नेकपाका सांसदहरु भन्छन् – ‘सीमामा भारतीय दादागिरीले सीमा नाघ्यो’

२९ असार, काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा भारत सरकार विरोधी उभार छ । नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर गरेको दाबी भारतीय पक्षले अस्वीकार गर्नु यसको मुख्य कारण बनेको छ ।

अहिले वर्षाको समय हो । सीमा नजिक भारतले बनाएका सडक र तटबन्धका कारण नेपालको तराई क्षेत्र डुबानको खतरामा परेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा यी विषयहरुमा छलफल भयो । बैठकमा सहभागी बाहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्री र सांसदहरूले भारत सरकारको रवैयाको आलोचना गरे ।

‘अरु बेला रोटीबेटीको सम्बन्धका कुरा गर्ने तर, बाढी, डुवान, कटान आउँदा त्यसखालको व्यबहार नहुने…’, बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, ‘यस्तो छिमेकी (भारत)लाई मित्र भन्ने कि दुष्ट ?’

पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपाकै सांसद लालबाबु पण्डितले नेपालको सीमा नजिक भारतले जबरजस्ती बनाइरहेको संरचनाका बिषयमा दुईपक्षीय कुरा गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपाका अर्का सांसद झपट रावलले सोधे, ‘सीमामा भारतीय दादागिरीले सीमा नाघ्यो, अझै चुप लागेर बस्ने कि केही गर्ने हो ?’

नेकपाकै सांसद महेश्वरजंग गहतराजले भारतले जानीजानी नेपाललाई सास्ती दिन सीमामा संरचना बनाउँदै गएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दुई देशबीचको समस्यामा बाढी र डुबानमा समेत जोडिएको भन्दै दुबैलाई क्षति नहुनेगरी समन्वयमा काम हुनुपर्नेमा बताए । त्यसका लागि तत्काल कुटनीतिक पहल थाल्न उनले परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका सांसदहरू देवेन्द्रराज कंडेल, अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौलाका साथै नेकपाका यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा र नवराज सिलवालले भारतद्वारा निर्मित संरचनाले जोखिम बढेको भन्दै कुटनीतिक पहलमा जोड दिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले ‘दक्षिण एसियामा भारतको शत्रुता र आक्रामक रणनीति छ भन्ने बुझेर अगाडि बढ्न’ सरकारलाई सुझाव दिए ।

पहल गरेकै हो, सार्थकता पाउन सकेन : गृहमन्त्री

जवाफमा गृहमन्त्री थापाले भारतद्वारा सीमामा निर्मित संरचना हटाउन गरेको पहल सार्थक हुन नसकेको बताए । ‘नेपालको तर्फबाट निरन्तर पहल गरेका छौं, तर सार्थकता प्राप्त गरेको छैन’, उनले भने, ‘उनीहरूले आफ्नो रक्षाका निम्ति बाँध, बाटो बाँध बनाए, आफ्नो हित मात्र हेरे ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि डुबान समस्याबारे छलफल भएको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले ‘अध्ययन गर्न एउटा टिम पनि बनेको छ, तर त्यसलाई उनीहरूले कार्यान्वयन गरेनन् ।’

भारतले नेपाललाई नसोधी नेपाली भूभाग डुबानमा पर्नेगरी संरचना विकास गरेको बताउँदै गृहमन्त्रीले भने, ‘भारतले नेपालमा गरेको हस्तक्षेपको प्रमाण हो, यो ।’

विपत व्यवस्थापनमा भने सरकारले राम्रो काम गरिरहेको दाबी गर्दै मन्त्री थापाले विकास निर्माण कमजोर हुँदा नेपालले बढी क्षति बेहोर्नुपरेको जनाए । ‘विपत प्राकृतिक हो भने क्षति मानव निर्मित हो । यसमा प्रकृतिलाई दोष दिएर त हुन्न’, गृहमन्त्री थापाले भने, ‘प्रकृतिको दुरुपयोग गर्दा, कमजोर ठाउँमा बसोबास गर्दा वा कमजोर संरचनाका कारण बढी क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।’

सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको विपत व्यवस्थापन सम्बन्धि छलफलमा बोलाईएका राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले यसवर्षको मनसुनबाट ३० लाख परिवार प्रभावित हुने आंकलन सुनाए ।

उनका अनुसार देशभर ११ हजार घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । ७०४ परिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने छ । उनले समितिलाई बिभिन्न जिल्लालाई जोखीमको क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरेर सर्तकताको उपाय अपनाइएको जानकारी गराए ।

पोखरेलका अनुसार ७७ जिल्लामध्ये सबभन्दा बढी जोखिम सिन्धुपाल्चोक र त्यसपछि दोलखा जिल्लामा छ ।

‘सीमामा भारतले बनाएको तटबन्धका कारण प्रदेश २ का आठै जिल्ला बाढीको उच्च जोखिममा छन्’, कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने, ‘तिमध्ये पनि रौतहट सबभन्दा जोखिममा छ ।’

बैठकमा सहभागि गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले एक महिनामा बाढी र पहिरोबाट ८५ जनाको मृत्यु भएको र ४६ जना बेपत्ता रहेको जानकारी गराए ।

भूकम्पले ठाउँठाउँमा चिरा पार्नु र विकासको नाममा डोजर प्रयोग हुनुलाई ठूलो पहिरोको जानुको कारण रहेको उनले उल्लेख गरे ।

बाढीपहिरोपछि खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक सर्तकता सहितको व्यवस्था गरेको जानकारी दिदै गृह सचिवले भने, ‘सडक खोल्ने हेभी इक्युपमेन्टहरु विभिन्न राजमार्गमा राखिएको छ । तराईका जिल्लाहरूमा १९१ वटा मोटर बोट राखिएको छ । सुरक्षाकर्मी र हेलिकप्टरहरू तयार अवस्थामा छन् ।’