१६ असार, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए)ले बालविवाह र छोरीभन्दा छोराको चाहना बढी गर्ने संस्कार तत्काल रोक्नुपर्ने बताएको छ ।
यूएनएफपीएले छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने संस्कारले लैङ्गिक भेदभावलाई बढावा दिएको र छोराको छनौट बढी भई नवजात शिशु जन्ममा लैङ्गिकअनुपात असन्तुलन बढेको जनाएको छ ।
नेपालमा सन् २००५ मा १०० नवजात महिला शिशु जन्ममध्ये १०३ नवजात पुरुष शिशु रहेकामा सन् २०१५ मा बढेर १०० नवजात महिला शिशु जन्ममध्ये ११० नवजात पुरुष शिशुको जन्म पुगेको यूएनएफपीएले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यकारी निर्देशक डा. नतालिया कानेमका अनुसार यो तथ्यांकले विद्यमान लैङ्गिक असमानताका कारण छोरीको अवमूल्यन भइरहेको, प्रजनन दर घटिरहेको तथा छोरीलाई भन्दा छोराको चाहना बढेको हुनाले गर्भपतन गर्ने अभ्यास वृद्धि भइरहेको कुरा प्रतिविम्बित गरेको छ।
यूएनएफपीएले मंगलबार जारी गरेको विश्व जनसंख्यास्थिति प्रतिवेदन २०२० अनुसार बालविवाहको सबैभन्दा उच्च दर रहेको एसियाली देशहरूमध्ये नेपाल पनि रहेको छ । नेपालमा किशोर–किशोरी दुवैका लागि विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भए पनि ४० प्रतिशत किशोरीहरूको विवाह १८ वर्षभित्र हुने गरेको छ। किशोरीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउँदै उनीहरूमा लगानी, विवाहगर्ने उमेर बढाउने र छिटो बच्चा नजन्माउने सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता रहेको यूएनएफपीएले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक वर्ष लाखौं किशोरी आफ्नो परिवार, साथीहरू एवं समुदायको पूर्ण जानकारी र सहमतिमा आफूलाई शारीरिक र भावनात्मक हानि पुर्याउने अभ्यासहरूको शिकार बन्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
यूएनएफपीएको प्रतिवेदनअनुसार संसारभरिका कम्तीमा १९ हानिकारक अभ्यासहरूमध्ये स्तनाकार मिलाउनेदेखि कुमारीत्व परीक्षणसम्मका अभ्यासहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनका रुपमा लिइन्छ। यी अभ्यासहरूमध्ये मूलतः बालविवाह, छोरीभन्दा छोराको चाहना बढीलाई यस प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
