८ भदौ, काठमाडौं । सांसदहरुले महिला हिंसा रोक्न तीनै तहका सरकार सम्मिलित साझा संयन्त्र गठनको माग गरेका छन् ।
कानुन बलियो बनाएर महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न खोजिएको भए पनि व्यवहारमा महिला हिंसा घट्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका सांसदहरुले भएका कानुनको कार्यान्वयन र सामाजिक रुपमा नै महिला हिंसा अन्त्य गर्न साझा संयन्त्र गठनको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
महिला हिंसा अन्त्यका लागि ८ भदौ २०७५ मा प्रतिनिधिसभाबाट महिला हिंसा न्युनीकरण सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सोमबार प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले भर्चुअल बैठकको आयोजना गरेको थियोे ।
बैठकमा सहभागी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद विन्दा पाण्डेले महिलाविरुद्धका हिंसा अन्त्यका लागि संघीय र प्रदेशका सांसदबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र हुनुपर्ने बताइन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच पनि संयन्त्र बनाएर महिला हिंसाविरुद्ध अगाडि बढ्नुपर्ने वा तीनै तह सम्मिलित साझा संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने उनको प्रस्ताव छ ।
नेकपाका सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले महिला हिंसाको न्युनीकरण गर्न कानुनको कमी नभए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । ‘त्यसका लागि तीनै तह सम्मिलित साझा संयन्त्र बनाएर पनि जान सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जोडिएर काम गर्नुपर्ने छ ।’
गण्डकी प्रदेशसभाकी सदस्य मीना गुरुङ र प्रदेश १ सांसद सावित्रा रेग्मीले पनि तीन तह सम्मिलित संयन्त्र गठनको आवश्यकतामा जोड दिए । ‘तीनवटै सरकारबीच सहकार्य समन्वय हुन जरुरी छ । एकजुट भएर संयन्त्र बनाएर लाग्यौं भने हिंसा अन्त्य गर्न सक्छौँ’, रेग्मीले भनिन् ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी संघीय सांसद थममाया थापाले महिला हिंसाविरुद्ध धेरै कार्यक्रम भए पनि व्यवहारिक हिसाबले अन्त्य गर्न नसकेको बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले महिलाविरुद्धका हिंसा रोक्न नसक्दासम्म समाजमा महिला र पुरुषबीच समानता नहुने बताइन् ।
‘अपराधीलाई कानुनसँग डराउने बनाउनका लागि कानुन कडा बनाएर मात्रै हुन्न, कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा सरकारको रहेका छाउगोठ भत्काउने अभियान चालेको भन्दै त्यो रोकेर मानिसको मानसिकतामा रहेको छाउगोठ भत्काउने अभियान चाल्न सुझाव दिइन् ।
‘न्यायालयमा पहुँच पुर्याउन सकिएन’
केही सांसदले अझै महिलाहरुको पहुँच न्यायलयसम्म पुर्याउन नसकिएको बताए ।
पीडित महिला न्यायालयसम्म पुग्नै नसक्ने र पुगिहाले पनि न्याय पाउन सक्ने अवस्था नरहेको नेकपा सांसद खेम लोहनीले बताए । ‘न्यायालयमा गएर पनि न्याय नपाएको उदाहरण छ । न्याय दिने संस्थालाई पनि प्रभावित गरेको देखिन्छ’ उनले बैठकमा भने ।
गण्डकी प्रदेशसभाकी सदस्य मीना गुरुङले पनि महिला हिंसाको सन्दर्भमा न्यायपालिका निष्पक्ष हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् । ‘हिंसामा परेपनि महिलाहरु उजुरी गर्न जाँदैनन् । यसको कारणहरु खोज्नुपर्छ । र अब न्यायपालिकालाई सबै कोणबाट कसरी निष्पक्ष बनाउने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।
प्रदेश १ सांसद सावित्रा रेग्मीले न्यायमा महिलाको पहुँच नपुगेको बताइन् । ‘पहुँचबेगरका घटनाहरु घटेका छन् भने दण्ड सजाय हुन्छ । तर पहुँचवालाको संलग्नता रहेको छ भने बाहिर आउनै सक्दैन’ सांसद रेग्मीले भनिन्, ‘होइन भने, निर्मला हत्याकाण्डको बाहिर आएन । यत्रो जनदबाब आयो तर किन बाहिर आएन ?’
प्रदेश ५ का सांसद दीपनारायण पाण्डेले महिला हिंसासँग सम्बन्धित कानुन र दण्ड सजायबारे सर्वसाधारणले थाहा पाउन नसकेको बताए । ‘राज्यले जे जति कानुन बनाएको छ त्यसबारे नागरिकलाई जानकारी छैन, जानकारी लिने पहुँच छैन’ उनले भने ।
महामारीमा झन् बढ्यो हिंसा
सांसदहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संकटमा महिला हिंसा झन् बढेको बताएका छन् ।
बाग्मती प्रदेशसभा सांसद रमा आलेमगरले बैठकमा भनिन्, ‘कोभिडको समयमा पनि महिलासँग सम्बन्धित हिंसाका घटना भइरहेको समाचारहरु आइरहेको छ । यो बेला हिंसा नहुनुपर्ने झन् बढेको भन्ने छ ।’
गण्डकी प्रदेशसभाकी सदस्य मिना गुरुङ र प्रदेश १ सांसद सावित्रा रेग्मीले पनि कोभिड संकटमा पनि महिला हिंसा नघटेको भन्दै प्रभावकारी कदम चाल्ने गरी रणनीति बनाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
मन्त्रीको जवाफ– नीतिगत काम गरिरहेका छौँ
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले महिला हिंसाविरुद्ध मन्त्रालयले नीतिगत काम गरिरहेको जवाफ दिए ।
‘हिंसाविरुद्ध हामीले नीतिगत काम गरिरहेका छौँ । ऐन÷ कानुनहरुको संशोधन गर्ने काम भइरहेको छ । हिसांको रुट कज पत्ता लगाएर सामाजिक, आर्थिक रुपमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ । महिलालाई उद्यमशील बनाउनुपर्छ’ उनले भने ।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक एकीकृत ऐन ल्याएर सामाजिक विकृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘गाउँदेखि प्रदेशसम्म के कस्तो सामाजिक विकृति छ पत्ता लगाएर स्थानीय, प्रदेश, संघ र संघसस्था परिचालन गरेर हामी सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न एकीकृत ऐन बनाउन हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’
