२१ भदौ, कैलाली । कैलाली गौरिगंगा नगरपालिका- १० उदासीपुरका जंगबहादुर सार्की मुक्त हलिया हुन् । तर, उनको नाम कुनै पनि सरकारी निकायको रेकर्डमा छैन । त्यसैले मुक्त हलियाले पाउने सरकारी सेवा–सुविधाबाट उनी बञ्चित छन् ।
९ सन्तानका बाबु जंगबहादुरका २ छोरा र ७ छोरी छन् जसमध्ये ३ छोरीको बिहे भइसक्यो । श्रीमतीसहित ४ सन्तानको जिम्मेवारी अहिले उनको काँधमा छ । धेरै मुक्त हलियाले सरकारबाट सम्झौता अनुसार घर र जग्गा पाएका छन् । तर, उनी भने साँघुरो झुपडीमा कष्टपूर्ण दैनिकी बिताइरहेका छन् ।
१३ बर्षसम्म भारतमा रहेर परिवार पालिरहेका जंगबहादुरको केही माहिनादेखि त्यो बाटोसमेत बन्द भएको छ । रोजगारी गुमेपछि घरमा चुलो समयमा बल्दैन ।
‘बिहान खाए साँझ के खाने, साँझ खाए बिहान के खाने भन्ने चिन्ता हुन्छ’ उनले भने, ‘कति दिन त २ छाक नै भोको बसिन्छ ।’
परिवार पाल्न आफन्त र छिमेकीसँग हात फैलाउनु परिरहेको उनले बताए ।
‘कहिले सापटी माग्छु, कहिले धान काटौंला भनेर खानेकुरा माग्छु’ उनले भने ‘आफूले नखाए पनि लालाबालालाई त खुवाउनै पर्यो ।’
शान्तिपुरमा मात्रै उनीजस्ता मुक्त हालियाका ७१ घर छन् । तीमध्ये केहीले मात्रै सरकारी सुविधा पाएका छन् । मुक्त हलियाको परिचय पत्र नपाएका उनीजस्तै अन्य परिवारको पीडा उस्तै छ । कतिपय झन् बढी समस्यामा छन् ।
त्यसो त मुक्त हलियाको परिचयपत्र पाएकाहरू पनि समस्यामुक्त छैनन् ।
‘परिचयपत्रले सानो घर र थोरै जग्गाको त जोहो गर्यो । तर, नियमित आयस्रोत नहुँदा घर र जग्गाले मात्रै समस्या टार्न कठिन हुने रहेछ,’ गौरिगंगा नगरपालिका १० उदासीपुरका भोजबहादुर सार्कीले भने ।
उनका ३ पुस्ता नै हलिया थिए । डोटीको जोरायल गाउँपालिका गड्सेरा चौकीबाट कैलाली आएका उनका १६ परिवारले बर्षाैसम्म बँधुवा मजदुरसरह काम गरे ।
०६५ साल भदौ २१ गते हलियालाई मुक्त घोषणा गरियो । तर, हालियामुक्ति घोषणा भएको १२ पूरा हुँदासम्म पनि उनीहरुको उचित पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन ।
भोजबहादुरले भने, ‘परिचयपत्र त पायौँ तर, त्यसले मात्रै दैनिकी चल्दो रहेनछ, काम गरौं भने काम पनि पाइन छोड्यो ।’
उनी भारतमा रोजगारी गरेर परिवार पालिरहेका थिए । कोरोनाले रोजगारी गुमेपछि घर फर्किए । त्यसपछि आम्दानीको स्रोत बन्द भएको छ ।
भोजबहादुर भन्छन्, ‘पछि तिरौला भनेर उधारो ल्याएर खाइरहेका छौँ, अब त पसलेले उधारो दिन्न भन्न थालेका छन् ।’
२०६५ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला गरी १२ जिल्लामा १९ हजार ५९ जना हलिया रहेको तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । २०६८/०६९ मा केही संख्या काटेर १६ हजार ९५३ जना हलिया रहेको अन्तिम तथ्याङ्क सार्वजनिक गरियो । तीमध्ये अझैसम्म २ हजार ७ सय ११ को पुनःस्थापन हुन सकेको छैन । तर, सरकारी तथ्याङ्कमा ७११ जना मात्रै पुनः स्थापना गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हालिया समाज महासङ्घ नेपालका अनुसार १ हजार १५९ जनाले दोस्रो किस्ता रकमसमेत पाउन सकेका छैनन् । हलिया महासंघका पूर्वअध्यक्ष बैतडीका राजुराम भुल कोरोनाका कारण हलियाहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेको बताउँछन् ।
‘अधिकांश हलियाको घर भारतमा कमाएको पैसाले चल्ने गरेको थियो तर, अहिले रोजगारी गुमेपछि घर चलाउनै कठिन हुन थालेको छ’ उनले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८ सहित १२ जिल्लामा अझै १५ हजारभन्दा बढी हलियाले परिचयपत्र पाउन नसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
‘गास, बास, कपास र शिक्षाको सबैभन्दा बढी समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘तीनै तहको सरकारलाई हलियाको समस्या थाहा नभएको होइन, चासो नदिएका हुन् ।’
भाद्र २१ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन शान्ति मन्त्री जनार्दन शर्माले हालियाका माग सम्बोधन गर्ने ५ बुँदे सहमति सुनाउँदै औपचारिक रुपमा हालिया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए ।
ती पाँच बुँदाहरूमा यस्ता थिए
१) पुस्तौँदेखि हालियाका नाममा रहेको ऋण खारेजसहित औपचारिक रुपमा हालिया मुक्तिको घोषणा गर्ने ।
२) हालियाका ११ बुँदे मागहरूको सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने ।
३) हालियाका ११ बुँदे मागहरूप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक रहँदै कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
४) आन्दोलनका क्रममा जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
५) राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिने ।
पाँच बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा भएको थियो । हलिया प्रथा अन्त्य भए पनि हलियाहरुको पीडा भने १२ बर्षसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन ।
