१२ पुस, काठमाडौं । इन्टरनेट नचलेर हैरानी व्यवहोर्दै आएकाहरुलाई आजको पत्रिकामा खुसीको खबर छ । किनभने भनेको जस्तो इन्टरनेट स्पिड नहुने र इन्टरनेट नै नचल्ने भएमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई रकम मिनाहा गरिदिनुपर्ने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै काठमाडौंबाट कुरिनटार हुँदै पोखरा र कुरिनटारबाट लुम्बिनीसम्म पुर्याइने रेलमार्गको बनाउन पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । निर्माण पूरा हुन ६ वर्ष लाग्ने सो रेलमार्गको ७ खर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको समाचारअनुसार चीनका दुई सरकारी कम्पनीले नेपालको रेल विभागलाई गत मंसिरमा काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका थिए । अध्ययनपछिका कार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय भने हाल छलफलकै चरणमा रहेको विभागलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा लेखिएको छ ।
कालीमाटीको जग्गा पनि सस्तैमा यतीलाई
कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमै कालीमाटीको जग्गा पनि सस्तैमा यती कम्पनीलाई दिइएको अर्को समाचार पनि छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले कालीमाटीको चार रोपनी जग्गासमेत कानुन मिचेर यती समूहलाई लिजमा दिएको समाचारमा उल्लेख छ । ट्रष्टले ३० वर्षमा करिब १९ करोड रुपैयाँ भाडा लिने गरी यती समूहको थामसेर्कुसँग सम्झौता गरेको छ ।
कान्तिपुर लेख्छ, ‘राजधानीमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रष्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले कालीमाटीको जग्गा थामसेर्कुलाई भाडामा दिइएको बताए । …सचिव ठाकुरले कानुनसम्मत प्रतिस्पर्धाबाट थामसेर्कु छानिएको दाबी गरे पनि नेपाल ट्रष्टको अभिलेखले त्यसको पुष्टि गर्दैन ।’
इन्टरनेट नचले पैसा मिनाहा !
गोरखापत्र दैनिकमा ‘इन्टरनेट नचले पैसा मिनाहा !’ शीर्षकको समाचार छ । समाचारमा लेखिएको छ, ‘मर्मतका लागि फोन गरेर बारम्बर बोलाउँदा पनि नआइदिने अनि अति कम गुणस्तरको इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट हैरान इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि यो समाचारको शीर्षक पत्यार नलाग्न सक्छ । इन्टरनेटको बिल समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने, तर सम्झौता अनुसारको स्पिड नपाउने, प्रयोगकर्ताका अहिलेका दुःख हुन् । प्रयोगकर्ताले व्यहोर्नु परेका यस्तै बाध्यता समाधान गर्ने गरी नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी गरेको छ ।’
‘सुझावका लागि प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट -इमेलसहित)सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली २०७४ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको भन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध भए मनासिब महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो व्यवस्था सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावित विनियमावलीमा उल्लेख छ ।’
