२८ माघ, काठमाडौं । अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) माथि नेपालमा अहिले चलिरहेको बहस ‘गाडा अघि-अघि गोरु पछि-पछि’ जस्तो बन्न पुगेको छ । संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने विवादमा रुमल्लिरहँदा नेपालले अढाई वर्ष अगाडि नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अर्बौं रकम यसमा खर्चसमेत भइसकेको तथ्यलाई कमैले ध्यान दिएका छन् ।

२०७३ सालबाटै काम सुरु भएर २०७४ सालको भदौ २९ गते कांग्रेस सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट तत्कालिन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१७ को अगष्टमा बसेको एमसीसीको सञ्चालक समितिको वैठकले नेपालको सहयोग प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

हस्ताक्षरपछि सरकारले यो परियोजना अघि बढाउन एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट) नेपालको स्थापना गरेर काम थाल्यो । अहिलेसम्म कागजी कामहरु धेरै भइसकेका छन् ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना अघि बढाउने जिम्मेवारी एमसीए नेपालको काँधमा छ । दरबारमार्गमा एमसीए नेपालको कार्यालयमा छ, जहाँ ६४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुमध्ये ६१ जना नेपाली र १ जना भारतीय हुन् । दुई जना चाहिँ अमेरिकाको ग्रीन कार्ड भएका गैरआवासीय नेपाली हुन् । एमसीएले आवश्यकताअनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जुनसुकै देशका नागरिकलाई कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस एमसीसी सम्झौताको चिरफार : के छ आपत्तिजनक ?

परियोजनाका नीतिगत निर्णयहरुका लागि बोर्ड अफ डाइरेक्टर गठन गरिएको छ । यसमा अर्थ सचिव डा. राजन खनाल पदेन अध्यक्ष छन् । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट बोर्डका सदस्य सचिव हुन् । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बोर्ड सदस्य छन् । अन्य सदस्यहरुमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका रुपमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पाक संघ (इपान)का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे र पत्रकार गोपाल खनाल छन् ।

६३ जना कर्मचारी कार्यकारी निर्देशक खड्काको मातहतमा छन् । उनीहरुमध्ये तीनजना उपकार्यकारी निर्देशक हुन् । सबै कर्मचारीहरुको सेवा-सुविधा बोर्ड अफ डाइरेक्टरले तय गरे बमोजिम छ ।

अहिलेसम्मको प्रगति र खर्च

सांसदबाट पारित हुन बाँकी रहे पनि एमसीसी परियोजनाका पूर्वतयारीका धेरै कामहरु पूरा भइसकेका छन् । सम्झौताअनुसार परियोजना पूर्ण कार्यान्वनमा जानुपूर्व ६ वटा पूर्वशर्त पूरा भएका हुनुपर्छ । तीमध्ये ४ वटा पूरा भइसकेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए ।

विद्यूत प्रशारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोग ऐन लागू गरी उक्त आयोग गठन गर्नुपर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र बुटबल-गोरखपुर प्रशारणलाइन निर्माणका लागि भारतको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने चार पूर्वशर्तहरु पूरा भएका हुन् ।

निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न भने बाँकी नै छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण नेपालको संसदले एमसीसी सम्झौता पारित गरेको छैन । एक वर्ष अगाडि नै संसदमा पेश भए पनि राजनीतिक विवादका कारण यसको किनारा नलाग्दा एमसीसीको भविष्यमै प्रश्न उठेको छ ।

एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ र नेपालले आफ्नो तर्फबाट १३ करोड डलर हाल्नुपर्ने छ । नेपालले २०७२ सालबाट नै आफ्नो बजेटमा एमसीसीका लागि रकम विनियोजन गर्न थालेको हो । यो वर्ष मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ७२ सालदेखि नै महालेखापरिक्षकको कार्यालयले परियोजनाको लेखापरिक्षण गर्दै आएको छ ।

तर, नेपालको संसदबाट पारित नभएका कारण अमेरिकाबाट आउने अनुदानचाहिँ अवरुद्ध बनेको अबस्था छ । सम्झौताअनुसार एमसीसीले प्रत्येक वर्ष चार किस्तामा रकम पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर गत सेप्टेम्बरदेखि अमेरिकाबाट पैसा निकासा भएको छैन ।

एमसीए नेपालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तुलसी सिटौलाका अनुसार सुरुमा १० लाख डलर एमसीसीबाट प्राप्त भएको थियो । सो रकम खर्च भएर त्यसपछि माग भएको ४ करोड डलर भने रोकिएको उनले बताए । नेपालको अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष एमसीसीलाई पत्र लेखेर सन् २०१९ भित्र सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्ने वाचा गरेको थियो । सोही वाचालाई आधार बनाएर एमसीसीले निकासा रोकेको सिटौला बताउँछन् ।

‘संसदबाट पारित गर्ने कुरा अर्थमन्त्रालयको हातमा हुँदैन । मन्त्रालयले त्यसरी हतारिएर पत्र पठाउनु आवश्यक पनि थिएन । तर, पत्र पठाइसकेपछि अमेरिकालाई पैसा रोक्न बहाना भयो,’ उनले अनलाइनखबरलाई भने ।

एमसीसीले कुनै पनि देशमा भएको कामको प्रगति हेरेर त्यसबमोजिम पैसा निकासा गर्छ । तर, नेपालमा भएको खर्चअनुसार एमसीसीबाट पैसा आएको छैन । एमसीसीको अनुदान रोकिएपछि नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको पैसाबाटै खर्च भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिला भइसक्यो : एमसीए नेपाल

कार्यकारी निर्देशक खड्काले अहिलेसम्म करिब १८ मिलियन डलर -झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ) परियोजनामा खर्च भइसकेको जानकारी दिए । योमध्ये कति रकम नेपाल सरकारको र कति अनुदानबाट हो भन्ने चाहिँ उनले बताउन चाहेनन् ।

‘हामीसँग पैसाका दुई स्रोत छन् । एउटा स्रोतबाट रोकियो भने अर्को स्रोतबाट त आउनैपर्छ । दुवै स्रोतबाट रोकिएमा हाम्रो काम रोकिन्छ । अहिले एमसीसीको पैसा अवरुद्ध हुँदा नेपाल सरकारले दिएको पैसाबाटै खर्च भइरहेको सत्य हो,’ खड्काले भने ।

दुई अर्ब आफैंमा ठूलो रकम हो । अहिलेसम्म परियोजना वास्तविक कार्यान्वयनमा नजाँदै यति रकम केमा सकियो त ?

खड्काका अनुसार डिटेल डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन -इआईए) मा धेरै रकम खर्च भएको छ । यसैगरी केही उपकरणहरु र सवारीसाधनहरु खरिद गरिएका छन् । अफिस सेटअपका लागि पनि खर्च भएको छ । बाँकी चाहिँ कर्मचारीको तलव-भत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्च हो ।

परियोजनाका लागि अबको प्राथमिकता जग्गा अधिग्रहण र वन कटानी भएको खड्काले बताए । परियोजनाको पाँच वर्षे अवधिको गणना अगाामी जुलाईबाट सुरु हुन्छ । यसको अर्थ जून ३० सम्ममा नेपालले साइट क्लीयरेन्स र सांसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ ।

जग्गा अधिग्रहणका लागि नेपालको सरकारले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्ने एमसीए नेपालको तयारी छ । खड्काका अनुसार नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साइट क्लियरेन्स कति रुख कटानी गर्नुपर्छ भन्ने एकिन गर्न बाँकी नै छ । ईआइए रिपोर्टले यसबारे मोटामोटी आँकलन गरे पनि एकिन संख्या निकाल्न छुट्टै विधी अपनाइने खड्काले बताए ।

एमसीसीको ५० अर्ब अनुदानमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ प्रशारणलाइनमै खर्च हुने अनुमान छ । बाँकी १० अर्ब विभिन्न सडकको स्तरोन्नतिका लागि छुट्याइएको छ ।

पारित नभए के हुन्छ ?

दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसके पनि एमसीसी संसदबाट पारित हुने वा नहुनेमा अन्योल छ । पारित नभएको खण्डमा यो परियोजना यत्तिकैमा स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा भइरहेको विवादबाट आजित भएर अमेरिका आफैं ब्याक हुन सक्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ ।

यी दुवै अवस्थामा दुई विकल्प हुनेछन् । पहिलो परियोजनलाई यथास्थितिमै यत्तिकै छाड्ने । दोस्रो नेपाल सरकार आफैंले स्रोत जुटाएर अघि बढाउने । तर, अहिलेसम्म एमसीसीले गरेको खर्चचाहिँ के हुन्छ ?

पूर्व कार्यकारी निर्देशक सिटौला यदि एमसीसी लागू भएन भने पनि अहिलेसम्म भएको खर्च फिर्ता गर्नु नपर्ने बताउँछन् ।

‘खर्च भएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा कतै पनि छैन,’ उनले भने, ‘जति दियो दियो, त्यसपछि आउँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस एमसीसी कार्यदल : मच्चियो मच्चियो थच्चियो !

सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि दुवै देशमध्ये एकले चाहेमा रद्द गर्न सक्ने भनिएको छ । यदि अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्‍यो भने त्यस बेलासम्म भएको खर्च उसले फिर्ता माग्न पाउँदैन ।

पाँच वर्षे म्यादमा परियोजना सकिनैपर्ने भनिएको छ । यदि सकिएन भने के हुन्छ ?

सिटौला भन्छन्, ‘सकिएन भने यथास्थितिमा परियोजनाबाट अमेरिका पछि हट्छ । जहाँसम्म सकिएको छ, त्यहाँबाट नेपाल आफैंले खर्च गरेर पूर्ण दिनुपर्ने अन्यथा अलपत्र पर्ने स्थिति आउँछ ।’

परियोजना ५ वर्षमा पूरा नभएमा नेपालले कुनै क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्ने प्रावधान भने छैन । त्यसको अर्थ ५ वर्षमा अमेरिकाले जति पैसा दियो त्यो फच्चे हुन्छ, फिर्ता गर्नु पर्दैन ।

संशोधनको सम्भावना ?

नेपालमा एमसीसीको फिर्ता गनुपर्ने र लागू गर्नुपर्ने विषयमा भइरहेको विवादमा मध्यविन्दूमा रहेकाहरुले चाहिँ ‘संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने’ बताइरहेका छन् । के एमसीसी सम्झौतामा नेपालले चाहेर संशोधन हुन सक्छ त ?
सिटौलाको भनाइमा एमसीसी सम्झौतामा संशोधन हुन जटिल छ । एकपटक गरिसकेको विषयमा फेरि किचलो झिक्नुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्ने पनि उनी बताउँछन् ।

‘यो सम्झौतालाई अमेरिकाको संसदले समेत पारित गरिसकेको छ, अब यसमा संसोधन सहज छैन,’ उनले भने ।
अमेरिकी राजदूत राण्डी बेरीले हिजो मात्रै एक कार्यक्रममा एमसीसीमा संसोधन हुन नसक्ने स्पष्ट बताएका छन् । त्यसो त अहिले एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक नेपालमै आएर सम्झौताको पक्षमा माहोल बनाउन जुटिरहेका छन् ।