शिक्षामा बजेट बढ्यो, तर उच्च शिक्षामा घट्यो

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर यस क्षेत्रमा गरिएको विनियोजन सन्तुलित र उत्पादनमुखी नभएको शिक्षाविदहरुले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको अनुमानित आयव्यय विवरणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड २२ लाख बिनियोजन गरिएको छ, जुन ४ वर्षयताकै बढी हो । गत वर्ष शिक्षालाई १ खर्ब ६५ अर्ब ७६ करोड छुट्याइएको थियो । यसपाली यो रकम ७ अर्ब ९६ करोडले बृद्धि भएको छ ।

बजेटको कुल आकार खुम्चिँदा पनि शिक्षाको विनियोजन बढाइनुले यो क्षेत्रलाई सरकारले महत्व दिएको प्रष्ट हुन्छ ।

कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत शिक्षाले प्राप्त गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा यो करिब एक प्रतिशतले बढी हो ।

दश वर्ष पहिले शिक्षामा कुल बजेटको १७ प्रतिशत हिस्सा थियो । तर बजेट घट्दै गएर आव २०७४/०७५ मा १० प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसयता भने क्रमशः बजेट बढ्न थालेको छ । त्यस हिसाबले हेर्दा शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

कोभिड–१९ महामारीको कारणले पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरेर भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवम् रेडियोमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठनका गरिने बजेटमा उल्लेख छ । संसदीय समिति, प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका लगायतको विरोधका बावजुद आएको यो कार्यक्रमलाई शिक्षाविद्हरूले भने सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन् ‘भर्चुअल कक्षालाई जोड दिनु कुरा स्वागतयोग्य छ ।’

अनावश्यक क्षेत्रमा ओइरो

बजेटमा ३८ वटा आंगिक क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण गर्ने भनिएको छ । डा. कोइराला भने आंगिकको सट्टा सामुदायिक क्याम्पसमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गुणस्तरको हिसाबले पनि सामुदायिकमै बजेट बढाउनु पर्ने हो ।’

४६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने गरी रंगिन पाठ्यपुस्तक छाप्न २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमा पनि संघीय सरकार हावी हुन खोजेको देखिन्छ ।

‘४६ लाख विद्यार्थीलाई पुग्ने पुस्तक केन्द्रले छाप्नुको सट्टा ७५३ स्थानीय सरकारलाई छापाखाना खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दथ्यो,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘यसले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना पनि गथ्र्यो, समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने समस्या पनि हल हुन्थ्यो ।’

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जबकी गत वर्ष यो कार्यक्रमका लागि विनियोजित मध्ये ठूलो हिस्सा खर्च हुनै सकेको थिएन । शिक्षाविद्हरू यसलाई उत्पादनशील खर्च मान्दैनन् । कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्न ल्याइएको यो कार्यक्रम सँधैका लागि निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

काट्नु नहुने काटियो

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा २ जेठमा संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन–अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउने, विज्ञान–प्रविधि सम्बन्धी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी र विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रलाई सृदृढ तथा विशिष्टिकृत गर्ने भनिएको छ । तर बजेटमा भने उच्च शिक्षाको बजेट घटाइएको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि १७ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो गत वर्षको भन्दा २१ करोड कम हो ।

२८ लाख बालबालिकालाई लक्षित गरेर दिवा खाजाका लागि ७ अर्ब ५२ करोड छुट्याइएको छ । ४३ जिल्लामा लागु दिवा खाजा कार्यक्रम देशभरी पुर्‍याउन बजेट बढाइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले भने दिवा खाजाले मात्रै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाई राख्ने नसक्ने बताउँछन् ।

गत वर्ष प्रस्तुत बजेटमा छात्रवृत्तिका लागि ३ अर्ब १९ करोड छुट्याइएको थियो । यो वर्ष जम्मा २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ । डा. वाग्ले सरकारले ८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयलाई वेवास्ता गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट आएन, जति बढ्यो सबै अनुत्पादक क्षेत्रमै सकियो ।’