७ माघ, काठमाडौं । स्थायी कमिटीको बैठकले टुंग्याउन नसकेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विवादलाई अब नेकपाले केन्द्रीय कमिटी (सीसी) मा लैजाने भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि मात्र यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने/नगर्नेबारे टुंगो लगाउने नीति नेकपाले लिएको छ ।

‘अब एमसीसीको प्रस्तावलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपूर्व केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लगिनेछ’ नेकपाको उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, केन्द्रीय सदस्यहरुको धारणा लिएपछि मात्र यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने या के गर्ने भन्नेबारे टुंगो लगाइनेछ ।’

अब केन्द्रीय कमिटीले जे म्याण्डेट दिन्छ, सोहीअनुसार अघि बढ्ने नीति लिइएको बताउँदै नेकपा स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यक पर्‍यो भने यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपूर्व एमसीसी कम्प्याक्टका केही बुँदा सच्याउनका लागि अमेरिकासँग थप आग्रहसमेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

एमसीसी अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तरगत पर्दैन भनेर नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासले स्पष्ट पारेता पनि यसबारे केन्द्रीय सदस्यहरुको राय लिएर मात्र अघि बढ्ने नीति नेकपाले लिएको हो । यसैसाता बसेको सचिवायल बैठकले एमसीसीबारे केन्द्रीय सदस्यहरुको राय लिने निर्णय गरेको पार्टीको उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

गत मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म चलेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीबारे गर्मागर्मी बहस भएको थियो । भीम रावल, देव गुरुङ लगायतका नेताहरुले एमसीसी सम्झौतालाई यहीरुपमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । नेपालका राष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएको हकमा सम्झौता नै मान्य हुने प्रावधान राखिनु नेपालको सार्वभौमसत्ता विपरीत भएको भन्दै स्थायी कमिटी बैठकमा प्रश्न उठेको थियो ।

गत स्थायी कमिटीको बैठकमा मात्र होइन, नेकपाभित्र माथिदेखि तलैसम्म एमसीसीबारे पक्ष-विपक्षमा नेता-कार्यकर्ताहरु विभाजित भएका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित कतिपय प्रश्नहरुमा स्पष्ट पार्न अमेरिकासँग आग्रह गर्ने र त्यसपछि सचिवालयले यसबारे निर्णय लिने भनेको थियो ।
यसैसाता नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासले विभिन्न १० वटा बुँदाहरु उल्लेख गर्दै एमसीसी सम्झौता इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तरगत नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । तथापि सत्तारुढ नेकपाले पछिल्लो अमेरिकी स्पष्टीकरणमा मात्रै भर नपरी यसबारे केन्द्रीय कमिटीमा थप छलफल गर्ने निर्णय लिएको हो ।

त्यसो त अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने बेलामा प्रचण्ड र ओलीवीच एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने पूर्वसहमति भएको चर्चा पनि नचलेको होइन । तर, सभामुख चयनको विषयसँग दुई अध्यक्षवीच कुनै गोप्य लेनदेन वा सम्झौता नभएको नेकपा उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘सापकोटालाई सभामुख बनाउने विषय एमसीसीसँग जोडिएको छैन, बरु यसलाई संसदमा लानुपूर्व सीसीमा लैजाने विषयमा चाहिँ दुई अध्यक्षसहित सचिवालयका नेताहरु एकमत भएका छन् ।’

माघ १५ मा सीसीको बैठक

नेकपाले राष्ट्रियसभाको चुनाव र सभामुखको चयन सकिएपछि माघ १५ गतेदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेको छ । राष्ट्रियसभा गृहमा बस्ने बैठक करिब एक सातासम्म चल्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकिरहेको छैन । बैठकमा सरकारको मूल्यांकन, पार्टीका गतिविधिहरु, एमसीसी सम्झौता र अरु पनि समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक लामो समयसम्म चल्ने भएको हो । परिमार्जित पार्टी नियमावलीलाई पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने कार्यसूची रहेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

यसैवीच, प्राप्त अर्को खबरअनुसार नेकपाले ०७५ साल जेठ २ गते सम्म संगठित सदस्य रहेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई बहालवाला संगठित सदस्यका रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेको छन् । यसका लागि आगामी चैत्र मसान्तभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेर नेकपाले मातहतका कमिटीहरुलाई सर्कुलर पठाएको छ ।

सदस्यता नवीकरणका लागि देशैभरिका गाउँपालिकाका केन्द्र र नगरपालिकाका वडा केन्द्रहरुमा ५/५ जनाको टोली खटाउने निर्णय नेकपाले गरेको छ । टोलीसमक्ष नेकपाका सदस्यहरुले ०७५ जेठ २ सम्म संगठित सदस्यका रुपमा क्रियाशील रहेको प्रमाणसँगै सदस्यसता शुल्क, बैंक भौचर आदि बुझाउनुपर्नेछ ।

हेर्नुहोस् सर्कुलर