विगत छ महिनायता कोरोना महामारीका कारण नेपाली जनजीवन ठप्पप्रायः छ । यो लामो उकुसमुकुसले मानिसको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा ठूलो तलवितल ल्याएको छ । ‘निरोगी बिमार हुँदासम्म रोगीको मृत्यु भैसक्छ’ भनेझैं यो लामो बन्दले बहुसंख्यक कमजोरवर्गको आर्थिक स्थिति सडकमा आइसकेको छ । त्यसमाथि प्राकृतिक प्रकोपलगायत अन्य विपदको वितण्डाले आर्थिक हैसियत न्यून भएका समुदायले आँशुबाहेक घरमा भएको सबै गुमाइसकेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण विगत लामो समयदेखि आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा आएका छैनन् । काम गरेमात्र माम खान पाउनेहरूका निम्ति कोरोना कहर जहरमा परिणत हुँदैछ । अर्कोतर्फ महामारीकै बीचमा कर्णाली प्रदेशलगायत पहाडी जिल्लामा आएको पहिरोमा सयौंले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं घर-परिवार पहिरो प्रकोपले विस्थापित भएका छन् ।
साउन र भदौ दुई महिनाको बीचमा कर्णाली प्रदेशमा मात्र ६० जनाभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनुका साथै दर्जनभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता भएका छन् । कोरोनाको त्राशको बीचमा कर्णालीमा आएको पहिरोले कर्णालीका सयौं बस्तीहरू अब मानव बस्तीयोग्य रहेका छैनन् । ती बस्तीका जमिनमा परेको चिराका कारण तत्काल बस्ती स्थान्तरण गर्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प देखिँदैन ।
अहिले देशमा संघीयता कार्यान्वयन भइराखेको छ । राज्यका तीनै तहमा स्रोत-साधानसम्पन्न कार्यकारणी अधिकार सहितका शक्तिशाली सरकारहरू छन् । संघ, प्रदेशमा सरकार भएपनि जनताको आँगनको सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिका काम आम नागरिकले प्रत्यक्ष आँखाले देख्न सक्छन् र व्यवहारमा महसुुुस गर्न सक्छन् ।
अर्को अर्थमा भन्दा वास्तवमा जनताको मुहान भनेकै स्थानीय तहको वडा हो । यदि नागरिकको मुहानको रूपमा रहेको वडाको विकास दिगो र भरपर्दो बनाउने हो भने त्यो वडाको मुहानबाट निस्केको नागरिक देश, विदेशका जुनसुकै ठाउँमा रहँदा पनि स्वस्थ र स्वच्छ रहन सक्छन् ।
स्थानीय तहको वडालाई नागरिकको मुहान हो भन्ने मान्यता राख्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले तदनुरूपका विकास-निर्माणका कामको थालनी गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर त्यसको उल्टो स्थानीय तहमा बाटोको पहुँच पुर्याउने नाममा जमिनको कुनै वैज्ञानिक परिक्षण र निरिक्षण नगरी गरिएको ‘डोजरे विकास’ले आज मानव समुदायको विनाश निम्त्याएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका निम्ति चाहिने सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । कहाँ र कसरी ती अधिकार कार्यान्वयन गर्ने नेपालको संविधानले अनुसूची ८ अन्तर्गत स्पष्ट गरेको भएपनि उल्लेखित अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभमा स्थानीय तहले परिपक्वता र जिम्मेवारीपन नदेखाउँदा विकास र कानुन कार्यान्वयनजस्ता संवेदनशील ठाउँमा गम्भीर समस्याहरू देखिएका छन् । त्यहाँ रहेको जमिनको क्षमता, स्थानीय नागरीकका आवश्यकताहरू एक खालका र स्थानीय तहका योजनाहरू अर्कै खालका हुँदा नेपालका पहाडी क्षेत्रका भूभाग प्राकृतिक प्रकोपका क्रीडास्थल बन्न पुगेका छन् ।
जन प्रतिनिधिहरूले सृजनात्मक र आलोचनात्मक चेतको संयोजन गर्न नसक्दा कर्णाली प्रदेश पहिरोका कारण जोखिमको शिकार हुन बाध्य भएको छ भने तराई भूभागमा बाढीबाट जोखिम हुँदै आइरहकोमा कुनै बदलाव आउने छाँटकाँट देखिँदैन । किनकि अहिलेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विगतका स्थानीय निकायजस्ता जनप्रतिनिध होइनन् ।
अहिलेका जनप्रतिनिधिसँग सिंहदरबारले दिएको स्र्रोत-साधनमात्र होइन नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालनका अथाह अधिकार छन् ।
जसको प्रयोगबाट स्थानीय तहलाई ‘सुनको पक्षी’ बनाउन सकिन्छ । तर त्यसका निम्ति जनप्रतिनिधिले पुरानो सोच त्याग्न सक्नुपर्छ र नयाँ सोचसहित गाउँ बनाउने अभियानमा आफूलाई समर्पित राख्नुपर्छ ।
कोभिड-१९ जस्ता महामारीले मानव समुदायले बेलाबेला जनधनको ठूलो क्षति व्यर्होदै आएको छ । दुई महिनायता पहिरोले गरेको क्षतिको प्रारम्भिक आकलन गर्ने हो भने अहिले कर्णालीका २५ देखि ३० बस्ती पूर्णरूपले मानवबास योग्य छैनन् । ती बस्ती छिटोभन्दा छिटो स्तान्तरण गर्न जरुरी छ । बस्तीहरू पहिरोका कारणले जोखिममा परिसकेपछि पालमुनि र विद्यालयमा अस्थायी बास गरिरहेका पहिरो पीडितहरूको जीवन अहिले घरको न घाटको भएको छ । तिनीहरूका साना-साना बालबालिकाको भविष्य पनि अन्योलग्रस्त हुँदैछ ।
पहिरो पीडितका निम्ति सुरक्षित बासको व्यवस्था गर्नु अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । हाल पीडितहरू बसोबास गरिरहेका स्थानमा सरसफाइलगायत अभावका कारण ती स्थानमा कोरोनाजस्ता महामारी सजिलै प्रवेश गर्न सक्छन् । साथै पीडितहरू संक्रमित हुनु सक्ने उच्च जोखिम रहन्छ । यदि यस्तो भयो भने ती स्थान सामुहिक चिहानमा परिणत हुने खतरा देखिन्छ ।
पहिरो पीडितको ज्यान सुरक्षाका निम्ति तत्काल गाँस, बास र कपासको उचित प्रबन्ध हुन जरुरी छ । अरू धेरै कुरा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर भूगोलको व्यवस्था गर्न सकिन्न किनकि भएकै जमिनको सही सदुपयोग गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । त्यसैले दिर्घकालीन रूपमा कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरिराखेका नागरिकहरूको जनधनको सुरक्षानिम्ति राज्यले विशेष पुर्नवासको योजना ल्याउन जरुरी छ ।
यो प्रदेशमा रहेको जमिनको पुर्नमापन गर्न जरुरी छ । कुन जमिन बस्तीयोग्य, खेतियोग्य र कुन जमिन तथा अन्य उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ यी विषयमा वैज्ञानिक योजना बन्न आवश्यक देखिन्छ । अहिले राज्यको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जमिन र व्यक्तिको नाममा रहेको जमिनको यकिन गरी बस्तीयोग्य जमिन सार्वजनिक भएपनि त्यो ठाउँमा अहिले घरबारविहीन भएकालाई पुर्नवास गर्नुपर्दछ । भविष्यमा समेत पहिरोबाट जोखिम हुनसक्ने मानव बस्तीको यकिन गर्दै त्यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई अहिले नै स्थान्तरण गरी भोलि हुन सक्ने क्षतिबाट बचाउन सकिन्छ ।
कोरोना महामारीको त्राशले नागरिकका मनहरू दुखिरहेका अवस्थामा त्यसमाथि प्राकृतिक प्रकोपको वितण्डाले थुप्रै कर्णालीवासीलाई घरबारविहीन बनाएको छ । पहिरो पीडितका कयौं आफन्तसमेत भेटिएका छैनन् । यस्तो दुःखद घडीमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले पीडितलाई अभिभावकको महसुस हुने काम गर्न सक्नुपर्दछ ।
कर्णाली प्रदेशको कालिकोट, जाजरकोटलगायत पहिरोपीडित पहाडी जिल्लाको जमिन अहिले चिराचिरा पारेको देखिन्छ । हेर्दा सबै बस्ती असुरक्षित देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा पहिरोबाट सुरक्षित नागरिकले पीडित नागरिकलाई सक्ने सहयोग गरी मानवीय संवेदना प्रकट गर्नु नै मानव धर्म हो जुन धर्म सबै विचार, आस्था र धर्मभन्दा माथि हुन्छ ।
यहाँ भएका नागरिकलाई संक्रमित हुनबाट बचाउन नागरिकले स्वयम् सुरक्षित हुने कुरा पहिलो उपचार हो । त्यसै प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित हुनेलाई सहयोग गर्दै बाँचेकालाई अबको जीवन बचाउने कुरा नै संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र आम नागरिकको प्रमुख दायित्व हो ।
