२६ वैशाख, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज-१६ इनर्वा भन्सार टोलकी मालती देवी लकडाउनअघि ठेलामा चिया बेच्थिन् । त्यसको कमाइले घर गृहस्थी राम्रै चलेको थियो ।
तर, चैत ११ गते लकडाउन सुरु भएपछि उनले काम गर्न पाएकी छैनन् । केही दिनसम्म त घर व्यवहार चलेकै थियो । तर, लकडाउन लम्बिँदै जाँदा उनको ५ जनाको परिवारले मागेर खाने अवस्था आइसक्यो ।
‘श्रीमान् बिरामी छन्, न औषधि गर्न पाएका छौं, बालबच्चालाई खान दिन नसक्ने भइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘छिमेकीसँग मागेर खाइरहेका छौं ।’
यही टोलकी कुन्तीदेवीको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘पसल थियो, श्रीमान् र छोराले कमाउँथे । अहिले कतैबाट रासन मिले खाने हो नत्र भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले अघि भनिन् ‘घरमै बस्नु बाहिर नजानु भनेका छन् । घरमा इँटा फोरेर खाएर भएन ।’
वीरगञ्ज भन्सार क्षेत्रमा चिया पसल गर्ने सर्लाहीकी आरती देवीको ८ जनाको परिवार छ। पसल हुँदासम्म दिनमा ४/५ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्थिन्, लकडाउनपछि आम्दानी छैन । ‘छरछिमेकसँग चामल, तरकारी जे दिन्छन् मागेर खाने गरेका छौं’ आरतीले भनिन् । उनीहरूले मागेर खान थालेको तीन दिन भयो ।
केही दिनअघि इनर्वामा राहतमा पाँच किलो चामल, एक किलो चिउरा, तेल र नुन १/१ प्याकेट पाए पनि सकिएको उनले बताइन् । १० महिनाको बालकलाई दूध खुवाउन पनि नपाएको आरतीले गुनासो गरिन् ।
ठूलो परिवार भएकाले सधैं मागेर खान पनि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको छ । घरधनीलाई भाडाबापत १० हजार रुपैयाँ दिन नसक्दा घर खाली गर्न धम्की दिएको आरतीले बताइन् ।
भारत भोपालगञ्जकी कुन्तीदेवी भन्सार क्षेत्रमा मकै बेचेर १२ जनाको परिवारको गुजारा चलाउँछिन् । लकडाउनका कारण उनी घर जान पनि पाइनन् । राहत माग्न जाँदा नागरिकता मागेर फर्काइदिएको उनको दुखेसो छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका-१६ का वडाअध्यक्ष श्यामबाबु चौरसिया वडा ठूलो भएकाले राहत आवश्यक पर्नेहरू धेरै रहेको र सबैलाई पुर्याउन नसकिएको बताउँछन् । ‘निमुखा असहायलाई प्राथमिकता दिएर २१ सय ३४ परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेका छौं’ उनले भने । ३३ हजार जनसंख्या रहेको वडामा विपन्न, ज्याला मजदुरी गर्नेको संख्या बढी छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले दिएको साढे ४ लाख र वडाको ६ लाख रुपैयाँ बजेटबाट वडा कार्यालयले राहत सामग्री किनेर वितरण गरेको वडाध्यक्ष चौरसिया बताउँछन् ।
व्यापारिक नगरी वीरगञ्जमा काम गर्न बाहिरी जिल्ला र भारतबाट पनि आएर बसोबास गर्नेको संख्या ठूलो छ । लामो समयको लकडाउनले कोठा भाडामा बसेकाहरू पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् । कमाइ नहुँदा खानेकुरा नै किन्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ घरबेटीले भाडा मागेर सताउन थालेको गुनासो उनीहरूको छ ।
ओखलढुंगाकी सीता भट्टराईका श्रीमान् बसको काउन्टरमा काम गर्थे । लकडाउनपछि कोठामै बसेर खाँदा खानेकुरा सकिन थालेको उनी बताउँछिन् । ‘घर जान पनि टाढा छ । राहत पाएनौं भने भोकै बस्नुपर्ने दिन आउन लागिसक्यो’ उनले भनिन् ।
पोखराका गोपाल पाण्डेको चार जनाको परिवार पनि लकडाउनले वीरगञ्जमै फसेको छ । ‘काममा जाँदा कमाइ हुन्थ्यो, घर भाडा कसरी दिने ?’ गाडी चालक उनले भने ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका-१६ भन्सार टोलका विकेश्वर राउत कुर्मी जनप्रतिनिधिले जनताको समस्यामा चासो नदिएको जिकिर गर्छन् । ‘लकडाउनपछि काम बन्द छ, घरपरिवार अलपत्र छ । वडा अध्यक्ष, नगर प्रमुखलाई समस्या सुनाए पनि सुनुवाइ भएको छैन’ उनले भने ।
वीरगञ्जका अन्य टोलमा राहत वितरण भएपनि आफ्नो टोलमा कोही नआएको उनी बताउँछन् । ‘भोट दिनुपर्दा खोजेर ल्याउँछन् । भोकै, प्यासै जनता मरिरहेका छन, उनीहरूलाई केही मतलब छैन’ कुर्मीले आक्रोशमिश्रित प्रश्न सोधे, ‘भन्सार टोलका जनता जनता होइनन् ? कि यो टोल महानगरपालिकामा पर्दैन ?’
स्थानीय विजय दास बानियाँ जनप्रतिनिधिले नजिकका मानिसलाई मात्रै राहत वितरण गरेको बताउँछन् । ‘ज्याला गरेर कमाएर खाने मजदुर, विपन्न, कोठा भाडामा पर्ने समस्यामा छन् । राहतका लागि पहल गरिदिनु भनेर आग्रह गर्छन् । वडाध्यक्षलाई फोन गर्दा भोलि आउँछु, पर्सि आउँछु भन्छन् । तर आउँदैनन्’ उनी भन्छन् ।
अपांगता भएकाहरू बढी मर्कामा
वीरगञ्जमै बस्दै आएकी सूर्यादेवीका श्रीमान् श्रीमती दुवै अपाङ्ग छन् । लकडाउनले उनीहरूको परिवार झनै मर्कामा परेको छ । ‘हिँडडुल गर्न नसके पनि दुःखजिलो गरेर कमाएर खाने गरेका थियौं, लकडाउनपछि आम्दानी छैन । घरमा बालबच्चालाई राम्रोसँग खान दिन सकेको छैन’ उनले भनिन् ।
वीरगञ्जमा अपाङ्गता भएका १० भन्दा बढी व्यक्तिले लकडाउनअघि सीमावर्ती बजार रक्सौलबाट सामान ल्याएर पसल पसलमा पुर्याउने गरेका थिए । ह्विल चियरमा समान ल्याउने उनीहरूलाई प्रशासनले पनि कुनै रोकतोक गदैन’थ्यो । कतिपय त यसरी सामान पुर्याउन जितपुर सिमरासम्म पनि पुग्थे ।
यसरी समान ल्याइदिए बापत व्यापारीले पाउने थोरै रकमबाट नै उनीहरूको गुजारा चलेको थियो । लकडाउनपछि काम रोकिएपछि ५ जनाको परिवार पाल्न उमेशकुमार कुशवाहलाई सकस परिरहेको छ । ‘केही दिन त कतै माग्नुपरेन, राहत पनि पाएनौं । अब छिमेकीसँग मागेर गुजारा चलाउँदैछौं, कति दिन यसरी चल्छ थाहा छैन’ उनले भने ।
अपांगताका कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने हिरालाल पासवानको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘काम चल्दा ५/६ सय रुपैयाँ हुन्थ्यो । त्यसैबाट किनेर खाने गरेका थियौं’ उनले भने ‘अहिले पैचो मागेर ल्याउँछौं, एक छाक खान्छौं । कति दिन त चाउचाउ र पानी मात्रै पनि खाएर सुतेका छौं ।’
संघ र प्रदेश सरकारको आशमा छौं : नगर प्रमुख सरावगी
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगी स्रोत अभावमा सबैलाई राहत वितरण गर्न नसकिएको बताउँछन् । महानगरपालिकाले एक चरणको राहत वितरण गरिसकेकोले अब संघ र प्रदेश सरकारको आश गरेर बसेको उनी बताउँछन् ।
‘सबै वडाबाट फाइनल डाटा त आइसकेको छैन । तर, ३४ हजार परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको अनुमान छ’ उनले भने ‘प्रदेश सरकारले दिएको २५ लाख र महानगरकै २५ लाखभन्दा बढी राहतमा खर्च भइसकेको छ । अब प्रदेश र संघ सरकारले दिने राहतको भर छ ।’
महानगरपालिकाले लकडाउन सुरु भएलगत्तै राहत वितरणका लागि सबै ३२ वटै वडामा बजेट पठाएको थियो । विपन्न समुदायको तथ्यांक संकलन गरेर राहत वितरण गर्न भनिएको थियो । कतिपय वडामा तथ्यांक संकलनमै विवाद भएको थियो भने कतिपयमा जनप्रतिनिधिले नजिकका मानिसलाई मात्रै दिएको आरोप पनि लागेको छ ।
सुरुमा वडामा जनसंख्याको आधारमा ७५ हजारदेखि साढे चार लाख रुपैयाँसम्म बजेट पठाएर राहत वितरण गरिएको र पछि महानगरपालिकाले सिधै पनि राहत सामग्री पठाएको थियो ।
