१ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन लागू भएको ६३ वर्षमा चार पटक उमेरहद सम्बन्धी ब्यवस्थामा हेरफेर भएको छ । सुरुमा ६३ वर्ष, त्यसलाई घटाएर ६० वर्ष, फेरि घटाएर ५८ र अहिले ६० वर्ष बनाइएको छ ।

नेपालमा २०१३ सालमा पहिलो पटक ‘नेपाल निजामती सेवा ऐन २०१३’ आएको थियो । सोही ऐनअनुसार जारी भएको ‘निजामती सेवा नियमावली’ले निजामती सेवामा ६३ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था लागू गर्यो ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाका अनुसार २०३० सालमा नियमावली संश्ाोधन गरेर ६३ वर्षे उमेरहदलाई ६० वर्षमा झारियो । उनी भन्छन्, ‘त्यसबेला ६३ बाट ६० वर्षे उमेरहद कायम गर्नुको कुनै तर्क छैन ।’

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०४९ सालमा नेपाल निजामती सेवा ऐन २०१३ खारेज गर्दै नयाँ ऐन बन्यो । जसले निजामतीमा उमेरहद ६० बाट ५८ मा झार्‍यो । त्यसबेला पञ्चायतका कर्मचारी फाल्ने नाममा तत्कालीन सरकारले उमेरहद घटाएर ५८ बनाएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी २०४९ सालमा निजामतीमा उमेरहद ५८ बनाउँदा ‘नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ, नयाँबाट राम्रो र प्रभ्ाावकारी काम लिन सकिन्छ’ भन्ने तर्क गरिएको बताउँछन् ।

अहिले फेरि संघीय निजामती सेवाको गठन र शर्तसम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामतीमा उमेरहद दुई वर्ष बढाएर ६० बनाउने गरी सहमति जुटाएको छ ।

यसरी पटक-पटक उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर हुनुमा तर्क र तथ्य भन्दा स्वार्थ समूह हावी हुनु मुख्य कारण रहेको पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाको बुझाइ छ । ‘नेपालमा लजिकले नभई ‘म्याजिक’ले काम गर्छ, ६३ बाट ६० र ६० बाट ५८ बनाउँदा पनि लजिक थिएन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले फेरि म्याजिक लगाएर ५८ बाट ६० बनाइँदैछ, जुन स्वार्थ समूह शक्तिशाली हुन्छ उसैले निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्ने गरेको छ ।’

निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेरहद बनाउने पछिल्लो निर्णय खराब नै भने नरहेको उनले बताए । कोइराला भन्छन्, ‘निर्णय खराब होइन । तर, पटक-पटक चलाइरहँदा संरचना विग्रन्छ । एउटा हिसाबले करियर प्लान गरेको हुन्छ त्यो भत्किएपछि कर्मचारीमा अस्थिरता पैदा हुन्छ । यसतर्फ राज्यले ख्याल गर्नुपर्छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित पहिलो पटक हुँदा निजामती सेवामा ६० वर्षे उमेरहद बनाउन खोजिएको थियो । कतिपय कर्मचारीले यसको माग गरेका थिए भने कतिपयले नयाँ पुस्तालाई अवरोध हुने गरी उमेरहद बढाउन नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । जवाफमा मन्त्री पण्डितले ‘नयाँलाई सेवा प्रवेशमा अवरोध हुने गरी कुनै निर्णय नगरिने’ बताउँदै आएका थिए ।

तर, अहिले उमेर हद बढाउँदा सरकारलाई आर्थिक भार कम पर्ने, योग्य कर्मचारीबाट दुई वर्ष बढी काम लिन सकिने तर्कमा मन्त्री पण्डित सहमत भएको र त्यसलाई मिनी संसदले पनि स्वीकार गरेको छ ।

‘बढुवा र नयाँ नियुक्तिमा असर पर्दैन’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रश्ाासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाका अनुसार सरकारले ऐन लागू भएको वर्षदेखि उमेरहदमा ६/६ महिनाका दरले बढाउँदै लगेर र चार बर्षमा पूर्णरुपमा ६० वर्षे उमेरहद कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनेछ । ‘थोरै-थोरै समय बढाउँदै लगेर निश्चित अवधिपछि पूर्णरुपमा उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी पनि सोहीअनुसार जान्छौं । यसले बढुवा र नयाँ नियुक्तिमा असर पर्दैन ।’

उनका अनुसार जन्म मिति २०१८ साल भएका कर्मचारीले ५८ वर्ष ६ महिना, जन्म मिति २०१९ साल भएका कर्मचारीले ५९ वर्ष, जन्म मिति २०२० साल भएका कर्मचारीले ५९ वर्ष ६ महिना र जन्म मिति २०२१ साल भएका कर्मचारीले ६० वर्ष पुगेपछि अवकाश पाउनेछन् ।

पूर्वसचिव र बहालवाला कर्मचारीहरुले ६/६ महिना उमेर हद बढाउँदै लैजाने निर्णय उचित नरहेको तर्क गरेका छन् । ‘कानुन बनाउँदा कसलाई फाइदा, कसलाई घाटा हुन्छ भन्ने गरी बनाउन हुँदैन, एकरुपता हुनुपर्छ’, पूर्वसचिव सुवेदी भन्छन्, ‘यो ६/६ महिना बढ्ने अभ्यास गलत हो ।’

उमेरहद बढाउन हुन्छ र हुँदैन भन्ने बहस कर्मचारीमा पनि छ । राजनीतिक दल र कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरुका मत पनि फरक-फरक रुपमा आइरहेको हुँदा सरकारले सबैलाई चित्त बुझाउन खोजेको जस्तो देखिएको सचिव कोइरालाको बुझाइ छ । कानुन बनाउँदा एउटा ‘स्टान्डर्ड’ कायम गरेको नदेखिएको उनले बताए ।

‘इन्ट्री प्वाइन्ट’मा अवरोध

निजामतीमा ६० वर्षे उमेरहद लागू भएपछि अबको चार वर्षसम्म नयाँ कर्मचारी भर्ना (इन्ट्री प्वाइन्ट) मा अवरोध हुनेछ । तर, सरकारको दाबीअनुसार माथिल्लो तहका कर्मचारीको ६/६ महिना कार्यकाल थपिँदा इन्ट्री प्वाइन्टमा असर पर्दैन । कारण- स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि निजामती सेवा थपिएका छन् ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भने सरकारको यो दाबी पत्याउँदैनन् । नीतिगत परिवर्तन हुँदा केही असर अवश्य पर्ने उनी बताउँछन् ।

लोकसेवा आयोगका अनुसार नेपालमा बर्सेनि करिव पाँच लाख जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । तीमध्ये एकदेखि दुई लाख युवाले सरकारी सेवाका लागि लोकसेवा परीक्षाको तयारी गर्ने पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । अब विदेशीने युवाको संख्या बढ्ने संघीय मन्त्रालयका एक उपसचिव बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘इन्ट्री प्वाइन्टमै अवरोध भएपछि लोकसेवाको तयारीमा लाग्ने संख्या स्वतः घट्छ ।’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले पनि निजामती सेवा अवधि ६० वर्ष बनाउने निर्णय गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या बेहोरिरहेको देशमा सेवा अवधि बढाएर नयाँ पुस्तालाई ‘प्यारालाइज्ड’ गर्न खोजिएको भन्दै उनले भने, ‘नयाँलाई अवसर दिनुको सट्टा पुरानाको सेवा अबधि बढाउने कुराले युवालाई निरास बनाएको छ ।’

उनले हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीमध्ये धेरै प्रविधिमैत्री नभएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । आजको युगमा नयाँ पुस्तालाई भित्र्याउन ५८ भन्दा पनि कम उमेरहद लागू गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउँदै तामाङ भन्छन्, ‘६० वर्ष अवधि पूरा गरेको कर्मचारीभन्दा बिभिन्न विषयमा बिज्ञ, दक्ष र सक्षम युवालाई भूमिका दिँदा बढी परिणाम सम्भव हुन्छ । यसकारण निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि बढाउने कुरा बेठीक छ ।’

उमेरहदको भिन्नता कायमै

सर्वोच्च अदालतमा ६५ र अन्य अदालतमा ६३ वर्षे उमेर हदको ब्यवस्था छ । संवैधानिक आयोगमा ६५, प्राध्यापकको ६५, शिक्षकको ६० वर्षे उमेरहद छ । स्वास्थ्य र निजामतीमा ६० बनाइँदैछ । संसद सेवाका कर्मचारीहरुको उमेरहद ६० नै छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल ‘बोल्ने, कराउने र पढाउनेको ६५ वर्ष छ भने टेबुलमा बसेर काम गर्नेको ५८ वर्ष हुन नहुने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य जाँच गरेर काम गर्ने सक्ने हुँदासम्म काम लगाउने/काम गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्छ’, भिन्नता अन्त्य गर्ने उपाय सुझाउँदै उनी भन्छन्, ‘जापानमा उमेर हद नै छैन, सकुन्जेल काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।’

औसत आयुको असर

निजामतीमा उमेरहद बढाउने कुरालाई नेपालीको औसत आयु वृद्धिसँग जोडिएको छ । वेलायतबाट प्रकाशित हुने ल्यानसेट जर्नलले नेपाली महिलाको औसत आयु ७२ वर्ष र पुरुषको ६९ वर्ष पुगेको देखाएको छ । उक्त अध्ययन अनुसार २३ वर्ष अघि २०५३ सालमा नेपालीको आयु ५८ वर्ष थियो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी हुँदाको बखत नेपालीको जन्मको समयको औसत आयु ५६ वर्ष थियो । २०१३ सालमा निजामती सेवामा ६३ वर्षे उमेरहद सम्बन्धी ब्यवस्था लागू गरिँदा भने नेपालीको आयु ३५ वर्षको वरिपरी मात्र थियो । विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार २०१६ सालमा नेपालीको आयु ३५.२ वर्ष थियो ।