३ पुस, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । र, थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न १२ चैत २०७६ मा ओम्नी बिजेनस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओम्नी समूह) सँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले १६ गते पहिलो लटमा सामान पनि ल्याएको थियो, तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध हुनुका साथै थप सामग्री ल्याउन नसकेपछि १९ चैतमा सम्झौता रद्द भयो ।

लेखा समितिले गरेको अध्ययनमा भने खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयबाट कागजपत्र मगाएर गरेको अध्ययनमा कानुनी अधिकार नै नभएका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वको वार्ता टोली बनाएर डिल गरेको र त्यसलाई स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अनुमोदन गरेपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ओम्नीसँग विवादास्पद सम्झौता : विज्ञ सल्लाहकारको सिफारिस, मन्त्रीको निर्णय

रातारात गरिएको सम्झौतामा बजार मूल्य समेत नहेरी अत्याधिक महँगोमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेको पाइएको लेखा समितिले बताएको छ ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले भने हाहाकार भएकाले तत्काल सामग्री मगाउनु परेको बताए । ओम्नी समूहले सामान ल्याउन नसक्नेपछि सम्झौता रद्द गरेर धरौटीसमेत जफत गरेकाले भ्रष्टाचार भयो भन्नु गलत हुने उनले बताए ।

यसअघिको बैठकमा उपस्थित विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीले पनि ओम्नीसँग भएको खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक भएको तर्क गरेका थिए ।

तर लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकले स्वास्थ्य खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको ठहर गरेको छ । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएकाले यसमा जो संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरु दोषी करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले कोको दोषी हुनुहुन्छ ? ककसले अनियमितता गर्नु भएको छ ? त्यो पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्देशन भएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस विज्ञ सल्लाहकारको स्पष्टीकरण : बाध्यात्मक परिस्थितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको वार्तामा बसेँ