साफ्टा सुविधाका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र तत्काल नचाहिने

२७ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण भन्सार जाँच विन्दुहरुमा आयात तथा निर्यातकर्ताहरुले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् । अत्यावश्यक वस्तुको आयात निर्यात नै प्रभावित हुने जोखिम बढेपछि सार्क सदस्य राष्ट्रहरुले सहजीकरणका लागि सामूहिक प्रयत्न थालेका छन् । त्यसै क्रममा बुधबार सार्क मुलुकका वाणिज्य अधिकारीहरुबीच भिडियो वार्ता भएको छ ।

वार्ताबाट सार्क सदस्यहरुले साफ्टा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भन्सार जाँचपासको समयमा नै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने गरी निर्णय गरेका छन् । कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो अवधिभरि साफ्टा सुविधा दाबी गरिएबमोजिमको बैङ्क जमानत पेश गरेमा साफ्टा सुविधा प्राप्त गर्ने निर्णय भएको छ ।

भिडियो वार्तामा नेपालको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागका अधिकारीहरु सहभागी थिए ।

आयात–निर्यातमा बैङ्कहरुद्वारा स्वीफ्ट प्रविधिद्वारा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने र औषधि तथा खाद्य पदार्थलगायतका अत्यावश्यक वस्तु ओसारपसारलाई प्राथमिकता दिने सहमति पनि सार्क मुलुकका वाणिज्य अधिकारीहरुबीच भएको छ ।

वार्तामा एकीकृत जाँचपास चौकीहरुमा ओसारपसार हुने मालवस्तु तथा सवारीसाधनको एकीकृत पद्धतिबाट डिस्इन्फेक्टेड गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको थियो । सो प्रस्तावमा भारत, बंगलादेश लगायतका देशहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको सहसचिव ढकालले जानकारी दिए।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)मा स्यानिटाइजेसनको प्रक्रिया नअपनाइँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको समाचार यसअघि अनलाइनखबरले प्रकाशित गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्यानिटाइज नगरी आयात हुन्छ अत्यावश्यक सामान

भिडियो वार्तामा पाकिस्तानबाहेक नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स र श्रीलंकाका वाणिज्य अधिकारीहरु सहभागी थिए । भिडियो वार्तामा नेपालको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ढकालको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र भन्सार विभागका अधिकारीहरु सहभागी थिए ।

सम्मेलनमा सहभागीहरुले सार्क मुलुकबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने र सकेसम्म व्यापारलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

१५ मार्चमा सार्क सदस्य मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरुबीच भएको भिडियो कन्फ्रेन्सको ‘फलो–अप’को रुपमा यो भिडियो कन्फ्रेन्स आयोजना भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।