स्वास्थ्यमन्त्रीको जिकिर : स्वास्थ्य सामग्री  खरिदमा  मेरो संलग्नता छैन

३ पुस, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य सामग्री  खरिदमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणमा नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार मन्त्री ढकाललाई नै छलफलमा बोलाएको थियो ।

बैठकमा मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकिया स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा भएको र त्यहाँ मन्त्रीको हैसियतले कुनै पनि अतिक्रमण नगरेको दावी गरे ।

‘औषधि खरिद प्रकियामा मन्त्रीको हैसियतले मेरो कुनै भूमिका छैन, यदि विभागको कुनै कर्मचारीले अनियमितता गरेको प्रमाणित भए कारवाही गर्नको लागि सघाउनेछु र, मेरो संलग्नता प्रमाणित भए म सजायको भागिदार बन्नेछु’ उनले  भने ।

मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता नै नभएको समेत दावी गरे । त्यसलाई पुष्टि गर्न २ तर्क पेश गरे । पहिलो, खरिद प्रकियामा संलग्न भएका २ कम्पनीमध्ये सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो ।

दोस्रो, पहिलो चरणमा २० करोड रुपैयाँको सामान ल्याएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसनलाई १ रुपैयाँ पनि भुक्तानी नदिएकाले कसरी भ्रष्टाचार भयो ?

उनले भने, ‘हामीले उल्टै ओम्नीलाई कालोसूचिमा राखेर धरौटी समेत जफत गरेका छौं ।’

बैठकमा सांसदहरुले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकियामा मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीलाई किन सहभागी गराएको भनी प्रश्न गरेका थिए । तर मन्त्री ढकालले खरिद प्रक्रियामा सम्पूर्ण रुपले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक जिम्मेवार रहेको र आफ्ना विज्ञ सल्लाहकारले विषयको जानकार भएकाले सल्लाह मात्र दिएको जिकिर गरे ।

उनले खरिद प्रकियामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताउँदै विभागीय मन्त्रीको हिसाबले  मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति दिएको र सहजीकरण गरेको  जिकिर गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

विज्ञ सल्लाहकारको स्पष्टीकरण : बाध्यात्मक परिस्थितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको वार्तामा बसेँ

त्यो परिस्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद नै महत्वपूर्ण काम भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट फ्रास्ट ट्रयाकमा प्रस्ताव स्वीकृत भएको मन्त्री ढकालले बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ चैत २०७६ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार ओम्नी बिजनेस ग्रुप अफ कम्पनीले चैत १६ गते पहिलो लटमा सामान पनि ल्याएको थियो । तर महङ्गोमा सामान खरिद गरिएको भनेर विरोध भइरहेका बेला थप सामान ल्याउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १९ मा सम्झौता रद्ध गरेको घोषणा गरेको थियो ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको चैत ११ गतेको बैठकले त्यसै दिन स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सूचना जारी गर्ने, भोलिपल्ट सम्भावित आपूर्तिकर्तासंग छलफल गर्ने  र १५ गते भित्र गर्ने ढुवानीमा सरकारले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

चैत १२ गते १ बजे  स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार खेम कार्कीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने कमिटीसंग वार्ता गर्न टोली गठन भएको थियो भने सोही दिन ओम्नीलाई खरिद प्रकियामा सामेल गराउन मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिएको थियो ।

उक्त सिफारिस स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले गरेका थिए । सोही दिन नै मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिनासाथ ओम्नीलाई पत्राचार गरिएको थियो र १४ गते विभागसंग औषधि खरिदको सम्झौता भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको लेखाको ठहर, थप छानबिन गर्न अख्तियार पठाइने

लेखा समितिका अनुसार खरिद प्रकियामा सहभागी हुन ६ वटा कम्पनीले कोटेसन दिएका थिए । छनौट भएको ओम्नीसंग सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवसमेत नभएको र यो कम्पनीले कर चुक्ता प्रमाणपत्रसमेत बुझाएको थिएन ।

यसरी फास्ट ट्रयाकमा काम भएको र सार्वजानिक खरिद ऐन विपरीत काम भएपछि अनियमितताको कुरा उठेको थियो । शुक्रबार ससंदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । र, थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।