नागरिक आन्दोलन, अभियान र जागरणको विषय आउँदासाथ धेरैले स्मरण गर्ने एकजना यशस्वी अभियन्ता मार्टिन लुथर किंगले विद्रोह र क्रान्तिको भाष्य र अर्थको भेदका बारेमा बोलेको एउटा पंक्तिको भावानुवाद यस्तो छ – एउटा सामाजिक आन्दोलन जसले मानिसलाई उत्प्रेरित मात्र गर्छ भने त्यो विद्रोह हो । तर, त्यसले मानिस र संस्थाहरु दुवैलाई परिवर्तन नै गरिदिन्छ भने त्यो क्रान्ति हो ।

कोरोना भाइरस महाव्याधिले विश्व मानवसभ्यता नै संकटको अभूतपूर्व घडिबाट गुज्रिरहेका बेला रोग संक्रमणको भयलाई नजरअन्दाज गर्दै बालुवाटारमा एकत्रित भएका युवाहरुको समाचार भाइरल भएसँगै मार्टिन लुथर किंगको यस उक्तिको स्मरण भएको हो ।

उत्प्ररेणा र जागरणको बेजोड भावना जागृत गराउने महान भाषणवाज किंगले आइ ह्याभ अ ड्रिममा भनेजस्तै हालै राजधानीमा बढेको प्रदर्शनहरुमा भाग लिने युवाहरुले पनि एउटा सपना बोकेका छन् ।

एउटा आदर्श समाजको कल्पना गरेका छन् । र त्यही सपना सायद अबको युगीन क्रान्तिको  झिल्को हुनसक्छ । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनयता शान्तप्राय देखिएका राजधानीका जनता एकाएक सडकमा उद्देलित भएसँगै नयाँ ढंगबाट सामाजिक राजनीतिक गतिविधि, उपलब्धि र जनआकांक्षाहरुका बारेमा बहस हुनुपने देखिएको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा बढेको प्रदर्शन राजनीतिकभन्दा सामाजिक र जनजीविकाका विषयमा केन्द्रित भएको देखिएको छ । समाजको बहुपक्षीय यथार्थ र भोगाईबाट वितृष्णा पैदा भएर युवाहरुमा व्याप्त कुुण्ठा र असन्तुष्टिका भावनाहरु प्रदर्शनमार्फत व्यक्त भएको देखिन्छ । हरेक समाजको महत्वपूर्ण हिस्सा र निर्णायक वर्ग भनेको मध्यमवर्ग हुन् । र, त्यस समाजमा हुने परिवर्तन र आन्दोलनहरु पनि मध्यमवर्गीय मानिसको सहभागित बिना सम्भव हुन्न । सोही अनुरुप नेपालमा सम्पन्न पछिल्ला राजनीतिक सामाजिक विद्रोह र क्रान्तिहरु पनि मध्यमवर्गीय मानिसको सहभागिता र सक्रियताबाटै सफल भएको हो । तर, दुःखद विडम्बना भने के छ भने जुनै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सामाजिक, आर्थिक अन्याय र असमानताको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भने मध्यमवर्गीय परिवार नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

निरन्तरतामा क्रमभंगताको सपनासँगै विद्रोहको फूल खेल्छ र फक्रिन्छ । र, त्यही विद्रोह अन्ततः एउटा क्रान्तिमा परिणत हुन्छ । मूलत हामीले अद्यावधिक परिवर्तन मान्ने गरेको ०६२/६३ को क्रान्तिपछि प्राप्त राजनीतिक अधिकारले राजनीतिकर्मीको मात्र उत्थान भएको र सोही राजनीतिक उपलब्धि नै अन्ततः निरीह जनताको टाउकोमा करको थुप्रो बनेर बज्रिरहेको तथ्यसँग साक्षात्कार भएसँगै मध्यमवर्गीय मानिसहरुले अहिलेको यथास्थितिबाट परिवर्तन खोजेको विश्लेषण गर्दा अनुपयुक्त हुँदैन ।

गणतन्त्र स्थापना फगत शासकीय परिभाषा बदल्नमात्र सीमित भएको छ । किनकी राजनीतिको पुनर्संरचना गर्नेहरुले राजतन्त्रलाई गणतन्त्र त बनाए तर, त्यो व्यवस्था परिवर्तनले फिटिक्कै जनताको अवस्था परिवर्तन गराउन सकेन । जनतालाई समाजवादको अमूर्त सपना बाँड्ने तर, निम्नमध्यम वर्गले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आवासजस्ता नैसर्गिक अधिकार उपभोग गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनुले अबको पुस्ताले विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वबाट आमूल परिवर्तनको अपेक्षा नगर्नु स्वभाविक हो ।

त्यस्तै, ठूला ठूला भ्रष्टाचारहरुमा फरक दलका राजनीतिक नेतासमेत मिलेर सहभागी हुने र राज्यसंयन्त्रलाई नै प्रयोग गरेर भ्रष्टहरुलाई जोगाउन नेतृत्व उद्यत देखेपछि जनताको धैर्यताको बाँध फुट्नु पनि अस्वाभाविक भएन ।

हुँदाहुँदा यिनै जनताको बलमा प्राप्त लोकतन्त्र र त्यस अन्तर्गत बनेको एउटा आवधिक सरकारका मानिसहरुलाई जनताका गम्भीर प्रश्नहरु सुन्ने चाहना हराउन थाल्छ वा जनताका प्रश्नहरुको जवाफ दिन आवश्यक लाग्दैन, तब जनताले सो नेतृत्वको विकल्पमाथि बहस गर्न थाल्छ । हो त्यही बहसको थालनी सडकबाट सुरु भएको छ ।

कोरोना महामारी र यसले निम्त्याएको नयाँ सामाजिक आर्थिक परिवेशले मानिसहरुलाई राज्यको चरित्र र भूमिकाहरुका बारेमा गम्भीर चिन्तन र बहस गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । यो बाध्यात्मक परिणाम हो । समयको गतिसँग जब समाज र सत्ताको गति मिल्दैन तब कुनै न कुनै विद्रोहको सुरुवात हुन्छ नै । अहिले देखिएका आन्दोलन र प्रदर्शनहरु पनि कोरोनापछिको समाजमा निम्तिएका र निम्तन सक्ने थप गम्भीर आर्थिक, सामाजिक संकटको त्राससँगै जोडिएर आएका आवाजहरु हुन् ।

२०४६ मा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनेहरुले त्यसैलाई अन्तिम उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरे । तर, ०६२/६३ को पुस्ताले त्यसमा चित्त बुझाएन र परिवर्तन मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म मुलुकलाई पुर्यायो । तर, सो राजनीतिक परिभाषाले हाम्रा जीवनको गुणस्तरको परिभाषा नबदल्ने निश्कर्ष २०७७ को पुस्ताले निकालेको महसुस भएकोछ । र, अर्को यथार्थ के हो भने, अबको समाज अहिलेको पुस्ताले भनेको जस्तो हुन्छ नकि हिजोको पुस्ताले ।

तर, विडम्बना हाम्रो राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक नेतृत्वमा आजपनि हिजोकै पुस्ता छ । जसले आजको पुस्ताले कल्पना गरेको जीवन र समाजका बारेमा चेतना राख्दैन । आजको युगमा पनि एउटा नागरिकले आफ्नो प्रशासनिक अधिकार उपभोग गर्नका लागि घुस खुवाउनुपर्ने, आजपनि मानिसलाई मध्ययुगिन शैलीमा जात, धर्म वा लिंगका आधारमा समाजिक विभेद गर्ने र भीडद्वारा त्यसलाई वैधानिकता दिने टिठलाग्दो अवस्था विद्यमान छ ।

आर्थिक उदारवादका नाममा मौलाएको दलाल र विकृत पुजिँवादको पीडाका साथै स्रोत र साधनको वितरणमा व्याप्त असमानताले हाम्रो देशमा विस्तारै बृहत राजनीतिक सामाजिक विद्रोह र त्यसको जगमा नयाँ क्रान्तिको धरातल निर्माण हुँदै गएको आजको अवस्था हो ।

तर मार्टिन लुथर किंगले भनेजस्तो अहिलेका आवाजहरु खाली विद्रोहका आवाज हुन् । यो कुनै निर्दिष्ट राजनीतिक सामाजिक अवस्थाको निर्माणका लागि थालिएको संगठित क्रान्ति होइन । आजको अवस्थाले मानिसहरुलाई विस्तारै विद्रोही त बनाएको छ तर, एउटा ठोस परिवर्तनको यात्राका निम्ति सिपाही बनाउन भने सकेको छैन ।

यसो हुन नसक्नुमा वा भैनसक्नुमा नेतृत्वको अभाव पनि देखिएको छ । खासगरी २०६२/६३ को आन्दोलनपछि स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताको विरोधमा केही राजनीतिक शक्ति देखिएपनि नयाँ विकल्पसहित समाजको भावनालाई उद्देलित गराउनसक्ने नयाँ नेतृत्व हालसम्म देखिएको छैन । सायद छिटै देखिएला । दुनियाँमा नेता जन्मिने पनि यस्तै आन्दोलनहरुबाट हो । वैकल्पिक राजनीतिका नाममा केही वर्षयता केही दलहरुले गतिविधि बढाएपनि त्यो गतिविधि आममानिसको आवश्यक्ता, भावना र चेतनासँग जोडिन सकेको छैन ।

अब हुने भनेका राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनहरु मानवीय जीवन र तिनका बहुआयामलाई छुनसक्ने युगान्तकारी दृष्टिकोणसहित हुन जरुरी छ । मानवसभ्यतालाई नै गहिरो त्रासमा धकेल्ने कोरोनाजस्तो जनस्वास्थ्य संकटले विश्व समाज गुज्रिरहेका बेला पुनः मानिसले जीवनका नैसर्गिक र आधारभूत अधिकार प्राप्ति र संरक्षणको प्रत्याभूति खोजेका छन् । लाखौं युवाहरु स्वदेश र विदेशमा गरेर बेरोजगार भएका छन् भने देशको अर्थतन्त्र थप कमजोर हुँदै गएको छ ।

भएका स्रोतसाधनमा पनि धनिमानी र मुठ्ठिभरका मानिसको मात्र हालिमुहाली हुनुले सामाजिक न्याय, सुशासन र जनताको अधिकार खुम्चिँदै गएको डरलाग्दो अवस्था छ । यो बेलामा मुख्यगरी सुशासन, जनउत्तरदायी राज्यसंयन्त्र, समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत सवाल समेट्ने मध्यमवर्ग लक्षित सामाजिक आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने राज्य निर्माणको अभिभारा पूरा गर्नसक्ने असल राजनीति शक्तिहरुले पछिल्ला प्रदर्शनहरुको सामुहिक नेतृत्व गरेर त्यसलाई एउटा गति र लय दिन आवश्यक छ ।

कथित राजनीति गर्नेहरु बाहेक सबै पिल्सिन पर्ने समाजको यो विचित्र र विडम्वनापूर्ण अवस्थालाई विस्थापित गराउन फेरीपनि निर्विकल्प रुपमा राजनीतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ । त्यसका लागि सडकमा देखिएका हालका प्रदर्शनहरु प्रेरणा बन्नसक्छ । तर, फेरीपनि यस्ता आन्दोलनहरुलाई लिएर आआफु जस खोज्ने संकीर्ण राजनीतिक चरित्र दोहोरियो भनेचाहीँ बल्लबल्ल सडकमा एकत्रित भएका आवाजहरु तितर–वितर हुन सक्छ । यसले जेठको चर्को घाममा महामारीको डरलाई जितेर बालुवाटारको सडकमा प्लेकार्ड बोकेर उभिएको एउटा युवाको सपना पूरा हुन सक्दैन । यी परिवर्तनका स्वरहरु फगत विद्रोहका मसिना आवाजमा सीमित हुने र राज्यका संस्थाहरु र मानिसहरु दुवै परिवर्तन गराउने क्रान्तिको अवस्थामा नपुग्न सक्छ ।

(लेखक पत्रकार हुन् ।)