मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा परिचित निजामती प्रशासनलाई अस्थिर र कमजोर बनाउने काम स्वयम् सरकारका तर्फबाट हुनु अत्यन्त दुखद र दुर्भाग्यपूर्ण बनेको छ । राजनीतिक एवं संवैधानिक रुपमा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको झन्डै ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न मुलुकमा अहिलेसम्म संघीय कानुन बन्न नसक्नु अत्यन्त लज्जाको विषय हो । सरकारको चरम लापरबाही र विभागीय मन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपन पनि यसबाट प्रतिबिम्बित भएको छ । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।
संसदको तेस्रो अधिवेशन चलिरहेको बेला २०७५ माघ २३ गते संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘सघीय निजामती सेवा ऐन’ संसद्को छैठौं अधिवेशनकोअन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि पारित हुन सकिरहेको छैन ।
राजनैतिक एवं संवैधानिक व्यवस्थापन पछिको अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सरकारले किन अपरिपक्वता र लापरबाही प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।
मुलुकको राजनैतिक व्यवस्थापनका लागि नेपालको संविधान जारी भए पनि मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनको व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ भने अहिलेसम्म पनि आउन सकिरहेको छैन ।
मूल ऐनबिनै सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने काम गर्यो । सबैभन्दा पहिले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको बाटो खोल्नु पर्नेमा मूल ऐनबिनै हचुवा र अपरिपक्व ढङ्गले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारबाट भयो ।
परिणामतः सरकारले समायोजन सकिएको घोषणा गरेको डेढ वर्ष बित्न लाग्दा समेत कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनले अझै पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । सरकारको घोषणालाई नै जिस्क्याउने गरी अहिलेसम्म पनि समायोजन संशोधन गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।
कुनै पनि पूर्वतयारी विना हतार-हतार कर्मचारी समायोजनमा हाम फाल्दा स्वयम् सरकार र कर्मचारी दुवैले कठिनाइको सामना त गर्नुपर्यो नै सेवा प्रवाह झन् अस्तव्यस्त बन्यो । यो क्रम जारी नै छ ।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको बहिर्गमनपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुधार र परिमार्जनको लागि बारम्बार समय माग गर्दै आइरहेका छन् ।
यसैबीच नयाँ मन्त्रीको इन्ट्रीसँगै प्रस्तावित ऐनमा चलखेलहरु पनि धेरै भएको सार्वजनिक भैरहेको छ । शिक्षा लगायत सेवाहरुलाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्ने, एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बढुवामा लगभग बन्देज जस्ता अत्यन्त कर्मचारीको हित प्रतिकुल, जो कर्मचारीहरुले हिजोदेखि नै उपभोग गर्दै आइरहेका थिए, ती हकहित र सेवा सुविधा कटाउने गरी आएको प्रस्तावले कर्मचारी जगतमा अहिले एक किसिमको सन्त्रास, आक्रोश र उत्तेजना फैलिएको छ ।
प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन भन्दा पनि पछि हटेर पश्चगामी ढङ्गले आम कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा र हक अधिकार खोसिने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्ताव आएको रत्यसभन्दा पनि दुई कदम अघि बढेर सांसदहरूले कर्मचारीहरूको उपचार खर्च, अवकाश पछिको सेवा सुविधा लगायतका संवेदनशील विषयहरू माथि समेत नै प्रश्न उठाउन थालेपछि कर्मचारीहरू त्रसित मात्र होइन, राजिनामाको बाटोसमेत हिँड्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारका हरेक नीति र कार्यक्रमलाई जनतासम्म पुर्याउने र जनताका आवाजहरूलाई सरकारसम्म पुर्याउने पुलको काम गर्ने सरकारका सहयात्री कर्मचारी संयन्त्रप्रति सरकार किन यति उदासीन र अनुदार देखिएको हो, त्यो भने बुझ्न सकिएको छैन ।
कर्मचारीहरूको मनोवल गिराएर र उनीहरूलाई हतोत्साहित गराएर सरकार कदापि सफल हुन सक्दैन । मनोवल गिरेका कर्मचारीहरुबाट सरकारले कसरी गति लिन र नतिजा प्राप्त गर्न सक्छ ? आफ्ना सहयात्रीहरूलाई कमजोर र असफल बनाएर सरकार अगाडि बढ्न खोज्नु प्रत्युत्पादक सावित हुने निश्चित छ ।
सरकारको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को महाअभियान र अभिष्टलाई पुरा गर्न नुर गिरेका कर्मचारीहरूबाट सम्भव हुन्छ त ? यस्ता अहम् विषयमा सरकार र सांसदहरूले समेत दुर दृष्टि राख्न जरुरी छ । कम्तिमा पनि २०४९ को ऐन भन्दा पनिपछि हटेर सरकार र संसद्ले प्रशासनको क्षेत्रमा पश्चगमनको सन्देश प्रवाह गर्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिँदैन ।
अहिलेको प्रस्तावित ऐनबाट बाहालवाला नायव सुब्बास्तरका हजारौं कर्मचारीहरु सबैभन्दा बढीमारमा परेका छन् । उनीहरुले त यसलाई“सुब्बा मारा ऐन” भनेर नै सम्बोधन गरिरहेका छन् र आन्दोलनका लागि आह्वान गरिरहेका छन् ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा ८० प्रतिशत बढुवा, १०प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगता र १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने, त्यसै गरी राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा ७० प्रतिशत बढुवा, २० प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगता र १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्दा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा भने २० प्रतिशत मात्र बढुवा र बाँकी ८० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रस्तावित प्रावधानले हाल कार्यरत नायव सुब्बाको अधिकृत सपना चकनाचुर बनाएको र बढुवामा अधिकृत एवं सहायकस्तरका कर्मचारीहरु बीच खुला एवं नाङ्गो विभेद गरिएको भन्दै देशभरका हजारौं नायव सुब्बा स्तरका कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् ।
राजपत्रांकित प्रथम र द्वीतीय श्रेणीमा क्रमश: ८० र ७० प्रतिशत बढुवा हुन पाउने तर, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा जम्मा२० प्रतिशत मात्र बढुवा हुन पाउने प्रस्तावित व्यवस्था अन्यायपूर्ण एवं विभेदपूर्ण भएको र आफ्नो वृत्ति विकासमा ठेस पुगेको मात्र नभई लगभग बन्देज जस्तै गर्न खोजिएकोप्रति उनीहरु आक्रोशितसँगै चिन्तितसमेत बनेका छन् । सरकारले अधिकृत तहका कर्मचारीलाई काखी च्यापेको र सहायक स्तरका कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गरेको र “गरे गर, नगरे मर” को व्यवहार गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
तर काम र भूमिकाको सन्दर्भमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको र सेवा प्रवाहमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने तह भनेको यही सहायक स्तर अर्थात नायव सुब्बा, खरिदार र श्रेणीविहीन कर्मचारीहरु नै हुन् । अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरु जान नमानेका दुरदराजका कतिपय स्थानीय तहमा अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पनि नायव सुब्बाले नै निर्वाह गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै कतिपय दुर्गम जिल्लाहरुमा अधिकृत स्तरका कार्यालय प्रमुखहरु नजाँदा पनि यिनै नायव सुब्बाहरुले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्म सबैभन्दा अगाडि बसेर सेवा दिने र कामको उठान अनि किनारापछि त्यसको दस्तावेजीकरण गर्ने पनि यिनै नायव सुब्बाहरु नै हुन् ।
वडा तहदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म जिम्मेवारी र दरबन्दी रहेको र सेवा प्रवाहमा “फ्रन्ट लाइन” मा बसरे काम गर्ने नायव सुब्बा तहका कर्मचारीहरुलाई बन्दै गरेको संघीय निजामति सेवा ऐनको प्रस्तावित प्रावधानले आफूहरुलाई विभेद गरेको र वृत्ति विकासमा बन्देज लगाउन खोजिएको भन्दै उनीहरुले तत्काल ती प्रावधानहरु संशोधन गरी न्यायको अनुभूति दिलाउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र सेवा प्रवाहमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने सहायक स्तरका कर्मचारीहरु वास्तविकरुपमा श्रमिक हुन् । “संसारभरका श्रमिक एक हौँ” भन्ने मूल नारा बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले तल्लो तहका कर्मचारी, जो जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा अहोरात्र खटिएको छ, त्यही वर्गको वृत्ति विकासमा जोड दिनुपर्नेमा उल्टै माथिल्लो वर्गको हित र तल्लो वर्गलाई उपेक्षा गर्नु वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका निमित्त पनि शोभनीय देखिँदैन ।
त्यसैले अधिकृत तहका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय तहमा बढुवाका लागि क्रमश: ८० र ७० प्रतिशत छुट्याईंदा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका लागि स्वभाविकरुपमा ६० वा ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने देखिन्छ । जसले न्याय र समानता देखिन सक्छ । होइन भने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा मात्र बढुवा घटाउनुको कारण के ? नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा दुईमत छैन ।
रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्छ र नयाँलाई अवसर दिइनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन । नेपालमा शैक्षिक बेरोजगारीको स्थिति विकराल रहेको र पीएचडी गरेका व्यक्तिहरुले समेत जुत्ता पालिस गरिरहेको समाचार त हामीले सुन्दै आइरहेका छौं । त्यसो भए उनीहरुलाई राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा किन प्रवेश खुला नगर्ने ? दश प्रतिशत मात्र खुला किन ? राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा बढाउँ । होइन भने सबैलाई न्यायोचित हुने गरी प्रतिशत निर्धारण गरौँ । जसले न्याय र समानता स्थापित गर्दछ ।
त्यस्तै, कम्युनिस्ट सरकारको उपहास गर्ने अर्को एउटा प्रस्ताव पनि छ, संघीय निजामति सेवा ऐनमा । त्यो हो कर्मचारीहरुको एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था ।
पहिलेदेखि नै प्राप्त गर्दै आइरहेको ट्रेड युनियन अधिकारलाइ थप्ने भन्दा पनि घटाउने र कटाउनेसम्मको कुराले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनमानसमा कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको हो त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।
कम्युनिस्ट सरकार (त्यो पनि दुई तिहाइको) श्रमिक वर्ग प्रति यति अनुदार देखिनु आश्चर्यजनक त हुँदै हो साथमा दुर्भाग्यपूर्ण पनि । संसदमा विचाराधीन रहेको प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमाथिको छलफलमा कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको विषयमा सांसदहरूको धारणा र उनीहरूको विचार सकारात्मक देखिएको छैन ।
सांसदहरूले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती देखि खारेजीसम्मको कुरा गरिरहेको सार्वजनिक भइरहेको छ । यसले कम्युनिस्ट सरकारको “कथनी र करनी” माथि गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ । लामो रस्साकस्सी पछी अहिले आएर कर्मचारीहरुको एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्न सहमत भएको कुरा बाहिर आएको छ । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन बिनाको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कुनै औचित्य छैन । यस्तो टुहुरो र अर्थहीन ट्रेड युनियन कर्मचारीहरुले खोजेको पनिहोइन ।
हो, कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरूले बाटो बिराए होलान्, गन्तव्य भुले होलान्, जिम्मेवारी र कर्तव्य बिर्से होलान् । त्यसको गहिरो समीक्षा र आत्मालोचना गर्न पनि जरुरी छ । तर, त्यसकै आधारमा ट्रेड युनियनको घाँटी नै रेट्ने र निषेधसम्म गर्ने सरकार र सांसदहरूको सोच पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ ।
के हामीले नाम मात्रको ट्रेड युनियन खोजेका हौँ त ? सरसर्ती हेर्दा सरकारले नाम मात्रको ट्रेड युनियन बनाउन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनले बाटो बिराउनुमा क-कसको हात छ ? र कोको जिम्मेवार छन् ? भन्ने कुराको पनि निर्मम र गहिरो समीक्षा हुन जरुरी छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई गलत दिशामा लैजाने काममा सरकार र राजनीतिक दल पनि कम्ती दोषी छैनन् । ट्रेड युनियनलाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने काम राजनीतिक दल र सरकार दुवैबाट हुँदै आएको देखिन्छ भने पेसागत हकहित र सामूहिक सौदावाजीका साथै सेवा प्रवाहमा नवीनतम सोच र प्रयोगको अभ्यास गर्ने आफ्नो मूल उद्देश्यबाट कर्मचारी ट्रेड युनियन पनि कहींकतै चुकेको देखिन्छ । त्यसैले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउन सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारी ट्रेड युनियन सबै पक्ष आ-आफ्नो स्थानमा बस्न र आ-आफ्नो काम, कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारीप्रति सजग, सचेत, सन्तुलित एवं अनुशासित बन्न जरुरी छ ।
अतः मुलुकलाई अग्रगति दिन र वर्तमान विषम परिस्थितिको सामना गर्न एवं सरकारको लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गर्न मुलुकको स्थाई सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उचो राख्न सरकारले कन्जुस्याई गर्नुहुँदैन । खाईपाई आएको सेवा, सुविधा र अवसर खोसिने अन्यायपूर्ण स्थितिमा कर्मचारीहरुले न्यायको अनुभूति कदापि गर्न सक्दैनन् ।
आफ्ना सहयोगी एवं सहयात्रीहरुलाई कमजोर र असफल बनाएर सरकार सफल हुन पनि सक्दैन । सरकारको “सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल”को महाअभियान र अभीष्टलाई पूरा गर्न नुर गिरेका कर्मचारीहरुबाट के सम्भव हुन्छ ? यस्ता अहम् विषयमा सरकार र सांसदहरुले समेत दूरदृष्टि राख्न जरुरी छ ।
कम्तिमा पनि २०४९ को ऐन भन्दा पनि पछी हटेर सरकार र संसदले प्रशासनको क्षेत्रमा पश्चगमनको संदेश प्रवाह गर्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिँदैन । यसैगरी सरकार अघि बढे प्रशासनको क्षेत्रमा प्रत्युत्पादक सावित हुने पनि निश्चितप्राय: छ । कम्तिमा कर्मचारीको मनोबल घटाउने र कर्मचारी- कर्मचारी वीच विभेदको स्थिति बन्न दिनु हुँदैन । निजामती सेवाको सक्षमता, प्रभावकारिता र जवाफदेहितामा नै सरकारको सफलता र जनताको समुन्नति निर्भर रहने भएको हुँदा यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । कम्तिमा पनि कोही रमाउने र कसैले आँशु झार्नुपर्ने स्थिति आउनुहुँदैन । यसमा सरकारले ध्यान दिनु एकदमै जरुरी छ । बेलैमा सोचौं ।
(लेखक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत नायव सुब्बा हुन् ।)
