‘बुढीगण्डकीमा शीर्ष नेताहरू मुछिनु भएको छ, जवाफ दिनुपर्छ’

२६ असोज, काठमाडौं । बुढीगण्डकी परियोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब कमिसन लिएको भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति अहिले चर्चामा छ । जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता समेत रहेका भट्टराईले राजनीतिक आरोप मात्रै लगाए कि भन्ने कतिपयको आशंका छ ।

तर तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बुढीगण्डकी परियोजनामा शीर्ष नेताहरूबाट अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले दाबी गरे जस्तो संलग्नता हो कि होइन स्पष्ट गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बाट सभापति बनेका उपाध्यायले यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरेको स्मरण गर्दै भनेका छन्, ‘हरेक हिसाबले यो परियोजनामा अनियमितता देखिन्छ ।’

प्रस्तुत छ, डा.भट्टराईको अभिव्यक्तिमा समर्थन जनाउँदै ट्वीट गरेका नेता उपाध्याक्षसँग सोही विषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

बुढीगण्डकी परियोजनाबारे डा. बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन गर्दै ट्वीट गर्नुभयो, खास कुरा के हो ?

म लेखा समितिको सभापति भएको बेला हामीले पनि हेरेको विषय हो यो । त्यसैले कहीँ न कहीँ अनियमिता छ है भन्ने मेरो पनि बुझाई छ भनेर टि्वट गरेको हुँ ।

तपाईं सभापति हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन कहाँ पुर्‍याएको थियो ?

हामीले अध्ययन मात्रै सुरु गरेका थियौं । दुई/तीन राउण्ड विज्ञहरु र सम्बन्धित निकायलाई राखेर छलफल गरेका थियौं । कार्यकाल सकिइहाल्यो, निष्कर्ष निकाल्न भ्याइएन ।

तथापि, यो राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले नेपाल आफैँले बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष आएको थियो । औपचारिक बैठक बसेर यो निर्णय गर्न पनि भ्याइएको थिएन ।

हामीले त्यसबेला औपचारिक बैठक बसेर निर्णय गर्न भ्याएको भए यो विषय अर्कै रुपमा अगाडि बढ्थ्यो वा केही हुन्थ्यो । समय रहेको भए स्पष्ट गर्थ्यौं, त्यो गर्न पाएनौं ।

औपचारिक निर्णय गर्न नभ्याएपछि छलफलका आधारमा एक खालको धारणा बनेको थियो होला । यो परियोजना अगाडि बढाउँदा केके कमजोरी भएका छन् ?

विधि र प्रक्रियाको हिसावले पनि अलि बेठीक भयो भन्ने थियो । राष्ट्रिय गौरवको योजना, जुन नेपाल आफैँले बनाउने भनेर प्रयास भइरहेको थियो । त्यसमा रातारात ग्लोबल टेण्ड नगरी रातारात चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिइयो । त्यसो गर्नुका पछाडिको नियत के हो ? हतारोमा प्रतिस्पर्धा नगरीकन किन गरियो ? भन्ने प्रश्न थियो ।

अर्को, तत्कालीन सरकार कामचलाउ भइसकेको थियो र नयाँ सरकार बनेको थिएन । नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्नेबन्ने बेलामा दुई दिन जस्तो ग्याप थियो । त्यही ग्यापको बेलामा कामचलाउ भइसकेका उर्जामन्त्री -जनार्दन शर्मा)ले बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवा कम्पनीलाई दिनुभएको छ । यो एउटा वैधानिक हिसाबले पनि मिलेन । यो प्रश्न हाम्रो छलफलमा उठेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बाबुरामलाई कांग्रेसको चुनौती : ९ अर्ब बाँडेर खाएको प्रमाण देऊ

तेस्रा, बुढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनेर नेपाल आयल निगमले पैसा उठाइरहेको अवस्थामा स्वयं नेपालले पहल गर्ने कुरालाई छोडेर बदनाम कम्पनीलाई दियो । गलत प्रक्रिया अपनाइयो र गलत प्रकारको कम्पनीलाई भित्र्याइयो । गेजुवा बाहिर पनि बदनाम भएको र नेपालमा पनि चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको विषयमा कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो ।

सारमा भन्दा गलत प्रकारको कम्पनी किन छनोट गरियो ? भन्ने मूल प्रश्न थियो ।

डा. भट्टराईले दाबी गरेजस्तो जस्तै शीर्ष नेताहरूले कमिसनमा यो काम गरेका हुन् त ?

म यतिबेला अरु शब्द प्रयोग नगरी नियत पारदर्शी भएन मात्र भन्छु । हतारोसँग गर्नुको पछाडिको कारण के हो ? जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यतिबेलाको निष्कर्ष हो र अहिले पनि एउटा नागरिकको हैसियतले त्यहि कुरा राख्न चाहन्छु ।

अनियमितताका अनेक प्रकार हुन्छन् । १२ सय मेगावाटको यो ठूलो प्रोजेक्ट हो, जसमा धेरै प्रक्रियागत छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउनुको सट्टा व्यक्तिव्यक्ति मिलेर काम गर्ने तरिका अपनाइयो । त्यो तरिका व्यवहारिक ढङ्गले पनि बेठीक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो ।

कसले अनियमितता गर्‍यो भन्ने हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा होइन । छानविन गर्ने निकायले छानविन गर्ला ।

तपाईंले नागरिक भएर भन्छु भन्नुभयो । नागरिक भएरै भन्दा डा.भट्टराईले तीन जना शीर्ष नेताको नाम नै लिनुभयो । तपाईंलाइ लाग्छ त्यो ठीक हो ?

कोको हो भनेर त बाबुरामजीलाई नै सोध्नुपर्छ, उहाँसँगै प्रमाण तथ्यहरू होला । यसमा म यति थप्न सक्छु कि हामीसँग जुन प्रणाली छ, त्यो प्रणालीले कहीँ न कहीँ शीर्ष तहका नेताहरू मुछिनुभएको छ । त्यसकारण शीर्ष नेताले यसमा स्पष्ट पार्नुपर्‍यो । संरक्षण भएको होइन भने पनि त्यो कुरा उजागर हुनपर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बाबुरामलाई विवेकशील दलको आग्रह : ९ अर्ब भ्रष्टाचारको प्रमाण अख्तियारलाई दिनुस्

तर, हामीकहाँ विषय उठ्ने, त्यसको पारदर्शीताको कुरा स्पष्ट नहुने नहुँदा कहीँ न कहीँ शीर्ष नेताको संलग्नता छ कि भन्ने आशंका जन्मिन्छ । तत्थ्य र प्रमाण के हो, कुन आधारमा बाबुरामजीले बोल्नुभएको हो, त्यो त उहाँको विषय भयो ।

बाबुरामको दाबीको तथ्य उनले देलान । तर बुढीगण्डकी परियोजनामा अनियमितता भएको छ र त्यसमा शीर्ष नेताको कहीँ न कहीँ संलग्नता छ भन्ने तपाईंलाई पनि लाग्छ ?

मेरो भनाइ विधि र प्रक्रिया लगायत हरेक हिसावले हेर्दा यो परियोजनामा नियत सफा र पारदर्शी देखिएन । र अहिले पनि शीर्ष तहका नेताहरू यसमा बोल्नुभएको छैन । उहाँहरू बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । शीर्ष नेताहरूले यो विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

अनियमितताको रकम ९ अर्ब तोकेरै आयो । यो सही होला त ? तपाईंहरूले समितिको छलफलमा त यस्ता विषयलाई पक्कै ख्याल गर्नुभयो होला ?

किटरै आएको छ भने यसमा केही सत्यता होला ।

तर, हामी त्यतिबेला समितिमा छलफल गर्दा त्यो निष्कर्षमा पुगिसक्या थिएनौं । अलि विस्तृतमा अध्ययन गर्न पाएको भए सायद यो विषयमा पनि छलफल हुन्थ्यो होला र हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्थ्यौं होला तर, त्यो गर्न भ्याइएन ।

यो विषयलाई अहिले पनि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलमा अगाडि बढाउन सक्छ ?

अहिलेको समितिले छलफल चलाउनसक्छ । यो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय पनि हो । बुढीगण्डकीको विषय मात्रै होइन, कोरोना महामारीमा अरु थुप्रै विषय उठेका छन् । यस्ता विषयहरु सार्वजनिक लेखा समितिमा त्यति धेरै छलफलमा आएको पाइन्न ।

मलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ भने कुन तहको नेतृत्व छ र कसरी नेतृत्व गर्छ भन्ने विषय पनि आउँदोरहेछ ।

समान तहको नेतृत्वले समान तहकै नेतृत्वको विषयमा बचाउ गर्न खोज्ने त्यस्तो हुँदारहेछ । पुस्तान्तरण भएको ठाउँमा राजनीतिक हिसावले पनि कैयौं विषय उजागर गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ । तर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई मेरो सुझाव छ, बुढीगण्डकी र देशमा अहिले उठेका तमाम विषयलाई उठाउनुपर्छ।