३० असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले औषधि खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक परिस्थिति भएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकमा कार्कीले आफू करिव २०/२५ मिनेट मात्र वार्तामा बसेको बताए ।
ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनलसँग भएको विवादास्पद सम्झौताका लागि विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोलीले सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले निर्णय गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग औषधि खरिदबारे सम्झौता भएको थियो । त्यो विवादास्पद सम्झौताअनुसार ओम्नी समूहले केही स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो । तर सम्झौताअनुसार अरु सामान ल्याउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले १९ चैतमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रश्न उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा कानूनी अधिकार नै नभएका विज्ञ सल्लाहकारलाई औषधि खरिदसम्बन्धी वार्ता समितिको प्रमुख बनाएको भनी प्रश्न उठाइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ल्याएको दुई कम्पनीले मूल्यूसूचीमा नोगोसिएसन गर्ने वार्तामा आफू बसेको र ओम्नीले ०.५ प्रतिशत घटाउने सहमति गरेको डा. कार्कीले बताए । यो २५/३० मिनेटको संलग्नता हो मेरो, त्यसअगाडि र पछाडि मेरो संलग्नता छैन’ उनले भने, ‘एउटालाई अवार्ड गर्न मेरो संलग्नता भएकै हो ।’
कानूनी रुपमा मिलेन भन्ने प्रश्नमा उनले कुनै नियतले आफू वार्तामा टोलीमा नबसेको बताए । ‘मेरो विज्ञता पनि त्यो होइन, तर बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएकाले वार्तामा बसेँ’ उनले भने । कस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति भन्ने प्रश्नमा कार्कीले वार्ता गरेर एउटा टोलीसँग सम्झौता नगरेको भए स्वास्थ्य सामग्री नआउने दाबी गरे ।
उनले समिति बैठकमा भने, ‘तपाई पनि विज्ञ हो, तपाई पनि बस्नुपर्छ भनेपछि म बसेको हो । किन राखिएको भन्ने डिजी (स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ) ले भन्नुहोला ।’
विज्ञ सल्लाहकार कार्कीले समितिमा उठेका अधिकांश प्रश्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकतिर पन्छाए ।
