+
+

आयोगका बहुमत सदस्य भन्छन्–शिक्षा प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारबाही गर्नु सरासर अन्याय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७७ मंसिर २२ गते १७:०३
फाइल तस्वीर

२२ मंसिर, काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरूले आयोगको प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई शिक्षा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि आयोगका १३ सदस्यले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

‘आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भुलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुनेछ’ सदस्यहरूद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भुलको दण्ड नै दिने भए सर्वप्रथम यसको मुख्य स्रोतमै भुल गर्नेलाई नै दिइनु पर्ने हुन्छ ।’

शिक्षा आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त भएकाले प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र मन्त्रालयको नाम राख्नु नै गलत हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । ‘त्यतिखेर भएको त्यो त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रुपमा पर्न जाने खण्ड आएको छ’ सदस्यहरूले भनेका छन्, ‘यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयम्बाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो ।’

२०७५ सालमा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेपछि आयोगका बहुमत सदस्यहरूले गत शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनको प्रिन्ट संस्करण प्रकाशित गरेको भन्दै सरकारले एनसीई र ग्लोबल एक्सनलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

सरकारी लोगो र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएकोमा भने सदस्यहरूले क्षमा मागेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोगो र शिक्षा मन्त्रालयकोे नाम सरकारले हामीलाई दिएको प्रतिवेदनको पीडीएफमै अंकित छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा यदि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ ।’

आयोगका सदस्यहरूको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :

प्रेश विज्ञप्ति

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७७ । ८। २१ को प्रेस विज्ञप्तिले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपालसँग सम्वन्ध विच्छेद गर्ने र यसलाई दण्डित गर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने जानकारीबाट हामी स्तब्ध र दुखित भएका छौँ । मन्त्रालयले त्यसो गर्नुमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५को प्रतिवेदन छाप्दा अनधिकृत रुपमा नेपाल सरकारको लोगो तथा छाप प्रयोग गरिएको भनिएको छ । वस्तुगत यथार्थ के हो भने उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकको २०७५ साल असार ३२ गतेको निर्णयबाट गठित एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त शिक्षा आयोग हो । यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहे पनि यो आयोेग शिक्षा मन्त्रालयको एउटा अंग थिएन । तसर्थ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राख्नु कदापि उचित थिएन । यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयम्बाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो । त्यतिखेर भएको त्यो त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रुपमा पर्न जाने खण्ड आएको छ । यो स्थिति सच्याउन आवश्यक छ तर आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भुलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुनेछ । भुलको दण्ड नै दिने भए सर्बप्रथम यसको मुख्य स्रोतमै भुल गर्नेलाई नै दिइनु पर्ने हुन्छ । त्यहीँ पहिले भुल सच्याउनु पर्ने हुन्छ । रिपोर्टको अभिन्न अंगको रुपमा त्यसको कभरमा सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अविलम्व हटाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नाम राख्नु पर्ने हुन्छ ।

फेरि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाललाई प्रतिवेदन छाप्न अनुरोध गर्ने सोही शिक्षा आयोगका हामी पूर्व सदस्यहरु हौं । छापिएको प्रतिवेदको भित्री पेजको सार्वजनिकीकरण विज्ञप्तिले सो कुराको जानकारी दिन्छ । एक बर्ष नौ महीना भन्दा ज्यादा लामो समय ब्यतीत हुँदा पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेको सो प्रतिवेदनउपर संविधानपदत्त सूचनाको हक अन्तर्गत सार्वजनिक बहस होओस् भन्ने विशुद्ध उद्धेश्यले हामीले सो अनुरोध गरेका थियौं । लोगो र शिक्षा मन्त्रालयकोे नाम सरकारले हामीलाई दिएको प्रतिवेदनको पिडिएफमै अंकित छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारी लोगो र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा यदि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए त्यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ । प्रतिवेदन नाफा कमाउन छापिएको पनि हैन । त्यसमाथि पनि हाम्र्रै अनुरोधमा छापिएको सो प्रतिवेदनमा यदि अनाधिकार प्रयास भयो भन्ने दोष लाग्ने हो भने त्यसका लागि पहिले हामी जिम्मेवार छौैं । यो कुरालाई मनन गरी सरकारको उक्त विज्ञप्तिले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल तथा ग्लोवल एक्सन नेपाललाई लगाएको दोषारोपण, सम्वन्ध विच्छेदको निर्णय र दण्डका लागि गृह मन्त्रालयमा गरिएको सिफारीश अविलम्व फिर्ता गर्न गराउन शिक्षा मन्त्रीज्यू तथा मन्त्रालयका सम्वन्धित पदाधिकारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । गृह मन्त्रालयलाई पनि यस सम्वन्धी कुनै कदम नचाल्नु हुन आग्रह गर्दछौँ ।

आयोगका १३ जना पूर्व सदस्यहरूको तर्फबाट मार्ग २२, २०७७

श्याम कुमार श्रेष्ठ  
विद्यानाथ कोइराला  
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?