निश्चय पनि अहिले विश्व नै कठिन समयमा छ । संसारभरका विज्ञहरू अलमलमा छन् । यो स्वाभाविक पनि हो, किनकि समस्या नयाँ छ । हरेक देशका विज्ञहरूले बनाएका रणनीतिहरू फेल खाएका छन् । त्यसको असर नेपाललाई पनि पर्ने नै भयो। यसो भन्दैमा हामीले हात बाँधेर बस्न पनि भएन । हामी दुई महिनादेखि लकडाउनमा छौं । लकडाउन सुरुहुँदा नेपालमा दोस्रो केस थियो भने अहिले छ सय संक्रमित नाघिसकेका छन् । यो दुई महिनाको बीचमा हामी नागरिकले के गर्यौं ? सरकारले के गर्यो ? नागरिक र सरकारले के गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा प्रस्तुत गरिँदै छ ।
दुई महिना लकडाउन भोगिसकेपछि हामीले प्रश्न गर्नैपर्छ, ‘हाम्रो लकडाउनको उद्देश्य पूरा भयो कि भएन ? यो बीचमा के-के गरेको हुनुपर्थ्यो र संक्रमितको तथ्यांक कति हुनुपर्थ्यो ?
धेरै विज्ञहरू भन्ने गर्छन्, ‘लकडाउन नगरेको भए योभन्दा धेरै नै संक्रमित र धेरै मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्थ्यो।’ उनीहरूको तर्क छ, ‘अहिले जेजति कोरोना नियन्त्रणमा आएको छ त्यो लकडाउनले गर्दा नै हो।’
झट्ट हेर्दा यो तर्कमा दम देखिन्छ । तर, सधैं लकडाउन मात्रै गरेर त नचल्ला नि ?
महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले छ वटा ‘टि’को अवधारणामा काम गर्ने बताएका थिए । त्यो कतिको प्रभावकारी भयो त ? कुन रणनीति फेल खायो, कुन रणनीतिले काम गर्यो ? त्यसको विश्लेषण सरकारले गरिरहेको होला।
म पहिले टेस्टको नै कुरा गर्छु । हामीकहाँ टेस्टको समस्या हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोली पनि हुनेछ। किनकि, गर्नुपर्ने मानिसलाई भन्दा नगर्नुपर्ने मानिसलाई बढी टेस्ट भइरहेको छ। सिधैभन्दा अभाव रहेको किटको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
जहिले पनि सीमित स्रोत र साधन भएको मुलुकले टेस्ट कसलाई गर्ने, कसलाई नगर्ने र कसलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने भनेर स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा त आरडीटी टेस्ट कसलाई गर्ने/कसलाई नगर्ने भन्ने छुट्टै मापदण्ड चाहिन्छ । त्यसलाई फलो नगरी जाँच गर्दा रिपोर्ट गडबड आएर मानिसमा त्रास बढ्न जान्छ । अझ यो महामारीको बेला निजीलाई आरडीटी गराउन दिनु भनेको त सोह्रै आना गलत हो। किन, केका लागि र कुन प्रयोजन नखुलाई त्यसरी जाँच गर्न दिँदा महामारीको बेला अवस्था झन् गडबड हुन सक्छ।
पछिल्लो समय नेपालमा भएको त्यही हो । टेस्ट गर्नुनपर्ने मानिसको पीसीआर टेस्ट भइरहेको छ । पीसीआर नै टेस्ट गर्नुपर्ने मानिसको आरडीटी जाँच भइरहेको छ । जसकाकारण भद्रगोल बढेको छ । प्रोटोकल फलो गरेको भए यो अवस्था आउने नै थिएन ।
काठमाडौंबाट बाहिर नगएका सासंदहरूको किन पीसीआर जाँच नै गर्नुपर्थ्यो। अनिकालको बेलामा त बिउ जोगाउनु पर्छ भन्ने ज्ञान खै ? यी सबै प्रोटोकल फलो नगर्दा निम्तिएको परिणाम हो ।
त्यसैगरी सरकारले सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमका भारतमा काम गर्ने जनताहरूलाई पनि ध्यान नदिएको प्रष्ट भएको छ । नेपालमा कोरोनाको त्रास बढ्न सुरु हुँदा भारतमा पनि त्रास फैलिइसकेको थियो । सुदूरपश्चिमका धेरै मानिसहरू भारतमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्छन् भन्ने जानकारी सरकारलाई पहिले नै थियो । मानिसलाई विपद्को बेला सबैभन्दा अनुकूल भनेको जन्मथलो हो । अरू बेला जहाँ भए पनि विपद्को बेला जन्मथलो फर्किन्छ नै।
भारतमा लकडाउन हुने देखेपछि सिमानामा चाप हुन्छ भन्ने बुझेर राज्यले उक्त क्षेत्रमा हेल्थ डेस्कहरू व्यापक परिचालन गर्नुपर्थ्यो । प्रदेश स्थानीय तहहरूले पहिलेदेखि नै व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइनस्थलहरू बनाउनुपर्थ्यो।
लकडाउनको दुई महिनासम्म पनि त्यो काम भएको देखिएन। अझै पनि सीमाबाट मानिसहरू भित्रिरहेका छन्। उनीहरूलाई जाँच गर्ने र क्वारेन्टाइन गर्ने काम व्यवस्थित भएको छैन।
सरकारलाई टेस्टिङ र सम्भावित संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न जति गाह्रो भइरहेको छ, त्यति नै कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्न गाह्रो भइरहेको छ । जति ढिलो कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्यो त्यति नै संक्रमण सर्ने सम्भावना हुन्छ । कतिपय ठाउँमा संक्रमित भेटिएको चार दिनसम्म पनि कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्न नगएका समाचारहरू आइरहेका छन् । यस्तो हुँदा मानिसमा त्रास त बढ्छ नै संक्रमण फैलिने सम्भावना पनि बढ्छ ।
संक्रमण भेटिएको २४ घण्टामा कन्ट्याक ट्रेसिङ गरिसक्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो । तर, किन यति ढिलो भयो ? ढिलो हुनुको कारण के होला भन्ने विषयमा अर्कै कोणबाट व्याख्या गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारीको अभाव वर्षौंदेखिको रोग हो । हामी कतै त्यही रोगको शिकार त भइरहेका छैनौं ?
लकडाउन प्रभावकारी भएन भनेर पनि अहिले धेरै आवाज सुनिएको छ । लकडाउन प्रभावकारी नहुनुको कारण भनेकै यो अवधिमा ट्रेसिङ र टेस्टिङ नहुनु हो । लकडाउनको बीचमा व्यापक टेस्ट र ट्रेसिङ भएको भए लकडाउनले राम्रो रिजल्ट दिने थियो । पूर्वतयारी गर्न अझै सहज हुन्थ्यो । हामी कुन अवस्थामा छौं भन्ने कुराको क्लियर पिक्चर आउँथ्यो।
सरकारले यत्रो आर्थिक जोखिम मोलेर लकडाउन गरेपछि यसबीचमा क्वारेन्टाइनस्थल निर्माणदेखि टेस्टको दायरा बढाउने कामसम्ममा ध्यान दिनु पर्ने थियो । पर्याप्त मात्रामा त्यो काम गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या देखिएको हो । अलिक दीर्घकालीन सोच राखेर रणनीति बनाएको भए मात्रै पनि धेरै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। नेपालीमा उखान छ ‘स्यालको शिकार गर्न जाँदा बाघको खजाना बोक्नुपर्छ ।’ हो महामारीविरुद्ध लाग्ने पनि त्यसैगरी हो । त्यहीअनुरुप पूर्वाधार तयार गर्न दुई महिनाअघिदेखि सुरु गरेको भए संक्रमण व्यापक फैलिए पनि केही समस्या आउँदैन थियो । पूर्वाधार निर्माण नहुँदा पो समस्या हो त । पूर्वधार बन्यो भने संक्रमण नफैलिए पनि के समस्या ? संक्रमण बढ्यो तर पूर्वाधार बनेन भने पो देशलाई घाटा त ? संक्रमण बढे पनि पूर्वाधार बनेन भने त देशलाई घाटा हुन्न नि।
अहिले पनि पूर्वाधार तयार गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छैन। अझै पनि सरकारले अस्पताल र क्वारेन्टाइन बनाउन व्यापक रुपमा लाग्नुपर्छ । किनकि, संक्रमण घट्नेभन्दा बढ्ने संकेत हामीले पाइरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा संक्रमणले अझै केही समय लिन्छ नै ।
अनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको कुरा भनेको कोभिडबाहेकको अन्य बिरामीहरूको सेवा हो । अहिले राज्यले कोभिडका बारेमा मात्र लागिरहेको छ । अन्य रोग लागेका मानिसहरूले उपचार नपाएको, अस्पताल जान नपाएको भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ । कोभिडसँग मात्र बचेर त हुन्न नि, अरू रोगबाट पनि बच्नुपर्यो । राज्यका सबै नागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ ।
यसबेला मानिसहरूले स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् भने राज्यले कहाँ कमजोरी छ भनेर सोच्नुपर्छ । अन्य रोग लागेकाहरूले इमर्जेन्सी सेवा नपाएर मरे भने त्योभन्दा अमानवीय केही हुन्न । त्यसैले राज्यले यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
अनि अर्को कुरा हिजोआज एकजना संक्रमित भेटिनासाथ अस्पताल सिल भन्ने समाचार आउँछ । अलिकपछि त सबै अस्पतालमा संक्रमित भेटिएलान् । त्यसबेला अस्पताल सिल भयो भने के गर्ने ? कहाँ उपचार गराउने ? त्यसैले अस्पतालमा संक्रमण देखिनासाथ तुरुन्त कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्नुपर्छ । सेवा अवरुद्ध गर्नुहुन्न । यस विषयमा पनि राज्यले गम्भीर भएर रणनीति बनाउनुपर्छ ।
त्यसैगरी अहिले सबैभन्दा समस्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरू परेका छन् । कोभिड अस्पतालमा काम गरेकै आधारमा घरमा छिर्न उनीहरूलाई गाह्रो भएको छ । टोल छिमेकमा पनि कोरोना सल्काउलान् कि भनेर शंका गर्छन् । यो बेला राज्यले कुनै पनि किसिमले उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्नुहुन्न । उनीहरूको भावनामा ठेस पुग्ने गतिविधि गर्नुहुन्न । राज्यले उनीहरूको मनोबल गिराउने काम गर्नुहुन्न । कसरी हुन्छ उनीहरूको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्छ ।
यति कुरा गरिसकेपछि लकडाउन के गर्ने भन्ने विषयमा केही कुरागर्नु जरुरी हुन्छ।
सुरुसुरुमा लकडाउन हुँदा विभिन्न बहस हुन्थे । संक्रमण बढेसँगै अहिले बहस कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर, अब लकडाउन खुकुलो नबनाउनुको विकल्प छैन । देशभित्र लकडाउन खुकुलो बनाएर सीमा नाका र हवाई नाकामा कडाइ गर्न सकिन्छ । सीमाबाट छिर्नासाथ मानिसलाई क्वारेन्टाइनमै राखेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
अहिले तत्काल सीमाबाट छिर्ने मानिसहरूलाई कसरी टेस्ट गर्ने र कसरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने विषयमा प्रोटोकल नै बनाएर काम गर्नुपर्छ । किनकि अहिलेको सबैभन्दा जोखिममा रहेका समूह नै भारतबाट छिर्ने मानिसहरू हुन् । हामीमा देखिएको संक्रमणको तथ्यांकले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ ।
सीमा नाकामा कडाइ गर्न सक्यो भने उपत्यका वा अन्य ठाउँमा एक्टिभ केसको आधारमा लकडाउन खुकुलो बनाउन सकिन्छ । कुनै पनि समुदायमा तीन हप्तादेखि केस देखिएको छैन। त्यहाँ किन लकडाउन गर्नुपर्यो ? तर, यो सबै थाहा पाउन टेस्ट भने गरिरहनुपर्छ ।
त्यसैगरी स्कुल, फिल्म हल, सभा सम्मेलनहरू चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा पनि बन्द नै गर्नुपर्छ । कोरोना संक्रमण एक स्टेजबाट अर्को स्टेजमा पुग्न समय लाग्दैन । त्यसैले लकडाउन खुकुलो गर्नासाथ सामाजिक दुरी र अन्य सतर्कताका नियमहरू भङ्ग गर्नुहुँदैन।
अझै पनि जोन छुट्याउने लकडाउनको रणनीति सजिलो हुन्छ । तर, त्यसका लागि एक्टिभ केस के कति छ भनेर हेर्नुपर्छ । निरन्तर संक्रमण देखिएको ठाँउमा रेडजोन घोषणा गरेर लकडाउन कडा गर्नुपर्छ भने तीन हप्तादेखि संक्रमण नदेखिएको र शून्य संक्रमण भएको ठाउँलाई ग्रिन जोनको रुपमा छुट्याउनुपर्छ ।
अनि अहिले राज्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्र बदल्न सुवर्ण अवसर छ । बजेट आउन लागेको छ । यसबेला राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न लगानी गर्यो भनेपछि लामो समयसम्म त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ । राणाहरूले टेकु अस्पताल बनाएर देशलाई कति धेरै काम लागेको छ । हो, त्यसरी नै अहिलेको सरकारले पनि दीर्घकालीन सोच राख्यो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार आउँछ । महामारी नियन्त्रण र उपचारको लागि सरकारले अब पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नैपर्छ।
संसारभर युनिभर्सल ‘हेल्थ कभरेज’ भनेर कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउने गरिन्छ । तर, नेपालमा त्यो अभ्यास भएको छैन् । हामीले यो कुरा उठाएको पनि वर्षौं भयो ।
सरुवा रोगका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल, सीमा क्षेत्र तथा देशभर क्वारेण्टाइनस्थल बनाउनुपर्छ भनेर हामीले वर्षौंदेखि भनिरहेका छौं । तर, खै हामीले बुझाउन सकेनौं कि प्राविधिक विषय भएकाले शासकहरूले नै बुझेनन् । हामीले भनेको कुरा पहिले नै मानेको भए यस्तो महामारीको बेला यति धेरै समस्या भोग्नु नै पर्दैन’थ्यो। हामीले यस्ता सरुवा रोगका लागि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्न थालेको वर्षौं भयो।
अब ती कुराहरू बुझेर स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने यो सरकारलाई स्वर्ण अवसर छ । यो बेलामा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न लगानी गरिएन भने कहिलै सुध्रिँदैन ।
(पूर्वसचिव डा. उप्रेतीसँग अनलाइनखबरका लागि सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
