‘स्वास्थ्यको नेतृत्वले भोलिको समस्या नदेखे बर्बाद हुन्छ’

कोभिड–१९ को महामारी विश्वस्तरमा भएको महिनौं बितिसकेको छ । अन्य देशमा यो महामारी व्यापक भएको बेलामा हाम्रोमा आउँदैन भनेर बस्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । जसरी २००२/०३ तिर चाइना र हङकङमा सार्स भाइरस आयो, अरबमा मर्स भन्ने आयो । त्यो नेपाल छिरेन । अहिले कोभिड–१९ मा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने धेरैलाई लाग्यो । गल्ती यहीँबाट सुरु भयो ।

तैपनि हामी भाग्यमानी रह्यौ भन्नुपर्छ, किनकि यो भाइरस सुरुमै हामी कहाँ देखिएन । नेपालमा पहिलो संक्रमण वुहानबाट आएका विद्यार्थीमा माघ ९ मा देखिएको थियो । दोस्रो केस त्यसको दुई महिनापछि भेटियो । जब चैत १० मा फ्रान्सबाट आएकी युवतीमा कोरोना भाइरस संक्रमण भेटियो, हामी सतर्क भइहाल्यौं । लकडाउन गरिहाल्यौं । त्यसले हाम्रो दैनिकी र व्यवहार परिवर्तन भयो ।

किनकि यो बेलासम्म हामीले कोभिड–१९ बारे धेरै थाहा पाइसकेका थियौं । अरूको अनुभवबाट सिक्ने मौका पायौं । लकडाउन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि अरूबाटै सिकेका हौं । यो नयाँ भाइरस भएकाले निरन्तर सिकिरहनुपर्ने बेला पनि हो । उच्चस्तरीय नेतृत्व (राजनीतिक, कर्मचारी, सामाजिक) कोभिड–१९ लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अरू देशको अवस्था हेरेर हामी कहाँ के भइरहेको छ ? हामीले के गर्नुपर्छ ? भनेर निरन्तर सक्रिय रहनुपर्छ ।

त्यसरी हेर्दा थोरै केसहरू आएको बेला नै हामीले सम्पूर्ण स्रोत पत्ता लगाएर यो भाइरसलाई उन्मूलन गर्न सकेको भए यस्तो समस्या आउँदै’थ्यो । अरू धेरै देशजस्तै हाम्रो पनि त्यसो गर्ने क्षमता भएन । त्यसो भएपछि अब यो अवधिमा हामीले आउने जटिलताहरू पूर्वानुमान गरेर अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई तयार गर्नुपथ्र्यो । धेरै बिरामी आए उनीहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने तयारी गर्नुपथ्र्यो । कडा लक्षण भएका बिरामीहरू आए कसरी उपचार गर्ने भनेर क्षमता वृद्धि गर्नुपथ्र्यो । केही क्षेत्रमा पूर्वाधार र चिकित्सकीय क्षमता वृद्धि भएको सुन्नमा आएको छ । पूर्वतयारी नपुगेको प्रष्ट देखिन्छ ।

किनकि यो बेला सुत्केरीले अस्पतालमा उपचार नपाएको, हात काटेर गएको मानिसलाई अस्पताल भर्ना लिएन भन्ने सुनिन्छ । सुत्केरीको व्यथा लागेर अपरेसन गर्न ठिक्क पारेको मानिसलाई संक्रमण, संक्रमण फैलिएको जिल्लाको भएकै कारण अपरेसन नगरिएको सुन्नमा आएको छ । यस्ता घटनाले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न हामी पूर्णरुपमा तयार नभएको देखाउँछ ।

यो अवस्थामा सरकारले अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जे जस्तो स्रोत र दक्षता दिनुपर्ने थियो । त्यो नपुगेको खट्किएको देखिन्छ । यो पूर्वतयारी नपुगेको सूचक हो ।

तर अझै संकट टरेको छैन ।

हामी अहिले पनि संक्रमणको प्रारम्भिक चरणमै छौं । अझै व्यवस्थापनमा तात्विक सुधार नगर्ने हो भने साउनको अन्तिम वा भदौको पहिलो साता संक्रमण उच्चविन्दुमा पुग्न सक्छ । टेस्ट व्यापक भयो भने संक्रमितहरू लाख कट्न सक्छन् ।

हामीकहाँ धेरैजसो मृतकलाई कोरोना संक्रमण भएको मरेपछि पत्ता लागेको छ । यसले पनि हामीले समुदायमा गएर संक्रमित छान्न नसकेको देखाउँछ । किनकि मानिस मरेपछि कोभिड पोजेटिभ देखिनुको अर्थ त जिउँदोमा पत्ता लगाउन सकेको भए त्यसमध्ये केहीलाई हामीले सहयोग गर्न सक्थ्यौं भन्ने हो नि ।

त्यसैले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि हाम्रो प्रणालीमा जुनस्तरको चुस्तता, जुन स्तरको दुररुस्तता र जुनस्तरको ‘रेडिनेस’ चाहिने हो त्योस्तरको छैन । विभिन्न संकेतहरूले हामी महामारीविरुद्ध लड्न अझै तयार छैनौं भन्ने देखाएको छ ।

तर अझै पनि समय छ । किनकि हाम्रो वास्तविक परीक्षा साउन भदौमा हुन्छ भनेर विज्ञहरूले भनेका छन् ।

योजना बनाएर लाग्दा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न सकिन्छ । किनकि हामीले बिफर नियन्त्रण गर्‍यौं, भूकम्प भोग्यौं । एचवान एनवान पनि हामी कहाँ आएकै हो । त्यो बेला भारतमा केहीको ज्यान गयो, तर हामीले सुरुमै नियन्त्रण गर्न सक्यौं ।

तर यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भोलि आउने समस्या आजै देख्नुपर्छ । नभए बर्बाद हुन्छ । भनिन्छ नि, स्याल मार्न बाघ मार्ने खजाना तयार गर्नुपर्छ । किनकि स्याल मार्न जान्छु भनेर बन्दुक बोकेर जंगलमा छिर्दा गौडामा बाघसँग जम्काभेट हुन सक्छ । जम्काभेट भएन भने राम्रै भयो । तर भइहाल्यो भने ‘मसँग स्याल मार्ने हतियार मात्र छ, बाघ मलाई नखा’ भनेर त भएन । महामारी पनि यस्तै हो । भोलिको दिनमा कतिसम्म भयावह अवस्था आउन सक्छ भनेर आकलन गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार सम्पूर्ण पूर्वतयारी गरेर बस्नुपर्छ । काठमाडौंमा मात्र तयारी गरेर पुग्दैन, देशभर गर्नुपर्छ । उपचारात्मक सेवादेखि अन्य सबै व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्छ ।

अहिले इन्फेक्सनको स्रोत कहाँ भएको छ ? खोज्नुपर्छ । पछिल्लो तथ्यांकले संक्रमणको स्रोत क्वारेन्टिनलाई देखाइरहेको छ । जस्तो भारतबाट सय जना मानिस आए, उनीहरूमध्ये दुई जना मानिस संक्रमित छन् । तर सबैलाई एकै ठाउँमा राख्दा अरूलाई पनि सर्‍यो । यो एकदम गम्भीर कुरा हो । यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।

सरकारले केही गर्दै नगरेको पनि होइन । गरेको छ, तर ‘अप टू दि मार्क’ छैन । यो बेला व्यवस्थापन ‘अप टू दि मार्क’ हुनुपर्छ । चीनले यतिसम्म गर्‍यो कि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको वुहानमा प्रयोग भएको सबै नोट फिर्ता लियो र नयाँ नोट प्रचलनमा ल्यायो । यो सबै संक्रमण नफैलियोस् भनेर गरिएको थियो । फेरि म यो भनिरहेको छैन कि नेपालमा पनि सरकारले प्रचलनमा रहेका सबै नोट फिर्ता लिनुपर्छ र नयाँ पठाउनुपर्छ ।

तर केही गर्नैपर्ने काम छन् । कोरोनाको परीक्षणबारे जनस्तरमा धेरै प्रश्न उठेको छ, जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन् । पीसीआर टेस्टको दायरा बढाऊ भनेर आम नागरिक वा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूले भनिरहनु पर्ने होइन, यो त सरकार आफैँले गर्नुपर्ने काम हो । गर्दै नगरेको पनि होइन । सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले दिनमा ५ हजार बढी स्वाबको टेस्ट हुन थालेको छ ।

तैपनि क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको स्वाब संकलन गरेको ८/१० दिनसम्म रिपोर्ट नआएका खबरहरू आइरहेका छन् । यसले प्रश्न उठेको छ, हामीले टेस्ट गाइडलाइन त फलो गरिरहेका छौं ? गर्नुपर्नेभन्दा नगर्नुपर्ने मान्छेको बढी टेस्ट त भएन ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक प्रेस ब्रिफिङमा यति टेस्ट भयो त भन्छ, तर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, क्वारेन्टिनमा बसेका क–कसको कति टेस्ट गरियो भन्ने तथ्यांक छैन । साथै, टेस्टको दायरा पुगेको छैन भन्छु म त । अझै वास्तविक लक्षित समूहमा टेस्ट पुगेन कि जस्तो लाग्छ ।

हामी कहाँ आरडीटी पनि गर्ने गरिएको छ । तर यसबारे धेरै प्रश्न उठेको छ । अहिले धेरैले आरडीटी टेस्ट नगर्न सल्लाह दिइरहेका छन् । तर सरकारले लगातार आरडीटी किनिरहेको छ । आरडीटी नगरी नहुने के छ त्यस्तो ? किन पीसीआरभन्दा आरडीटी टेस्ट बढी गरिँँदैछ ? सरकारले यसको जवाफ प्रष्टसँग दिनुपर्छ ।

अर्को, होम आइसोलेसन पनि गर्ने भनिएको छ । यो संसारमा कतै नभएको काम होइन । केही देशले गरेका छन्, तर देश र समाजको परिवेशअनुसार यस्ता नियम बन्छन् । अरूले गरेका छन् भनेर हामीले होम आइसोलेसन गर्न थल्यौं भने समस्या हुन्छ । किनकि, अमेरिका र नेपालमा आकाश र जमिनको फरक छ । नेपालका अधिकांश घरमा दुईवटा ट्वाइलेट भयो भने अचम्म हुन्छ । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नेतृत्व तहले नेपालका जनतालाई हेरेर क्वारेन्टिन, टेस्ट, आइसोलेसनबारे निर्णय गर्‍यो भने समस्या हुन्न ।

हामी नागरिकमा पनि केही समस्या छ । ‘कोरोना अरूलाई पो लाग्छ, मलाई होइन’ भन्ने सोच्छौं । थुप्रै मानिसहरू ‘म त अरूभन्दा फरक हो नि’ भन्ने सोच छ । ‘कोभिड–१९ बुढाबुढी, दीर्घरोगीहरूलाई मात्र लाग्छ’ भनेर बस्ने पनि धेरै छौं । एकातिरमात्र हेर्दा यो ठिकै हो, तर भाइरसको विषयमा अरू ठाउँको उदाहरण हेरेरमात्र धारणा बनाउनु घातक हुन्छ । किनकि, नेपालमा अहिलेसम्म भएका मृत्युको तथ्यांक हेर्दा हामीकहाँ धेरै जवानहरू मरेका छन् ।

अनि ज–जसको मृत्यु भयो, अचानक भएको छ । अधिकाशंमा मृत्युपछि मात्र संक्रमण पत्ता लागेको छ । त्यसैले कोभिड–१९ को महामारीले अन्यत्र जस्तो ट्रेण्ड फलो गरेको छ, नेपालमा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्न सकिन्न । त्यसैले पूर्वतयारी बढाउनुपर्छ ।

फेरि पनि भन्छु, सरकारले केही भएन भन्ने होइन ।

 कोभिड–१९ लाई प्राथमिकतामा राखेरै होला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू बिरामी भएको समयमा उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) लगायतको स्थापना गरी जिम्मेवारी प्रदान गरेका थिए । उनीहरूले कोभिड–१९ लाई गम्भीरतापूर्वक लिए कि लिएनन् ? प्राथमिकतामा राखे कि राखेनन् ? योजना बनाए कि बनाएनन् त ? सर्सर्ती हेर्दा लाग्छ, एउटा तहको नेतृत्वले कोभिड–१९ लाई राम्रो तरिकाले प्राथमिकतामा राख्यो । तर ‘मैले जिम्मा लाइदिएको छु, गर्लान नि त साथीहरू’ले भनेर छोडिदियो । जिम्मा पाएका साथीहरू भने क्रियाशील नभएको जस्तो देखियो । किनभने उच्चस्तरीय समिति बनेपछि हुनुपर्ने जति काम भएन ।

हामीले लकडाउन त समयमै गर्‍यौं । तर कहिलेसम्म गर्नुपर्ने हुन सक्छ, यो अवधिमा के–के समस्या आउन सक्छन् भनेर कसैले पनि सोचेका रहेनछन्, अनुमान गरेका रहेन्छन् । रोजगारीका लागि हाम्रा लाखौं नागरिक भारतमा गएका थिए । हामीकहाँभन्दा भारतमा बढी संक्रमणको जोखिम भयो, लकडाउनले अरु समस्या पनि ल्यायो । तर उनीहरू कुनै पनि बेला घर फर्किन सक्छन्, त्यस्तो बेला उनीहरूलाई कहाँ कसरी राख्ने भन्ने योजना नै बनाएनौं । यसमा चुक भएको होइन, बुद्धि नै पुगेन भन्छु । किनकि भारतमा भएका नागरिकहरू फर्किन्छन् भन्ने सोच बनाएको भए केही व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । तर समयमै नसोच्दा धेरै मानिसहरू सीमामा आएर अलपत्र परे ।

कोही रातारात लुकेर घर छिरे । कोही ४२ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बसे । कुन सिद्धान्तले भन्छ यत्रो दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ भनेर ? यो सबै समन्वयको अभावले भयो । जब ठूलो संख्यामा नागरिकहरू भारतबाट आए, व्यवस्थित रुपमा क्वारेन्टिन गर्न सकेनौं । स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति छैन, स्वास्थ्य सुरक्षाको कुनै मापदण्ड पालना भएको छैन । अनि त्यहीँ बसेकाहरूको आरडीटी गरेर पठाउने ? आफूले बस भनेको ठाउँमा जनता बसेपछि सरकारले चाहिँ टेस्ट गरेर पठाउने आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्दैन ? तर क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूले मलाई टेस्ट गर भनेर आन्दोलन गर्र्नुपर्‍यो ।

आम मानिसको आवाज पीसीआरको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने छ । सरकारले पनि बढाउँछौं भनेको छ । तर त्यसअनुसार काम भएको छैन । हो, हाम्रो सार्वजनिक खरिद प्रकिया सहज छैन । तर छिटो मान्छे भएको भए यति धेरै ढिलो पनि हुँदैथ्यो । यस्तो बेलामा निर्णय लिँदा जोखिम पनि मोल्नुपर्ने हुन सक्छ । तर तपाईंले राष्ट्रिय हितमा जोखिम लिनुभयो कि अरू कसैको हितमा हो ? कहिले स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्यले किनेको छ, कहिले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ । आधा सामान ल्याएपछि टेण्डर रद्द हुन्छ । यो सबै प्रक्रियाले खरिदमा केही छ भन्ने देखाएको छ । तर के भन्ने फाइल नहेरी भन्न सक्दिनँ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण, कोभिड–१९ को महामारीलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसको नेतृत्वले जुन खालको ‘अर्जेन्सी फिल’ गर्नुपथ्र्यो, त्यति नभएको देखिन्छ । यो बेला त मन्त्रालयले २४ घण्टा खटेर देशको कुन ठाउँमा के भएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ, काहीँ समस्या आए हल गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने हो । किनकि महामारी नियन्त्रणको दक्षता र स्रोत साधन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै छ । यस्तो महामारी नियन्त्रणका काम अरू निकायको समेत सहयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।

तर मन्त्रालयको काम गराई हेर्दा त्यहाँँ ‘वार रुम सिचुएसन’ निर्माण भएको आभाष हुन सकेको छैन । यस्ता कतिपय विषय राजनीतिक नेतृत्वको क्षमताले पनि निर्धारण गर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले त्यो पनि भएको हो । नेतृत्वमा बस्नेहरूले कोभिड–१९ लाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको पनि हो कि ?

(पूर्व स्वास्थ्यसचिव डाक्टर उप्रेतीसँग राजकुमार श्रेष्ठ र सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानी)