मुठभेडको सम्भावनाले झस्किंदै प्रहरी, कसरी अघि बढ्छ जाहेरी ?

२४ असोज, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा मारिएका युवाहरूका परिवारमध्ये चार परिवारको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध परेको जाहेरीको कारबाही प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

आन्दोलनमा मृत युवा रसिक खतिवडासहित चार परिवारको तर्फबाट २० असोजमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा तत्कालीन जाहेरी परेको थियो ।

जेनजी अगुवा सुदन गुरुङसहित पुगेका मृतक परिवारले मानवताविरुद्धको र राज्यविरुद्धको कसुरमा ओली–लेखकविरुद्ध जाहेरी लगेका थिए ।

प्रहरीमा जाहेरी आएपछि परिसरका प्रमुख तथा वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रमेश थापाले छलफल र आन्तरिक गृहकार्य गरे ।

जाहेरी लिने र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा पठाउने निर्णय भयो । प्रहरीले जाहेरी लियो । त्यसै राति जाहेरी आइसकेको भन्दै ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई गृह मन्त्रालयबाट दबाब आयो ।

परिस्थिति थप जटिल बन्न सक्ने भन्दै सुरक्षा प्रमुखहरूले सुझाएपछि रोकियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

जाँचबुझ आयोग कुरौं भन्ने गृहमन्त्री मोडिएपछि सुरक्षा प्रमुखहरूको प्रतिवाद

दर्ता नगरिएको उक्त जाहेरी प्रहरीले भोलिपल्ट २१ असोजमा आयोगमा पठायो । प्रहरीबाट आएको जाहेरी तीन दिन अध्ययन गरेर २३ असोजमा आयोगले जाहेरी परिसर काठमाडौं मै फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

‘हाम्रो टीओआरमा त्यो जाहेरी नपर्ने भएपछि प्रहरीमै फिर्ता पठाएका हौं,’ जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य विज्ञानराज शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब जाहेरीमाथिको निर्णय प्रहरीले नै गर्छ ।’

आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा पनि यिनै कुराहरू उल्लेख छन् । ‘फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान तहकिकात गरी कसुरदार देखिने अवस्थामा अभियोजन समेत लगाउने कार्य यस आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छैन । फौजदारी कसुरमा जो कोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न/गराउन नेपालको कानुनले अख्तियारी प्रदान गरेको विदितै छ । यस्तो कारबाहीका लागि आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने भएकाले प्राप्त जाहेरी निवेदन र कागजात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा फिर्ता पठाइदिने ।’

सुरुमा प्रहरी, त्यहाँबाट आयोग र फेरि प्रहरीमा आएको जाहेरीमाथिको कारबाही प्रक्रिया अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । यता पीडित पक्षले आरोपीलाई कारबाही गरेर न्याय दिन माग गर्दै जाहेरी दिएका छन् । तर अहिलेसम्म जाहेरी दर्ता भएर कारबाही हुने अवस्था नआउँदा जाहेरीको किनारा कसरी लाग्छ भने प्रश्न तेर्सिएको छ ।

यसबारेमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराई प्रहरीले कानुनी परामर्श गर्ने बताउँछन् ।

‘हामी कानुनी परामर्श गर्छौैं । त्यसपछि मात्रै कसरी अघि बढ्ने भन्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा हामी यो विषयमा छलफलकै चरणमा छौं,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार बिहीबार जाहेरी फिर्ता आएपछि प्रहरीले आन्तरिक छलफल समेत गरेको छ । यस विषयमा सरकारी वकिलसँग छलफल गरेर जाहेरीको विषयमा टुंगो लगाउने तयारी रहेको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।

आयोगले घटनाको जाँचबुझ गरेर राय, सुझाव दिन सक्ने भएपछि फौजदारी घटनाको अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार प्रहरीकै रहेकाले जाहरी प्रहरीले दर्ता गरेर अघि बढाउनुपर्ने पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली बताउँछन् ।

‘जाहेरी यता र उता पठाउने भनेको ‘वेट एण्ड सी’ गरेर ‘टाइम बाइ’ गर्ने उपाय हो । कानुनले कुनै अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई रोकेको छैन । गृह मन्त्रालयले यसअघि अनधिकृत रुपमा प्रहरीलाई अनुसन्धान नगर भनेको थियो त्यो गलत हो, भन्नु हुँदैन,’ पूर्वगृहसचिव मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने ।

कानूनत: प्रहरीले अनुसूची–१ मा पर्ने कसुरको जाहेरीको आएको अवस्थामा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले परेको जाहेरी पनि अनूसूची–१ कै जाहेरी थियो ।

यदी यो जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरी त्यसविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयमा जानसक्ने बाटो खुल्ला रहन्छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि दर्ताको अवस्थामा नभएर परमादेश माग गर्दै अदालत जानसक्ने बाटो रहने पूर्वसरकारी वकिल गोपाल रिजाल बताउँछन् ।

‘अहिलेको घटनामा ठ्याक्कै यही वरदात भएको भन्ने भन्दा पनि आन्दोलन र राजनीतिक रंग मिसिएकोले जाहेरीको कारबाही कसरी बढ्ने भन्नेमा अलमल भएको हुनुपर्छ,’ रिजाल भन्छन् ।

बालेन–सुदनको जाहेरी के हुन्छ ?

ओली र लेखकविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेपछि त्यसको काउन्टरमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह (बालेन्द्र) र जेनजी अगुवा तथा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका सुदन गुरुङविरुद्ध पनि प्रहरीमा जाहेरी पर्‍यो ।

नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समीक बडालको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुधबार परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दियो । सिन्धुलीका युवराज सफलले पनि बालेन र सुदनविरुद्ध जाहेरी दिए । आगजनीका घटनामा उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग जाहेरीमा छ ।

प्रहरीले यो जाहेरी पनि अहिलेसम्म दर्ता गरेको छैन । यी दुवै जोहरी प्रहरीले ओली–लेखकको जस्तै आयोगमा पठाउने तयारी गरेको थियो ।

तर आयोगले प्रहरीमै जाहेरी फिर्ता गरेपछि अब यो जाहेरीको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने अर्को अन्योल सिर्जना भएको छ । आफूहरूले दिएको जाहेरी दर्ता गरेर कारबाही अघि बढाउन भन्दै आज शुक्रबार बडालको टोली परिसर काठमाडौं नै पुगेको थियो । ‘जाहेरीमाथिको कारबाही दबाबका लागि प्रहरी कार्यालयमा आएका हौं,’ बडालले अनलाइनखबरसँग भने ।

यो जाहेरीबारे पनि प्रहरीले भने कानुनी परामर्शपछि मात्रै अघि बढ्ने बताएको छ । परिसरका प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘दुवै पक्षका जाहेरी अध्ययन हुन्छन् । कानुनी परामर्श गर्छौं, त्यसपछि अघि बढ्छौं ।’

प्रहरीको मनोविज्ञान

ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी आएकै बखत प्रहरी झस्किएको थियो । जाहेरी आएपछि प्रहरी आन्तरिक छलफलमा जुटेका थियो । परिसरका एसएसपी रमेश थापाले आन्तरिक छलफल गरेर उक्त जाहेरी लिने तर दर्ता नगरी आयोगमा पठाउने निर्णय गरे । सोही अनुसार मृतकको तर्फबाट आएको जाहेरी प्रहरी लियो र जाँचबुझ आयोगमा पठायो ।

तर अहिले फेरि आयोगले जाहेरी परिसरमै फिर्ता गरेपछि प्रहरीको मनोविज्ञान फेरि त्रसित बनेको छ । जाहेरी दर्ता गरेर कारबाही गर्दा हुनसक्ने परिस्थिति र दर्ता नहुँदा हुनसक्ने जोखिम दुवैको दोधारमा प्रहरी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जंगीअड्डाको निष्कर्ष- अवस्था सामान्य बन्दै गयो, चुनौती अझै उच्च

सुरक्षा चुनौती दिनहुँ बढीरहेको अवस्थामा आयोगले जाहेरी फिर्ता गरेपछि प्रहरी आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको थियो । आयोगले फिर्ता गरेसँगै अब दर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

जाहेरी दर्ता लिएर अनुसन्धान गर्न प्रहरी हच्किनु नपर्ने कानुनका जानकारहरूको बुझाइ छ । सरकारी वकिल कार्यालयको परामर्शपछि जाहेरी दर्ता गरेर अनुुसन्धान अघि बढाउँदा सहज हुने ती अधिकारीको बुझाई छ ।

‘अहिले नै कोही कसैलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिहाल्ने भन्दा पनि प्रमाण जुटाउन, सोधपुछ गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ । भोलि आयोगले पनि घटनाको छानबिन गरेर रिपोर्ट देला त्यसमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई समेत आधार मानेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ,’ एक पूर्वसरकारी वकिल भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘जाँचबुझ आयोगले गोलीका बारेमा ब्यालेस्टिक परीक्षण गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ’

यो मध्यमार्गी बाटोबाट काम गर्दा सुरक्षा चुनौती पनि कम हुने हुँदा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदा फरक नपर्ने उनको बुझाइ छ ।

यसअघि सोमबार राति ओली–लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने निर्देशन आएपछि प्रहरीले त्यतिबेलै सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने औंल्याएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनेर काम सुरु भएको अवस्थामा अहिल्यै पक्राउ गर्दा सुरक्षा चुनौती एकाएक बढ्ने र अवस्था भड्किने सुरक्षा प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री समक्ष सुझाएका थिए ।

तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सरकारको मनस्थिति

२३ भदौमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर २१ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको थियो । यसको भोलिपल्ट सुशीला कार्की आफैं सडकमा उत्रिएकी थिइन् । अस्पताल पुगेर घाइतेलाई भेटेकी थिइन् ।

२३ भदौको घटनालाई उनले आम नरसंहार र हत्या भएको संज्ञा दिएकी थिइन् । संयोग जेनजीको बलिदानपछि बनेको नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री पनि उनै कार्की भइन् ।

आफूले हत्या तथा आम नरसंहार भनिएको त्यो घटनालाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी र नैतिक दबाब अहिले कार्कीमाथि छ । जेनजीको भावना र मर्म अनुसार सरकारले काम गर्ने बताइएको छ ।

यसअघि ९ असोजमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि पासपोर्ट रोक्काका बारेमा पत्रकारले सोधिएको प्रश्नमा– ‘रोक्का मात्रै किन पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने होला, जे–जे गर्नुपर्ने हो अनुसन्धान गर्ने निकायले काम थालिसके’ भनेका थिए ।

उच्च स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरकापालिकाका मेयर बालेन पनि ओली–लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिँदैछन् ।

जेनजी अगुवाहरूले पनि सरकारलाई पटक–पटक दबाब दिँदै ओली लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् ।

सुदन गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अरेस्ट केपी ओली, रमेश लेखक, अरेस्ट मर्डरर्स ह्यासट्याग नै चलाएका थिए ।

‘डु अर डाई फर द नेशन’ भनेर उक्त ट्रेण्ड चलाएका गुरुङले प्रहरीले जाहेरी समेत नलिएपछि गृह मन्त्रालय पुगेर गृहमन्त्री अर्याललाई जसरी पनि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाव दिएका थिए ।

सोमबार साँझ प्रहरी प्रमुख लगायतका व्यक्ति गृहमन्त्री भेट्न जाँदा जेन–जी अगुवाहरू  मन्त्रालय अगाडि नै थिए ।

अहिले ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्न चौतर्फी दबाब सरकारमाथि छ । यता सरकारी स्रोत अनुसार पनि फौजदारी कारबाहीमा बाटो खुलिसकेको र आयोगले पत्र समेत प्रहरीमा पठाएको भन्दै अब अनुसन्धान अघि बढाउने मनस्थितिमा रहेको छ ।

भिड्ने मनस्थितिमा एमाले

उपत्यका बाहिर जानुपर्दा समेत प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने र देश बाहिर जान नपाउने गरी सरकारले ओली–लेखकलाई रोक लगाइसकेको छ । तर उनै ओलीले बिहीबार भक्तपुरको गुण्डुमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग डराएर नभाग्ने भन्दै चेतावनी दिए ।

‘पासपोर्ट रोक्का रे । डाँडो काट्न नहुने हो रे । सुशीला कार्कीको डरले केपी ओली भाग्छ ?,’  उनले भने, ‘हुन त म अहिलेका गृहमन्त्रीलाई चिन्दिनँ । तर म गृहमन्त्री बाबुलाई धेरै नउत्तालिन र नचम्किन सुझाव दिन चाहन्छु । राजनीति चलाउने, देश चलाउने ख्याल ठट्टा होइन ।’

यतिमात्रै होइन ओलीले कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत नमान्ने घोषणा गरे । यता एमाले नेता महेश बस्नेत तथा युवा संघले समेत केपी ओलीलाई छोएर देखाउन भन्दै चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

एमालेको यो अभिव्यक्तिले तत्काल पक्राउ गरिहाले सुरक्षा जोखिम उच्च हुने र एमाले मुठभेडमा उत्रने देखिन्छ । जसकारण सुरक्षा खतरा उच्च बुझाइमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू छन् ।

बिहीबार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर प्रमुखहरूले करिब २ घण्टा गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । जहाँ नेताको अभिव्यक्तिले निम्तनसक्ने सुरक्षा खतराबारे पनि छलफल भएको थियो ।

यता एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले बालेन–सुदन जाहेरीको अभियान चलाउनु, माइतीघरमा जेनजीले टाँगेका नेताका पोस्टहरू च्यात्नु जस्ता घटनाले एमाले मुठभेडमा उत्रन सक्ने संकेत देखिएको सुरक्षा निकायको बुझाइ छ ।

‘एक पक्षले अर्को पक्षविरुद्ध जाहेरी दिनेदेखि माइतीघरमा टाँगिएका ब्यानर हटाएर अर्को ब्यानर राख्ने प्रयास भएपछि अब मुठभेडको अवस्थामा आउनसक्ने चिन्ता बढेको छ । त्यसमाथि एमाले नेताहरूले दिएको खुल्लमखुल्ला चुनौतीका अर्को कारण बन्न सक्छ’ एक सुरक्षा अधिकृत भन्छन् ।

यसअघि आन्दोलनका घटनामा के भएको थियो ?

कुनै ठूलो आन्दोलनपछि दुई पक्ष–विपक्षमा जाहेरी आउनु स्वाभाविक रहेको बुझाई पूर्वगृहसचिव मैनालीको छ ।

मैनालीले १४ वैशाख २०६३ देखि २३ भदौ २०७५ सम्म गृहसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलन गृहप्रशासन सम्हालेका अनुभव रहेका मैनाली जाहेरीको प्रक्रियालाई स्वभाविक रुपमा लिन्छन् ।

‘आन्दोलनकारी पक्षले तोडफाड, आगजनीमा कारबाही हुँदैन भन्छ, अर्को पक्षलाई कारबाही गरौं,’ मैनाली भन्छन्, ‘आन्दोलनरत पक्षको विजयी भएपछि दमनकारी सरकारमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उठ्छ । यस्ता विषय अनुसन्धानबाट टुंग्याउनुपर्छ ।’

यस्ता उजुरी प्रतिशोधमा समेत पर्ने भएकाले पछि फिर्ता पनि हुने गरेको उनी स्मरण गर्छन् । नियमित प्रहरी अनुसन्धानबाट कारबाही भएको अवस्थामा बाहेक आयोग नै बनेर कारबाही भएको अवस्था भने एकदमै न्यून रहेको उनको बुझाइ छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो । चार हजार भन्दा बढी घाइते भएका थिए । घटनाको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो । सात महिना लगाएर ३० कात्तिक २०६३ मा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

प्रतिवेदनमा सरकारमा रहेका ३१ जनालाई दोषी किटान गरिएको थियो । त्यस्तै मुख्यसचिवदेखि चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, सुरक्षा निकायका अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूलाई पनि दोषी किटान गरिएको थियो ।

दोषी किटान गरिएकाहरूलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयकै थियो । त्यतिबेला उनै मैनाली गृहसचिव थिए । तर कारबाही भने हुन सकेन ।

पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ सालमा भएको आन्दोलनमा ४५ जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनाको छानबिन गर्न पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो ।

आयोगले २०४७ साल मंसिरमा प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनले प्रहरी प्रशासक र नीति निर्देशन दिने भनी दुई प्रकारका दोषी औंल्यायो । पदीय हैसियतअनुसारको कारबाही गर्न भन्दै सिफारिस भयो । तर कारबाही भने हुन सकेन ।