२९ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले कुन तहको सरकारले प्रयोग गर्ने भनी संविधानमा नतोकिएको अधिकार (अवशिष्ट अधिकार) प्रयोग गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको छ ।
संविधानले अवशिष्ट अधिकार प्रयोगको अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ । तर, यो अधिकारको प्रयोग गर्दा संघीय सरकारले आफुखशी नभई सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था राख्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको तीन तहको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विधेयक ( संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यबस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक) माथिको छलफलका क्रममा बिहीबार समितिले यस्तो सहमति जुटाएको हो ।
तर, यो व्यवस्थालाई बाध्यकारी भने बनाइएको छैन ।
बाध्यकारी बनाउँदा संविधान विपरीत हुन सक्ने भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि समितिले ‘आवश्यकताको आधारमा परामर्श र समन्वय गर्नेछ’ भनेर लेख्ने गरी सहमति जुटाएको छ ।
आवश्यकताको आधारमा भन्दा सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग मात्रै परामर्श र समन्वय गरे पुग्ने भनेर प्रष्ट हुने र संविधानको विपरीत समेत नहुने सांसदहरुको तर्कलाई समितिले स्वीकार गरेको हो ।
यो व्यवस्था राख्दा प्रदेश सरकारले आफुसँग सम्बन्धित रहेको विषयमा संघीय सरकारले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी काम गर्दा आफ्नो सुझावलाई सुन्न दबाब दिन सक्ने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद महेश्वरजंग गहतराज बताउँछन् ।
‘राज्य व्यवस्था समितिले जुटाएको सहमति अनुसार अब भने प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्दा आफ्नो राय सुझावलाई समेत समेटियोस्, आफूसँग समन्वय गरेर काम गरियोस् भन्न पाउँछन्’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
के हो अवशिष्ट अधिकार ?
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकार किटान नै गरेको छ । संविधानको अनुसूचिमा तीनै तहका सरकारको साझा र एकल अधिकार सूचीलाई फरक फरक रुपमा राखिएको छ ।
संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्ने गरी प्रस्तावित विधेयकमा तीन तहको सरकारले कस्ता कानुन बनाउन पाउने, कस्ता आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न सक्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी, कृषिलगायतका क्षेत्रमा के कति काम गर्न सक्ने, राजश्वका विषयमा कुन तहको अधिकार हुने भन्ने विषयमा ब्याख्या गरेको छ ।
यति गर्दासमेत छुटेका विषय वा कुन तहको अधिकार भनेर नतोकिएका विषयलाई अवशिष्ट अधिकारका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
संविधानको धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकार प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ ।’
तर राज्य व्यवस्था समितिले संघीय सरकारले यो अधिकार प्रयोग गर्दा प्रदेशसँग पनि समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थामा सहमति जुटाएकोहो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नवनियुक्त सचिव धनराज ज्ञवालीका अनुसार संघसंस्था (एनजिओ÷आएनजिओ) को नियमन गर्ने विषय अवशिष्ट अधिकार अन्तर्गत पर्छ ।
‘यस्ता विषयमा संघीय सरकारले अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दै कानुन बनाउँछ र यहि बेला अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्ने भनिएको हो’ ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने ।
नीतिगत सबै विषय संघले हेर्छ : प्रधानमन्त्री कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव ज्ञवाली नीतिगत सबै विषय संघले मात्रै हेर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सबै स्थानीय सरकारको भनेको छ । तर, मूल पाठ्यकक्रम कस्तो हुने, शिक्षकको योग्यता के हुने भन्ने विषय संघले निर्धारण गर्नेछ ।
‘सम्बन्धित स्थानीय तहले लोकल भाषामा एउटा पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने जस्ता अधिकार दिएर बाँकी मूल पाठ्यक्रम संघले तय गरे अनुसार हुने हो । नत्र एउटा तहको, एउटा प्रदेशको एउटा हुने र अर्कोको अर्कै हुने स्थिति बन्छ । त्यस्तो हुन नदिन संघले नीति तय गर्छ र सोही अनुसार सबैतिर लागू हुन्छ’ सचिव ज्ञवालीले भने ।
नीतिगत विषयसँगसंगै कैद सजायको अधिकार पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिइने भएको छ ।
यही २२ जेठको राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कैद सजाय हुने कुनै पनि विषयमा कानुन बनाउन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको तीन तहको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा जानेछ ।
