४ फागुन, विराटनगर । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएको दाबी गरेका छन् । प्रदेश १ का नातामा निराशा नरहेको मुख्यमन्त्री राई दाबी छ ।
प्रदेश सरकारले दुई वर्षमा गरेका कामहरुबारे अनलाइनखबरखबरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल मूलतः संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘जनताका न्यूनतम आकांक्षाहरुलाई सम्वोधन गर्दै एउटा दरिलो आशा, विश्वास र भरोसा जगाउन हामी सफल भएका छौं । यसलाई म ठूलो सफलता ठान्छु ।’
प्रदेश सरकारको दुईवर्षे कार्यकाललाई आफैं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
यो दुईवर्षे कार्यकाल मूलतः संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण रहयो । हामी महत्वपूर्ण उपलब्धीहरुका साथ सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढिराखेका छौं ।
हामीले कानुन निर्माण, आवश्यक संरचनाको ब्यवस्था, आवधिक योजना तर्जुमा, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना, परियोजना बैंक स्थापना, प्रदेश लोकसेवा आयोग र लगानी बोर्ड गठन, सडक र पुलहरुबारे बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयन, प्रादेशिक सडक सञ्जालको १० बर्षे गरुयोजना तर्जुमा, म अघि बढ्छु सगरमाथा टिन्स क्लब, डिजिटल साक्षारता कार्यक्रम र अनलाइन शिक्षाको सुरुवात, सम्मृद्विका लागि एकीकृत जैविक स्रोत नामक २५० जना स्वेदशी तथा विदेशी वैज्ञानिकहरुको सहभागितामा बैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना, प्रदेश राजधानीको टुंगो लगायतका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल गरेका छौं ।
तर, जनताका अपेक्षाहरु त सम्वोधन भएनन् नि ?
जनताका असीमित चाहना र आकांक्षाहरु छन् । हामी नयाँ प्रणालीबाट, नयाँ बाटोबाट सीमित साधन र स्रोतहरुका बीचबाट अगाडि बढिराखेका छौं । यो कुरा जनतालाई राम्ररी थाहा छ । कम्तिमा जनताका न्यूनतम आकांक्षाहरुलाई सम्वोधन गर्दै एउटा दरिलो आशा, विश्वास र भरोसा जगाउन हामी सफल भएका छौं । यसलाई म ठूलो सफलता ठान्छु ।
यो सरकार गठनका बेला जनता उत्साहित थिए । अहिले नैराश्य बढेको छ नि ?
यो गलत कुरा हो । जनता उत्साहीत र आशावादी छन् । त्यो आशा र उत्साह हामीले जगाएको हो । म स्वयं प्रदेशका सबै जिल्ला पुगेर सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेको छु । यसको तात्पर्य सबका सब जनता सन्तुष्ट छन् भन्ने होइन । मान्छे कहिल्यै पूर्ण सन्तुष्ट हुँदैन । कतिपय व्यक्तिमा निराशा, असन्तुष्टि वा कुण्ठा हुन सक्छ, त्यो प्रमुख कुरा होइन ।
प्रदेश सरकारले केही काम गर्न नसकेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । प्रदेश सरकारप्रति नेकपाकै नेतृत्व पनि असन्तुष्ट छ । यस्तो अवस्था किन आयो ?
यो पनि गलत हो । सबैले सरकारको कामलाई सकारात्मकरुपमा लिनुभएको छ । हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेटको प्रशंसा भएको छ । हामीले गरेका निर्णय र चालेका कदमप्रति सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु पाइरहेको छु ।
प्रतिपक्षी धर्म निर्वाहका लागि केही प्रतिक्रिया मिडियामा आएको हुन सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो ।
जहाँसम्म नेकपा नेतृत्वसमेत असन्तुष्ट भन्ने कुरा गर्नुभो, यो त सोह्रैआना गलत कुरा हो । हामीले महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिँदा राम्ररी परामर्श गरेकै छौं । कुनै प्रसंगमा केही असन्तुष्टि पनि हुन सक्छ, ती कुरालाई मिडियाहरुले भयंकर बनाएर प्रस्तुत गरिएको हुन सक्छ । यथार्थमा तपाईले भनेको कुरा सत्य होइन ।
प्रदेश सरकारले पहिलो बैठकबाट घोषणा गरेको सय दिने कार्यक्रम, नमुना शहीद वस्ती निर्माण लगायतका प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरु दुई वर्षमा पनि अगाडि बढेनन्, किन ?
हाम्रो बजेट अब कुन मोडालिटीमा अगाडि बढाउने भन्ने छलफल जारी छ । छिट्टै एउटा नमुना मोडल बनाएर, कार्यविधि तर्जुमा गरेर काम थाल्छौं । जहाँसम्म सय दिने कार्यक्रमको कुरा छ, तीमध्ये धेरैजसो कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।
करिब दुई वर्षमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा राज्यमन्त्री मात्र थप गरी ठूलो बजेट भएका मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैं मातहत राख्नुभयो नि ?
हो, भर्खरै चारजना राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको छ । हाम्रो मन्त्रिमण्डल ‘युनिक’ छ । ९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा फरक–फरक जातीय समुदायको प्रतिनिधित्व छ । यसप्रकारको पूर्ण समावेशी ‘युनिक क्याबिनेट’ तपाईले संसारमा कहीँ देख्न पाउनुहुन्न । यसमा दुईवटा मन्त्रालय म आफैंले हेर्ने गरी राखेको छु । अहिले यही गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले ठान्यौं । थपिएका राज्यमन्त्रीहरुलाई ‘फुलफ्लेज’ मा काम गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिएको छु ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास खर्च निराशाजनक छ । सरकारको लक्ष्य कसरी पूरा होला ?
हामीले पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा गरेका छांै । दोस्रो चौमासिकको पनि समीक्षा गर्ने बेला हुँदैछ । अहिले सम्मको हाम्रो बिकास खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगततर्फ २२.८८ प्रतिशत देखिन्छ । यो सन्तोषजनक अवस्था हो । हाम्रो प्रदेश विकास खर्चमा अगाडि छ । जेष्ठ १५ भित्र बजेट खर्च गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यसअनुरुप सबैलाई ताकेता गरिराखेको छु । लक्ष अनुसार नै तिब्र रुपमा कामहरु भइराखेका छन् ।
३९ वटा कानून बनेका छन्, तर कार्यविधि र नियमावली नबनाउँदा कानून कार्यान्वयनमा समस्या परेको छैन ?
हामीले थुप्रै कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेका छौं । प्रादेशिक मनमोहन प्राविधिक विश्व विद्यालय स्थापना भएर ऐनअनुसार सम्पूर्ण दायित्व प्रदेश सरकारमा आइसकेको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग, लागनी बोर्ड, सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय सबै ऐनअनुसार नै स्थापना भएका हुन् । बाँकी नियमावलीहरु बन्दैछन् ।
प्रदेश सरकार आफू मातहत नभएको प्रहरीका लागि पूर्वाधार निर्माण र सवारी खरिदमा बजेट खर्च गरिरहेको छ, किन ?
यसपटक प्रहरी ऐन पास हुन्छ र प्रदेश प्रहरी हामी बनाउँछौं । जहाँसम्म पूर्वाधार, सवारी साधन लगायतमा प्रदेशको खर्चको कुरा छ, यो पनि हामीले बुझेरै गरिरहेका छौं ।
भोलि पनि हामीले नै बनाउने पूर्वाधारको काम आजै शुरु गर्यौं । सवारी साधन र अरु ‘लजिस्टिक सपोर्ट’ बिना प्रहरी चुस्तरुपमा परिचालन हुन सक्दैन । संघ अन्तरर्गत भए पनि प्रहरीले प्रदेशवासीको शान्ति सुरक्षा र सुशासनका खातिर काम गर्ने हो । त्यसैले हामीले उल्लेख्य हिस्सा बजेटका साथ सहकार्य गरिराखेका छौं ।
प्रदेश १ मा लगानी सम्मेलनको तयारी हुँदैछ । यसको ढाँचा कस्तो हुन्छ ? कहाँ–कहाँबाट लगानीकर्ता सहभागी हुन्छन् ?
लगानी सम्बन्धी विधेयक बनिसकेको छ । प्रदेश लगानी बोर्ड पनि बनिसकेको छ । योजना आयोग क्रियाशील छ । निजी र बैदेशिक लगानीमा सञ्चालन हुने रुपान्तरणकारी परियोजनाहरुको पहिलो सुची तयार भइसकेको छ ।
परियोजना बैंकमा सुचीकृत परियोजनाहरुलाई प्रारम्भिक अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि अनुमति प्राप्त गर्न संघीय सरकारमा प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति पश्चात इच्छुक स्वदेशी र बैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गरिनेछ ।
दर्जनौं स्वदेशी–बिदेशी लगानीकर्ता हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । सबै परियोजना प्रस्तावलाई २०७७ बैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ । हामी यही काममा तिब्र गतिमा केन्द्रित हुन्छौं ।
