो जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अहिले हामी यसैमा बढी केन्द्रित छौं ।
उत्पादनमा आवश्यक सामग्री, मल–विउ र कृषि ऋण सहज ढंगले उपलब्ध गराउने कुरालाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइदैछ । यस वर्ष हामीले इतिहासमै सबभन्दा बढी ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन गर्न सक्यौं । देशको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई अझै ९ लाख मेट्रिक टन धान पुग्दैन । त्यो पनि पूर्ति गर्ने मेरो अथक प्रयास छ ।
भनेपछि, धानमा हामी आत्मनिर्भर बन्दैछौं ?
म यो जिम्मेवारीमा अन्तिमसम्म बस्न पाएँ भने धानमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छु । तरकारी पनि झण्डै एकलाख ४६ हजार मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन गर्छौं । प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ३९६ ग्राम तरकारी खान आवश्यकता पर्छ । हामीलाई पुग्दो तरकारीमा यहीँ उत्पादन हुन्छ, तर बाहिरबाट तरकारी आइरहेको छ ।
बजार भनेको बडो अचम्मको चिज छ । यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौं । हाम्रा केही उत्पादन नेपाली बजारमा नगई सिधै भारतमा जान्छन् । विश्वव्यापार संगठनमा हामी आवद्ध भएकाले भारतबाट आउने तरकारीलाई पनि हामी रोक्न सक्दैनौं ।
हामी अहिले खाद्यान्न मध्ये के–के मा आत्मनिर्भर छौं ?
हामी दूधमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएका छौं । माछामा पनि लगभग आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । खसीको मासुमा पनि हामी झण्डै–झण्डै आत्मनिर्भर भएका छौं । हामीलाई १४ किलो प्रतिव्यक्ति चाहिनेमा करीव साढे १२ किलोमा गइसकेका छौं ।
किन्नै नसकिने गरी खसीको मासुको मूल्य बढेको छ, किन ?
हामीले आत्मनिर्भरको कुरा गरिरहँदा केही चीज अनावश्यकरुपमा आयात भएको छ कि, अलिकति आयातमा कडाई गर्याे भने देशभित्र उत्पादन बढ्छ कि भनेर खसी आयातमा भन्सार दर बढाइदिएका छौं ।
खसीकै मासु नखाई नहुने भन्ने के छ ? कुखुरा र माछा खाउँ न आफ्नै उत्पादन । फुड ह्याबिट परिवर्तन गर्न पनि हामीले केही कडाइ गरेको हो । खसीबाख्रा पालनबाट आत्मनिर्भर बनौं भन्न चाहेको हो ।
म कृषि सचिव भएर आइसकेपछि केरामा लाग्ने भन्सार कर ९ प्रतिशतबाट बढाएर १९ प्रतिशत बनायौं । अहिले नेपालकै केराले नौ महिनाजति पुग्न थालेको छ । भारतबाट आउने कुखुराको मासु र अण्डामा प्रतिबन्ध लगाएकै कारणले त्यसमा पनि हामी आत्मनिर्भर भएका हौं ।
कृषि तथा पशुमा आत्मनिर्भर बन्न हामी अब प्रविधिमा केन्द्रित छौं । गोरुको ठाउँमा मेसिनले जोत्दा उत्पादन लागत घटेको छ । मानव श्रमबाट खेती गर्दा बढ्ने लागत खर्च घटाउन यान्त्रीकरणमा जानुको विकल्प छैन ।
