काठमाडौं । नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनलाई लिएर बेलायतले गत मंगलबार हङकङसँग भएको सुपुर्दगी सन्धि अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
र, हङकङको मुद्दाले चीन र बेलायतको सम्बन्धमा धेरै परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ छ ।
यसअघि दुई मुलुकको सम्बन्ध यस्तो थएन । पछिल्लो दुई दशकमा मात्र दुई मुलुकको आर्थिक सम्बन्ध उल्लेख्य विस्तार भएको छ । सन् १९९९ मा चीन बेलायतको २६ औं सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार थियो । अहिले यो छैटौं नम्बरमा आइपुगेको छ ।
दुई मुलुकबीच हुने व्यापार गत वर्ष अहिलेसम्मकै कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको थियो । यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्माण परियोजना र शिक्षाको रहेको छ ।
यद्यपि बेलायती सरकारले टेलिकम नेटवर्कको लागि हुवावेई कम्पनीको फाइभ-जी उपकरण प्रयोग गर्ने निर्णय परिवर्तन गरेसँगै तनाव बढेको छ । र, आर्थिक सम्बन्धको माध्यमबाट हुँदै आएको फाइदामा अहिले खतरा उत्पन्न भएको छ ।
व्यापार
गत वर्ष चीन बेलायतको छैटौं ठूलो निर्यात बजार बनेको थियो । बेलायतको अफिस फर नेशनल स्ट्याटिस्टिक्स -ओएनएस)को तथ्यांक अनुसार गत वर्ष बेलायतबाट चीनतर्फ भएको समग्र निर्यात ३० अर्ब ७० करोड पाउण्ड थियो । बेलायतबाट चीनमा भएको यो निर्यात अहिलेसम्मकै ठूलो हो । सन् २०१८ मा यो निर्यात २३ अर्ब ४० करोड पाउण्ड थियो ।
बेलायतबाट चीनतर्फ हुने निर्यातमा निरन्तर वृद्धि भएको यो चौथो वर्ष पनि थियो ।
अर्कोतर्फ आयातको हिसाबमा पनि बेलायतको लागि चीन चौथो ठूलो बजार थियो । सन् २०१९ मा बेलायतले चीनबाट ४९ अर्ब पाउण्डको सामग्री आयात गरेको थियो । बेइजिङका चियुङ कोङ ग्रयाजुएट स्कुल अफ बिजनेसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लेस्ली यङ बेलायत र चीनबीच देखिएको तनावको असर अर्थतन्त्रमा पर्न नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘बेलायत र चीनबीच बढ्दै गरेको तनावको असर उनीहरुको व्यापारमा खासै देखिने छैन । यसको ठूलो असर बेलायतको उच्च शिक्षामा पर्न सक्छ । साथै यसको असर चिनियाँ कम्पनीका लागि बेलायतलाई हब बनाउनमा पर्न सक्छ ।’
संरचना निर्माण
बेलायतको संरचना निर्माणमा पनि चिनियाँ कम्पनीको ठूलो भूमिका छ । यसमा न्युक्लियर शक्तिसँग सम्बन्धित संरचना पनि सामेल छन् । बेलायतको समरसेटमा निर्माण भइरहेको २० अर्ब पाउण्डको हिंकली प्वइन्ट न्युक्लियर पावर स्टेशन निर्माणको लागि पनि चीनको जनरल न्युक्लियर पावरले आशिंकरुपमा वित्तीय सहयोग दिइरहेको छ ।
यो चिनियाँ सरकारी ग्रुपसँग अर्को सुफल्कको साइजवेलमा रहेको अर्को प्लान्टको २० प्रतिशत हिस्सेदारी लिने विकल्प पनि बाँकी छ । साथै धेरै न्युक्लियर परियोजनामा काम गरिरहेको एक इकाइमा यसको बहुमत हिस्सदारी छ ।
चीनको सरकारी सवेरेइन वेल्थ फण्ड चाइना इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसन -सीआईसी)को थेम्स वाटरमा आठ दशमलव ७ प्रतिशतको शेयर छ । त्यसका साथै लण्डनको हिथ्रो एयरपोर्टको स्वामित्व रहेको कम्पनीमा यसको १० प्रतिशतको हिस्सेदारी छ ।
बेलायतको नर्थ आयल प्रोडक्सनमा चाइना नेशनल अफसोर आयल कर्पोरेसन -सीएनओओसी)को हिस्सेदारी छ ।
चिनियाँ विद्यार्थी
बेलायतको विश्वविद्यालयमा चिनियाँ विद्यार्थीको संख्या २००६ को तुलनामा तीन गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ ।
नेशनल इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक्स एण्ड सोसल रिसर्च -एनआईईएसआर)को आँकडाले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । बेलायतको विश्वविद्यालयहरुमा ट्युसन फी चिनियाँ विद्यार्थीबाट मात्र कम्तीमा एक अर्ब ७० करोड पाउण्ड उठ्ने गरेको छ । यस विषयमा जानकारहरुले यदि चीनले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई बेलायतको विश्वविद्यालयमा आउन रोक लगाएको खण्डमा त्यसले बेलायती विश्वविद्यालयहरुलाई आर्थिकरुपमा ठूलो नोक्सानी हुनेछ ।
सांघाईको मार्केट इन्टेलिजेन्स र्फम इमर्जिङ स्ट्रेटेजीका प्रवक्ता भन्छन्, ‘विदेशी विद्यार्थीहरुमा चिनियाँ विद्यार्थीको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । यस्तोमा बेलायती शैक्षिक संस्थामा यसबाट पर्ने वित्तीय असर पनि उत्तिकै बढी हुनेछ ।’
यद्यपि ब्रिटिस काउन्सिलले उल्लेख्य मात्रामा चिनियाँ विद्यार्थीहरुलाई घर फर्काउने योजना नरहेको बताएको छ ।
अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले विद्यार्थीहरुको विदेशमा पढाइको लामो समयसम्मको योजनामा कुनै असर नपर्ने काउन्सिलका प्रवक्ताले बताएका छन् । बेलायत सधैं चिनियाँ विद्यार्थीहरुका लागि एक महत्वपूर्ण गन्तव्य भएको उनले बताए ।
अधिग्रहण
बेलायतमा चीन धेरै हाइ-प्रोफाइल अधिग्रहणहरुमा सक्रिय रहँदै आएको छ । जसको कारण बेलायतमा अर्बौं डलरको पुँजी भित्रिएको छ । गत मार्चमा बि्रटिश स्टिललाई चीनको जिंग्या ग्रुपले खरिद गरेको थियो । चिनियाँ ग्रुपले उक्त कम्पनी खरिद गर्दा करिब तीन हजार मानिसको रोजगारी बचेको बताइएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले पनि आफूले खरिद गरेको कम्पनीलाई आधुनिक बनाउन एक अर्ब पाउण्डभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने बताएको छ । अन्य प्रमुख अधिग्रहणमा ब्ल्याक क्याब बनाउने एलटीआई कम्पनी पनि रहेको छ । जसलाई चिनियाँ कम्पनी गिलीले खरिद गरेको छ । यसका साथै वोल्वरह्याप्टन वान्डरर्स फुटबल क्लबलाई चीनको फोसुन इन्टरनेशनलले खरिद गरेको छ ।
प्रविधि
प्रविधि कम्पनी हुवावेई, बेलायतमा हाइप्रोफाइल कम्पनीको रुपमा रहँदै आएको छ र २००५ देखि बेलायतमा रहेको उसले त्यहाँ उल्लेख्य लगानी पनि छ । तर बेलायतको पछिल्लो निर्णयले नयाँ फाइभजी उपकरण लन्च गर्नेमा हुवावेई हुनेछैन । अहिले चलिरहेको टेलिकम संरचनामा भने कायम छ ।
अहिले हुवावेई चीन र बेलायतको सम्बन्धको बीचमा चर्चामा छ । तर, यी दुई मुलुकलाई जोड्ने हुवावेई एक्लो कम्पनी भने होइन । सन् २०१७ मा चीनले बेलायती चिप निर्माता इम्याजिनेशन टेक्नोलोजिजलाई खरिद गरेको थियो ।
चीनमा बेलायतको कारोबार
बेलायतमा आउने अधिकांश पुँजी चिनियाँ कम्पनी र सरकारी समर्थनप्राप्त इकाइबाट आउने गर्छ । तर, केही ठूला बेलायती कम्पनीेले अहिले चीनमा पनि कारोबार गरिरहेका छन् ।
ऊर्जा, कार उत्पादन, फर्मास्युटिकल्स र वित्तीय सेवालगायतका क्षेत्रमा बेलायतको कम्पनीको उल्लेख्य हिस्सा रहेको छ । गत वर्ष जर्मनीमा चिनियाँ राजदूतले जर्मनीले फाइभजी नेटवर्कबाट हुवावेईलाई बञ्चित गरेको खण्डमा जर्मनीका कार कम्पनीले यसको नराम्रो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए । ायो अभिव्यक्तिबाट चीन अर्को मुलुकसँग पनि यस्तै किसिमको रणनीतिको प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने आशंका पैदा भएको थियो ।
संघाईस्थित मार्केट र्फम इमर्जिङ स्ट्रेटेजीका प्रवक्ता भन्छन्, ‘चिनियाँ नागरिकहरु पार्टीले भनेको राष्ट्रिय हितको आधारमा बहिष्कार गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि रहन्छन् ।’
यद्यपि चीनको बि्रटिस चेम्बर अफ कमर्सका प्रबन्ध निर्देशक स्टिभन लिन्च यस किसिमको अवस्था आउनबाट बच्न सकिने आशा व्यक्त गर्छन् । उनले भने, ‘हामीलाई के आशा छ भने बेलायत सरकारले गरेको निर्णयलाई लिएर बि्रटिश अटोमोटिभ म्यानुफ्याक्चरर्सलाई निशाना बनाइँदैन ।’
स्रोत : बीबीसी
