शिक्षा प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गलत : गैसस महासंघ

२६ मंसिर, काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासंघ नेपालले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छापेका दुई वटा संस्थालाई कारबाही गर्ने सरकारको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगका १३ सदस्यको अनुमतिमा प्रतिवेदन छाप्दा सरकारको निशान छाप र प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कारण र उपरोक्त त्रुटिका लागि सचेत र सजग गराउन आवश्यक भएतापनि सोही कारण संस्था खारेजीसम्मका कारबाही सरकारले अगाडि बढाउन खोज्नु भनेको सरकारको गम्भिर त्रुटि हुने र विद्यमान ऐनद्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्रताको हनन हुने कुराप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’ महासंघका अध्यक्ष जितराम लामा र महासचिव रामप्रसाद सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको कारण मुलुकको शान्ति सुरक्षामा आँच पुग्ने, कुनै संवेदनशील सूचना प्रकाशित गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धमा आँच आउने स्थिति देखिँदैन,’ महासंघले भनेको छ, ‘बरु, प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने कार्य सूचनाको हकसँग सम्बन्धित विषय पनि हो ।

आयोगका बहुमत सदस्यहरूले पनि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई शिक्षा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु गलत भएको ठहर गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारको यो निर्णयको विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेको छ ।