१२ मंसिर, काठमाडौं । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुखको अधिकार प्रयोगमा थप सक्रियता बढाएकी छन् । विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने बाहेक अरु अधिकार प्रयोगका लागि उनले कानुनी र राजनीतिक परामर्शसमेत गरिरहेकी छन् ।

सभामुखमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएकी तुम्बाहाम्फेले पछिल्लो समय अझ बढी सक्रिय भएर छलफल/परामर्शलाई तीब्रता दिएकी छन् । सभामुख अध्यक्ष रहने संयन्त्रको अध्यक्षता गरी निर्णय गर्ने अभ्यास सुरु गरेकी हुन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ को उपदफा ३ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको अध्यक्ष सभामुख हुने ब्यवस्था छ । सिफारिस समितिमा संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति सदस्य रहने उल्लेख छ ।

हाल सभामुख नरहेको भन्दै तुम्बाहाम्फेले बुधबार सिफारिस समितिको अध्यक्षता गरेर बैठक राखिन् । उनले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गराइन् । अर्को महिना आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदैछ ।

उपसभामुखले अध्यक्षता गरेको सिफारिस समितिको बैठकले प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई आयुक्तका लागि आवेदन माग गरेको छ । इच्छुक उम्मेदवारलाई यही मंसिर १९ गतेभित्र आवेदन दिन भनिएको छ ।

बुधबारको सिफारिस समितिको बैठकले आयोगको पदाधीकारी नियुक्तिका लागि कार्यविधि समेत तय गरेको छ । हाल आयोगमा रहेका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको म्याद आगामी २४ पुसमा सकिँदैछ । पदाधीकारीको म्याद सकिनु भन्दा एक महिना अगावै सिफारिस प्रक्रिया थाल्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

निर्णय उचित कि अनुचित ?

सूचनाको हकसम्बन्धि ऐनले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि गठित सिफारिस समितिको अध्यक्षता सभामुखले गर्ने भनेको छ । तर, सभामुख नभएको अवस्थामा के गर्ने प्रष्ट केही उल्लेख गरिएको छैन ।

उपसभामुखको भूमिकाका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि सभामुखको हैसियतमा तुम्बाहाम्फेले सिफारिस समितिको बैठक राखेर गलत अभ्यास गरेको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस उपसभामुख शिवमायाको शर्त : सभामुख बनाउने भएमात्र राजीनामा दिन्छु

नेकपाका एक नेता नेता भन्छन्–उपसभामुखले सूचना आयोगका सन्दर्भमा गरेको होमवर्क कानुनी परिधिभित्र पर्दैन । यसबारे पार्टीमा छलफल हुन्छ ।

तर नेकपाकै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले सभामुखले गर्ने सबै कामहरु अघि बढाउन संविधान र नियमावलीले नछेक्ने बताइसकेका छन् । उनले बिधेयक प्रमाणिकरण समेत गर्न सकिने बताएका छन् ।

तुम्बाहाम्फे नेकपाकै कोटामा उपसभामुख बनेकी थिइन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र फरक–फरक दलकै रुपमा रहँदा तुम्बाहाम्फे एमालेबाट उपभामुख र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएका थिए ।

यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा महरा जेल गएपछि सभामुख पद रिक्त छ । रिक्त सभामुख पद उपसभामुख चलाएको हैसियतका आधारमा आफूले पाउनुपर्ने भन्दै तुम्बाहाम्फेले सक्रियता बढाएकी हुन् ।

उपचुनावलगत्तै संघीय संसदको अधिवेशन आव्हान हुने भएकाले पनि उनको सक्रियता बढेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

‘उपसभामुखको क्रियाकलाप ह्वात्तै बढेको छ । उहाँ सभामुखकै कार्यवाहक लिएर आइसकेँ भन्ने टाइपबाट काम गरिराख्नुभएको छ’ नेकपाका ती नेता भन्छन्, ‘सूचना आयोगको पनि होमवर्क गर्नुभयो । यसअघि पनि उहाँले यस्तै–यस्तै अभ्यास गर्न खोज्नुभएको थियो ।’

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने उल्लेख छ । यहि ब्यवस्थाअनुसार सभामुख नहुँदा सभामुखले गर्ने सबै कार्य उपसभामुखले गर्न सक्ने कतिपयको तर्क छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सभामुखले गर्ने कार्य उपसभामुखले गरेको विषयमा भन्दा यी दुबै पद फरक–फरक दलको हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आफुहरुको बढ्ता चासो रहेको जवाफ दिएको छ ।

‘मुख्य विषय– सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । करिब दुई बर्षसम्म यो संवैधानिक व्यवस्थाको पालना नगर्नेहरुबाट उपसभामुखले के गर्न पाउने नपाउने ? भन्ने जस्तो साना–साना कानुनी प्रावधानमा के गरे/गराए ? भन्नेमा हामीले कुनै टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन’ कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम दाहालले अनलाइनखबरसँग भने ।

संसदीय समितिका सभापतिसँग परामर्श

तुम्बाहाम्फेले सभामुख नहुँदा उपसभामुखले कति अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ? भनेर संसदीय विषयत समितिका सभापतिहरुसँग परामर्श गरेकी थिइन् ।

गत सोमबार भएको छलफलमा उनले सभामुखले गर्ने दैनिक कार्यसंचालनको काम आफूले गर्न पाउनुपर्ने र त्यसका लागि संसदीय समितिका सभापतिहरुले लिखित समर्थन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, यसमा सर्वसम्मत नहुँदा लिखित केही नभएको बताइएको छ ।

तुम्बाहाम्फेको सचिवालयले भने संसदीय समितिका अधिकार क्षेत्रको विवाद समाधान गर्ने लगायतका विषयमा उपसभामुखले विषयगत समितिका सभापतिहरुसँग छलफल/परामर्श गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, सभामुख नहुँदा विभिन्न पाँच वटा विधेयक संसदबाट पारित भएर पनि प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन् । महत्वपूर्ण विधेयकहरु प्रमाणिकरण हुनबाट रोकिएको भन्दै उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले राजनीतिक दल र विज्ञहरुसँग समेत परामर्श लिएकी थिइन् ।

यसबारे उपसभामुखलाई परामर्श दिन पुगेका राष्ट्रिय सभाका सदस्यद्धय रामनारायण बिँडारी र राधेश्याम अधिकारीले उपसभामुखलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न दिने संवैधानिक ब्यवस्था नरहेको सुझाव दिएको जनाइएको छ ।

उपसभामुख तुम्बाहम्फेले विधेयक प्रमाणीकरण लगायतका कार्यमा दलीय सहमति जुटाउने प्रयास समेत जारी राखेकी छन् । तुम्बाहाम्फेको सचिवालयका अनुसार यसअघि एक पटक सभामुख नहुँदा उपसभामुखले के कस्ता अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ? भनेर दलीय सहमति जुटाउने प्रयास भएको थियो । तर, नेताहरुको समय नमिल्दा छलफल हुन पाएको छैन ।

यस्तै, उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत पार्टीका अन्य नेताहरुसँग समेत परामर्श लिइरहेकी छन् । उनले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा मन्त्री बन्न प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रह अश्वीकार गर्दै संसद खाली नराख्न जवाफ दिएकी थिइन् ।

उपसभामुखको सक्रियता

१. राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको अध्यक्षता ।

२. राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कार्यविधि तय र पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ।

३. संसदीय समितिका सभापतिहरुसँग सभामुखले गर्ने कार्य उपसभामुखले गर्न पाउँछ भनी लिखित सर्मथन दिन माग ।

४.विधेयक प्रमाणीकरणबारे राजनीतिक दल र विज्ञहरुसँग निरन्तर परामर्श ।

५. प्रधानमन्त्रीसँग भेटेरै सभामुख आफुले पाउनुपर्ने प्रस्ताव ।