२९ फागुन, काठमाडौं । नेपालमा २०७३ सालदेखि टुटलले मोटरसाइलमार्फत ‘राइडिङ सेयरिङ एप’का रुपमा व्यवसायिक काम थाल्यो ।

टुटलले ग्राहक बटुल्दै गर्दा बंगलादेशबाट ‘पठाओ’ एप पनि नेपाल भित्रियो । त्यसपछि बजारमा ट्याक्सी छोडेर यस्ता सेवा लिनेहरु ह्वात्तै बढे ।

टुटलले आफ्नो सेवाबारे प्रवद्र्धनात्मक काम गरिरहेकै बेला २०७३ माघमा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन प्रवक्ताले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘यो सेवा अवैध हो ।

आज तीन वर्षपछि पनि सरकार त्यही भन्दै छ, यस्तो सेवा कानूनसंगत छैन ।

सुरुआतमै सरकारले यस्तो प्रविधिमा आधारित भएर सुरु भएका सेवामा न त हस्तक्षेप गर्‍यो, न व्यवस्थित गर्ने गरी कुनै कानूनी प्रयत्न नै गर्‍यो ।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७५ को पुस अन्तिम साता महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई पत्र लेख्दै भन्यो, ‘निजी प्रयोजनमा सवारी भाडामा प्रयोग भएको पाइए कारवाही गर्नू ।’
यो पत्रका पछाडिको कथा थियो, यातायात व्यवसायी, खास गरी ट्याक्सी सञ्चालकहरुले कानून देखाउँदै सरकारलाई दिएको दबाव ।

माघ १ गते नै महाशाखाले चारवटा राइडिङ सेयरिङ एप टुटल र पठाओका चालकलाई कारबाही गर्‍यो । त्यसयता लगातार टुटल तथा पठाओ पक्षधर र विपक्षीबीच यस्तो सेवा रोक्ने नरोक्ने बहस चर्किँदै आइरहेको छ ।

०७५ साल माघ ३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको एक कार्यक्रममा उपस्थित भएका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, नवप्रर्वतनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्ने सेवामा रोक नलगाउनुस् ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्रीको निर्देशन–यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई नरोक्नू

त्यसलगत्तै भएको एक प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले ‘प्रविधिबारे सरकारको नीति के छ भन्ने टुटल र पठाओको पक्षमा चालिएको कदमबाटै स्पष्ट भएको’ बताएर यो व्यवसायप्रति समर्थन जनाए ।

त्यसपछि करिब एक वर्ष यो विवाद साम्य जस्तै थियो । विभिन्न मञ्चहरुमा यातायात व्यवसायीले भने यस्ता सेवाको वैधानिकतामा माथि प्रश्न उठाइरहेकै थिए ।

फेरि गत मंसिरको ४ गते यातायात व्यवस्था विभागले टुटल र पठाओको नाम उल्लेख नगरी सूचना निकालेर सेवा बन्द गर्न भन्यो । त्यसपछि मंसिर ७ गते ट्राफिक प्रहरीले सडकमा एकजना पठाओका चालकलाई कारवाही गर्‍यो ।

विवाद बल्झिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङले मंसिर १० गते विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाललाई डाकेर भने, ‘टुटल र पठाओलाई सेवा सञ्चालनमा अवरोध नगर्नूस् ।’
यो पनि पढ्नुहोस ७२ वर्षे पठाओ ‘राइडर’

त्यसपछि ट्याक्सी व्यवसायीहरु कानूनी अस्त्र प्रयोग गरेर टुटल र पठाओ रोक्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट लिएर पुगे । टुटल तथा पठाओ सेवा अवैधानिक भएको र यसलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा अदालतले मंसिर २९ गते आदेश सुनाउँदै भन्यो, रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन ।

न्यायाधीशद्वय प्रभा बस्नेत र शान्ता सेढाईको संयुक्त इजलासले सरकारलाई कानून बनाएर यस्तो सेवालाई व्यवस्थित गर्न भने भनेको छ ।

यसपछि टुटल र पठाओमाथि सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीहरुबाट अवरोध नहुने ठानिएको थियो ।

तर, फागुन २३ गते एक ट्याक्सी व्यवसायीले स्वयम्भुमा एक टुटल चालकलाई घेरा हालेर कुटपिटको प्रयास गरे । झगडा मिलाउन पुगेका प्रहरीसँग चालकहरुको घम्साघम्सी भयो ।

त्यसपछि ट्याक्सी व्यवसायीले सरकारसँग सेवा बन्द गराउन फेरि दबाव दिन थाले ।

मंगलबार (फागुन २७) फेरि पनि सरकारको पुरानै सिलसिला दोहोर्‍यायो ।

ट्याक्सी चालकले घेरा हालेपछि विभागले मंगलबार फेरि सूचना निकाल्दै भनेको छ, ‘विभिन्न प्रयोजनमा दर्ता भएको सवारी सवारी सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग नगर्नू, गरे कारवाही हुन्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस टुटल र पठाओ रोक्ने गरी सरकारले फेरि निकाल्यो सूचना

तीन वर्षदेखि एउटै लफडा

झण्डै तीन वर्षसम्म भएको यस्तो लफडा चलिरहनुको एउटै कारण थियो, टुटल र पठाओको सेवालाई सम्बोधन गर्ने कानून नहुनु र विद्यमान कानूनमा निजी सवारी साधनले भाडाका सवारी बोक्न निषेध गरिनु ।

यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८ (१) मा ‘निजी सवारी सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनकै दफा १२ मा ‘कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ ।

यिनै व्यवस्थाहरुका कारण झण्डै ३ वर्षदेखि टुटल र पठाआ ‘अवैध’ रुपमै सञ्चालनमा छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले समेत नरोक्नू भनिसकेको अवस्थामा सरकार अझै यो सेवालाई वैधानिकता दिनतर्फ लागेको छैन । बरु पटक–पटक विवाद बल्झाएर रमिते बन्ने गरेको छ ।

बल्ल–बल्ल नयाँ यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुगेको ऐनको मस्यौदामा यस्तो सेवालाई वैधानिकता दिन प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् महानिर्देशक हमाल ।

तर, त्यो ऐन कहिले मन्त्रिपरिषद हुँदै संसद पुगेर छलफलपछि पारित भई लागू हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।

ट्याक्सीको प्रयोग गर्ने यात्रु घट्दै जान थालेपछि यातायात व्यवसायीले पटक–पटक सेवा बन्द गराउन सरकारमाथि दबाव बढाउने गरेका छन् । यस्तो बेला सरकार व्यवसायीकै पक्षमा उभिदिने गरेको छ । उनीहरुलाई खुसी पार्न यातायात व्यवस्था विभागले सेवा बन्द गर्नू भन्दै सूचना निकालिहाल्छ ।

त्यसअनुसार सडकमा ट्राफिकले कारवाही थालेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिस्तरबाट कारवाही रोक्न निर्देशन आइहाल्छ । यो शैली कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने पत्तो छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस मिटरमा किन गुड्दैनन् काठमाडौंका ट्याक्सी ?

उपभोक्ता अधिकारकर्मी के भन्छन् ?

कानून बनाएर सेवालाई वैधानिकता दिने र ट्याक्सीलाई पनि सेवाग्राहीमुखी बनाउने गरी सरकारले कुनै कानूनी प्रवन्ध गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् ।

‘उपभोक्ताले टुटल र पठाओको सेवा मन पराएका छन्, उनीहरुलाई कानूनमार्फत नियमन गर्ने जिम्मा सरकारकै हो,’ उनी भन्छन्,‘व्यवसायीको कुरा सुनेर पटक–पटक बखेडा झिकिरहने दुईतिहाई बहुमतको सरकारलाई जनमुखी सेवा सञ्चालन गर्दा किन सकस पर्‍यो ?’

उनले ‘यातायात व्यवसायी विभाग’ समस्या भएको आरोप लगाए । भइरहेको कानूनबाटै टुटल पठाओलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था भए पनि ट्याक्सी व्यवसायीकै कुरा सुन्ने संस्कार पनि समस्या बनेको बताए ।

‘सरकारले जहाँ पनि व्यवसायीको भन्दा पहिला उपभोक्ताको हित हेर्छ, कस्तो कानून ल्याउँदा उपभोक्तालाई सहज हुन्छ भनेर महत्व दिन्छ,’ उनी भन्छन्,‘विश्वभर अभ्यास भएको सेवा नेपालमा सञ्चालन गर्न कानून छैन भन्नु लाजमर्दो विषय हो, सरकारको भूमिका कमजोर हुँदा जनताले दुःख पाइरहेका छन् ।’

बानियाँले टुटल पठाओजस्ता कम्पनीका उपभोक्ताको सुरक्षा लगायतका पक्षमा पनि प्रश्न उठिरहेको बताए । त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन हुने गरी कानून आइहाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

टुटल र पठाओजस्ता एप कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा दर्ता पनि छन् । यात्रु बोक्न पाउने/नपाउने भन्ने विवादहरुको बीचमा टुटल र पठाओ करसम्बन्धी विवादमा पनि मुछिएका थिए । उनीहरुलाई सरकारले यसैवर्षको बजेटबाट करको दायरामा आउन प्रोत्साहन पनि गरेको छ ।

सेवामा भ्याट उठाएर पनि सरकारलाई नतिरेको ठहर भएपछि टुटल तथा पठाओलाई सरकारले पुससम्म करमा दर्ता हुन समय दिएको थियो । कम्पनीबाट कर उठाउन थालिसकेको सरकारलाई अदालतको आदेशले पनि सेवा व्यवस्थित गर्न कर नै लाग्ने अवस्था छ ।

के भन्छन् यातायात मन्त्री ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले भने टुटल र पठाओ सेवा सञ्चालनबारे बहस गर्नुअघि प्रदेश कानूनहरु हेर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

पारवहनको व्यवस्थापकीय अधिकार संघबाट प्रदेश सरकारमा गइसकेको भन्दै उनले निजी प्रयोजनको सवारीलाई भाडाका सवारीका रुपमा प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादको निरुपण प्रदेश सरकारले गर्ने बताए ।

‘बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो यातायात ऐनमा निजी सवारी साधनलाई तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको भाडा लिएर सार्वजनिक सवारीका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

टुटल, पठाओ जस्ता ‘राइडिङ सेयर’को व्यवस्थापन प्रदेश कानूनमार्फत नै हुने उनले प्रष्ट्याए ।

‘संविधानको अनुसूचीमै यातायात व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूचीमा छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि त्यसको कार्य विस्तृतीकरणमा यसलाई प्रदेशकै अधिकार भनेको छ । त्यसैअनुसार प्रदेशहरुले कानून बनाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता सेवालाई सहयोग पुग्ने र व्यवस्थित गर्ने गरी संघले पनि नीति बनाउँछ ।’

संसदमा पुगेको सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी ऐन र छलफलमा रहेको यातायात व्यवस्था ऐनले पनि धेरै किसिमका अन्योललाई हटाउने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङको दाबी छ । ‘हामी पनि नयाँ संघीय यातायात व्यवस्था ऐनमार्फत यो विषयलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्न लागेका छौं’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङले टुटल, पठाओहरु तत्काल बन्द नगर्ने संकेत पनि गरेका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले टुटल र पठाओ जस्ता सेवा बन्द गर्न माग गरेपनि बाग्मती प्रदेशको कानूनले गरेको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने उनले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस टुटल र पठाओ विवादबारे मन्त्री नेम्वाङ-प्रदेशको कानून हेरौं

१८ माघ २०७५ मा प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा गैरव्यवसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरी यात्रु ओसार–पसार गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अहिलेको विवाद काठमाडौंको सेवालाई लिएर भएकाले बागमती प्रदेश कानूनले वैधानिकता दिन सक्ने मन्त्री नेम्वाङको तर्क छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ट्याक्सी चालकका नेता भन्छन्- सैद्धान्तिक रुपमा ट्याक्सी मिटरमै हिँड्छ