‘भिड नियन्त्रणको प्रक्रिया पालना भएको छैन भने त्यो गैरन्यायिक हत्या हो’

गत महिना जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वर र आसपासको क्षेत्रमा प्रहरीको गोलीबाट २१ जना युवाको ज्यान गयो । भोलिपल्टको प्रदर्शनमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भयो ।

अन्तरिम सरकार बनेपछि पीडितका परिवार र आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलन दमन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिरहेका छन् ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुने बल प्रयोग, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूमाथि हुनुपर्ने कारबाही र यस्ता घटनापछि विगतको अभ्यासबारे जवाफदेही निगरानी समितिका संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश:

निश्चित प्रकृतिका घटनाहरूमाथि अध्ययन जाँचबुझ गर्न अनि सत्यतथ्य पत्ता लगाउन जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था र अभ्याससमेत छ । कुन अवस्थामा नियमित फौजदारी प्रक्रिया नाघेर यस्ता खालका आयोग गठन हुन्छन् ?

नियमित फौजदारी प्रक्रिया नाघेर या छलेर आयोग गठन गर्ने कुरा होइन किनभने यो परिपूरक हो । फौजदारी न्याय प्रक्रियाबाटै सबै विषयहरू चाहेअनुसार चाहिँ अगाडि नबढ्न सक्छन् । त्यहाँ राज्यकै संलग्नता हुनसक्छ । खासगरी मानव अधिकार उल्लंघनको अवस्थामा राज्यका निकायहरू नै संलग्न भएर घटना भएको छ भने निष्पक्षताको प्रश्न हुने भयो ।

त्यहाँ प्रहरी आफैँ संलग्न छ, ऊभन्दा माथिको तालुकदार निकाय संलग्न छ भने प्रहरी आफैँले अनुसन्धान गर्ने कुरा स्वाभाविक हुँदैन र त्यसको विश्वसनीयता पनि रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष विज्ञहरू रहेको ‘कमिसन अफ इन्क्वायरी’ गठन गरेर अनुसन्धान गर्ने र के कारणले घटना घट्यो भनेर हेर्न सक्छ ।

कतै नीतिगत वा कानुनी रिक्तताका कारण लगायतका विषयमा आयोगले विश्लेषण गर्नसक्छ । आयोगले विगतका घटना र प्रवृति पनि अध्ययन गर्नसक्छ । समग्रतामा बृहत रूपमा अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याउने र जवाफदेहिताका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेगरी आयोग गठन हुँदै आएको हो । त्यसैले यसले फौजदारी न्यायप्रणालीलाई विस्थापित गर्दैन, परिपूरकै भूमिका खेल्छ ।

जाँचबुझ आयोगले गर्ने खास काम के हो र यसका सीमाहरू केके हुन् ?

हाम्रोमा जाँचबुझ आयोग ऐन छ, त्यसअनुसार आयोग गठन भएको हो । यसले फौजदारी अनुसन्धानलाई पूरा गरेर आफैँ मुद्दा चलाउने अधिकार राख्दैन । यसले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र प्रमाण संकलनको कामसम्म गर्ने हो ।

उसले घटनाको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष पनि निकाल्छ । त्यसको आधारमा फेरि नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली सक्रिय हुनुपर्छ । र, दोषी देखिएकाहरूमाथि अभियोजन गर्नुपर्छ । थप अनुसन्धान आवश्यक छ भने त्यो पनि अघि बढाइनुपर्छ । जसरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार अरू निकायहरू सक्रिय हुन्छन् ।

सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कामसम्म गर्ने भनेको हो । त्यसका आधारमा थप अनुसन्धानका लागि नियमित प्रक्रियामा नै जानुपर्छ । आयोगको मुख्य काम नै सत्य पत्ता लगाउने र न्यायका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने हो ।

जाहेरी पर्दा, उजुरी दर्ता हुँदा कसले तत्काल यो विषय हेर्ने भनेर प्रहरी र आयोगबीच क्षेत्राधिकारको अन्योल अस्तिको घटनाले देखियो । यस्तोमा कसरी काम गर्ने ?

२३ गतेको घटनाका साङ्गोपाङ्गो अनुसन्धान वा छानबिन नभई प्रहरीले तुरुन्तै केही गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले पहिले स्पष्ट रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्‍यो । किनभने त्यहाँ घातक शक्तिको निर्मम र बर्बरतापूर्वक प्रयोग भएको छ । छोटो समयमा घातक नतिजा आउनेगरी बल प्रयोग भएको छ । हत्या भएको छ, घाइते बनाउने काम भएको छ ।

त्यो घटनामा को–को संलग्न छन् ? तिनीहरूसँग बयान लिनुपर्छ । उनीहरूको बीचमा कस्तो अन्तरसम्बन्ध थियो ? आदेश लिखित थियो कि मौखिक ? कतिबेला कसले आदेश दिएको थियो ? गोली चलाउने आदेश दिनुभन्दा अगाडि कुन–कुन प्रक्रियाहरू भएका थिए ? कति दुरीबाट प्रहार लक्षित गरिएको थियो ?

यी यावत विषयमा अनुसन्धान भइसकेपछि बल्ल फौजदारी अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनेगरी अनुसन्धान अगाडि बढ्न सक्छ । अर्कोतर्फ, आयोग आफैँले बयानका लागि कसैलाई बोलाउन सक्छ । बयानका लागि आएनन् भने प्रहरी गएर उसलाई गिरफ्तार गरेर बयान लिन सकिन्छ ।

अनुसन्धान प्रयोजनको लागि आफैँ नआएको अवस्थामा वा ऊ भाग्ने स्थिति आयो भने औचित्य पुष्टि हुने अवस्थामा थुनामा राखेर पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्छ । कहीँबाट माग भयो भनेर हठात् रूपमा चयनमुखी भएर त्यत्तिको आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्दा त्यो प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ ।

नियमित प्रक्रिया अपनाएर आवश्यक पर्‍यो भने पक्राउ गर्न नसकिने होइन । तर त्यसको कारण, आधार प्रक्रिया स्वाभाविक हुनुपर्छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आन्दोलनकारीको ज्यान मारेको अभियोगमा प्रहरीमा जाहेरी पर्‍यो । प्रहरीले आयोगमा र आयोगले फेरि प्रहरीमा त्यो फाइल पठाइदियो । यसलाई कसरी अघि बढाइनुपर्थ्यो ?

दोस्रो दिनका घटनाहरू जसमा एउटा हुलले आगो लगाएको छ, निर्मम तरिकाले मान्छेलाई पिटेको छ । कहीँ सामानहरू लुटिएको छ, त्यस्तोमा आयोगलाई कुरेर प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै म सक्रिय हुन्छु भन्न मिल्दैन ।

प्रहरीले विभिन्न खालका घटनाहरूलाई आफूमा प्राप्त भएको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्नसक्छ । त्यसमा आयोगले राज्यको संयन्त्र कहाँनिर असफल भयो, नागरिकको सम्पत्ति र जिउज्यानलाई किन रक्षा गर्न सकेनन् भन्ने हेर्छ ।

राज्यका निकायहरू एक–अर्काबीचमा कसरी समन्वयात्मक रूपमा काम गरेका थिए । २४ गतेको घटनामा आयोगले त्यो हदसम्म काम गर्नसक्छ । बाँकी नियमित फौजदारी न्यायप्रणालीअन्तर्गत प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

जसरी अरू बेलामा सूचना पाइसकेपछि प्रहरीले अपराधको अनुसन्धान थाल्छ, त्यसरी नै अहिले पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ । र, प्रहरीको अनुसन्धानलाई पनि आयोगले हेर्न सक्छ । अनुसन्धान ठिक छ कि छैन ? प्रहरी पूर्वाग्रही भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सक्छ । फौजदारी न्याय प्रणाली कत्तिको सक्रिय भएको छ भनेरसमेत विश्लेषण गर्नसक्छ ।

दुई दिनका घटनाहरू फरक खालका छन् । तिनलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

अघिल्लो दिनको घटना शक्तिको दुरुपयोग हो । आवश्यक र अनुपातका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । आवश्यकभन्दा अत्यधिक बल प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ ।

तर, समग्रतामा अनुसन्धान नगरेसम्म सत्यतथ्य बाहिर आउँदैन । त्यसैले एकैचोटी अनुमान गरेर गृह मन्त्रालय वा अरू कुनै निकायले कसैलाई लक्षित रूपमा अनुसन्धान गर्ने र अभियोजनमा लैजाने विषय बन्न सक्दैन ।

बंगलादेशकै उदाहरण हेरौं । बंगलादेशमा गत जुलाइ र अगस्टमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो । त्यहाँ पनि थुप्रै व्यक्तिको हत्या भएको छ, गोली लागेर प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको छ । शक्तिको अत्यधिक प्रयोग भएको अवस्था छ । कतिपयहरू अहिलेसम्म पनि बेपत्ता भएका छन् ।

त्यहाँको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गर्‍यो । सत्यतथ्य पत्ता लगाउने मिसन आएर अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसपछि मानवता विरुद्धको अपराधको आरोप आकर्षित हुनसक्छ ।

उसले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नै घटित हुनसक्छ भन्ने सिफारिस गरेको छ । अब त्यसका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई फौजदारी अनुसन्धान भएर मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । किनभने घटनामा उनीहरूको पनि संलग्नता देखियो । उनीहरूले त्यो तहको हिंसा रोक्न पनि खोजेनन् ।

हिंसा हुँदैछ र बल प्रयोगले जनताको जीउज्यान तलमाथि हुँदैछ भन्ने सूचना पाए पनि पछि उनीहरूले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेनन् भन्ने आरोप पनि छ । सन् १९७१ मा गठन भएको इन्टरनेसनल क्राइम ट्राबुलनमा अब मुद्दा अघि बढाइएको छ ।

तसर्थ, निष्पक्ष छानबिनपछि सत्यतथ्य पत्ता लगाएर उनीहरूको यो खालको संलग्नता थियो र देखिएपछि बल्ल मुद्दा चलाउन बाटो खुल्ने हो ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि हत्या गरेको आरोप छ । कतिपयले बल प्रयोग र मानवीय कानुन उल्लंघन भनेका छन् । यी दुई विषयको फरक के हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुसार, यदि बल प्रयोगको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन भने त्यो कानुनसम्मत हुन सक्दैन । यति आवश्यक छ र अनुपात मिलाएर बल प्रयोग नगर्दा सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यानै जाने अवस्था छैन भने भिडलाई रोक्ने प्रयोजनका लागि बल प्रयोग हुनसक्छ ।

तर, अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग भएको छ र लक्षित गरेर हत्या गरिएको पनि देखिन सक्छ । यी सबै कुराहरू भोलि अनुसन्धानपछि विस्तृत रूपमा आउला । तर प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा अस्वाभाविक बल प्रयोग भएको देखिन्छ, तसर्थ यसलाई गैरन्यायिक हत्याको रूपमा लिन सकिन्छ ।

योजनावद्ध र सिलसिलेवार रूपमा यस्ता अपराध भएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानवता विरुद्धकै अपराधको विषय पनि बन्न सक्छन्, जसलाई रोम विधानले पनि निषेध गरेको छ । यस्तो अपराधमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार पनि आकर्षित हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको मापदण्ड लगायतका सबै विषय स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्छ र सत्यतथ्य थाहा हुन्छ । अहिले त शंका मात्रै गर्न सकिन्छ । कतै यतिसम्म दमन गर्न सकेपछि हामी सुरक्षित हुन्छौं र हामीले चाहेअनुसार शासन चलाउन सक्छौं भन्ने मनसाय पनि हुनसक्छ । यी सबै कुरा अनुसन्धानपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।

तर, अहिले नै यो हत्या हो भनेर निष्कर्षमा पुगिहाल्नु हतारो हुन्छ । त्यहाँ गोली चलाउने, आदेश दिने, त्यसमाथि नीतिगत निर्णय गर्ने लगायतहरूको तह हुनसक्छ । त्यहाँ प्रशासनिक र राजनीतिक तहमा पनि निर्णय भएका हुन सक्छन् । सुरक्षाकर्मी, प्रशासन र राजनीतिक रूपमा को–को यसमा संलग्न छन् ? भन्नेबारेमा विस्तृत रूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस क्रममा बयानमा संलग्नहरूलाई बयान लिनुपर्ने होला, कागजातको विश्लेषण गर्नुपर्ला, घटनाको नतिजा के आयो भनी हेर्नुपर्ला । प्रत्येक पाइलामा प्रक्रियाको पालना भयो कि भएर भनेर हेरिनुपर्ला । त्यसैले समष्टिगत रूपमा नै छानबिन हुनुपर्‍यो ।

विगतको तुलनामा घातक हतियारहरूको प्रयोग भएको छ । संवेदनशील अङ्गमा प्रहार केन्द्रित छन् । सीमित समयमा ठूलो बल प्रयोग भयो । विगतको तुलनामा सांघातिक बल प्रयोग देखियो । यी लगायतका आधारबाट हेर्दा तत्काल पक्राउ गर्न सकिँदैन र ?

मिडियाले पनि लेखेका छन् । हामीले पनि त्यो खालका कतिपय विवरण देखिरहेका छौँ । तर यी सबै तथ्यलाई अभिलेखीकरण गरेर विश्लेषणपछि निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट स्थापित भएर आउनुपर्छ । कतिपय व्यक्तिहरूलाई महसुस भएको भरमा अघि बढ्नु हुँदैन । नत्र त आयोग किन चाहिन्थ्यो र ?

कानुनले निषेध गरेका अपराधिक क्रियाकलापमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । जहाँ राज्यका निकायहरू संलग्न भएका छन्, विभिन्न पदमा बसेका पदाधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको छ, उनीहरूले शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन्, जहाँ अत्यधिक बल प्रयोग भएको छ, त्यहाँ स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट समष्टिगत रूपमा हेरेर सत्थतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । र, त्यसका आधारमा फौजदारी अभियोजन अघि बढाउनुपर्छ । नत्र त ठाडो कारबाहीजस्तो हुने भयो ।

२०४६ सालको जाँचबुझ, २०६२/६३ को जनआन्दोलनको दमनमा उही शैली अपनाइयो । संक्रमणकालीन न्याय त अहिलेसम्म अलपत्र छ । अहिले पनि तिनै नजिर देखाएर धरपकड नगर्ने, अपराधीलाई समाजमा हिँड्न दिइरहने हो र भन्ने तर्क पनि छन् । के भन्नुहुन्छ ?

त्यतिबेला के उचित, के अनुचित हामीले स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । आयोग बनाउनु उचित थियो, आयोगले सबै अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दियो, त्यो पनि उचित थियो ।

प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि त्यसलाई लुकाउने अनि सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति उचित थिएन । आयोगले मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेकालाई मुद्दा नचलाउने अनि अनुसन्धान गर्नु भनेकालाई अनुसन्धानकै दायरामा नल्याउने काम अनुचित थियो । त्यसले दण्डहीनतालाई प्रबर्द्धन गर्‍यो ।

२३ भदौमा हामीले इतिहासमै नदेखेको शक्तिको अत्यधिक प्रयोग देख्यौं । स्कुल र कलेजको युनिफर्मका बालबालिकामाथि गोली प्रहार भयो । उनीहरूको साथमा कुनै हतियार थिएन ।

उनीहरूसँग आवाज र आवेग थियो होला, तर जुन ढंगले शक्तिको प्रयोग भयो त्यो विगतदेखिकै जवाफदेही विहीनता र दण्डहीनताको नतिजा थियो । विगतमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूमाथि मुद्दा चलेन । कसैलाई मुद्दा नचलाउने भनेर निर्णय भएको छ ।

कहिले प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिएको छ । जसलाई मुद्दा चलाउन रायमाझी आयोगले सिफारिस गरेको छ, पछि तिनै सांसद र मन्त्री भए । कोही संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष बने । यो खालको क्रियाकलाप अनुचित हो ।

आयोग गठन भयो, तिनीहरूलाई बोलायो, बयान लियो अनि प्रतिवेदन दियो । त्यसमा विभिन्न सिफारिसहरू पनि थिए । कतिपय कानुन संशोधन गरेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ भन्नेसम्मको सिफारिस थियो । तर कार्यान्वयन नभएकाले हामी दुष्चक्रमा फसेका हौं ।

अब हामीले दण्डहीनताको यो चक्र तोड्नुपर्छ । तर हठात र लहडमा तोडिँदैन । व्यवस्थित रूपमा प्रक्रियासम्म रूपमा नै कारबाही गर्नुपर्छ ।

जाँचबुझ गर्दा अत्यधिक बल प्रयोग भएको, नचल्नु पर्ने ठाउँमा गोली चलेको, नहान्नु पर्ने ढंगले हानिएको भेटिएमा फौजदारी प्रक्रियाअनुसार ज्यानमुद्दा नै अघि बढ्छ कि बल प्रयोगको हदसम्म मात्रै कारबाही सीमित हुन्छ ?

२३ भदौको घटनामा बल प्रयोग मात्रै भएको छैन । गोली चलेको छ र त्यसबाट किशोर-किशोरीको ज्यान गएको छ । गोलीबाट मानिसहरू गम्भीर घाइते भएका छन् । त्यसैले यो गैरकानुनी हत्या भयो ।

राज्यले कतिपय अवस्थामा कानुनसम्मत बल प्रयोग गर्दा कसैको ज्यान जान सक्छ । त्यो अवस्थाको बल प्रयोग युक्तिसंगत र आवश्यक थियो भन्ने स्थापित भयो भने कसैलाई दण्डित गर्ने अवस्था भएन ।

नियतपूर्वक मानिसलाई लक्षित गरेर गोली हानिएको छ, भिड नियन्त्रणका आधारभूत प्रक्रिया पालना भएको छैन भने त्यो गैरन्यायिक हत्या हो । यस्तो अवस्थामा कसै न कसैले फौजदारी जवाफदेहिता बहन गर्नैपर्छ ।

त्यसो भए चेन अफ कमान्डमा बसेकाहरूले बोक्ने भार कति र कुन हदसम्मको होला ?

यो चाहिँ अनुसन्धानबाटै थाहा हुने कुरा भयो । कसको कति भन्ने अहिले हामीले अनुमान नगरिहालौं । यति भनौं, जसले थाहा पाउँदापाउँदै पनि त्यसलाई रोकेन, जसले बल प्रयोग गर्न आदेश दियो, जसले यो आदेश कानुनसम्मत हैन भन्ने जान्दाजान्दै फिल्डमा बल प्रयोग गर्‍यो, ऊ अनुसन्धानमा तानिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा माथिल्लो तहबाट आदेश आए पनि फिल्डको अवस्था फरक छ भने बल प्रयोग नगर्ने अवस्था हुन्छ । त्यो विचार गरेर गोली नचलाउने वा चलाए पनि हवाई फायर मात्रै गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्ता कुरा सोलोडोलो रूपमा हेरेर होइन कि तथ्य र विवरण पत्ता लगाएर पुष्टि हुनुपर्छ । र, बाँकी कुरा त्यसकै आधारमा निर्धारण हुन्छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान बनेको थियो । अन्तरिम संसद् पनि गठन भयो । त्यतिबेला रोम विधान अनुमोदनको कुरा ज्यादा उठेको थियो । तर संकल्प प्रस्तावमा सीमित भयो । रोम विधान अनुमोदन भएको भए के अवस्था हुन्थ्यो ?

वास्तवमा रोम विधान एउटा इन्स्योरेन्स (बीमा) हो । कुनै मुलुकभित्र आन्तरिक रूपमा पनि हिंसात्मक घटना नहुन्, मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना नहोउन् भन्ने उद्देश्यले यसले रक्षाकवचको काम गर्छ ।

त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई राष्ट्रिय रूपमा जवाफदेही बनाउन सकिएन भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा चल्न सक्छ । भविष्यमा फेरि ज्यादति नहोस्, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू नघटुन् भन्ने सुनिश्चितताका लागि रोम विधान अनुमोदनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

तर, हामीले त्यति काम पनि गरेनौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा थुप्रै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू छन्, त्यसलाई अनुसन्धान गरेर जवाफदेहिता बहन गराउने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

कम्तीमा भविष्यमा त्यस्तो अवस्था रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान महत्वपूर्ण औजार हुन सक्थ्यो ।

त्यतिबेलाको पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो, सरकारलाई निर्देशन पनि दियो । तर त्यसलाई अहिलेसम्म पनि अनुमोदन गरिएन । अनुमोदन गरेको भए अहिले धेरै हदसम्म हाम्रा शासकहरू डराउँथे भन्ने लाग्छ ।

रोम विभाग अनुमोदन गरेको भए के हुन्थ्यो ?

हामीले देशभित्र यस्ता विषयलाई टालटुल पार्‍यौं भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उम्किन सक्दैनौं । त्यो पक्षले सत्तामा रहने र हिंसा गर्नेहरूलाई त्रास सिर्जना हुन्थ्यो । त्यहाँनेर हामी चुक्यौं । अहिले पनि यसलाई बहसको विषय बनाउन जरुरी छ ।

आखिर गोली लागेर मर्ने अवस्था आउनु भनेको बल प्रयोग नै हो । विभिन्न राजनीतिक प्रयोजनको लागि अथवा आन्तरिक द्वन्द्वमा अथवा अरू खालको सशस्त्र संघर्षमा सीमा नाघेर गरिएका बल प्रयोगका घटनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हुन् ।

यस्ता अपराधलाई राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभित्र जवाफदेही बनाउन सकियो ठिकै छ । नत्र त्यो स्थिति रहेन भने कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जवाफदेही बनाउने एउटा आधार बन्छ । र, रोम विधानले त्यसको मार्गप्रशस्त गर्छ । यो घटना विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको विषय पनि बन्नसक्छ ।

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित भएमा के हुन्छ र जेन–जी आन्दोलन दमनको घटनामा त्यसले के प्रभाव पार्छ ?

रोम विधानअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रहन्छ । सशस्त्र संघर्षका घटनाहरूको सन्दर्भमा उक्त अदालतबारे बहस हुने गरेको छ । तर हामी अहिलेसम्म त्यसको पक्ष राष्ट्र होइनौं । तसर्थ, अहिले सरासर त्यसको कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।

कि त संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले विशेष प्रस्ताव पारित गरेर ‘नेपालको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने’ भनेमा क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्छ । कि नेपालले नै उसलाई आमन्त्रण गरेर ‘यो घटना हेरिदिनुहोस्’ भन्नुपर्‍यो । विभिन्न मुलुकले त्यो खालको अभ्यास गरेका छन् ।

अर्को, विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको विषय हो । मानौं, यो घटनाको अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन हामी असफल भयौं । अनि हाम्रो राज्य संयन्त्रले दोषीलाई कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति पनि देखाएन भने त्यस्तो अवस्थामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा भएका अपराधमा पनि अरू मुलुकमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अनुसन्धान र अभियोजन हुनसक्छ । हाम्रोमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको उदाहरण छ । विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बेलायतले त्यस्तो अभ्यास गरेको हो ।

त्यतातिर जान नपरोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । हामी सार्वभौम मुलुक हौं, यहाँभित्र भएका जति पनि घटना छन्, तिनलाई अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने क्षमता प्रदर्शन गर्नैपर्छ ।

विगतमा दमनमा संलग्नहरू केही समय अर्धभूमिगत जस्तै थिए । वा, गोप्य रूपमा बसेका थिए । यो पटक जसले दमनको आरोप खेपेको छ, उसैले खुल्लमखुला रूपमा चुनौती दिएको छ । यसले टकराव वा तनावको अवस्था सिर्जना गरेको हो ?

जसलाई आरोप लागेको छ, उही व्यक्तिले पीडितलाई झन् पीडा दिने गरिरहेको अवस्था आयो । न्याय खोजिरहेकाहरूलाई सान्त्वनाभन्दा घाउमा नुनचुक छर्किने स्थिति बन्यो । जाँचबुझ आयोगबाट हुने छानबिनका क्रममा यस्ता पक्षहरूलाई पनि विचार गरिन्छ । यसले अपराधको गुरुत्वलाई झनै बढाउँछ ।

यस्ता क्रियाकलापले नेपालमा अनुसन्धान नै हुनसक्ने स्थिति बन्दैन कि भन्ने शंका बढाउँछ । स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान हुने अवस्था नै पो छैन कि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाउन सक्छ ।

कतिपयले आयोग हामीलाई स्वीकार्य छैन भनिरहेका छन् । तसर्थ, सरोकारवालाहरूले राष्ट्रिय रूपमा हुने अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

सुरुमा ‘यो आदेश मैले दिएको थिइनँ, प्रहरीले गोली चलाएको होइन, घुसपैठ भयो’ भन्ने दाबीहरू आइरहेका थिए । पछिल्लोपटक सबै कुराहरूलाई अस्वीकार गर्ने ढंगले अभिव्यक्तिहरू आएका छन्, जुन एकदमै नराम्रो हो ।

आयोग आफैंले पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेकाहरूको अभिव्यक्ति र क्रियाकलापलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई दस्तावेजीकरण र विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ ।

पीडितहरूले संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्छ भन्छन् । कतिपयले कानुनसम्मत प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ र संयमता देखाउनुपर्छ भन्छन् । यो अवस्थामा मुलुकको हित हुनेगरी समाधानमुखी बाटो के हो ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले विश्वास आर्जन गर्नुपर्‍यो । अनुसन्धानका लागि संयन्त्र खडा भएको छ । हामीले उसलाई सहयोग गरिरहेका छौं । काम गर्दैछ । बयान लिनुपर्ने कतिपयहरू बाहिर नजाउन भनेर पासपोर्ट रोक्का भएको छ ।

अनुसन्धान प्रक्रियामा आवश्यक परेमा थप कामहरू गर्दै जान सकिन्छ । त्यसबाहेक अस्वाभाविक ढंगले प्रक्रिया अघि बढाएर कदम चाल्न खोजेमा परिस्थिति प्रतिक्रियात्मक हुनसक्छ, जुन प्रत्युत्पादक हुने जोखिम आउँछ ।

जहाँ पनि सरकारको विश्वसनीयतालाई एउटा महत्वपूर्ण आधारको रूपमा लिइन्छ । सरकारले विश्वसनीय तरिकाले, कानुनी विधिहरू पछ्याएर काम गर्नुपर्छ । कानुनी शासनका प्रक्रिया छाडेर व्यक्तिले निष्कर्ष निकाल्न थाल्यो भने समस्या आउँछ ।

हिजो पनि भ्रष्टाचारका घटना सतहमा आउँथे । शासकहरूले ‘यो त होइन, झुटो हो’ भनेर चोख्याउने कामहरू गर्थे । अब हामीले त्यही स्थिति खोजेको होइन । कानुनी शासनको प्रक्रियाले नै को दोषी हो ? को निर्दोष हो भनेर बताउने हो ।

सरकारले कानुनी शासनका प्रक्रियाहरूलाई जति पछ्याउँछ, त्यति नै उसको विश्वसनीयता बढ्ने हो । र, उसले गरेका कामहरूले पनि बैधता पाउँछन् । अनि सरकारले पनि आम जनमानसको मन जित्छ ।

कहीँ कतैबाट ‘तुरुन्तै काम गर’ भन्ने कुरालाई आउन सक्छ । तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? कसरी शान्त पार्ने ? त्यो कौशलता शासन चलाउनेले देखाउनुपर्‍यो ।

अर्कोतर्फ, ‘कुनै पनि दबाबले मैले कानुनी शासनको प्रक्रिया पालना गर्न सकिनँ’ भन्ने औचित्य पुष्टि हुने आधार बन्न सक्दैन । तसर्थ, हामीले समष्टिगत रूपमा दण्डहीनताको चक्रलाई तोड्नुपर्नेछ ।

अब दण्डहीनता रहँदैन र कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । सबैजना कानुनको मातहतमा छन् र नेपालमा दण्डहीनता स्वीकार गरिँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने यो एउटा अवसर पनि हो ।

विगतमा अनुसन्धान भएर कैयौं प्रतिवेदन बनेका थिए । तिनलाई पनि सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । हिजो कुन घटनामा कोकोलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको थियो भन्ने जनताले पनि थाहा पाउने हक राख्छन् । कतिपय प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । यो सरकारले समग्रमा एउटा सुशासनकै बाटो तय गर्नुपर्छ । ऊ आफू पनि सुशासनकै मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ । सुशासनका लागि यत्रो आन्दोलन भएको थियो भने त्यसकै प्रक्रियाबाट समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

फोटो/भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर