१२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर प्रदेश सरकारहरुले विभिन्न आंशंका गरेका छन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु प्रस्तावित विधेयकबारे राय लिन अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम लिएर सातै प्रदेशमा पुगेका थिए । छलफलमा कुन प्रदेशले के भने ? भन्ने विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा बिहीबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको थियो ।
त्यसक्रममा सांसदहरुले प्रदेशस्तरीय छलफलमा उठेका विषयहरुलाई प्रस्तुत गरे । उनीहरुका अनुसार संविधान विपरीत नयाँ–नयाँ संयन्त्र खडा गर्न लागिएको, संघीय सरकारले नै बढी अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको, जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले तोके भन्दा बढी अधिकार दिन खोजिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आशंका व्यक्त गरेका छन् । कतिपयले संविधानसँग बाझिने कानुन बनाए अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।
संविधान विपरीत कानुन बने अदालत जान्छौं : प्रदेश १
प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिहरुले संविधान प्रतिकुल संघीय कानुन बने अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेशको छलफलमा संघबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद हरिचरण शिवाकोटी भन्छन्, ‘संविधान भन्दा फरक ढङ्गले प्रदेशको विवादको अधिकार राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई दिने कुरा कहाँबाट आयो ? संविधानसँग बाझिने कानुन आए अदालत जान्छौं भन्ने कुरा आएको छ ।’
साझा अधिकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशित गर्ने संघीय कानुन बनाउँदा प्रदेशस्तरीय छलफलमा आउन समेत उनीहरुले सुझाएका छन् । शिवाकोटीका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा संविधानमा नभएका शब्दहरु समेत प्रयोग भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारको आलोचना गरे । प्रदेश १ को प्रदेश स्तरीय छलफल गत २० साउनमा विराटनगरमा भएको थियो ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद कहाँबाट आयो : प्रदेश २
प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई अधिकार नदिन खोजेको र कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश २ को छलफलमा सहभागि सांसद बृषेशचन्द्र लालले अधिकारसम्बन्धी गुनासा बढी आएको बताए । उनी भन्छन्, ‘अधिकार क्षेत्रसँगै संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा परेको समस्याहरुबारे चर्को गुनासाहरु आए ।’
सांसद लालका अनुसार संघीय संरचनालाई मजबुत गर्नुछ भने एक अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप नगरीकन संघीय कानुन बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव प्रदेश १ का अधिकांश जनप्रतिनिधिको छ ।
स्थानीय तहहरुबीचको विवाद समाधान प्रदेशस्तरमा गर्न सकिने र त्यसका लागि प्रदेश समन्वय परिषद बन्दा पुग्ने राय आएको सांसद लालले बताए । उनले भने, ‘संविधान मै नभएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्था कहाँबाट आयो ? भन्ने प्रश्न जोडदार रुपमा उठेको छ ।’
प्रदेश २ स्तरीय छलफल १७ साउनमा जनकपुरमा भएको थियो ।
संघले नै गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउन चाहेन : प्रदेश ३
प्रदेश ३ का जनप्रतिनिधिहरुले संघीयता सफल हुने कि नहुने भन्ने विषय तीन तहको अन्तरसम्बन्धमा भर पर्छ भन्ने कुरा प्रमुखताका साथ उठाएको जानकारी समिति सदस्य अनिता देवकोटाले दिइन् । प्रदेश ३ को छलफलमा सहभागी सांसद देवकोटा भन्छिन, ‘संघले गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउन नचाहेको बुझाइ पाइयो ।’
लोक सेवा आयोगलगायतका साझा अधिकारका सूचीको कानुन बनाउँदा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र छलफल नगरेको, बढी अधिकार संघमै राख्न खोजिएको भन्ने गुनासो आएको उनले सुनाइन् ।
प्रदेश ३ स्तरीय छलफल गत २९ साउनमा काठमाडौंमा भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले स्थानीय तहको कुरा सुन्नुपर्दैन : गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको कुरा सुन्नुपर्ने बताए । प्रदेशस्तरीय छलफलमा सहभागी सांसद प्रकाश पन्थका अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकार स्थानीय तहको कुरा सुनेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
तीन तहको संघीय संरचनाको अन्तरसम्बन्धमा खाली प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुबीच कुरा भएर मात्रै हुन्छ कि स्थानीय तहको पनि कुरा सुन्नुपर्छ ? भन्ने प्रश्न जनप्रतिनिधिहरुबाट आएको जानकारी सांसद पन्थले दिए ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गराउन गापा र नपा महासंघका प्रतिनिधिहरुलाई सदस्यका रुपमा राख्ने प्रस्तावको विरोधमा उनीहरुले यस्तो बताएका सांसद पन्थले सुनाए ।
गण्डकीको प्रदेश स्तरिय छलफल गत २५ साउनमा पोखरामा भएको थियो ।
गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघ संविधानले चिन्दैन : प्रदेश ५
प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन हुने र त्यसमा गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघबाट सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका कम्तीका दुई महिलासहित सात जना सदस्य उक्त परिषदको रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिहरुले यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघका प्रतिनिधिले सबै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
‘परिषदमा स्थानीय तहको सहभागिताको कुरा व्यापक रुपमा उठ्यो’, गत साउन १८ गते वुटवलमा भएको प्रदेश ५ को छलफलमा सहभागि संघीय सांसद रामलखन चमारले भने, ‘संविधानले नचिन्ने महासंघ हटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उहाँहरुको छ ।’
विकास निर्माण लगायतका कार्यमा जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा स्थानीय स्तरमा अनियमितता निकै बढेको भन्ने गूनासो पनि ब्यापक रुपमा उठेको जानकारी सांसद चमारले समितिलाई दिए ।
प्रदेश प्रहरीलाई दण्ड/सजायको अधिकार दिइयोस् : कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधिहरुले प्रदेश प्रहरीलाई दण्ड÷सजाय गर्न सक्नेगरी अधिकार प्रत्योजना गर्न माग गरेको छ ।
‘प्रदेश प्रहरीलाई फौजदारी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ, तर यसमा संशोधन गरी संविधानसँग नबाझिनेगरी फौजदारी सम्बन्धी कसुर कायम गर्ने र दण्ड/सजाय गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो’, कर्णाली प्रदेशमा भएको छलफलमा सहभागी सासद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने ।
उनका अनुसार जनप्रतिनिधिहरुले अन्तरप्रदेश परिषदलाई प्रभावकारी बनाएर राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्था नराख्न सुझाएका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई पनि सदस्यका रुपमा परिषदमा समेट्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘स्थानीय तहहरुबीचको विवाद प्रदेश समन्वय परिषदले नै समाधान गर्न सक्ने हुनाले राष्ट्रिय समन्वय परिषद आवश्यक छैन’, पुरीले भने, ‘राख्ने नै हो भने, अलिकति ठूलो हुन्छ तर, सबै स्थानीय तहका प्रमुखलाई पनि राखिनुपर्छ भन्ने आएको छ ।’
कर्णाली प्रदेश स्तरीय छलफल भदौ ३ गते गते सुर्खेतमा भएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई कहाँ ‘स्पेस’ दिने : सुदुरपश्चिम प्रदेश
सुदुरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले जिल्ला समन्वय समितिबारे मुख्य चासो देखाएका छन् । प्रदेशस्तरीय छलफलमा विधायन समितिबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद शेरबहादुर कुँवरका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य चासो साझा अधिकार सूचीको कानुन र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकाका सन्दर्भमा देखिएको छ ।
‘तीन वटै तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दैं गर्दा अर्काको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन्छ कि ! भन्ने आशंका व्यक्त गरिए’ सांसद कुँवर भन्छन्, ‘ऐनमा तोकिए बमोजिम भन्ने शब्द लेखिएकामा पनि चित्त नबुझेको पाइयो ।’
उनका अनुसार, जनप्रतिनिधिहरुले जिल्ला समन्वय समितिको सहभागिता कसरी हुने ? यसलाई कहाँनेर ‘स्पेस’ दिने ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेश स्तरीय छलफल गत साउन १६ गते धनगढीमा भएको थियो ।
